काठमाडौं । चीनसँग ऋण लिने विषयमा सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले असहमति जनाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने चीनसँग ऋण सम्झौता गर्ने तयारीमा छन्।

स्रोतका अनुसार चीनले ०.५ प्रतिशतदेखि १ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा ऋण दिन सहमत भए ओलीले चीनसँग ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने मनस्थिति बनाएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओली यही मंसिर १७ गतेदेखि ४ दिनको चीन भ्रमणमा जाँदैछन्। यस क्रममा चीनसँग ऋण लिनेगरी सम्झौता हुन सक्ने स्रोत बताउँछ। स्रोतका अनुसार कति ऋण लिने भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन तर ओलीले आफूले अपेक्षा गरेअनुसारको ब्याजदरमा ऋण दिन चीन राजी भए ऋण सम्झौता गर्ने मनस्थिति बनाएका छन्।

ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाली पक्षले यसअघि चीनले पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि दिएको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ।

उता चीनको पनि आफ्नै दाउ छ। चीनले पनि नेपालसँग बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नेृ तयारी गरिरहेको छ। यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो भने चीनलाई नेपालमा बीआरआई सम्बन्धी परियोजना अगाडि बढाउन बाटो खुल्नेछ।

नेपालले चीनसँग बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। यद्यपि यो समझदारीपत्र सैद्धान्तिक मात्रै हो।

बीआरआईसम्बन्धी समझदारीपत्रमा कनेक्टिभिटी, सहकार्य, लगानी, प्रशिक्षण गर्ने भन्ने उल्लेख रहेको भए पनि यही नै गर्ने भनेर स्पष्ट नतोकिएको पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले बताएका छन्। यो समझदारीपत्रले चीनलाई नेपालमा निश्चित परियोजना अगाडि बढाउन बाटो खुल्दैन।

चीनले ०.५ प्रतिशतदेखि १ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा ऋण दिन सहमत भए ओलीले चीनसँग ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने मनस्थिति बनाएका छन्।

अहिले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा भने बीआरआइ कार्यान्वयन सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने र नेपालमा बीआरआई सम्बन्धी परियोजना अगाडि बढाउने चीनको योजना छ। बीआरआईका परियोजनाको लागि केही रकम अनुदान दिने र केही ऋण दिने चीनले योजना बनाएको बताइएको छ।

अरु देशहरुमा पनि चीनले ऋण र अनुदानको मिश्रित सहयोगमा बीआरआई योजना अगाडि बढाएकोले नेपालसँग पनि त्यही प्रस्ताव गर्ने अनुमान गरिएको छ।

सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस भने चीनसँग ऋण लिन नहुने पक्षमा छ। केही दिनअघि कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले चीनसँग ऋण लिनु हुँदैन भन्ने कुरामा कांग्रेस स्पष्ट रहेको बताएका थिए।

पश्चिमा देश र भारत चीनको बीआरआई परियोजनाको विपक्षमा रहेकोले उनीहरुले के भन्लान् भन्ने डरले पनि कांग्रेस चीनसँग ऋण लिनबाट हच्किरहेको अनुमान गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओली र उनको दल नेकपा एमाले भने चीनले सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिएमा त्यो ऋण लिने पक्षमा छन्। कांग्रेस प्रवक्ताले ‘चीनसँग ऋण लिनु हुँदैन भन्नेमा कांग्रेस स्पष्ट भएको’ बताएकै दिन एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले ‘छिमेकीले सहुलियतमा दिएको ऋण लिएर देशलाई समृद्ध बनाउन किन नहुने?’ भन्दै प्रश्न उठाएर चीनसँग ऋण लिन हुने पक्षको वकालत गरेका थिए।

चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभमा चीनले मध्यपूर्व, दक्षिण पूर्वी र दक्षिण एसियासहित युरोपलाई समेत चीनसँग एउटै संजालमा जोड्ने परिकल्पना गरेको छ। उसले यो परियोजनालाई विभिन्न फरक फरक नामबाट र कुनै देशमा नाम नै नदिइ अगाडि बढाइरहेको छ।

पाकिस्तानमा चीनले चाइना पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर नामबाट परियोजना अगाडि बढेको छ। नेपालमा कुनै नाम नदिइएको भए पनि पोखरा विमानस्थल बीआरआईकै एक हिस्साको रुपमा निर्माण गरिएको चीनका राजदूतले यसअघि नै बताइसकेका छन्। चीनले यो परियोजनामा नेपाललाई महत्वपूर्ण साझेदार मान्छ।

नेपालले यसअघिको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न आग्रह गर्दा चीनले पनि बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न आग्रह गर्ने अनुमान गरिएको छ।

अरु देशसँग चीनको बीआरआइ सम्झौताको मोडालिटी नै केही ऋण र केही अनुदानमा आधारित भएकोले नेपालको हकमा पनि चीनले त्यही प्रस्ताव गर्ने सम्भावना उच्च छ। यस्तो अवस्थामा चीनले ऋण सम्झौता पनि प्रस्ताव गर्न सक्छ। कांग्रेस ऋणको विपक्षमा छ।

चीन भ्रमणका क्रममा कांग्रेसले भनेअनुसार गर्ने हो भने फर्किंदा प्रधानमन्त्री ओलीले केही उपलब्धी देखाउन मिल्ने अवस्था रहने छैन। बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता नगरी चीनले पुरानो ऋण अनुदानमा परिणत गरिदेला भन्ने सम्भावना पनि न्यून छ। कांग्रेसले भनेको मान्ने हो भने नयाँ सम्झौता पनि हुन सक्दैन। प्रधानमन्त्रीसँग सत्ता जोगाउने कि भोलि जनादेशको लागि आधार तयार गर्ने भन्ने २ विकल्प छन्।

प्रधानमन्त्रीले पदमा रहेर आफूले चाहेअनुसार काम गर्न पाएका छैनन्। यसअघि राजनैतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सहयोग माग्दा अस्वीकार गरेको कांग्रेसले चीनसँग पनि कुनै सम्झौता गर्नबाट रोकिरहेको छ। हात बाँधिएको अवस्थामा पहमा रहनुभन्दा प्रधानमन्त्रीले चीनसँग सम्झौता गरेर सत्ताबाट बाहिरिने विकल्प रोज्ने सम्भावना रहेको स्रोत बताउँछ।

यद्पि प्रधानमन्त्री ओलीले यही मंसिर १७ गतेदेखि हुने आफ्नो यस पटकको औपचारिक चीन भ्रमणमा क्रममा कुनै ऋणसम्बन्धी सम्झौता प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

आसन्न चीन भ्रमणका सम्बन्धमा साेममबार पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीहरुसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले बिआरआइ ऋणको परियोजना नभएको उल्लेख गर्दै चीनसँग ऋण लिने र नलिने भन्ने अहिले विवादको विषय नभएको बताएका हुन्।