काठमाडौं । सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गरि मुलुकलाई सम्मृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने सरकारको घोषणा कार्यान्वयनका लागि भन्दै राजधानी केन्दित छलफल भइरहँदा प्रदेशसभाका सदस्यहरुले भने गाँसबास र कपासको आभारभूत आश्वश्यकता पूरा गर्न नै कठिन भएको गुनासो गरेका छन् ।

नियमित आकस्मिकताको रुपमा देखिएको बाढी पहिरो र डुबानको समस्या, मुहान सुक्दै जाँदा एक गाग्री पीउने पानी जोहो गर्न नै मुस्किल भइरहेको भन्दै उनीहरुले ठूला महत्वकांक्षी योजना र नारा भन्दा पनि क्षेत्रगत वस्तुस्थिति हेरेर समस्या सम्बोधन गरिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

शनिवार धुलिखेलमा राष्ट्रियसभाका सदस्य र प्रदेशसभाका सांसदहरुबीचको अन्तरक्रियामा सहभागी प्रदेशसभाका सांसदहरुले दिगो विकास लक्ष प्राप्तीका लागि भन्दै विशेष प्राथमिकतामा राखिएका विषयका सन्र्दभमा क्षेत्रगत विशेषताका आधारमा प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क गरेका हुन् ।

प्रदेश नम्बर २ का प्रदेशसभा सदस्य शिवचन्द्र चौधरीले संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकारहरु प्रदेशलाई दिनुपर्ने र क्षेत्रगत विशेषतालाई मध्यनजर गरि समस्या सम्बोधनका लागि संघले समन्वय गर्दै बजेट निकासा गर्नुपर्ने बताए । उनले आकस्मिक नियमितताको रुपमा रहेको बाढी पहिरो र डुबानको समस्या र चुरे संरक्षणको विषयलाई केन्द्र सरकारले नै प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।

प्रदेश नम्बर ३ का सभा सदस्य रमेश पौडेलले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीका लागि प्राथमिकता विषयमा स्थानीय तहसम्म घनीभूत छलफल हुनुपर्ने बताए। प्रदेश ३ मा विशेष गरेर अव्यवस्थित शहरीकरणको समस्या चुनौतिको रुपमा बढ्दै गएको भन्दै तत्काल व्यवस्थिति शहरीकरणका लागि संघले आवश्यक संयोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए।

कर्णाली प्रदेशका सदस्यले भने पिउने पानीको समस्या सम्बोधनलाई संघले नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पहल गर्नुपर्ने बताए । सदस्य मिनासिंह रखालले कर्णाली प्रदेशका अधिकांस स्थानमा पीउने पानीको समस्या भएको र एक ग्रागी पानीको जोहो गर्नका लागि महिलाहरु अर्को गाउसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको बताइन् ।

प्रदेश ५ ले भने दिगो विकासका प्राथमिकताका विषयलाई सरकारको आवधिक योजना र नीति तथा कार्यक्रममा नै समावेश गरेर अघि बढेको छ । सदस्य इन्द्रजीत थारु राजनीतिक दलका मागको आधारमा योजना छनौट र बजेट विनियोजन नगरेर दिगो विकासका लक्ष्य र यसले निर्धारण गरेको क्षेत्रलाई सबै प्रदेशले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।

नीति निर्माताको भुमिकामा रहेका सांसदहरुले विश्व विकासको एजेण्डा २०३० र त्यसको परिपूरक दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई कार्यान्वयन स्पष्ट दृष्टिकोण र अडान लिन सक्ने हो भने दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तीमा सहज हुने छ ।

विश्व विकासको एजेण्डा २०३० एजेण्डा एउटा उत्प्रेरक दस्तावेज हो । यसले स्पष्ट रुपमा“कसैलाई पछाडि नछोड्ने” र सबै विकास “जनता–केन्द्रित”हुने प्रतिबद्धता जनाउँदछ । समावेशिताप्रतिको यो प्रतिबद्धताले लक्ष्यहरूका साथसाथै तिनलाई हासिल गर्ने माध्यम समेतलाई जोड दिएको छ । नीतिनिर्माता र अनुगमनकर्ताको हैसियतले सांसद्हरू दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीमा सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने आम मान्यता छ । त्यसैले संघीय प्रणालीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा दिगो विकासका लागि भए गरेका प्रयत्नहरुलाई प्रोत्साहन गर्दै उनीहरुका योजना तथा बजेट कार्यान्वयनलाई लक्ष्यहरु अनुरुप निर्दिष्ट गर्नु आजको आवश्यकता हो ।