काठमाडौं । उत्तर प्रदेशको बरेलीमा आइतबार भएको कार दुर्घटनामा सार्वजनिक निर्माण विभागका चार जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ । प्रहरीमा दिइएको उजुरीमा गुगल म्यापका क्षेत्रीय प्रबन्धकलाई पनि जिम्मेवार ठहराइएको छ ।

आइतबार बिहान कारमा सवार तीन युवाको लापरवाहीका कारण मृत्यु भएको थियो । गुगल म्याप हेरेर यी युवाहरु पुल चढेको अनुमान गरिएको छ । यो पुल अझै पूरै तयार भएको थिएन र गाडी अगाडि बढेर सिधै तल खसेको थियो।

यस विषयमा गुगल म्यापका क्षेत्रीय प्रबन्धक विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न पनि माग गरिएको छ । यसैबीच गुगलका प्रवक्ताले यस विषयमा अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बताएका छन् । दातागञ्जका नायब तहसीलदारले यस विषयमा मुद्दा दायर गरेका छन्।

बदाउँ प्रशासनको तर्फबाट दातागंज छविरामका नायब तहसीलदारले भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) को धारा १०५ अन्तर्गत आपराधिक हत्याको मुद्दा दर्ता गरेका छन्। जानकारी अनुसार तीन युवा; अजित, नितिन र अमित कारमा बदाऊँबाट बरेलीको फरीदपुर जाँदै थिए।

उनीहरु रामगंगा नदीमा बनिरहेको पुलमा चढेका थिए । यो पुल अधुरो रहेको कारण उनीहरुको गाडी अगाडि जाँदा तल खसेर तीनै जनाको ज्यान गएको हो ।

एफआईआरका अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभागका दुई सहायक इन्जिनियरहरू अभिषेक कुमार र मोहम्मद आरिफका अलावा दुई कनिष्ठ इन्जिनियर महाराज सिंह र अजय गंगवारको नाम छ।

उजुरीमा ‘सार्वजनिक निर्माण विभागका यी अधिकारीहरूले जानीजानी पुलको दुबै छेउमा बलियो ब्यारिकेड, ब्यारियर वा रिफ्लेक्टर बोर्ड नराखेको र सडक काटिएको जानकारी दिने बोर्ड पनि नराखेको’ गुनासो छ ।

उजुरीका अनुसार सुरुमा यो पुलमा पातलो पर्खाल थियो । यो पहिले नै अज्ञात व्यक्तिहरुद्वारा तोडिएको थियो। ‘यति मात्र होइन, गुगल म्यापमा यो रुट सर्च गर्दा पनि कुनै अवरोध नदेखिएर गन्तव्यमा पुग्ने बाटो देखाइएको छ,’ उजुरीमा भनिएको छ ।

नायब तहसीलदारले आफ्नो उजुरीमा लेखेका छन्, “माथि उल्लेखित व्यक्तिहरूको घोर लापरवाहीका कारण यो घटना भएको हो । त्यसैले सार्वजनिक निर्माण विभागका उपरोक्त अधिकारीहरू, क्षेत्रीय प्रबन्धक विरुद्ध सम्बन्धित दफा अन्तर्गत मुद्दा दायर गर्न अनुरोध छ। गुगल म्यापविरुद्ध पनि कृपया आवश्यक कारबाही गरियोस्।”

यद्यपि दातागञ्ज प्रहरी चौकीका इन्चार्ज गौरव विष्णोईले बीबीसी हिन्दीलाई भने, “अनुसन्धान भइरहेको छ। यदि गुगल म्यापका व्यक्तिहरू दोषी छन् भने उनीहरूलाई पनि अभियुक्त बनाइनेछ। हालसम्म गुगलका अधिकारीहरूको नाम भने सार्वजनिक गरिएको छैन।”

यो घटनापछि बीबीसी हिन्दीको तर्फबाट गुगल म्याप्समा इमेल पठाइएको थियो । जवाफमा गुगलका प्रवक्ताले भने, ‘हामी मारिएका परिवारहरूप्रति पूर्ण सहानुभूति राख्छौं। हामी सम्बन्धित निकायसँग काम गरिरहेका छौं र अनुसन्धानमा सहयोग गरिरहेका छौं।’

