काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापा-५ मा चीनको सहयोगमा ३३ अर्ब रुपैयाँको लागतमा औद्योगिक पार्क बन्ने भएको छ। प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा यो पार्क निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिएको छ।

झापामा बन्ने यो विशाल औद्योगिक पार्कको लागि २२ सय बिघा जमिन आवश्यक पर्ने बताइएको छ। नेपाल सरकारले यो पार्कको लागि आवश्यक जग्गा समेत किनिसकेको बताइएको छ।

यो नेपाल-चीन मैत्री औद्योगिक पार्क चीनको महत्वाकांक्षी बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजना अन्तर्गत बन्नेछ।

यस औद्योगिक पार्कमा नेपाल र चीन मिलेर उद्योगहरु स्थापना गर्नेछन्। यहाँका उद्योगहरुले ठूलो परिमाणमा रोजगारी सृजना गर्ने र वस्तुको उत्पादन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यी उत्पादनहरु नेपाली बजारमा खपत भएसम्म नेपालमै खपत गर्ने र खपत नभएका उत्पादन चिनियाँ बजारमा पठाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा बीआरआइ कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्दा नै यो औद्योगिक पार्कको निर्माणसम्बन्धी एमओयूमा पनि हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको छ। प्रस्तावित योजनाअनुसार औद्योगिक पार्क निर्माणको काम सुरु गर्न तत्कालका लागि चीनले ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान दिनेछ।

चीनसँग बीआरआई योजना अगाडि बढाउने विषयमा सम्झौता गर्न सत्तारुढ दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सहमत भइसकेका छन्। यो सम्झौताको नाम र संरचनाको विषयमा भने दुई दलबीच सहमति हुन बाँकी छ। दुवै दल चीनसँग बीआरआई परियोजना अन्तर्गत ऋण नलिने विषयमा पनि एकमत भइसकेका छन्। दुवै दल चीनसँग अनुदान मात्र लिने पक्षमा छन्।

बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गर्दा नेपाली पक्षले चीनसँग काठमाडौं-रसुवागढी सडकको स्तरोन्नति, काठमाडौंको टोखादेखि नुवाकोटको छहरेसम्म सुरुङ मार्ग, मुस्ताङको कोरला नाकामा नेपालतर्फ पूर्वाधार विकास, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय निर्माण, डडेलधुरामा खेलकुद रंगशाला निर्माण, झापामा पार्क निर्माण, सिमकोट–हिल्सा सडक विस्तार, गल्छी-रसुवागढी प्रसारण लाइन र एक जलविद्युत् परियोजनाको प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ।

नेपालले प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेका योजनामा चीनसँग व्यापारका लागि आवश्यक रसुवागढी सडक, कोरला नाका र सिमकोट हिल्सा सडकका परियोजना समेत छन्। यी परियोजनामार्फत परिवहन संरचनालाई बलियो बनाएपछि त्यही मार्गबाट झापाको औद्योगिक पार्कमा उत्पादित सामानलाई चीन निर्यात गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा कुनै पनि ऋण नलिने सत्तारुढ दलहरुबीच सहमति भएको भए पनि अहिले सम्झौता भएका परियोजनालाई पूर्णता दिन पछि ऋण लिने गरी सम्झौता गर्ने प्रधानमन्त्रीले तयारी गरेको बताइएको छ।

झापामा निर्माण प्रस्ताव गरिएको औद्योगिक पार्ककै लागि पनि पछि ऋण लिनुपर्ने गरी सम्झौता हुने अनुमान छ। औद्योगिक पार्कका लागि ३३ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ ।

एमओयूमा हस्ताक्षर हुँदा भने चीनले ५ अर्ब मात्रै अनुदान दिनेगरी हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ। यो अनुदानले पार्कको काम अगाडि बढे पनि पूरा हुन भने सक्दैन। सुरु भइसकेको काम पूरा गर्न नेपाल सरकारले आफैं लगानी गर्न सक्नुपर्छ। नभए दातृ निकाय वा अन्य देशहरुसँग ऋण वा अनुदान माग्नुपर्छ।

चीनको बीआरआई परियोजना अन्तर्गतको संरचना निर्माणका लागि अनुदान वा ऋण दिन अमेरिका, युरोपेली देश वा भारत तयार हुने छैनन्। यस्तो अवस्थामा अन्ततः नेपाल चीनकै शरणमा जानुपर्नेछ । त्यतिखेर चीनसँग ऋण लिने सम्झौता हुन सक्छ। अहिलेका लागि भने सत्ता साझेदारलाई नचिढ्याउन प्रधानमन्त्रीले सम्झौता मात्रै गर्नेछन्, ऋण लिने छैनन्।