राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते बिहान अकस्मात शाही सम्बोधनमार्फत मुलुकको शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए। यो पंक्तिकार त्यतिबेला विराटनगर जानको निम्ति त्रिभुवन विमानस्थल पुग्दा शाही घोषणा भएको कुराले सनसनी मच्चिएको थियो भने तत्कालै विमानस्थल बन्द गर्नुका साथै सञ्चारका साधन पुरै बन्द भएर हामी बल्ल तल्ल घर फर्किएका थियौं।

शाही सम्बोधनको लगत्तै टेलिफोन तथा मोवाइल र इमेल जस्ता यावत् विद्युतीय सञ्चारका माध्यमलाई सरकारले पुरै बन्द गरिदियो। विश्वले सञ्चार माध्यममा मारेको महान् फड्कोका कारण निकै नजिक हुन गएको विश्व-समाजलाई सूचनाबाट कुण्ठित गर्न सकिन्छ भन्ने कुतर्क किन गरियो, त्यो बुझ्न सकिएको छैन।

त्यसको लगत्तै मुलुकका प्रमुख छापाका कार्यालय र रेडियोमा पनि सुरक्षाकर्मी र समाचार सेन्सर गर्ने कर्मचारीहरू तैनाथ हुन थाले। यो कदमले गर्दा आमजनता निकै चिढिन पुगे।

सुन्नमा आए अनुसार २०६१ माघ २२ गते राजा र प्रचण्डको रोल्पास्थित ढोरपाटन वन्यजन्तु आरक्षमा भेट्ने गोप्य कार्यक्रम बनेको थियो। तर त्यसको केही दिन अघि रुकुममा आयोजित माओवादीको पोलिटव्युरो वैठकमा प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईको विचारमा विभाजन आएपछि भट्टराई र उनको समूहलाई कारवाही गरिनुका साथै थुनामा नै राखेको खबर आयो।

सायद यही कारणले हुन सक्छ राजा ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डको प्रस्तावित भेटघाटको कार्यक्रम तुहिन पुग्यो र राजाले अकस्मात माघ १९ गतेको घटना घटाए र सबै पक्षबाट एक्लिन पुगे।

माघ १९ को घटना राजा ज्ञानेन्द्रको सोचको उपज मात्र नभई दरवार नजिकका पुरानीया सोचले ग्रस्त आसेपासेका घृणित सल्लाह हुन सक्ने कुरा पछि उनीहरूको हालिमुहालीबाट प्रष्ट भएको थियो।

संविधानसभाको निर्वाचन भन्दा अगाडि विभिन्न पक्षको सल्लाह र सुझावलाई मध्यनजर गरेर प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बेबी किङको अवधारणालाई अघि बढाएका थिए। यसो हुन सकेको भए सांकेतिक रूपमा वा शक्ति विहीन भएर पनि नेपालमा राजतन्त्र रहिरहन सम्भव थियो। राजकुमार हृदयेन्द्रको बुढोमामाघर भारतमा भएकोले भारतले पनि यो अवधारणालाई समर्थन गर्ने सम्भावना थियो।

त्यस्तै उनलाई असफल बनाएर मुलुकमा गणतन्त्र ल्याउनुका साथै मुलुकको धर्म-संस्कृति, संस्कार र इतिहास मेटाएर मुलुकलाई अस्तव्यस्त बनाउन उद्यत विदेशी शक्ति पनि यस खेलामा संलग्न थिए।

तर माघ १९ को राजाको कदम पछि भने ती विदेशी शक्तिहरूले चटक्क पन्छिएर राजालाई एक्लो बनाए भने राजा पुरातन दरवारिया र पूर्वपञ्चहरूको घेरामा पर्न गए।

