काठमाडौं। गत असोज ११ र १२ गते देशभर परेको अविरल वर्षाको कारण आएको बाढीपहिरोका कारण ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रमा रु १३ अर्ब बढीको क्षति भएको छ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट असोज १४ गते गठित समितिले आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा देशभर बाढीपहिरोबाट जलविद्युत, सिँचाइ, तटबन्धन र प्रसारण लाइनमा रु १३ अर्ब बढीको क्षति भएको उल्लेख छ।

समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका तथा निर्माणाधीन विद्युत् तथा प्रसारण लाइन आयोजनामा भएको क्षति, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणमा भएको क्षतिबारे अध्ययन गरेको थियो।

अध्ययनमा निर्माण सम्पन्न भएका विभिन्न २७ वटा जलविद्युत् आयोजना, निर्माणाधीन १९ आयोजनामा रु छ अर्ब बराबरको क्षति भएको पाइएको छ। यस्तै, प्रसारण र वितरण लाइनतर्फ करिब रु १६ करोड बराबरको क्षति भएको अध्ययन समितिका सदस्य–सचिव एवं मन्त्रालयका सिडिइ शालिग्राम भण्डारीले जानकारी दिए।

यसैगरी, संघीय सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणतर्फ रु चार अर्ब ९८ करोड र बागमती प्रदेशतर्फ रु दुई अर्ब ४३ करोड, ग्रामीण विद्युतीकरणतर्फ रु २० करोड ७१ लाख बराबरको क्षति भएको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समितिले क्षतिको विवरण तयार गरी भविष्यमा यस्तो प्रकोपबाट क्षति हुनबाट रोक्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय तथा क्षतिग्रस्त आयोजनालाई प्रदान गर्नुपर्ने/गर्न सकिने राहतका विषयमा समेत सुझाव दिएको छ।

प्रतिवेदन बुझ्दै ऊर्जामन्त्री खड्काले निकै मेहनतका साथ तयार गरिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय लाग्ने बताए। उनले बाढीपहिरो र डुबानका कारण क्षति भएका माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना र निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनालगायत समग्र विद्युत् क्षेत्र तथा नदी नियन्त्रण र सिँचाइ आयोजनामा भएको क्षतिको मूल्यांकन गरी नेपाल सरकारले प्रदान गर्नसक्ने राहतबारे प्रतिवेदन पेस गर्न ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव जीवछ मण्डलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए।

उक्त समितिको सदस्यमा विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक सुनिल पौडेल, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक डा सन्तोष कैनी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ र सदस्य–सचिवमा शालिग्राम भण्डारी थिए।