काठमाडौं। कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउन रायसहित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीका प्रहरी प्रमुख एसपी श्याम ओलियाका अनुसार प्रहरीले आफ्नो तर्फबाट भएको अनुसन्धानको निष्कर्ष, आवश्यक प्रमाण तथा राय सहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको हो।

कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलनमा प्रहरीले लामिछानेसहित ५१ जनामाथि मुद्दा चलाउन रायसहित सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका अनुसन्धान अधिकृत डिएसपी वसन्त शर्माले सहकारी बचत रकम अपचलन, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउन राय दिएको जानकारी दिए।

हाल प्रहरी हिरासतमा रहेका रास्वपा सभापति लामिछाने, नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, रामप्रसाद खनाल, लीला पछाईसहित ५१ जनामाथि मुद्दा चलाउन प्रहरीले राय दिएको हो। डिएसपी शर्माले भने, ‘पक्राउ परेकादेखि पक्राउ गर्न बाँकी रहेका सबै गरी ५१ जनालाई प्रतिवादी बनाएर हामीले प्रतिवेदन बुझाएका छौं।’

संगठित अपराधमा मुख्य योजनाकारका रूपमा रविका साथै उनका व्यावसायिक साझेदारहरू जिबी राई, छविलाल बन्जाडे जोशी र कुमार रम्तेललाई किटान गरिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा रविले २१ करोडभन्दा बढीको शंकास्पद एवं गैरकानुनी कारोबार गरेको भन्दै मुद्दा चलाउन प्रहरीले राय दिएको छ। यस्तै, प्रहरीले एक अर्ब ५१ करोड हाराहारीमा बिगो रकमको दाबी गरेको पनि डिएसपी शर्माले जानकारी दिए।

प्रहरी प्रतिवेदन अध्ययनपछि सरकारी वकिलले अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्नेछ। पुस ५ गतेभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पक्राउ परेको ९० दिनभित्र अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाएसँगै अब केही दिनमै सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने छ। सम्भव भएसम्म आज (मंगलबार) नै अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नेगरी सरकारी वकिलको कार्यालयले काम गरिरहेको बताइएको छ।

प्रहरीले असोज ६ गते पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीलाई पक्राउ गरेको थियो भने असोज ९ गते लीला पछाई समातिएका थिए। रविलाई कात्तिक २ गते काठमाडौंस्थित रास्वपा पार्टी कार्यालयबाट पक्राउ गरी पोखरा लगिएको थियो।

त्यस्तै, रामप्रसाद खनाललाई कात्तिक ९ गते पक्राउ गरिएको थियो। लामिछानेसहित चारै जनाविरुद्ध चितवन, रुपन्देही, पर्सा र काठमाडौंमा पनि अनुसन्धान जारी छ। चितवनमा सहारा सहकारी, रूपन्देहीको सुप्रिम सहकारी, पर्साको सानो पाइला र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलनमा उनीहरूविरुद्ध अनुसन्धान भइरहेको थियो।

यी सहकारीबाट गोर्खा मिडिया प्रालि र नेचर्स हब्र्स लगायतमा ऋण गएको र ती रकम अपचलन भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट देखिएको छ। यी पाँचवटा सहकारीबाट करिब ६८ करोड रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा गोर्खा मिडियामा परिचालन गरी संगठित तवरले ठगी गरेको प्रहरीको निष्कर्ष छ। अब सरकारी वकिल कार्यालयले सजायको माग दाबीसहित अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नेछ।

मुद्दा दायरपछि थुनछेक बहस हुनेछ। जसले लामिछाने सहितका आरोपीलाई थुनाबाहिर राख्ने या कारागार पठाउने भन्ने टुंगो लाग्नेछ । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेको अभियोगमा लामिछानेसँगै गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अर्का सञ्चालक पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, लीला पछाईं, रामबहादुर खनाल र कृष्णबहादुर गुरुङ प्रहरी हिरासतमा छन्।

रास्वपा सभापति लामिछाने विरुद्धको अनुसन्धानमा प्रहरीले प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइसके पनि अझै केही दिन म्याद थप्ने तयारी छ।

