काठमाडौं। परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले लैङ्गिक एवं यौनिक लगायतका अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारका क्षेत्रमा नेपाल विश्वमा नै अग्रणी तथा विश्वकै एक उदाहरणीय रहेको बताएकी छन्।

जर्मनीको बर्लिनमा मंगलबार आयोजित समान अधिकारसम्बन्धी सम्मेलनको ‘राष्ट्रिय कानून र नीतिहरूमा समावेशिता’ विषयक प्यानललाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समूह (एलजिबिटी) व्यक्तिहरूको समावेशीकरण र मानवअधिकारका पक्षमा धेरै उपलब्धि हासिल गरेको जानकारी दिइन्।

यी अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने काम सहज नभए पनि नेपाल भने प्रगतिशील कानुनमार्फत् अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने विश्वकै पहिलो देश बनेको मन्त्री देउवाले बताइन्। उनले भनिन्, ‘यसमा नेपालको यात्रा लामो र जटिल छ तर पनि हामीले प्रगतिशील कानुनहरूमार्फत् उहाँहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्यौं। जसका कारण सामाजिक रूपान्तरणमा नेपाल एसियामै अग्रणी हुन पाउँदा हामी गौरवान्वित छौँ। हामी एसिया मात्र होइन विश्वव्यापी रूपमा नै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारका क्षेत्रमा उदाहरण नै बनेका छौँ।’

परराष्ट्रमन्त्री देउवाले विशेषगरी यी प्रावधानहरू सुनिश्चित गर्न नेपालले तीन महत्वपूर्ण कदम चालेको जानकारी सो सम्मेलनमा गराइन्। पहिलो काम नेपालले न्यायिक मोर्चामा सशक्त काम गरेको उनको भनाइ थियो। नेपालको सर्वोच्च अदालतले तेस्रो लिङ्गीलाई कानुनी अधिकार दिन र भेदभाव गर्नेलाई कारबाही गर्न आदेश दिएको र यो ऐतिहासिक फैसलालाई अन्य देशका न्यायालयले पनि नजिरका रूपमा लिएका उनले जानकारी गराइन्।

त्यसैगरी अदालतले समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने आदेश जारी गरेको र यो साहसी कदम चाल्ने नेपाल नै सम्भवत दक्षिण एसियाको पहिलो देश बन्न पुगेको पनि मन्त्री डा देउवाको भनाइ थियो। नेपालले विधायिकीबाट नै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूका पक्षमा कानून बनाएको उनले जानकारी दिइन्। नेपालको संविधानले यस समूहका नागरिकका लागि व्यवस्था गरेको अधिकार पनि एसियाकै पहिलो रहेको र यही कानुनका आधारमा नेपालको संघीय संसद्मा एसियाकै पहिलो पटक समलिङ्गी नागरिक निर्वाचित भएका पनि उनले स्मरण गरिन्।

प्रशासनिक क्षेत्रमा अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारलाई समेटिएको जानकारी मन्त्री डा देउवाले दिइन्। निर्वाचन आयोगले सन् २०१० देखि नै मतदाता नामावलीमा लैङ्गिक पहिचानको तेस्रो विकल्प थप गरेको र पछि यो ढाँचा नेपालको अध्यागमन कार्यालयले पनि आफ्ना फारमहरूमा उल्लेख गरेको उनले बताइन्। त्यसैगरी संघीय जनगणनामा तेस्रो लिङ्ग समावेश गर्ने विश्वको पहिलो देश नै नेपाल बनेको प्रसङ्ग पनि उनले उठाइन्।

नेपालका संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारले यी वर्गका नागरिकहरूको जीविकोपार्जनका लागि बजेटको व्यवस्था गरेका तथा १६औँ आवधिक योजनामा यौनिक र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री डा देउवाले यी उपलब्धिहरू हुँदाहुँदै पनि चुनौतिहरू पनि रहेका स्पष्ट गरिन्। उनले भनिन्, ‘हामीले नियम कानुनहरू बनाइरहँदा तिनको कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखेका छौँ। अहिले पनि यी समुदायले हिंसा र मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरूको सामना गर्नु परिरहेकाले समस्याको समाधानमा हामी गम्भीर छौँ।’

मुलुकमा अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारको रक्षाका लागि प्रसस्त कानूनी व्यवस्था भएपनि उनीहरूप्रतिको सोच र कानुनको कार्यान्वयनका लागि मानिसको दिमागमै परिवर्तन आवश्यक रहेको मन्त्री डा देउवाको भनाइ थियो। उनले भनिन्, ‘बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति र समाजको सकारात्मक दृष्टिकोण भएमा सीमित स्रोत र साधनकैबीच पनि समावेशीताको उत्कृष्ट उदाहरण पेस गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नेपालबाट संसारले सिक्नसक्छ।’