अरुलाई दोष दिनु भन्दा पनि राजा ज्ञानेन्द्रले यसो हुन सक्ने कुरालाई आफैं सोचेर मुलुकमा रहेका ठूला राजनीतिक दलहरूलाई नै हातमा लिएर यस्तो कदम केही समयको निम्ति चालेर माओवादी समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्ने र परिमार्जित सम्बिधानको साथमा बढीमा एक वर्षभित्र आमनिर्वाचन गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको भए त्यो नै समस्या समाधानको सर्वोत्तम उपाय हुन सक्ने थियो। त्यस माथि आफुले सरकारको कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा त बस्नै हुँदैनथ्यो।

२०६२ साल जेठमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डको भेट भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भएपछि सात दल र माओवादी बीचको १२ बुँदे सम्झौताको आधार खडा भयो र सोही सालको मार्ग ७ गते सात दल र माओवादी बीच भारतमा भएको १२ बुँदे सम्झौताको घोषणा पश्चात् नेपाली कांग्रेस र एमालेले नेपालमा गणतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थाको सोच आधिकारिक रूपमा नै अघि सार्न थाले र आफ्ना विधान पनि सोही अनुरुप सम्शोधन गरे।

तर राजा ज्ञानेन्द्रले त्यतिबेला पनि यी विकासक्रमलाई वास्ता नै नगरी जिल्लाहरूको दौडाहामा नै समय बिताए। बिस्तारै गति लिँदै गएको जन आन्दोलनले २०६२ साल जेठ २० गते सडकमा नै आन्दोलनरत अवस्थामा विघटित प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त अधिवेशन गरेर संसद पुनस्र्थापनाको माग गर्न थाल्यो। यसमा भारतको पनि समर्थन देखिएको थियो।

लोकप्रिय कदमको रूपमा राजाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको गठन गरे भने सुकुम्बासी समस्या समाधानको विषयलाई पनि अघि सारे तर अदालतमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बनेको शाही आयोग खारेज गर्ने निर्देशन दियो।

राजाद्वारा अघि सारिएर २०६२ साल माघ २६ गते सम्पन्न भएको नगर निर्वाचनलाई सात दल र माओवादीले वहिस्कार मात्र गरेनन्, बिथोल्न हर प्रयत्न गरे। सो निर्वाचनमा अधिकांश जनताको खासै आस्था नभएको र सुरक्षाको अनुभूति पनि नभएको कारण सो चुनावमा २० प्रतिशत मात्र मत खसेको थियो।

आखिर २०६२ साल चैत्र २४ गते शुरु भएको १९ दिने विशाल जनआन्दोलन सफलता उन्मुख बाटोमा लम्कँदै गयो। अन्तिम अस्त्रको रूपमा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्रीको लागि गरेको अनुरोधलाई कृष्णप्रसाद भट्टराइले स्वीकार नगरे पछि राजा ज्ञानेन्द्रले ‘जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता दिएँ’ भनेर गरेको २०६३ साल वैशाख ८ गतेको शाही घोषणालाई पनि जन आन्दोलनलाई नेतृत्व दिइरहेका नेताहरूले संसद् पुनस्र्थापनाको घोषणा नगरुञ्जेलसम्म नमान्ने अडान लिए पछि २०६३ साल वैशाख ११ गते राती राजा ज्ञानेन्द्रले दोस्रो पटक राष्ट्रको नाममा सन्देश दिएर संसद पुनर्स्थापना भएको तथा सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित भएको घोषणा गरे।

यसको भोलिपल्ट आन्दोलनरत दल र जनताले बिजयोत्सव मनाएर आन्दोलनको अन्त्य गरे भने माओवादीले पनि ३ महिनाको निम्ति युद्धविराम गरे। वास्तवमा यो युद्धविराम सदाको निम्ति नै हुन गयो।

राजाका दुवै घोषणभन्दा केही दिन अघि भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको विशेष दूतको रूपमा डा. कर्ण सिंहले नेपाल आएर राजालाई भेटेर आन्दोलनरत पक्षलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न सम्झाएका थिए।

जम्मु र काश्मिरका अन्तिम राजा डा. कर्ण सिंहले नेपालका अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरका जेठा छोरा शारदाशमशेरकी जेठी छोरी यसो राज्यलक्ष्मी (आशा)सँग विवाह गरेका थिए।