प्रहरीको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर अभियोजन तयार गरिरहेकाले अझै केही दिन म्याद थप्न अनुमति मागिने जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले जनाएको छ। मंगलबार (आज) प्रहरीले पुनः म्याद थपका लागि रवि लामिछानेलाई अदालतमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ।

जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले मंगलबार पनि अदालतमा म्याद थपका लागि अपिल गरिने जानकारी दिँदै भने, ‘अनुसन्धान प्रतिवेदनको अध्ययन गर्नै बाँकी छ। कुन कुन कसुर आकर्षित हुन्छ? भन्ने निक्र्योल गर्न समय लाग्ने भएकाले मंगलबार पनि म्याद नै मागिनेछ।’ सहकारी ठगीमा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई २५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाइने व्यवस्था छ।

यसैगरी, संगठित अपराधमा ६० दिन र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी ऐनमा ९० दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाइने व्यवस्था छ। अबको चार दिनभित्र अदालतमा मुद्दा पेस गरिसक्नु पर्ने भएकाले अझै केही दिनको म्याद थप गर्ने तयारी भएको सरकारी वकिलको कार्यालय स्रोतको भनाइ छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं नेकपा एमालेका नेता सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय समितिको प्रतिवेदनले पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्था, साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, वीरगञ्जको सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र नेपालगञ्जको समानता सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा लगेर अपचलन गर्ने काममा रविको पनि संलग्नता देखिएको भन्दै कारबाही सिफारिश गरेको थियो। त्यसैले ती सबै ठाउँमा लगेर रविको बयान गराइएको छ।

संसदीय समितिको प्रतिवेदनअनुसार सूर्यदर्शन सहकारीबाट पाँच करोड ५८ लाख नौ हजार रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा गएको देखिन्छ। जिबी राई नेतृत्वको देशभरका सहकारीबाट ६५ करोड प्रत्यक्ष रूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समितिले गोर्खा मिडियामार्फत रकम अपचलन भएको भन्दै जिबी, रवि, छविलाल र कुमार रम्तेललाई कारबाही गर्न सिफारिश गरेको थियो। तीमध्ये जिबी फरार छन् । रवि र छविमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । झण्डै डेढ अर्ब अपचलन भएको सूर्यदर्शन सहकारीका कोषाध्यक्षसमेत रहेका कुमार रम्तेल भने पुर्पक्षका लागि कास्की कारागारमै छन् ।

रास्वपा सभापति लामिछानेविरुद्ध प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाएसँगै अब सरकारी वकिलले जिल्ला अदालत कास्कीमा अभियोजन गरेपश्चात् अदालतले धरौटी, साधारण तारेख वा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिनेछ।

रास्वपा र लामिछानेका समर्थकहरूले भने अदालतले छोड्ने आशा गरिरहेका छन्। तर, कानुनी प्रक्रियाका हिसाबले लामिछाने हिरासतमुक्त हुने कुरा त्यति सहज छैन।

कास्कीबाहेक थप चार जिल्लामा रविविरुद्ध अनुसन्धान भइरहेकाले एउटा अदालतले छोड्दैमा रवि हिरासतमुक्त हुन सक्दैनन्। पाँचै जिल्लाका प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिई बयानका लागि सरकारी वकिलमा पेस गरिसकेका छन्।

यदि कास्की अदालतले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गरे त्यहीँबाट रुपन्देहीस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा लगिनेछ। अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो भने भैरहवामा थुनछेक बहस हुँदा उपस्थित गराउनुपर्ने छ।

कास्कीमा झैँ रुपन्देही प्रहरीले रवि, छवि सहितका प्रतिवादीको फाइल सरकारी वकिलमा बुझाउनेछ। रुपन्देहीको प्रक्रिया सकिएपछि अभियुक्तहरूलाई फेरि जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको अनुसन्धानका निम्ति उपस्थित गराइनेछ।

सोही प्रक्रिया काठमाडौं र पर्सामा पनि चल्नेछ। सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा रवि लामिछाने कम्तीमा अझै तीन महिना हिरासतमै बस्नुपर्ने देखिन्छ । कास्कीबाहेक थप चार जिल्लामा रविविरुद्ध अनुसन्धान भइरहेकाले एउटा अदालतले छोड्दैमा रवि हिरासतमुक्त हुने सम्भावना छैन।

हिमालय टाइम्स दैनिकबाट