काठमाडौं । वि.स‌ं. २०७२/७३ अघि नेपाल लोडसेडिङको चरम मारमा थियो। घण्टौं जनता अन्धकारमा बस्न बाध्य थिए। उद्योग, कलकारखानाको अवस्था नाजुक थियो।

सरकारी स्वामित्तवको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चित घाटा २७ अर्ब नाघेको थियो। सरकारले २०६७/६८ मा प्राधिकरणको वित्तीय सुधारको सर्तमा घाटा रकम मिनाहा गर्दै अपलेखन गरिदियो। त्यसपछि सरकारको चर्को विरोध भएको थियो।

त्यसपछि पनि प्राधिकरणको अवस्थामा सुधार आएन। २०७२/७३ मा त प्राधिकरणले एकै वर्ष ८ अर्ब ८९ करोड घाटा बेहोर्‍यो। प्राधिकरण नाजुक अवस्थामै रहेको समयमा २०७३ भदौमा व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भए। वरिष्ठ कर्मचारीलाई उछिनेर कनिष्ठ घिसिङ प्रबन्ध निर्देशक बनेका थिए। त्यसले प्राधिकरण भित्रै असन्तुष्टि बढायो। र, केही अधिकारी अदालतसम्मै पुगे।

तर, विद्युत् प्राधिकरणका लागि घिसिङकै नियुक्ति ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बन्न पुग्यो। उनी कार्यकारी निर्देशक भएदेखि नै प्राधिकरणले नाफाको गति समात्यो। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा प्राधिकरण १ अर्ब ५० करोड खुद मुनाफा कमाउन सफल भयो। त्यसपछिका वर्षमा नाफा रकम बढ्दै गयो। नाफा मात्र बढेन, देश अँध्यारोबाट उज्यालोमा परिण भयो।

प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान घिसिङले अपनाएको बाटो थियो विद्युत् चुहावट नियन्त्रण। घिसिङले नेतृत्व सम्हाल्नुअघि आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा केन्द्रीय विद्युत् प्रणालीमा २५.७८ प्रतिशत विद्युत् चुहावट थियो। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न घिसिङले अहम भूमिका निर्माण गरेका छन्।

३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आइपुग्दा ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफामा छ। गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र प्राधिकरणले नाफा १३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ कमाएको थियो।

बिजुलीका नांगा तारमा हुकिङ गरेर घरमा विजुली चोरी हुने गरेको खबर घिसिङलाई थियो। उनले ठूला व्यावसायिक उपभोक्तासँग प्राधिकरणका कर्मचारीकै मिलेमतोमा विद्युत् चोरी हुने गरेको खबर घिसिङलाई प्राप्त भयो। उनले एकै पटक २५०० कर्मचारीको सरुवा गरिदिएका थिए।

प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि पनि प्रसारण लाइन, वितरण प्रणालीका सबस्टेशन र ट्रान्सफर्मरको क्षमता अभिवृद्धिसहितको कामलाई उनले गति दिए।

३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आइपुग्दा ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफामा छ। गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र प्राधिकरणले नाफा १३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ कमाएको थियो। यसरी प्राधिकरण आजको अवस्थामा आइपुगेको छ।

समय क्रमसँगै कुलमान विवादबाट अछुतो रहन सकेनन्। उनलाई माओवादीको ट्याग लाग्यो। माओवादीको ट्याग कतिसम्म लाग्यो भने नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो चुनावी पोस्टरमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको तस्बिर राखेर आफ्नो चुनावी प्रचार गर्‍यो।

२०७८ चैत ३० गते बुधबार पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आधिकारिक फेसबुक पेज ‘क. प्रचण्ड’ बाट सार्वजनिक गरिएको डिजिटल पोस्टरमा अध्यक्ष दाहालसँगै तत्कालीन अर्थमन्त्रीसमेत रहेका जनार्दन शर्मा र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको तस्बिर राखिएको थियो।