२०६३ साल वैशाख १२ गते सात दलको सर्वसम्मतिबाट दोस्रो जनआन्दोलनका कमाण्डर गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। अब माओवादी र अन्य दलले गर्न खोजेका सबै कामको जिम्मा उनैको काँधमा आयो।

२०६३ साल वैशाख १५ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको वैठकले सात दलको यस अघिको निर्णय मुताविक नै सम्बिधानसभाको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्‍यो। त्यस्तै अर्को व्यवस्था नभएसम्म सम्बिधानभन्दा माथि रहेर राजनीतिक र कानुनी निर्णय गर्ने अधिकार पनि राजाबाट संसद्मा सारियो।

राजाका अधिकार बिस्तारै सबै काटिँदै गयो। राजालाई सेनाको परमाधिपतिबाट हटाइयो र सेना संसद्को अधिनमा रहने व्यवस्था मिलाइयो भने राजपरिषद्, राष्ट्रिय गानदेखि राष्ट्रिय चिन्हसम्म पनि खारेज गरियो। त्यस्तै नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो। राजतन्त्र निलम्बनमा पर्‍यो।

यो नेपाली म्याग्नाकार्टाको मुख्य कारण नै राजा ज्ञानेन्द्रको माघ १९ को कदम थियो। सुरक्षा, धर्म तथा राजतन्त्रलाई खल्बल्याउन पाएकोमा स्वदेशी र विदेशी धेरै शक्तिहरू निकै खुशी देखिन्थे।

पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा भारतका नेता सिताराम यचुरी र डीपी त्रिपाठीको समेत उपस्थितिले नेपालको राजनीतिमा भारतको कति सिधा संलग्नता छ भन्ने कुरा पनि दर्शाउँछ। वैशाख ३० गते सुवासचन्द्र नेम्वाङ प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा नियुक्त भए।

२०६३ साल वैशाख २० गते नयाँ सरकारले माओवादीसँगको युद्ध विरामको एकतर्फी घोषणा गरेर उनीहरू माथि लागेका सबै आरोप र रेडकर्नर नोटिस फिर्ता लियो र वार्ताको निम्ति आह्वान गर्‍यो।

वैशाख २२ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा जनआन्दोलनका दोषीलाई सजाय दिन उच्चस्तरीय न्यायिक आयोगको गठन गर्‍यो। पछि असोज २५ गते यो आयोगले राजा ज्ञानेन्द्रलाई जनआन्दोलनका प्रमुख दोषी ठहर गर्‍यो। ओरालो लागेको बेला मृगलाई खेद्न मुसाले पनि खोज्दछ।

मओवादीसँगको पछिल्लो शान्ति वार्ता पश्चात् २०६३ साल असार २ गते गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलाले कास्कीको सिक्लेसबाट हेलिकप्टरमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईलाई हेलिकप्टरमा काठमाडौँ ल्याएर प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा लगे। त्यहाँ ८ बुँदै सहमतिका साथै माओवादी संघर्षको अन्त गर्ने देखि सम्बिधान सभाको निर्वाचन सम्बन्धी सम्झौताहरू भए।

२०६३ साल भदौ २२ गते बसेको सात दल र माओवादीको वैठकले २०६४ साल जेठ महिनाभित्र यानी एक वर्षभित्र सम्बिधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र राजाको भविश्यबारे सम्बिधानसभाको पहिलो वैठकबाट निर्णय गर्ने निधो गर्‍यो। तर विभिन्न अवरोधका कारण सम्बिधानसभाको निर्वाचान चार पटक सरेर आखिर २०६४ साल चैत्र २८ गते मात्र सम्पन्न हुन सक्यो।

२०६३ कार्तिक १९ गते माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अनमिनका नेपाल प्रमुख इयान मार्टिनलाई भेटेर माओवादीका हतियार संयुक्त राष्ट्रसंघको कन्टेनरमा राख्ने सम्झौता भयो।

