पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्यसमेत रहेका पूर्वमन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) अन्ततः जेल चलान भएका छन् । मंगलबार बिहान काठमाडौं सानोभ-याङबाट पक्राउ परेका मनाङेलाई अदालतमा उपस्थित गराएर डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले २० कात्तिकमा मनाङेलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटन (हाल उच्च अदालत)ले गरेको फैसला सदर गर्दै दोषी ठहर गरेको हो । यसअघि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले ज्यान मार्ने उद्योगमा मनाङेलाई २०६९ सालमा ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो ।

२०६१ सालमा गुन्डा नाइके मिलन गुरुङ (चक्रे मिलन)को हात काटेको घटनामा उनी मुख्य योजनाकार थिए । यसरी, मनाङेको राजनीतिक यात्रा चलचित्रको कहानीजस्तो भएको छ ।

कुनैबेलाका गुन्डा नाइके उनी विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेको अभियोगमा पटकपटक कारागार नपुगेका होइनन् । ७ वर्षअघि प्रदेशसभा निर्वाचनमा निर्वाचित भएसँगै उनी गण्डकीको सांसद बनेर राजनीतिमा एकाएक उदाए । ६ पटकसम्म मन्त्री पनि बने । प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी मन्त्रीको रेकर्ड बनाएका उनी सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलासँगै फेरि कारागार पुगेका छन् ।

यसपटकको जेलजीवन भने उनका लागि महँगो पर्ने देखिएको छ । प्रदेशसभामा मनाङ १(ख) बाट २०७४ र २०७९ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा निर्विरोध निर्वाचित उनको प्रदेशसभा सदस्य पद त चैट हुने नै छ, साथै अबका २ वर्ष चार महिना जेलको चिसो छिँडीमा राजनीतिक अवसानको दिनगन्ती पनि सुरु हुनेछ ।

ठेक्कापट्टा तथा असुली धन्दामा कुरा नमिलेपछि २०६१ सालमा गुन्डा नाइके मनाङेको समूहले अर्का गुन्डा नाइके चक्रे मिलनमाथि आक्रमण गरेको थियो । सो आक्रमणमा चक्रे मिलनको हात छिनेको थियो ।

हुरीझैं आए, त्यसरी नै गए
दीपक मनाङेको राजनीतिक यात्रा प्रवेशसँगै उनी प्रदेश सांसद हुँदै मन्त्री पनि बने । तर, उनी बरोबर चर्चामा आइरहे । कहिले एन्फा कास्कीका तत्कालीन अध्यक्ष मिलन गुरुङलाई पिटेर प्रहरी हिरासत पुगे भने कहिले आफ्नै मन्त्रालयका कर्मचारीमाथि हातपात गरेर विवादमा परे ।

स्वतन्त्र हैसियतमा निर्वाचित बनेपछि मन्त्रीको लोभमा कहिले एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरे भने कहिले आफू स्वतन्त्रै रहेको दाबी गरिरहे । यति मात्र कहाँ हो र, ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा एमाले–कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा स्वतन्त्र हैसियतमा ‘निर्णायक’ संख्या लिएर उनी पटकपटक सत्ताको बुइ चढिरहे र ६–६ पटक सरकारको मन्त्री बने ।

गण्डकीमा हालसम्म चार जना मुख्यमन्त्री (पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, खगराज अधिकारी र सुरेन्द्रराज पाण्डे) बनेका छन् । चारै जना मुख्यमन्त्रीको क्याबिनेटमा सहजै मन्त्री बन्ने सौभाग्य पाउने मनाङे एक मात्र प्रदेशसभा सदस्य हुन् ।

हालका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारमा महत्वपूर्ण भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बनेका उनी कांग्रेस–एमाले गठबन्धनसँगै एमालेसमेत सरकारमा जाने भएपछि वनमन्त्रीमा धकेलिए । तर, उनले सो मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्न गएनन् बरु मन्त्री पद बेचिदिन्छु भन्दै मन्त्री बन्न ठूलो रकमको चलखेल हुने विवादास्पद अभिव्यक्तिसमेत दिएर चर्चामा आए ।

सत्ताका खेलाडीको मन्त्रीको लोभ
२०७४ सालमा गण्डकी प्रदेशको मनाङ १(ख)बाट स्वतन्त्र सांसदका रूपमा निर्वाचित भएसँगै उनको राजनीतिक यात्रा सुरु भएको हो ।

