षड्यन्त्रले भरिएको नेपालको राजनीतिक इतिहास-भाग २४

प्रथम संविधानसभा र गणतन्त्रको घोषणा

कपिल लोहनी
६ पुष २०८१ ७:३९

तीन पटक मिति सार्दा सार्दा आखिर २०६४ साल चैत्र २८ गते नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। प्रत्यक्ष र समानुपातिकताका आधारमा सम्पन्न सो निर्वाचनमा महिला, दलित, जनजाति र मधेशीहरूको निम्ति पनि सिट निश्चित गरिएको थियो।

सो निर्वाचनमा ५५ वटा दलहरूले भाग लिएका थिए। संविधानसभाकोे निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न विश्वभरका कैयन् निकायहरू नेपालमा आएका थिए।

यस पंक्तिकारले पनि सन् १९९४ को मध्यावधि निर्वाचनदेखि आजसम्मका सबै आमनिर्वाचनको पर्यवेक्षण गरेकोमा संविधानसभाका दुवै निर्वाचनहरूको पर्यवेक्षण अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण टोलीको साथमा टोली नेताको हैसियतले नै गर्ने मौका पाएको थियो।

प्रथम संविधानसभा निर्वाचनमा चितवन र मकवानपुर जिल्लामा फिलिपिनो पर्यवेक्षकहरूको साथमा खटिनुका साथै द्वितीय निर्वाचनमा फिनल्याण्डका पर्यवेक्षकहरूको साथमा कपिलवस्तु र नवलपरासीमा खटिएको थियो।

ठाउँ ठाउँमा छिटफुट झडप भए पनि संविधानसभाको निर्वाचन शान्तिप्रिय तवरले नै भएको थियो। माओवादीहरू भर्खरै मात्र शान्तिको बाटोमा आएकोले सर्वसाधारणमा केही भयको वातावरण रहेको भए पनि माओवादी कार्यकर्ताले कतै पनि व्यवधान खडा गरेनन्।

निर्वाचनको परिणाम अनुसार माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल हुन पुग्यो। उसले प्रत्यक्षतर्फ ११० सिट जित्यो भने नेपाली कांग्रेसले ३७ र एमालेले ३३ सिटमा नै चित्त बुझाउनु पर्‍यो। तर समानुपातिक तर्फ भने माओवादीले बहुमत ल्याउन नसकेकोले उ संसदमा ठूलो दलमा मात्र सीमित भयो। तर पनि एमाले लगायत विभिन्न दललाई सहभागी बनाएर सरकार उसैले बनायो।

चुनावअघि मुलुकलाई गणतन्त्र घोषणा गर्न र चुनावी म्यान्डेट बनाउन माओवादीले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नेपालको प्रथम राष्ट्रपति बन्ने प्रलोभन दिए पनि निर्वाचन पश्चात् उनकै नेता प्रचण्डलाई राष्ट्रपति बनाउने अडानमा बसे। आफू राष्ट्रपति बन्न नपाउने भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नारायणहिटी राजप्रासादमा कोही पनि बस्न नपाउन् भन्ने हेतुले होला, यसलाई संग्रहालय बनाउने निर्णय गराए मन्त्रिपरिषद्बाट।

वीपी कोइरालाले राजाहरूको निकै प्रताडना सहेर पनि मुलुकमा राजा चाहिन्छ भन्ने अडानमा नै जीवनभर अडिग रहेका थिए भने गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि मुलुकमा एकता कायम गर्न सांकेतिक रूपमा भए पनि राजा रहनु पर्ने कुरामा जीवनभर विश्वार गरी नै रहे।

तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भने राजा ज्ञानेन्द्रसँगका केही तिता-मिठा अनुभव र प्रचण्डले राष्ट्रपति बनाउने प्रलोभन दिएपछि ज्ञानेन्द्रको रिसमा राजतन्त्र नै सक्काउने खेलामा लागे। पछि ढिलो भइसकेको अवस्थामा भने बेबी किंगको अवधारणालाई मान्ने कुरा अघि सारेका थिए।

नारायणहिटी राजदरवारलाई संग्रहालय बनाए पनि यसको मुख्य भाग यानी अगाडिको दरवारमा रहेका वैठकहरू र बगैँचालाई साविकमा जस्तै राज्यका विभिन्न समारोहहरूको आयोजनास्थल नै बनाएर राखेको भए सो दरवारको संरक्षण अझै राम्ररी हुन्थ्यो भने मुलुकको गौरव पनि कायम रहने थियो।