इयान मार्टिनको क्रियाकलाप निकै शंकास्पद थियो र उनी आफ्नो कार्यकाल लामो समयसम्म लम्ब्याउने कसरतमा लागेका थिए। त्यस्तै कार्तिक २१ र २२ गते वालुवाटारमा बसेको माओवादीसहितको आठ दलको वैठकले हतियार व्यवस्थापन, प्रतिनिधि सभा मार्फत अन्तरिम सम्बिधानको र संसद्को घोषणा, सम्बिधानसभाको चुनाव मिश्रित प्रणालीमा गर्ने र अन्तरिम सम्बिधानको घोषणापछि पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला नै प्रधानमन्त्री रहने निर्णय गर्‍यो।

आखिर २०६३ साल मार्ग ५ गते सरकार र माओवादीको बीचमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो र यसैको साथमा माओवादीको एक दशकभन्दा लामो सशस्त्र संघर्ष टुङ्गिएको घोषणा पनि गरियो।

प्रतिनिधि सभामा रहेका २०५ सदस्यहरू सहित २०६३ साल माघ १ गते माओवादी पनि अटाउने गरी ३३० सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको गठन गरियो र सोही दिनदेखि माओवादीले प्रजातान्त्रिक परिपाटीलाई विधिवत रूपमा मानेर संसद्मा पुग्यो। सोही दिन प्रतिनिधि सभाबाट दलहरूले आफैंले बनाएको २०४७ सालको सम्बिधानलाई खारेज गरेर अन्तरिम सम्बिधानको घोषणा गरे।

अन्तरिम सम्बिधानले मधेषी जनताको मागलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै अन्तरिम सम्बिधान जारी भएको भोलिपल्टै मधेसी जनअधिकार फोरमले सम्बिधान जलायो र तराई-मधेस आन्दोलन शुरु गर्‍यो। झण्डै ३ हप्तासम्म नेपालको दक्षिणी भागमा चलेको यो आन्दोलनमा निकै धनजनको नोक्सानी भयो। मुलुक संघीयतामा जाने र सम्बिधान सम्शोधन गरेर मधेसी जनताको माग पुरा गर्ने आश्वासन पछि २०६३ साल माघ २५ गते यो आन्दोलनले विश्राम लियो।

वास्तवमा राणाशासनकाल देखि नै नेपालका मधेसीहरूलाई राज्यले नजानिँदो तवरले दोस्रो दर्जाका नागरिक सरह व्यवहार गर्ने गरेको थियो। यो आन्दोलनमा भित्री र बाहिरी तवरले ज-जसले उक्साए पनि यही आन्दोलनले मधेसीहरूलाई उनका मौलिक अधिकार दिलाएर नेपालका गौरवशाली नागरिकको हैसियत दिलाएको हो।

पहाडी र मधेसी बीचको सौहाद्र्रतामा खलल आएर यो आन्दोलन र यस पछिको केही समय मधेसबाट पहाडीहरूको बसाइ सर्ने क्रम निकै बढ्यो। माओवादी समस्या र मधेस आन्दोलनपछि नै मधेस र पहाड बीचका शहर र बस्तीहरूमा बसाइ सर्ने क्रम बढेर इटहरी, उदयपुर, सिन्धुली, हेटौँडा, चितवन, बुटवल, कोहलपुर-सुर्खेत, धनगढी जस्ता भित्री मधेसका बस्तीहरूमा पहाडियाहरूको भिड लाग्न थालेकोले आज आएर यी शहर र बस्तीले वृहत् रूप धारण गरेका छन्।

त्यस्तै आज मधेसवासी पनि मुलुकभर छरिएर रहेका छन् र सबै जातजाती र धर्मका मानिस मिलेरै बसेका छन्। यो चोखो नेपालीपन नै नेपालबाट विश्वले सिक्नुपर्ने एक महत्वपुर्ण शिक्षा हो।