त्यसै वर्ष ७ माघमा गण्डकीका सबै सांसदले शपथ लिँदा मनाङे वञ्चित थिए । किनकि, उनी ज्यान मार्ने उद्योगमा फरार प्रतिवादीको सूचीमा थिए । त्यसपछि अदालतमा उपस्थित भएर आठ महिना जेल बसे र कानुनी कारबाही भोगे ।

२०७४ सालको अपराध संहिताले १० वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा जेल नबसी मुद्दाको पुनरावेदन गर्न पाउने सुविधा दिएसँगै अर्को वर्ष ६ पुसमा उनी कारागारमुक्त भए । रिहा भएपछि शपथका लागि प्रदेशसभा सचिवालयमा निवेदन दिए । उनी निर्वाचित भएको १ वर्षपछि मात्रै प्रदेशसभा सदस्यको शपथ लिएर प्रदेशसभा छिरेका थिए ।

पहिलो कार्यकालमा तीन पटकसम्म गण्डकी प्रदेश सरकारको खेलकुदमन्त्री बनेका उनी फेरि २०७९ सालमा पनि त्यसैगरी मनाङ १(ख) बाट निर्विरोध भए । सत्ताका खेलाडी उनी बहुमतको समीकरणमा निर्णायक बन्दै पटकपटक सरकारमा गए । प्रदेशसभाको दोस्रो कायकालको तीन महिना नबित्दै तीन पटकसम्म भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको साँचो लिन सफल भएका थिए ।

मनाङे २०७८ सालमा नेकपा (एमाले)का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको क्याबिनेटबाट सरकारमा छिरेका थिए । त्यसयता लगातारजसो सरकारमा गए । २०७७ सालमा तत्कालीन नेकपा टुक्रिएपछि संकटमा परेको पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकारमा आफू मन्त्री बन्नुपर्ने सर्तसहित मनाङेले सघाए । उनी १६ वैशाख २०७८ मा युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनेर पहिलोपटक सत्तामा उक्लिए । त्यसबेला सामाजिक विकास मन्त्रालय मनाङेलाई दिनेगरी फुटाइएको थियो ।

नेकपा विभाजनपछि मुख्यमन्त्री गुरुङ अल्पमतमा परेर राजीनामा दिए । ठूलो दलको हैसियतमा उनै पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पुनः मुख्यमन्त्री बने । मनाङेलाई पनि मन्त्रीको मौका दिए । पृथ्वीसुब्बाको सरकार ढलेपछि कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल र सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारले मनाङेलाई मन्त्री बनाए । २९ जेठ २०७८ मा नेपाली पोखरेलको सरकारमा मनाङे खेलकुदमन्त्री बनेका थिए ।

गत वर्ष ५ चैतमा कांग्रेसका मुख्यमन्त्री पाण्डेले भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री बनाए । २५ चैतमा एमालेका मुख्यमन्त्री अधिकारीले सोही मन्त्रालय मनाङेलाई सुम्पिए । अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढलेपछि कांग्रेसका पाण्डे दोस्रो कार्यकालका लागि फेरि मुख्यमन्त्री बने । सरकार टिकाउन पाण्डेले उनै मनाङेलाई पुनः २८ जेठ २०८१ मा भौतिक मन्त्रालयको साँचो सुम्पिए र ६ पटक मन्त्री बन्ने रेकर्ड बन्यो ।

केन्द्रमा एमाले–कांग्रेसबीच सत्ता गठबन्धनको सहमतिसँगै गण्डकी प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहेको एमाले सरकारमा जाने भयो । एमाले चार मन्त्रालयसहित सरकारमा आउने भएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले भागबन्डा मिलाउन मनाङेले सम्हाल्दै आएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सट्टा उनलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए । १७ भदौको सो दिन एमालेका चार मन्त्रीको शपथ समारोहमा मनाङेले आफूलाई घटुवा मन्त्रालय दिएको भन्दै एक्कासि शपथ समारोह छाडेर निस्किए । क्याबिनेटमा तेस्रो वरीयतामा रहेका उनले घटुवा मन्त्रालय दिइएको भन्दै त्यसै दिन राजीनामा दिएका थिए ।

राजधानी दैनिकबाट