तर राजा र राजतन्त्रका कुनै पनि अवशेष बाँकी नराख्ने होडवाजीमा यस्ता सबैजसा महत्वपूर्ण स्मारक र शालिकहरू तहस नहस गर्ने कार्यमा सरकार र उग्रवादमा विश्वास गर्ने दलहरू लागी पर्न थाले। राजा त्रिभुवन, महेन्द्र र वीरेन्द्रका कैयन् शालिकहरू मुलुकभर नै तोडफोड गरिए भने राजाहरूले संरक्षण गरेको सनातन धर्मलाई पाखा लगाउने काममा पनि सबै दलहरू लागि परे।

नेपाललाई ‘नयाँ नेपाल’ बनाउने र विशाल फड्कोसहित विकासको बाटोमा अघि बढाउने नारासहित निरिह जनताको मन जित्न खासगरी माओवादी सफल भए। प्रथम जनआन्दोलन पश्चात् कृष्णप्रसाद भट्टराईले नेपाललाई सिंगापुर बनाउने कुरा बताएझैं माओवादीले पनि सोही नाराको अवलम्बन गरे।

२०४७ सालदेखि २०६३ सालसम्मको प्रजातान्त्रिक इतिहासमा सम्पूर्ण दलहरूले एकापसमा लडेर र बन्द-हड्तालमा नै अधिकतर समय बर्बाद गरेर जनतालाई ओझेलमा पारेकोमा १० वर्षको जनयुद्धबाट सतहमा आएको माओवादीले पुनः नयाँ आशा दिलाउन थाले।

हुनत नेपालमा प्रजातन्त्रको बहाली पश्चात् विकास कार्यले निकै फड्को मारेको पनि हो। तर जुन गतिमा यी कार्यहरू अघि बढेर मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लग्नु पर्ने थियो सो भने हुन सकेन। कारण थियो दलहरूमा आपसी झगडा र पछिल्लो समयमा आफ्नै दलहरूभित्र पनि भैझगडा र चरम भ्रष्टाचार।

अधिकांश नेताहरूमा उच्च शिक्षाको कमी हुनाले पनि प्रजातन्त्र र नैतिकतालाई कमजोर बनाउने प्रमुख कडीको रूपमा यस्ता विकृतिहरू हावी हुन पुगे र आज त झन् झन् मुलुक असफलताको बाटोमा दौडिरहेको छ।

२०६५ जेठ १५ गते राती जेष्ठ सांसद कुलबहादुर गुरुङको सभापतित्वमा बसेको ६०५ सदस्यीय पहिलो संविधानसभाको वैठकले अत्यधिक बहुमतले नेपाललाई गणतन्त्रान्मक राज्यको घोषणा गरेर २३८ वर्ष पुरानो शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त गर्‍यो।

संविधानसभाको निर्वाचन हुँदा नेपाल गणतन्त्र हुने वा नहुने भन्ने बारे प्रष्टसँग किटानी भएको थिएन। त्यसैले जनआन्दोलन र संविधानसभाको निर्वाचन मार्फत बन्ने नयाँ संविधानमा सबै राजनीतिक दलहरू र निकायहरूको विजय भए पनि एक्लो राजतन्त्रलाई मात्र बलिको बोको बनाएर हराइयो वा हटाइयो।

नेपालका अधिकांश जनताले यो निर्णयको समर्थन भित्री मनबाट नगरेको भए पनि माओवादीले शान्तिको बाटो अपनाउँछन् र अब आइन्दा नेपाल समृद्धिको बाटो तर्फ लम्कन्छ भन्ने विश्वासका साथ यसलाई महान् त्यागको रूपमा सहेर चुपचाप बसेका थिए।

अरु त अरु नेपालको एकीकरणका नायक बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहद्वारा स्थापना गरिएको तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले पनि राजतन्त्रलाई सांकेतिक रूपमा भए पनि बचाएर राख्ने कुरामा खासै पहल गरेको देखिएन। यो एउटा ठूलो विडम्बना हुन गयो।

उता माओवादी भने राजतन्त्रको समाप्ति पछि आफ्नो अन्तिम शत्रु नेपाली सेनालाई कसरी निमिट्यान्न पारेर आफ्नो जनसेनालाई राष्ट्रिय सेनामा परिणत गर्ने भन्ने रणनीतिमा व्यस्त हुन थाल्यो।

आजको आधुनिक युगमा राजतन्त्र हुनु र नहुनुमा कुनै अन्तर नभए पनि मुलुकको पुरानो तथा एकीकरण अभियनमा अहम् भूमिका खेलेको संस्थाले केही गल्ती ग¥यो भन्दैमा सबै साझेदारहरूको गल्तीलाई माफ गरेर उसलाई मात्र मसानघाटमा पुर्‍याउनु उचित थिएन।

