तीन सय वर्ष अगाडि चीनले धेरै प्रताडन सहनु परेको थियो। चीनलाई बेलायत, डच पोर्चुगल, रसिया र जापानलगायत देशले पटक-पटक उपनिवेश बनाएर आधिपत्य जमाएका थिए।

बेलायतले सन् १८३९-४२ सम्म चलेको अफिम युद्धमा विजय हासिल गरी नेभीले चीनलाई उपनिवेश बनाएको थियो। जापानले सन् १९३१ मा चीनको प्रान्त मचुरियामा आक्रमण गर्‍यो। सन् १९३७ सम्म चीनका धेरै भाग कब्जामा लिएको थियो। र, चीनलाई युद्ध मैदान बनाएको थियो।

रसियाले पनि जापानको आक्रमणपछि मंचुरिया प्रान्तमै सीमा विवादका कारण आक्रमण गरेको थियो। पोर्चुगलले सन् १५५७ देखि १९९९ सम्म मकाओमा हमला गर्दै आफ्नो उपनिवेश बनाएको इतिहास छ।

नयाँ शासकको उदयसँगै चीनको विकासमा डा. संयात्सेंन, माओत्से तुंग, चौएन लाइ, लिसाउ ची, देंगजाओ पिंगको योगदान महत्त्वपूर्ण छ। उनीहरूको आधुनिक दूर दृष्टिका कारण चीन कायापलट गर्न सफल भयो।

आज सी जिा पिङसम्म आइपुग्दा चीन फरक राजनीतिक विचार बोकेको विश्वको शक्ति राष्ट्र अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छ। चीनले आफूले खेपेका कयौं कष्टलाई मध्यनजर गर्दै तीव्र विकास गरेको छ। उसले राजनीतिक र आर्थिक विकासलाई सँगसँगै अगाडि बढाएको छ।

विश्व राजनीतिमा अमेरिकाले खेलेको विस्तारित नीति, आर्थिक उन्नति कुटिल छ। अमेरिकाले विश्वका विभिन्न देशमा एमसीसी अवधारणा लागू गरी आधिपत्य र विस्तार नीतिलाई हाल पनि अवलम्बन गरी नै रहेको छ।

यस रणनीतिले अमेरिकाको आधिपत्य वृद्धि हुने डर चीनलाई छ। त्यसैले अमेरिकी उक्त नीतिलाई टक्कर दिन चीनका वर्तमान राष्ट्रपति सीको अगुवाइमा सन् २०१३ ‘एक बेल्ट एक रोड’ अवधारणासहितको आयोजना अघि सारिएको छ।

चीनको यस अवधारणामा करिब १५० देश सहभागी छन्। यसको मुख्य उद्देश्य दक्षिण एसिया, दक्षिण पूर्वी एसिया, मिडिल इष्टका देश र दक्षिण अफ्रिकी देश नाइजेरिया, युगान्डा, इजिप्ट, इथिओपिया र अन्य मुलुक हुँदै युरोपका विभिन्न देशमा आफ्नो देशको आर्थिक विकास, सडक सञ्जाल विकास, वातावरण विकास, जलविद्युत् विकास गर्नु हो। यसका माध्यमबाट चीन ती देशसँग आपसी सम्बन्धको विकास गरी आफूलाई थप विकसित मार्गमा लैजान चाहन्छ।

चीनले यसको विस्तारका लागि ६ कोरिडोर निर्माण गरिरहेको छ। पहिलो नयाँ युरेसिया भूमि आर्थिक कोरिडोर। यसले चीनबाट मंगोलिया हुँदै रुससँगको जोड्ने कनेक्टिभीटी मिलाउँछ। दोस्रो चीनबाट सेन्ट्रल एसिया हुँदै पश्चिम एसियासम्मको आर्थिक कोरिडोर (सममार्ग) निर्माण।

