चीन हाम्रो छिमेकी मुलुक हो। हुन त भारत पनि हाम्रो छिमेकी मुलुक नै हो। दुबै हाम्रा उत्तर दक्षिणमा रहेका बिशाल छिमेकी मुलुक हुन्।

स्वार्थको हिसावले हेर्दा दुवैको स्वार्थ फरक छ। नेपालप्रति उनीहरुको हेर्ने दृटिकोण पनि आफ्नो स्वार्थ अनुरुप हुनु पनि स्वभाबिक हो। हरेक राष्ट्रको आ-आफ्नो स्वार्थ हुन्छ। यसैलाई राष्ट्रिय स्वार्थ भनिन्छ। राष्ट्रिय स्वार्थ अनुसार चल्न नसक्ने देशहरु सधैं असफल हुन्छन्। गरीखान नसक्ने संहारे छोरो जसरी मागेर खाने हुन पनि सक्छ।

राष्ट्रको पनि राष्ट्रिय स्वार्थ ख्याल नगरी चल्ने नेतृत्व भएमा हालत उही हुन्छ। हाम्रो संंसदमा अमेरिकाबाट यती माग्ने, भारतबाट पनि माग्ने र चीनबाट पनि यती माग्ने भनी मागेर खानेमा गर्भ गरी चर्को भाषण गर्ने नेता पनि छन्।

तर कति लिने? के लिने? के दिने भन्ने कुरा आ-आफ्नो स्वार्थ अनुरुप सहमतिमै हुनुपर्ने  कुरा हो। दीर्घकालीन हित र आपसी हितलाई ख्याल गरेर मात्र यो वmुराको निक्र्योल गरिनुपर्छ।

यसो गर्दा हाम्रो देशको परराष्ट्र सम्बन्धको मामिलामा बिगतमा के के भए त्यो इतिहासलाई पनि हामीले नियाल्नुपर्छ। यस्तो सम्बन्धबाट नेपाललाई नाफा भयो कि घाटा? त्यो कुराको हेक्का राख्नु देशको नेतृत्वको कर्तव्य हो भन्ने लाग्छ।

पृथ्वी नाराण शाहले आफ्नो दिव्य उपदेशमा भन्नु भएको थियो, “हाम्रो देश दुई ढुंगााको बीचको तरुल जस्तो रहेछ। उत्तरको छिमेकीसँंग घाह राख्नु दक्षिणको छिमेकीसँंग पनि घाह त राख्नु तर यो महाको चतुर छ।” घाह राख्नुको अर्थ सम्बन्ध राख्नु भन्न खोजिएको हो।

उत्तरको छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने कुरामा नै जोड दिइएको छ। दक्षिणको छिमेकी त्यतिखेर भारतमा अंग्रेजहरुको शासन थियो। उ धेरै चलाख र हस्तक्षेपकारी भएकाले सजग भएर सम्बन्ध राख्ने  कुरामा जोड दिएको हो।

दक्षिणको छिमेकीको स्वभावमा अहिलेपनि पृथ्वीनाराण शाहकै पालाको जस्तो अवस्था रहेको देखिँदै आएको छ। यसैले पृथ्वी नीति अझै सान्दर्भिक देखिएको छ। राजा महेन्द्रको शासन कालमा यही नीति लागू गरेर उत्तरी छिमेकी मुलुकबाट भरपुर फायदा लिएकै हो।

त्यसबेला देशका महत्वपूर्ण राजमार्ग र उद्योगधन्दाहरु खोलिएका थिए। त्यसमा चीनको सहयोगको भूमिका अहम महत्वको छ। यस्तै राजा वीरेन्द्रको पालामा पनि असंंलग्न परराष्ट्र नीति र शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव विश्व सामु लगेर सुझबुझपूर्ण परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन गरेको पाइन्छ। यसैले हामीले बिगतको यो इतिहासलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ।

पश्चिमा मुलुकहरु चीनको तिब्बत मामिला उछालेर चीनलाई अप्ठेरोमा पार्ने रणनीतिमा एक छन्। अमेरिकादेखि यूरोपियन सबै मुलुकहरुले नेपाललाई सधैं कमजोर र गरिव बनाई राख्न सकिएमा नेपालको भूभागमा टेकेर चीनमा डामाडोल उत्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने बुझेका छन्।

बिगतमा यस्तो प्रयास हुँदै आएको पनि छ। चीनलाई भने नेपाल मजबुत र सम्पन्न भएमा पश्चिमाहरुले नेपालमा टेकेर चीनको बिरुद्ध खेल्न सक्ने छैनन् भन्ने कुरामा स्पष्ट छ। सबैका स्वार्थ आ-आफ्नै छन। तर चीनीयाँ स्वार्थ हाम्रो हित अनुकुल पनि देखिन्छ।