‘अँध्यारोबाट उज्यालोको यात्रा’ लेखिएको उक्त पोस्टरमार्फत माओवादीले लोडसेडिङ अन्त्यलाई आफ्नो ठूलो सफलताका रूपमा चित्रण गरेको थियो।

दोस्रो पटक २०७८ साउनमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले माओवादीकै आग्रहमा घिसिङलाई पुन: कार्यकारी निर्देशमा नियुक्त गरेको थियो। त्यसपछि कुलमानलाई देखाएर माओवादीले आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझ्याउने काम हाल पनि गरि नै रहेको छ।

निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ मा भने सरकारी कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन रोक लगाइएको छ। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने आफ्नो सहमतिबिना तस्बिर राखिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।

माओवादी अध्यक्ष दाहाल दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला घिसिङलाई पहिलो पटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाइएको थियो। घिसिङले पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको साथ र सहयोगले नै लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सफल भएको बताउँदै आएका छन्।

दोस्रो पटक २०७८ साउनमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले माओवादीकै आग्रहमा घिसिङलाई पुन: कार्यकारी निर्देशमा नियुक्त गरेको थियो। त्यसपछि कुलमानलाई देखाएर माओवादीले आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझ्याउने काम हाल पनि गरि नै रहेको छ। र, कुलमानलाई पनि माओवादी निकटको ट्याग लागेको छ।

यहीबीच डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवादले प्राधिकरणलाई जकड्यो। २०७२ सालतिर केही व्यापारी र उद्योगीलाई डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली दिन सुरु गरिएको थियो।

अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सेवाग्राहीलाई निरन्तर ऊर्जा दिँदा उनीहरूलाई केही बढी महसुल तोकेर लिन यो सुरुवात गरियो। तर, डेडिकेटेड लाइनवालालाई ऊर्जा दिँदा कति दिने र कुन दरमा दिने भन्ने स्वीकृति तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगबाट नगराई प्राधिकरण आफैँले वितरण सुरु गरेको थियो।

विद्युत् प्राधिकरण बोर्डले २०७२ साल असार १२ गते डेडिकेटेड ग्राहकले नियमित महसुलमा प्रिमियम थपेर लिने भन्ने निर्णय गरायो र कार्यान्वयन गर्न गरेको थियो।

यो कानुन विपरीत थियो। किनकि विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार प्राधिकरण आफैंले महसुल निर्धारण गर्न पाउँदैन। योबीचका पनि धेरै कुरा छन्। पछि व्यापारिले माघ २०७२ देखि २०७३ असारसम्म व्यापारीले ट्रंकलाइनबाट आएको बिजुली डेडिकेटेड होइन भनेर विवाद झिके। यो उद्योगीहरूको गल्ती हो। अहिले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको महशुल कहिलेदेखि कहिलेसम्मको र कति रकम भन्ने विवाद छ।

संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन उपयोग गर्ने उद्योगी तथा व्यापारीसँग बक्यौता रकम असुली गर्ने नाममा कुलमानले ९ अर्ब बढी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै प्रश्न पनि उठ्यो। त्यसपछि कुलमानले पत्रकार सम्मेलन गरेरै भ्रष्टाचार प्रमाणित भए झुण्डिएर मर्न तयार रहेको चेतावनी दिएका थिए।

यही विवादबीच केही समय कुलमानले महशुल नबुझाउने उद्योगीको विद्युत् काटिदिएका थिए। त्यो कुरा नेकपा एमालेलाई मन परेको थिए। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि उनले कुलमानलाई काटिएका उद्योगको विद्युत् जोड्न निर्देशन दिए। त्यसपछि सरकार र प्राधिकरणकै बीच यस विषयमा मत बाझिँदै आएको छ।