तेस्रो चीनबाट हिन्द चीनको शृंखलाको आर्थिक सममार्ग प्रशस्त गर्ने कोरिडोर निर्माण, चौथो चीनबाट सीधा पाकिस्तानतर्फको सडक निर्माण गर्ने, पाचौं चीनबाट बंगलादेश, भारत, म्यान्मारसम्मको पहुँच हुने सडक तथा रेलमार्ग निर्माण गर्ने र छैठौं सबै सममार्गका पहुँचका देशमा आर्थिक व्यापार विस्तार गर्ने। यसबाट मानव जीवनको स्तरोन्नति गर्दै आफ्नो देशलाई प्रचुर नाफा पुगाउने उसको रणनीति हो।

सडक मार्ग र रेल मार्ग लामो दूरी हुने हुँदा यसलाई अर्को शब्दमा ‘सिल्क रोड’ पनि भनिन्छ। बीआरआईसँग आबद्ध चीनमा रहेको बैंकले दक्षिण अफ्रिकाको नायिजेरिया, युगान्डा, इजिप्ट, इथ्योपिया र अन्य देशमा ठूला ग्यास पाइप लाइन जडान गर्ने र लामो दूरीको यात्राको रेल मार्ग निर्माण गर्ने काममा सयौं योजना विस्तारित गरिसकेको छ।

हालसम्म चीनले बीआरआईमार्फत एक ट्रिलियन डलर खर्च गरिसकेको छ। चीनले आफ्नो भूमार्गलाई जोड्न चीनको ज्यान्सु प्रान्तदेखि शिजियाँग हुँदै हलेन्डको रोटरड्यामसम्म रेलमार्ग निर्माण गर्ने आँट गरेको छ।

यो अभियानमा संसारका करिब १५० देश सम्मिलित भएकोले यसको फाइदा लिन, नेपालको आर्थिक विकास गर्न सन् १२ मे २०१७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाले चीन भ्रमणका क्रममा यसको प्रारूप एमओयुमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

तर, केको विकास गर्ने, कसरी र कुन क्षेत्रमा आर्थिक सहयोग हुने,अनुदान वा ऋणको केका रूपमा लगानी भित्र्याउने भन्ने अन्यौंलता थियो। त्यसैले योजनाको कुनै डीपीआर बन्न सकेको थिएन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालको चीन भ्रमणका क्रममा त्यो अन्यौलताको पनि अन्त्य भएको छ।

यसमा रसुवागढी-काठमाडौं राजमार्ग, टोखा-छहरे-मैलुङ श्याप्रुबेसी सडक, किमाथांका सडक, टोखादेखि बिदुरसम्मको सडक र दिपायलदेखि चीनसम्मको सडक मार्ग निर्माण भइरहेका छन्।

यस्तै केरुङ-काठमाडौं रेल मार्ग निर्माण, तमोर नदीको बिजुली प्लान्ट, फुकोट जलविद्युत् निर्माण र मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय निर्माणलगायत परियोजना सञ्चालन छन् तथा सञ्चालन हुने छन्।

तर, जेजस्तो भए पनि डीपीआर नभएका आयोजनामा पछि ठूलो लागत बढ्ने हुँदा यो गर्नै पर्छ। नेपालले एमसीसी जस्तै आफ्नो सम्प्रभुतामा खलल नआउने सर्तमा लागू गरे जस्तै स्पष्ट डीपिआर भएका योजना अंगाली बीआरआईमा सम्मिलित भएमा राम्रो लाभ लिन सक्ने निश्चित छ।

छिमेकी र अन्य राष्ट्रबाट प्राप्त हुने सहयोग, अनुदान लिएर देश विकासमा खर्चिनुपर्छ। ऋण नै लिएर भए पनि मुलुकको विकासमा सरकार पछि हट्नु हुँदैन। अनुदान मात्र लिने भन्ने भाष्य निर्माण गर्दा भोलि कुनै पनि देशले नपत्याउने स्थिति सिर्जना हुनेतर्फ पनि हामी सचेत बन्नुपर्छ।

त्यसैले विकास निर्माणको कामलाई राजनीतिक आँखाले मात्र हेर्नु हुँदैन। आर्थिक विकास र कूटनीतिक रूपमा पनि हेरिनुपर्छ। नेपालले परराष्ट्र नीतिमा पञ्चशीलको नीति अवलम्बन गरी अघि बढ्नु नै बुद्धिमत्ता हुन्छ।