पछिल्लो समयमा भारतबाट नेपाल पसेर नागरिकता लिएका मानिसहरू पनि लाखौँको संख्यामा नेपालमा छन्। तर यसो भयो भन्दैमा नेपाल भारतमा विलिन हुन्छ भन्ने पुरातन धारणालाई बदल्दै जानु उपयुक्त हुन्छ। किनकी मानिस जहाँ गएर बस्यो, उसलाई त्यही ठाउँको माया हुन्छ।

झनै त्यसपछिको पिँढीले त आफू जन्मेको ठाउँ कै नागरिकको हैसियतले मातृभूमिलाई माया गर्दछ। कोभिडको समयमा होस् वा भारतको नाकाबन्दीको समयमा होस्, नेपालको दक्षिणी सिमानामा सुरक्षा बलसँग हातेमालो गरेर मधेसीले नै सुरक्षाको अनुभूति दिएका थिए।

भारतीय र चिनीयाँहरू विश्वका विभिन्न मुलुकमा बसोवास गरेका छन् र आफू बसेको धर्तीलाई नै आफ्नो देश मानेर पुज्ने गर्दछन्। धर्म–संस्कृतिले गर्दा केही हदसम्म आफ्नो पुर्खौली थलोको माया लाग्नु भने स्वभाविकै हो।

अन्तरिम संविधानको घोषणा पछि गिरिजाप्रसाद कोइराला पुनः प्रधानमन्त्री बने। यस पटक पहिले जस्तो राजाबाट नियुक्ति र राजदरवारमा शपथग्रहण हुने परम्पराको अन्त भयो र उनले संसद समक्ष शपथ ग्रहण गरे। सोही दिनदेखि कोइराला कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख पनि बन्न पुगे र राजाका सबै औपचारिक काम उनको काँधमा आयो।

गिरिजाप्रसाद कोइराला आफ्ना दाजु विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्तै गणतन्त्रको पक्षमा कहिल्यै थिएनन् तर पनि नयाँ संविधान र प्रतिनिधि सभाको वैठकले राजालाई निलम्बित अवस्थामा राखेकोले उनी कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख बन्न पुगेका थिए।

संविधानसभाको निर्वाचन भन्दा अगाडि विभिन्न पक्षको सल्लाह र सुझावलाई मध्यनजर गरेर प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बेबी किङको अवधारणालाई अघि बढाएका थिए। यसो हुन सकेको भए सांकेतिक रूपमा वा शक्ति विहीन भएर पनि नेपालमा राजतन्त्र रहिरहन सम्भव थियो।

राजकुमार हृदयेन्द्रको बुढोमामाघर भारतमा भएकोले भारतले पनि यो अवधारणालाई समर्थन गर्ने सम्भावना थियो। तर राजा ज्ञानेन्द्रलाई धेरै पटक यो बारेमा सोधनी हुँदा पनि उनको सकारात्मक जवाफ नआएको कुरा सुन्नमा आएको थियो भने खासगरी वामपन्थी दलहरू यो अवधारणाका पनि विरोधी नै थिए।

भूटानका राजा जिग्मे सिंग्ये वाङचुकले निकट भविश्यमा हुन सक्ने राजतन्त्र विरोधी क्रियाकलापलाई मध्यनजर गर्दै आफ्ना पुत्र जिग्मे खेसर नाम्ग्याल वाङचुकलाई उचित समयमा सत्ता हस्तान्तरण गरेर राजपाठ छोड्नुका साथै सीमित प्रजातन्त्रको पनि बहाली गरेपछि आज भुटानमा राजतन्त्र र राज्य दुवै समृद्ध हुँदै गएको छ। समयको भेल मुताविक सहमति जनाएर नेपालका राजाले अघि बढेको भए नेपालको राजतन्त्र पनि जोगिएर रहने थियो।

क्रमशः …

–लेखक विकास अर्थशास्त्री र एकल व्यक्तित्व समाज, नेपालका अध्यक्ष हुन्।