यही मंसिर ११ गते विद्युत् नियमन आयोगले अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता नतिरेका उद्योगमा विद्युत् कटौती नगर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो। प्राधिकरणले उद्योगलाई बक्यौता तिर्न दिएको म्याद बुधबार सकिँएको छ। अवधिमा बक्यौता नतिरे पुन: लाइन काट्ने प्राधिकरणको चेतावनी थियो। तर, त्यसको अघिल्लो दिन अर्थात् मंगलबार आयोगले प्राधिकरणलाई उद्योगमा लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको थियो।

प्राधिकरण सञ्चालक समिति र विद्युत् नियमन आयोगले लाइन नकाट्न निर्देशन दिएपछि कुलमानले महसुल उठाउने वैकल्पिक उपाय अपनाएका हुन्। उनले ३४ उद्योगको नाम र तिर्नुपर्ने बक्यौताको रकम लेखेर नेपाल राष्ट्र बैंकलाई खाता रोक्का गर्न पत्राचार गरेका छन्।

आयोगले यस मामिलामा अन्य विकल्प अपनाउन प्राधिकरणलाई पत्रमार्फत निर्देशन दिएको थियो। उद्योगीको विद्युत् बक्यौता जाँचबुझ गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले गत ३ मंसिरमा प्राविधिक कमिटी बनाएको छ, जुन कमिटीले गत आइतबारदेखि काम सुरु गरेको छ। त्यही समितिलाई देखाएर आयोगले लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको प्राधिकरणको भनाइ हो।

त्यसपछि बुधबारको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले बैठकले यस सम्बन्धमा निर्णय गर्नेछ। आयोगको निर्देशन प्राधिकरणले मान्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ।

यसअघि बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले ८ कात्तिकमा ३४ उद्योगमा लाइन काटेको थियो। त्यसमा ६ उद्योगले बक्यौता तिर्न सुरु गरेपछि यसअघि नै लाइन जोडिएको थियो। २८ उद्योगमा भने लाइन काटिएकै अवस्था थियो। सोही अवस्थामा गत २५ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योगमा काटेको लाइन २४ घण्टामा जोड्न र १५ दिनमा टिओडी मिटरको तथ्यांकका आधारमा बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो।

यस्तो हाउगुजीबीच बुधबार बिहान प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकले महसुल नतिर्ने ३४ वटा उद्योगको बैंक खाता रोक्का गर्न राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको छ।

प्राधिकरण सञ्चालक समिति र विद्युत् नियमन आयोगले लाइन नकाट्न निर्देशन दिएपछि कुलमानले महसुल उठाउने वैकल्पिक उपाय अपनाएका हुन्। उनले ३४ उद्योगको नाम र तिर्नुपर्ने बक्यौताको रकम लेखेर नेपाल राष्ट्र बैंकलाई खाता रोक्का गर्न पत्राचार गरेका छन्।

पत्रमा बक्यौता नबुझाउने उद्योगका लगानीकर्ता अन्य कम्पनीको सञ्चालक भए सेयर जारी गर्न, हक हस्तान्तरण गर्न र धितो बन्धक दिन नपाउने गरी रोक्का राखी बक्यौता महसुल असुल उपर गर्न सहयोग गरिदिन कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र धितोपत्र बोर्डलाई पनि अनुरोध गरिएको छ।

पत्रमा २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरी महसुल नतिरेका उद्योगको नाम र बक्यौता रकम पनि उल्लेख गरिएको छ।

बैंक खाता रोक्का गर्ने पत्राचारको जानकारी घिसिङले नियमनकारी निकाय विद्युत् नियमन आयोगलाई पनि गराएका छन्।

सायद कुलमानलाई माओवादी निकट ट्याग नलागेको भए यो विषय यति हाउगुजी हुन्थेन कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ। र, रकम नतिर्ने उद्योगीले छुट पाउनु हुँदैन भन्नेमा सबै एक मत देखिन्छन्। त्यति हुँदा पनि यो विषयलाई राजनीतिकरण गरिएको भन्दै जनस्तरबाट विरोध हुँदै आएको छ।