मृत्यु हुनेमा ३० वर्षीय नितिन कुमार र उनका भतिजा अमित कुमार र अजित कुमार रहेका छन् । नितिन र अमित फर्रुखाबादका बासिन्दा थिए। नितिन र अजित गुरुग्राममा चालकको रूपमा काम गर्थे।

तीनै जना गुरुग्राम छाडेर बदाउँको दातागञ्जबाट रामगंगा पुल चढेका थिए । दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउने तीन जना युवा आफन्तको विवाहमा बरेलीको फरीदपुर जाँदै थिए ।

नितिनका मामा राजेश कुमारले ती व्यक्तिहरू उनको घरमा विवाहका लागि आउँदै गरेको बताए । यसअघि बदाउँमा अर्को विवाहमा पनि यी मानिसहरू सहभागी भएका थिए ।

राजेश कुमारले भने, “यी मानिसहरू सही मार्गको खोजीमा मोबाइल नेभिगेसनबाट आउँदै थिए। बरेलीको फरीदपुर थाना क्षेत्रको खलपुर गाउँ नजिकैको रामगंगा पुलमा पुग्दा उनीहरू तल खसेका थिए।”

अगाडिको रामगंगा पुल भाँचिएको हुनसक्छ भन्ने नेभिगेसन प्रणालीले पनि चेतावनी नदिएको परिवारजनको भनाइ छ । दुर्घटनापछि मानिसहरूले नेभिगेसन प्रणाली जाँच गर्दा उनीहरूले पनि बाटो स्पष्ट देख्न पाए।

नेभिगेसन प्रणालीका सम्बन्धमा कानून स्पष्ट छैन। तैपनि निर्माणाधीन पुलमा अवरोध खडा गर्ने काम आधिकारीहरुको भएकोले लापरवाहीको जिम्मेवारी अधिकारीलाई नै मान्न सकिन्छ ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालयको लखनउ बेन्चकी अधिवक्ता साइमा खान भन्छिन्, “आईटी एक्टको धारा ७९ ले गुगल नक्सा जस्ता डिजिटल प्लेटफर्मलाई मध्यस्थकर्ताको दर्जा दिन्छ।”

साइमाका अनुसार, “यस प्रावधान अन्तर्गत, यदि कुनै प्लेटफर्मले तेस्रो पक्षले प्रदान गरेको सडक, स्थान, आदिको जानकारी मात्र प्रसारण गर्दछ र प्रत्यक्ष संलग्नता छैन भने कानूनी रूपमा जिम्मेवार हुन सक्दैन।”

‘सेफ हार्बर प्रोटेक्शन’ ले डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई तेस्रो पक्ष वा प्रयोगकर्ताहरूद्वारा साझा गरिएको जानकारीको दायित्वबाट जोगाउँछ। तिनीहरूको प्रत्यक्ष लापरवाहीको प्रमाण फेला परेपछि मात्र तिनीहरूको जिम्मेवारी प्रमाणित हुनेछ ।

लखनउको उच्च अदालतका अधिवक्ता अभिषेक दीक्षित भन्छन्, “यदि घटनाको क्रममा मध्यस्थ प्लेटफर्मको गलत जानकारीको कारण दुखद घटना भयो भने, कानुनी रूपमा जिम्मेवार को हो भनेर निर्णय गर्न धेरै जटिल हुन सक्छ।”

उनी भन्छन्, ‘सडक, सूचना बोर्ड र पूर्वाधार सुरक्षित राख्नु स्थानीय प्रशासनको दायित्व हो, सडकको अवस्था कमजोर भएमा वा उचित सचेतना नहुनु दुर्घटनाको कारण हो भने प्रशासन जिम्मेवार हुन सक्छ ।’

अभिषेक दीक्षित भन्छन्, “कहिलेकाहीँ प्रशासनले सार्वजनिक पूर्वाधारको सही जानकारी सुनिश्चित गर्न नेभिगेसन कम्पनीहरूसँग काम गर्छ। यदि प्रशासनले अद्यावधिकहरू साझा गर्दैन भने, यो पनि घटनाको कारण हुन सक्छ।”

उनका अनुसार ‘सडक आवतजावत गर्न नसकिने र प्रशासनले मार्क नगरेमा उनीहरुलाई पनि जिम्मेवार ठहराउन सकिन्छ ।’