नेपालका प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले छिमेकी मित्रराष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनको औपचारिक भ्रमण गर्ने मिति सार्वजनिक भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी वलीको पहिलाको चीन भ्रमण सफल र चर्चित थियो। चर्चित मात्र होइन ऐतिहासिक पनि भयो।

किनभने नेपालले मधेसी दलहरुको आन्दोलनको आवरणमा दक्षिणको छिमेकी भारतले नेपालमाथि अन्यायपूर्ण नाकाबन्दी लगाएको थियो। त्यस्तो पृष्ठभूमिमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको चीनको भ्रमण भएको थियो। त्यही भ्रमणको अवसरमा नेपाल र चीनको बीचमा ऐतिहासिक पारवहन सम्झौता भएको थियो।

निश्चय नै यो ऐतिहासिक नै थियो। यसले नेपाललाई उत्तर छिमेकमार्फत समुद्रसम्म जोडेको थियो। वास्तवमा यो पारवहन सम्झौताले राजा महेन्द्रको पालामा खोलिएको कोदारी अर्थात अरनिको राजमार्गलाई तन्काएर समुद्रसम्म पुर्‍याएको थियो। अझ अगाडि बढेर भन्दा नेपाल राष्ट्रका निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको उत्तरतिर रास्ता खोल्ने नीतिको निरन्तरता भन्दा पनि हुन्छ।

यसपाली प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण चर्चित नहुने मात्र होइन लज्जित नहुने संकेत देखिँदैन। अहिलेसम्म सत्तारुढ दलमा चीनमा के एजेण्डा लिएर जाने सवालमा सहमति भएको समाचार बाहिर आएको छैन। बरु असहमति भएका विषय बाहिर आइरहेका छन्।

राजा महेन्द्रले कोदारी राजमार्ग चीनको सहयोगमा बनाउन लाग्दा त्यसको बिरोध गर्ने नेपाली कांग्रेस त्यो भन्दा माथि उठ्न सकेको देखिएन। भारतबाट ऋण लिएर विकास गर्दा हुन्छ, जापान, युरोप, अमेरिका, एसियाली विकास वैंक वा विश्व बैंक जहाबाट पनि ऋण लिँदा हुन्छ तर चीनबाट अनुदान मात्रै चाहिन्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको यो कस्ता हठ हो? बीआरआई कार्यक्रममा नेपालले सम्झौता गरिसकेको छ।

नेपालले भूराजनीति सन्तुलनको सम्वेदनशीलतालाई गहिरो र महत्वको साथ लिनु पर्दछ। नेपालले आफ्नो हितलाई हेर्दा छिमेकीको अहित सोच्नु हुँदैन। छिमेकीको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्दछ। छिमेकीले दिन चाहेको विकास सहयोगमाथि अनावश्यक राजनीति गर्नु पनि हुँदैन। जो बिआरआईमा भइरहेको छ।अहिले चीनले बीआरआई नेपालमा लागू गर्न केही उदार र केही आक्रमक र केही चलाख भएर आउनु पर्दछ। चीनको बीआरआईलाई नेपालमा जसरी पनि रोक्न चाहने शक्तिलाई र उनीहरुको षड्यन्त्रलाई परास्त गर्न चीनले यसो गर्नै पर्दछ।

अहिले नेपाललाई चीनको बीआरआईसँग सबै किसिमले जोडिनु पर्दछ। यो नेपालको हितमा छ। नेपालले चीनबाट सहयोग र अनुदानको अपेक्षा स्वभाविक नै छ। विगतमा पनि छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनले नेपाललाई धेरै आयोजनामा सहयोग अनुदान दिएको पनि थियो।

तर सबै र सधैं यो सम्भव छैन र यस्तो मात्र अपेक्षा राख्नु हुँदैन। एकथरीले चीनको ऋण पासो भनेर कुप्रचार गरिरहेका छन्। जबकि चीनको ऋणको व्याजदर अरुको तुलनामा महँगो छैन। यो चीनलाई अझ चीनको बीआरआई रोक्ने षड्यन्त्रको एउटा पाटो बाहेक केही पनि होइन।

नेपालले भूराजनीति सन्तुलनको सम्वेदनशीलतालाई गहिरो र महत्वको साथ लिनु पर्दछ। नेपालले आफ्नो हितलाई हेर्दा छिमेकीको अहित सोच्नु हुँदैन। छिमेकीको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्दछ। छिमेकीले दिन चाहेको विकास सहयोगमाथि अनावश्यक राजनीति गर्नु पनि हुँदैन। जो बिआरआईमा भइरहेको छ।

अहिले चीनले बीआरआई नेपालमा लागू गर्न केही उदार र केही आक्रमक र केही चलाख भएर आउनु पर्दछ। चीनको बीआरआईलाई नेपालमा जसरी पनि रोक्न चाहने शक्तिलाई र उनीहरुको षड्यन्त्रलाई परास्त गर्न चीनले यसो गर्नै पर्दछ।

अहिले नेपालमा बीआरआई अनुदानमा मात्रै लिने भनेर जुन स्वर नेपाली कांग्रेस र उ निकट बुद्धिजिबीले, पत्रकारले चर्को स्वरमा उरालेका छन्। वास्तवमा यो उनीहरुको स्वर होइन यो भारत र पश्चिमाको हो। चीनले पनि यो बुझेको छ। त्यसैले चीनले चलाखीकोसाथ नेपालमा बीआरआई कार्यन्वयनमा लैजानु पर्दछ।

चीनले नेपालसँग बीआरआई प्रारम्भमा अनुदानबाटै अघि बढाउने प्रस्तावमा सहमति जनाउँदै पोखरा बिमानस्थल बनाउँदाको ऋणलाई सर्त सहित अनुदानमा परिणत गर्नेमा सहमतिमा जानुपर्दछ।

नेपालले राखेको पोखरा बिमानस्थल बनाउँदाको ऋण अनुदानमा परिणत गर्ने प्रस्तावलाई चीनले स्वीकार्दै उक्त परियोजना बीआरआई अन्तर्गत भएको नेपालले स्वीकार्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नु पर्दछ। साथै चीनले नेपालको अर्को एक परियोजना अनुदानमा बिआरआई अन्तर्गत बनाइदिने घोषणा पनि गर्नु पर्दछ।

यसले गर्दा चीन बिआरआइ लिएर नेपालमा छिर्न सक्छ र नेपालमा बिआरआई सकृय हुन्छ। र बीआरआई रोक्न खोज्ने शक्ति पनि परास्त हुन्छ। भविश्यमा नेपालमा विआरआई अन्तर्गत सस्तो ऋणमा पनि नेपालले परियोजनामा चीनसँग सहकार्य गर्नसक्छ। नेपालमा बिआरआई कार्यन्वयन गर्ने यो उत्तम विकल्प हुनसक्छ। नेपालले चीनको यो प्रस्ताव पनि मानेन भने नेपाली जनताले यीनको असली चेहरा उतारिदिने छन्।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल चीन सम्बन्धलाई उच्च महत्व दिनुपर्दछ। नेपाल राष्ट्रका निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले चीनसँग बलियो सम्बन्ध बनाइरहनु भन्ने नीति विचार आफ्नो भाषणमार्फत चीनका नेताहरुलाई सुनाउनु पर्दछ। र नेपाल यही नीतिमाथि दृढ भएर उभिएर नेपाल चीन सम्बन्धलाई उचाइमा लैजान दृढ संकल्प छ भनेर भन्नु पर्दछ।