२०६५ साल जेठ २९ गते अपरान्ह राजा ज्ञानेन्द्रले नारायणहिटी राजदरवारमा एक प्रेस सम्मेलन गरेर आफूले राजदरवार छोड्न लागेको कुरा बताए।

त्यतिबेला राजदरवारजस्तो सधैं मर्यादित र अनुशासित रहेको ठाउँमा कुर्सी भाँच्दै र लडाउँदै भागदौड गरी पत्रकारहरू राजाको नजिक पुग्ने प्रयत्न गरेका र निकै ठाडो र असौम्य तवरले राजालाई होच्याएर प्रश्न गरेको देख्दा टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्ने अधिकांश जनता छक्क परेका थिए।

नेपालका राजा वा राजतन्त्रले कहिल्यै पनि जारशाही वा अन्य निर्मम राजतन्त्रले जस्तो क्रुर व्यवहार देखाएका थिएनन्। कडा व्यक्तिको रूपमा चिनिएका राजा ज्ञानेन्द्रले पनि जनआन्दोलनलाई रक्तपातपूर्ण तवरले दबाउन वा माओवादीलाई बन्दुकको भरमा निमिट्यान्न पार्न कहिल्यै पनि चाहेका थिएनन्।

माओवादीलाई समाप्त पार्ने अवसर आएको बेला सेनाले कडा कार्वाही गर्न खोज्दा पनि सकेसम्म माओवादीलाई रक्तपातपूर्ण दमन गर्नु हुँदैन भनेर रोकेका राजा ज्ञानेन्द्रसँग त्यतिबेला सेना पनि भित्र भित्र निकै रिसाएका थिए भन्ने कुरा सुन्नमा आएको थियो।

राजा ज्ञानेन्द्रको बहिर्गमन र गणतन्त्र स्थापनाको बेलामा राजनीतिक नेताहरूले उनलाई र गरिमामयी राजतन्त्रलाई एक भव्य समारोहका बीच सम्मानित तवरले बिदाई गर्ने सोचसम्म पनि राख्न नसक्नु निकै दुखको कुरा हो।

गणतन्त्रको घोषणा पश्चात् राजदरवार छोड्ने बेलामा पनि उनी र उनकी महारानी कोमलको मुहार निकै हँसिलो थियो भने उनले आफ्नो बाँकी जीवन नेपाल र नेपालीको निम्ति नेपालमा नै बिताउने संकल्प गर्दा धेरैले सो कुराको स्वागत मुग्धकण्ठले गरेका थिए।

वास्तवमा राजा ज्ञानेन्द्रले राजा छँदा खासै राम्रा काम गर्न नसके पनि उनले राजपाठ छोड्नु परेर आम नागरिकको जीवन बिताउँदा कुनै पनि नराम्रा काम गरेको रेकर्ड आजसम्म पनि छैन।

अझै पनि अधिकांश नेपालीको मनमा राजा ज्ञानेन्द्र एक अभिभावकको रूपमा बसिरहन सक्नु भनेको आमजनतालाई राजतन्त्रको माया र सम्मान रहि रहनाले हो र नेताहरूका भ्रष्ट र उत्ताउला कृयाकलापले सबै क्षेत्र वाक्क दिक्क भएकोले हो।

शाहवंशीय इतिहासमा ज्यादै कम मध्येकी अति शालिन मुमाबडामहारानी रत्नलाई भने राजा ज्ञानेन्द्रकै आग्रहमा राजदरबारको महेन्द्र मञ्जिलमा बस्ने सुविधा सरकारले दिए पनि कहिले बिजुलीको लाइन काट्ने धम्की दिने त कहिले अन्य बखेडा मच्चाएर उनलाई दुख दिने तथा उनको नाममा निर्माण गरिएको रत्नपार्कको नाम परिवर्तन गरेर ठूलो क्रान्ति गर्‍यौँ भनेर ठान्ने तथा उनको संरक्षकत्वमा रहेको बाल मन्दिरलाई टुक्रा टुक्रा पारेर बेच्नेहरू देखि जनसमुदाय रुष्ट भएका छन्।

नेपालको राजसंस्था यति बिघ्न सम्मानित थियो कि गणतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो वकालत गर्ने दलका नेता प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि राजदरवार संग्रहालयको अवलोकन गर्न जाँदा राजपरिवारको सरल जीवनशैली देखेर निकै भावुक भएर फर्केका थिए। नेपाललाई गणतान्त्रिक नेपाल घोषणा गर्ने बित्तिकै सन्तनेताले निकै दुःख व्यक्त गरेर सार्वजनिक जीवनबाट नै अवकास लिएका थिए।

संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि बहुमत ल्याउन नसकेको माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ गणतन्त्र नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री हुन पुगे भने उनीहरूले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको रूपमा उठाएका रामराजाप्रसाद सिंहलाई हराएर नेपाली कांग्रेसका दोस्रो पुस्ताका नेता डा. रामवरण यादव नेपालका प्रथम राष्ट्रपति बन्न सफल भए।

प्रथम जनआन्दोलन पछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नै दलका शिर्षस्थ नेताद्वय कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहमाथि गरेका षड्यन्त्र र दुव्र्यवहारको कारण ती दुई सच्चा प्रजातन्त्रवादीहरूले चुपचाप राजनीतिबाट सन्यास लिएर बसेका तथा त्यसपछि पनि आफ्नो सत्ता नटिक्ने भएपछि संसद विघटन गरेर नयाँ निर्वाचन गराउने नजिर बसाउँदै प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउन सघाएका थिए।

त्यस्तै उनैले आफ्नी भाञ्जी तथा प्रजातन्त्रको निम्ति निकै आहुति दिएकी विदुषी नेतृ शैलजा आचार्यको राजनीतिक यात्रामा पूर्णविराम लगाइ दिएर शेरबहादुर देउवाको उदय हुनमा मलजल हालेका थिए भने आफ्नी छोरी सुजाता कोइरालालाई राजनीतिक शिर्षस्थानमा उकाल्न हर तरहको सहयोग गरेका थिए।

यसो भएता पनि दोस्रो जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्न र त्यसपछि माओवादीलाई शान्तिको बाटोमा ल्याउन र मुलुकमा रक्तपातरहित तवरले शान्तिको बहाली गर्न र शक्ति हस्तान्तरणको प्रक्रियालाई शान्तिपूर्ण बनाउनमा भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले निकै अहम् भूमिका खेलेकोले उनको नाम पनि इतिहासमा सुनौलो अक्षरले लेखिने कुरामा कुनै शंका छैन।

पछि रोगले थलिँदै गएपछि निरीह देखिएका कोइरालाले आफ्नो जीवनको अन्तिम अवस्थासम्म पनि नेपालमा शान्ति र स्थायित्व छाओस् भन्ने खालका उद्गारहरू व्यक्त गरी नै रहे। वास्तवमा नै उनी कुशल राजनीतिक व्यवस्थापक थिए।

गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने सपना देखाएको माओवादीले आफ्नै दलभित्रबाट र सुन्नमा आए अनुसार वाह्य शक्तिबाट पनि विरोध आएपछि एमालेलाई खुशी पार्न माधव नेपाललाई अघि सारेको थियो।

तर उनलाई पनि धोका दिएर आखिरमा गणतन्त्रका पुराना पक्षधर र बमकाण्डका नेतृत्वकर्ता रामराजाप्रसाद सिंहलाई आफ्नो उम्मेदवार बनाए। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने पछि उनको सेनापति कटुवालसँग मतभेद हुन थाल्यो। उनले त्यस्तै बेला तिर गिरिजाबाबुलाई धोका दिएर ठूलो गल्ती गरेको कुरा खुलेरै भनेका थिए।

२०६५ साल श्रावण २ गते भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा दुवै प्रत्याशीले बहुमत ल्याउन नसके पछि श्रावण ६ गते भएको दोस्रो चरणको निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसका दोस्रो पुस्ताका नेता डा. रामवरण यादव नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित भए।

उनले आफ्नो कार्यकालमा एक निष्पक्ष राष्ट्राध्यक्षको रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरे। आफ्नो नियमितदेखि जटिल स्वास्थ्योपचार समेत मुलुकभित्र होस् भनेर चाहने उनले दाँतको उपचार गर्न सरकारी अस्पतालमा जाँदा लाइनमा बसेको पनि समाचारमा पढ्न पाइएको थियो।

उनकै कार्यकालमा नेपालले नयाँ संविधान पाएको थियो। नेपालले प्रथम राष्ट्रपति निकै असल व्यक्ति पाएको भए पनि एमालेले अघि सारेर उपराष्ट्रपति बनेका तथा पहिले सर्वोच्च अदालतको न्यायधीशबाट घुसखोरीको आरोपमा हटेका परमानन्द झा भने निकै विवादित भएर रहे।

