काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले इजरायल र इरान समर्थित सशस्त्र समूह हिजबुल्लाहबीच युद्धविराम सम्झौताको घोषणा गरेका छन् । यससँगै इजरायल र हिजबुल्लाहबीच विगत १३ महिनादेखि चलिरहेको युद्ध रोकिनेछ ।

अमेरिका र फ्रान्सको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएअनुसार यो सम्झौताले लेबनानमा चलिरहेको युद्धलाई रोक्नेछ र ‘इजरायलमा हिजबुल्लाह र अन्य आतंकवादी संगठनहरूद्वारा आक्रमणको खतरा’ लाई टार्नेछ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पत्रकारहरूलाई भने – यो सम्झौता स्थायी युद्धविरामको रूपमा ल्याइएको हो। युद्धविरामको शर्त अनुसार हिजबुल्लाहले ६० दिन भित्र ब्लू लाइनबाट आफ्ना लडाकु र हतियार फिर्ता लिनेछ।

ब्लू लाइन लेबनान र इजरायल बीचको अनौपचारिक सीमा हो।

सम्झौताका सर्तहरू अनुसार यी क्षेत्रहरूमा हिजबुल्लाह लडाकुहरूलाई लेबनानी सैनिकहरूले प्रतिस्थापन गर्नेछन्। लेबनानी सेनाहरूले यी क्षेत्रहरूबाट हिजबुल्लाहका पूर्वाधार र हतियारहरू हटाइने र उनीहरूलाई पुन: स्थापना गर्न अनुमति नदिने कुरा सुनिश्चित गर्नेछन्।

बाइडेनले भने – ‘यी ६० दिनमा इजरायलले बिस्तारै आफ्ना सैनिक र सर्वसाधारणलाई फिर्ता गर्नेछ।’ अमेरिकी राष्ट्रपतिले दुवै पक्षले सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका सर्वसाधारणलाई आफ्नो घर फर्कन सुनिश्चित गर्ने बताए ।

अमेरिकी अधिकारीका अनुसार लेबनानी सेनाले दक्षिणमा पाँच हजार सैनिक तैनाथ गर्ने छ ।

तर, युद्धविराम कार्यान्वयनमा उनीहरुले के भूमिका खेल्नेछन् भन्ने प्रश्न भने अझै बाँकी नै छ । के तिनीहरू आवश्यक भएमा हिजबुल्लाहसँग लड्छन् ? भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।

लेबनानका जनता धार्मिक समूहमा विभाजित छन् र उनीहरू आपसमा अलमलमा पर्न सक्ने गहिरो डर छ।

लेबनानी सेनाले आफूसँग स्रोतसाधन नभएको बताएको छ । लेबनानी सेनासँग पैसा छैन, मान्छे छैन र सैन्य उपकरण छैन। यस्तो अवस्थामा यो सम्झौताका सर्तहरू पूरा गर्न सजिलो छैन।

तर, लेबनानका विश्वव्यापी सहयोगीहरूले आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने बताइएको छ । पश्चिमी देशका धेरै अधिकारीहरूले हिजबुल्लाह अहिले कमजोर भएको र लेबनानी सरकारका लागि आफ्नो क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने अवसर भएको बताएका छन्।

यो सम्झौता लगभग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव १७०१ जस्तै छ, जसले २००६ मा इजरायल र हिजबुल्लाह बीचको युद्ध समाप्त गर्यो।

१७०१ मा लेबनानी सैनिक र संयुक्त राष्ट्र शान्ति सेना बाहेक अन्य कुनै सशस्त्र समूह लितानी नदीको दक्षिणी क्षेत्रमा रहन सक्दैन भन्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

तर दुवै पक्षले अर्को पक्षले सम्झौता उल्लंघन गरेको दाबी गरेका छन् ।

इजरायलले हिजबुल्लाहलाई यस क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा निर्माण गर्न अनुमति दिइएको बताएको छ। जबकि लेबनानले इजरायलले सम्झौताको उल्लंघन गरेको बताएको छ।

एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीले बताएअनुसार यस पटक अमेरिका र फ्रान्स विद्यमान त्रिपक्षीय व्यवस्थामा सामेल हुनेछन्। यो त्रिपक्षीय संयन्त्रमा संयुक्त राष्ट्र संघको अन्तरिम बल, लेबनान र इजरायल रहेका छन्।

उनीहरु युद्धविरामको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीमा छन् । यस क्षेत्रमा कुनै अमेरिकी सेना हुनेछैन तर लेबनानी सेनालाई मद्दत गर्न सैन्य सहयोग हुनेछ।

विगतमा पनि यस्तो गरिँदै आएको छ । फ्रान्सले पनि लेबनानी सेनालाई सहयोग गर्नेछ ।

इजरायली चिन्ताको सन्दर्भमा बाइडेनले भने, “हिजबुल्लाह आतंककारीहरूलाई दक्षिणी लेबनानमा कुनै पनि प्रकारको भवन निर्माण गर्न दिइने छैन।”

इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले इजरायलले “अमेरिकाको सोचका साथ लेबनानमा “सैन्य कारबाहीको पूर्ण स्वतन्त्रता” कायम राख्न जारी राख्ने बताएका छन्।”

इजरायली प्रधानमन्त्रीले भने, “यदि हिजबुल्लाहले सम्झौता उल्लंघन गरे र हतियार उठाए, हामी आक्रमण गर्नेछौं। यदि सीमा नजिकै आतंकवादी पूर्वाधार पुन: निर्माण गरियो भने, हामी आक्रमण गर्नेछौं। यदि रकेट प्रक्षेपण गरियो, सुरुङ बनाइयो र रकेटहरू ट्रकमा ल्याइयो भने, हामी आक्रमण गर्नेछौं।”

बाइडेनले बेन्जामिन नेतान्याहुलाई समर्थन गर्दै भने, “यदि हिजबुल्लाह वा कसैले सम्झौताको उल्लङ्घन गर्छ र इजरायललाई खतरा उत्पन्न गर्छ भने, उसलाई अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार आत्मरक्षाको अधिकार हुनेछ।”

तर बाइडेनले यो सम्झौताले लेबनानको सार्वभौमसत्ता जोगाउने पनि बताएका छन्। इजरायलको आक्रमण गर्ने अधिकार यस सम्झौताको हिस्सा होइन किनभने लेबनानले यसको विरोध गरेको थियो।

अमेरिकाले पछि यस विषयमा इजरायलको आक्रमणको अधिकारलाई समर्थन गर्दै पत्र जारी गर्ने बताइएको छ ।