अर्को कुरा नेपाल एउटा भूपरिवेष्टित मात्र नभएर भारत वेष्टित देश हो। यसैकारण उसले पनि आफ्नो स्वार्थ अनुसार नेपाललाई दुःख दिने र बेलाबखत नाकाबन्दीको चपेटामा फसाउने गर्दै आएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलेको कार्यकालमा पनि यस्तो समस्या भोगिएकै हो। नेपालको संंबिधान भारतको चाहना अनुरुप नै बनेको हो। तरपनि संंबिधान तत्काल जारी गर्न दिने मनस्थितिमा उ थिएन। नेपालका नेताहरु सबै एक भएर दिवंगत नेता सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बखत उनकै नेतृत्वमा संंबिधान जारी भयो।

यो कुरा दक्षिणलाई चित्त बुझेको थिएन। यस्तै नेपालको नक्सामा चुच्चो थप्ने कुरा प्रधानमन्ंत्री ओलीकै कार्यकालमा सम्पन्न भएको थियो। त्यो बेला संबिधान संशोधन गरी चुच्चे नक्सा थप्ने कुरामा सबै पार्टीका नेताहरु पनि संंसदमा एक भएका पनि थिए।

भारतले ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला नेपालमा नाकाबन्दी पनि लगायो। लामो समय नाकाबन्दी भएकाले नेपालका जनता निकै प्रताडित भए। यो अन्याय भोगेका जनताहरुको साथ सपोर्ट पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भएकै हो। यसैबखत चीनसँग रेलवे यातायात र पारवाहन सम्झौता समेत हुन पुगेको थियो।

नेपालले भारत वेष्टिता तोड्न वास्तबमा उत्तर तिरका पूर्वदेखि पश्चिमसम्म रहेका चौध वटा नाका जो छन् सबैतिरबाट मोटरेवल बाटो र रेलवे यातायातले जोडिनुपर्छ। यसोभएको खण्डमा भारबाट सामान ल्याउन असजिलो हुने बित्तिकै चीनबाट सामानहरु आयात गर्न सकिन्छ।

बर्षातको समयमा पनि सबै नाकामा यातायातका मार्गहरु एकैपटक नबिग्रिन सक्छन्। कुनै न कुनै नाकाबाट सामान ल्याउन सकिन्छ। यसो भयो भने भारतीय एकाधिकार र नाकाबन्दीबाट सहनुपर्ने अन्यायको अन्त्य हुनेछ। यो काम एकैपटक त हुन सक्दैन तर धैर्य गरेर नेपालले विस्तारै यस कामकोलागि उत्तरतिर मित्रतापूर्ण हात अगाडि बढाइरहनुपर्दछ। यसकोलागि बीआरआर्ई सहायक सिद्ध हुनसक्छ।

सन २०१२ मा सत्तामा आएपछि चिनियाँ सामानको बजार बिस्तार र बिश्वमा आफ्नो देशको प्रभाव बिस्तारको लागि राष्ट्रपति सि जिन पिङले बेल्ट एण्ड रोड अवधारणालाई प्रबर्धन गरेका थिए। बिशाल लक्ष्य बोकेको यो परियोजना केवल रेललाइन र रोडसँग मात्र सम्बन्धित छैन।

बरु यो परियोजनाले पाँचवटा बिषयलाई मुख्य रुपमा समेटेको छ। नीतिगत समन्वय, रेलवे र हाइवे समेतको संंरचना, खुल्ला व्यापार, आर्थिक समन्वय र जनजनको सामिप्यता समेत मूख्य रुपले समेटेको छ। यस परियोजनाको अर्को नाम एक क्षत्र एक रोड हो। यसलाई चिनियाँ भाषामा इताइइलु भनिन्छ।

चीनले बिश्वमा ३००० वटा भन्दा बढी आयोजनामा यो कार्यक्रम अन्तरगत लगानी गरीसकेको छ। त्यसरी लगानी प्राप्त गर्ने १५ देशहरु इण्डोनेशिया, पाकिस्थान, सिंगापुर, रुस, साउदी अरब, इमिरेट्स, बंगलादेश, पेरु, लावस, इटली, इराक, नाइजेरिया, अर्जेन्टिना र चीली हुन्।

विश्वभरी बीआरआई अवधारणाको प्रभाव परेको देखिन्छ। पछिल्लो पटक १५० वटा देश बिश्वको जनसंंख्याको तीनचौथाई देशहरुले यो अवधारणामा सहभागिता जनाइसकेका छन्। सकारात्मक र नकारात्मक तथा सफलता र असफलता त काम गरेपछि व्यहोर्दै र सच्याउँदै जाने सामान्य प्रक्रिया नै हो।

