त्रिवेणी (नवलपरासी)। उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) नवलपुरको नमूना सदरमुकाम निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने विश्वास दिलाएका छन्।

नवलपुरको कावासोतीमा जिल्ला समन्वय समिति नवलपुरले आज यहाँ आयोजना गरेको नमूना सदरमुकाम निर्माणसम्बन्धी अन्तरक्रियामा मन्त्री सिंहले सदरमुकाम निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था भए पनि रूख कटानको विषयले गर्दा काम अघि बढ्न नसकेको भए पनि यसको गाँठो फुकाउन आफूले पहल गर्ने बताए।

रूख कटानको विषय र भूमिको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीसँग समन्वय गरी सदरमुकाम निर्माणमा देखिएको प्राविधिक समस्या समाधानमा चाँडै पहल गर्ने उपप्रधानमन्त्री सिंहले बताए। देश केन्द्रीकृत एकात्मक व्यवस्थाबाट संघीयतामा गएपछि बन्न लागेको नमूना सदरमुकाम सबैले हेर्न चाहेकाले यसलाई कार्यान्वयनका लागि विधि, प्रक्रिया पूरा गर्न आफू लागिरहेको र थप पहल गर्ने बताए।

‘काम सबैले छिटो गरौँ भन्ने नै हुन्छ, तर चाहेर मात्र नहुँदो रहेछ, त्यसका विधि, प्रक्रियाहरू पुर्‍याउँदै लैजानुपर्ने रहेछ, अहिले जुन गाँठो परेको छ, त्यसलाई फुकाउन लागि परिरहेको छु’, उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने, ‘समस्या समाधान गरेर चाँडै यो योजना अघि बढ्छ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।’

गण्डकी प्रदेशका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री जिसी श्रेष्ठले नमूना सदरमुकाम निर्माण नहुँदा सेवाग्राहीहरूलाई सेवा लिन असहज भएको बताए। छरिएर विभिन्न स्थानमा भाडामा रहेका कार्यालयका कारण सेवाग्राहीलाई सहज सेवा लिन असुविधा भएको भन्दै चाँडै निर्माणको काम थाल्नुपर्ने बताए।

गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य दमयन्ती रूचालले आफूहरूले पटक पटक सदरमुकामको काम अघि बढाउन केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरिरहेको भए पनि सोहीअनुसार गति लिन नसकेको बताए। राज्य पुनःसंंरचनापछि नवलपुरको सदरमुकाम बनाउने विषय यो जिल्लाको मात्र नभएर देशकै दायित्व भएको जिसस नवलपुरका प्रमुख बाबुराम विश्वकर्माले बताए।

नवलपुरको कावासोतीमा रहेको एक सय ८४ बिघा जग्गामा संघ, प्रदेश र जिल्लाका आवश्यक कार्यालयहरू निर्माण गर्नेगरी नमूना सदरमुकाम निर्माणको योजनाअनुरूप विसं २०७६ वैशाख ७ नमूना सदरमुकाम निर्माणको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेका थिए।

निर्माणको जिम्मा पाएको सघन सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना चितवनले गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित रू ५० करोडमा तीनवटा भवन निर्माणका लागि ठेक्का लगाएको छ। सोही अनुसार रौतहटको चौधरी कन्स्ट्रक्सनले भवन निर्माणको जिम्मा पाएको छ। तर भवन निर्माणस्थलमा रूख कटानको आदेश नआउँदा काम अघि बढ्न नसकेका सघन सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना चितवनका प्रमुख झपटबहादुर थापाले बताए।

यस वर्ष पनि रू ८० करोड विनियोजन भएको र थप भवन तथा सभा हललगायत संरचना निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रियामा जाने तयारी गरिएको उनले बताए। अहिले रू चार अर्बको स्रोत सुनिश्चितताको सहमति प्राप्त भएको र आफूहरूले गर्नुपर्ने सबै प्राविधिक काम सकेको र रूख कटानको समस्या समाधान हुने बित्तिकै काम अघि बढी हाल्ने प्रमुख थापाले बताए।

नमूना सदरमुकाम निर्माणस्थलमा करिब पाँच सय ५२ वटा रूख तथा ९० वटा साना पोल कटान गर्नुपर्नेछ। यसका लागि वन मन्त्रालयले स्वीकृत नदिँदा सदरमुकाम निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन। नमूना सदरमुकाम निर्माणस्थलमा संघ र प्रदेश मातहतका कार्यालयहरू निर्माण गर्नेगरी प्रारम्भिक गुरूयोजना तयार पारिएको छ। साथै पुस्तकालय, सभाहल, बैंक, अतिथिगृह, आवासगृह, रंगशाला, सूचना केन्द्र, प्रहरी तालिम केन्द्र, पार्कलगायत संरचनाहरू निर्माण गर्ने योजना रहेको छ।