एमसीसी अमेरिकी सैनिक सहयोग हो। यो नेपालको संंसदबाटै पास गरी कार्यान्वयनको चरणमा छ। यस्तो सहयोग लिने वा नलिने बिषयमा नेपालमा ठूलो बिवाद भएको थियो। बिबादकै बीच प्राबिधिक बहुमत बनाई यो परियोजना पास गरियो। जबकि यस्तो परियोजना नेपालका लागि अहितकारी छ।

यस्ता लादिएका परियोजना र नेपालको आफ्नै स्वत्व हराउने सम्भावना भएका ठाउँमा सम्झौता भएको छ। त्यो पनि संसदबाटै पास गरेर लागू गरिएको छ। नेपालको आफ्नै पैसा पनि प्रशस्त खर्च हुने अवस्था यसमा देखिन्छ। असंंलग्नताको पनि खिलाफमा यो देखिएको छ।

यसैले बीआरआर्ईलाई नेपालको हित अनुरुप प्रयोग गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। जहाँसम्म अनुदान वा ऋण के हो? भन्ने सवाल छ, अनुदान भएमा हामीलाई निकै ठूलो सहयोग पुग्ने कुरा हो तर ऋण नै भएपनि सस्तो व्याज दरको ऋण भएमा उपयुक्त हुन्छ। जहाँसम्म लाग्छ चिनियाँ पक्षले नेपाललाई समस्यामा पार्नेछन् भन्ने लाग्दैन।

यो उनीहरुको आफ्नै स्वार्थ अनुकुल पनि हुनेछैन। एसियाली बिकास बैंक र बिश्व बैंकले लिने व्याज दर कै हाराहारीमा हुँदा पनि नेपाले स्वीकार्नु आवश्यक छ। परियोजनाको बिषय छनौट गर्दा नेपालले आफ्नो दुरगामी महत्वको बिषयमा छनौट गरिनुपर्दछ।

नेपालले बि.स. २०७७ जेठ ७ मा संंविधान संंशोधन गरी संंसदको अत्यधिक बहुमतले पास गरी राष्ट्रपतिले सील मोहर लगाई चुच्चे नक्सा प्रकाशित गरेको थियो। कुटनीतिक माध्यमबाट चीन लगायत अरु मित्र राष्ट्रहरुमा पनि नेपालको उक्त नक्सा पठाउनु पर्दथ्यो।

छिमेकी चीनमा त अनिवार्य रुपमा पठाउनु आवश्यक थियो तर त्यो पठाइएन। यसै कारण चीनले पनि आफ्नो नयाँ नक्सामा यसको अंंकन गर्न आवश्यक ठानेन। औपचारिक रुपमा जानकारी प्राप्त नभएकोले उसले यसको बेवास्ता गरेको देखिन्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिव एन्टोनियो गुटरेस १२ कार्तिक २०८० मा आउँदा पनि नेपालले चुच्चे नक्सा उपहार दिन औचित्यको बिषय देखेन। यसलाई नेपालको शिथिल कुटनीतिको नमूनाको रुपमा आँकलन गर्न सकिन्छ। यो पटकको प्रधानमंंंत्रीको चीन भ्रमणमा चुच्चे नक्साको बारेमा पनि आधिकारिक जानकारी गराउनु उचित हुने देखिन्छ।

नेपालमा पश्चिमी राष्ट्रहरुको चलखेल र एमसीसी संंंसदबाट पास गरिनु जस्ता बिषयले चीन सशंकित बनिरहेको छ। किनकि पश्चिमा राष्ट्रहरुको मिसन नेपाललाई प्रयोग गरी चीन बिरुद्ध केन्द्रित हुने कुरा उसले राम्रो गरी बुझेको छ।

हेरु हाम्रा प्रधानमन्त्रीले कुटनीतिक माध्यमबाट कसरी नेपालको भावनालाई प्रष्ट गर्नुहुनेछ। चीन बीआरआर्ईको माध्यमबाट संंंसारभर आफ्नो प्रभाव बिस्तार गर्ने रणनीतिमा छ। यसलाई प्रयोग गरेर नेपालले भरपुर फाइदा लिन सक्ने देखिन्छ।

किनकि उसको सूरक्षा रणनीतिको चासोका कारण नेपालको बिकास उसको प्राथमिकतामै पर्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ। यस अवसरको सदुपयोग गरी नेपालले भारत बेष्टिता तोड्न हरदम प्रयास गरिनुपर्छ। यसो भयो भने बिस्तारै भारतीय हैकम र बेला बेलामा हुने नाकाबन्दीको चपेटाबाट समेत भबिष्यमा नेपाललाई बचाउन सकिनेछ।