माओवादीका नेता पुष्पकमल दाहाल २०६५ साल श्रावण ३१ गते एमालेको साथ पाएसँगै गणतन्त्र नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री बन्न पुगे। सत्तामा पुग्दा साझेदारजस्ता देखिएका एमाले र माओवादी एकापसमा चरम षडयन्त्रको खेल खेली नै रहेका थिए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहिलो विदेश भ्रमण चीनबाट भएकोले भारत चिढिन पुगेको थियो भने सेनापति फेर्ने मेलोका साथै सेनाका नियमित काममा हस्तक्षेप गर्न थालेपछि उनीसँग सेना पनि चिढिन पुगेको थियो।

सेनामा रिक्त पदहरू पुर्ति गर्ने कुरा, माओवादी जनमुक्ति सेनालाई राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गर्ने कुरा, राष्ट्रिय खेलकुदमा जनमुक्ति सेनालाई पनि भाग लिन दिने आदि कुराहरूमा मतान्तर भएपछि सेना र सरकार माओवादी बीच झगडा शुरु भएको हो।

आखिर सरकारमा पुगेको माओवादीले आफ्नै मातहतमा आएको सेनाका प्रमुख रुकमाङ्गद कटुवालसँग जुहारी खेल्दा सरकारको कद घटेर सेनापतिको कद बढ्न गए जस्तो हुन गयो।

एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल लगायत केही नेतासहित रक्षा मन्त्रालय सम्हालेका माओवादी नेता रामबहादुर थापा बादल पनि कटुवाललाई हटाउन निकै ठूलो कसरतमा लागेका थिए। राजनीतिक वृत्तमा बादल ‘क्लाउड’ को नामले चर्चित थिए भने कटुवालको नाम ‘हाफप्यान्ट’ राखिएको रहेछ। यसरी गम्भीर कुरामा पनि जिस्कने बानी हाम्रा नेता तथा प्रशासकहरू र केही हदसम्म आमजनतामा पनि छ।

सरकार र सेनाबीचको झगडा बढ्दै गएर यसले नराम्रो अवस्था नै सिर्जना गर्न थाल्यो। मुलुकभित्र र बाहिरसमेत यो कुराले नराम्रो सन्देश दिन थाल्यो। झनै २०६६ साल वैशाख ७ गते सेनासम्बन्धी विभिन्न मुद्दामा सेनापति कटवालले आफूखुशी निर्णय गरेको आरोपमा उनीसँग स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेपछि यो घटनाले उग्र रूप लिन थाल्यो।

सुन्नमा आए अनुसार तत्कालीन भारतीय राजदूतले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर सेनापतिलाई स्पष्टीकरण मागेर सेना र सरकार बीच अनावश्यक विवाद खडा गर्दै अर्को अशान्ति मच्चिन सक्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर भारत सो निर्णयको पक्षमा नरहेकोले तत्काल सो निर्णय फिर्ता लिनु पर्ने भारत सरकारको धारणा रहेको कुरा बताए।

एमालेको केन्द्रिय समितिले अध्यक्ष झलनाथ खनाल चीन भ्रमणबाट फर्कने वित्तिकै वैठक बसेर मुलुक विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको बेलामा माओवादीको कुरामा लागेर सेनालाई चलाउन नहुने निर्णय सहित सेनापतिलाई गर्ने भनिएको कार्वाहीबाट पछि हट्यो।

त्यस्तै अन्य सत्ता साझेदार दलहरूले पनि सरकारलाई यो मुद्दामा नसघाएपछि माओवादी पार्टी र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सबैबाट एक्लिए पनि सेनापतिलाई नहटाई नछोड्ने अडानमा नै उनीहरू रहिरहे।

उता राष्ट्रपति कहाँ सेनापतिको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको भन्दै सरकारले उनलाई हटाउने बारे पठाएका सबै कागजात सरकारलाई नै फिर्ता पठाइए। राष्ट्रपति, सत्ता साझेदार दल तथा भारत लगायत सबै मित्र राष्ट्रहरूसमेतको असहमति पछि पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रुक्माङ्गद कटुवाललाई हटाएर कुलबहादुर खड्कालाई सेनापति बनाउने कुरामा एक्लै दृढ भएर बसे।

उता वालुवाटारमा सेनापति रुक्माङ्गद कटुवाललाई बोलाएर कुलबहादुर खड्कालाई सुटुक्क प्रधानसेनापतिमा बढुवा भएको चिठी थमाएर हेडक्वार्टर पठाए पछि सेनामा अर्को अन्योलले छायो। तर राष्ट्रपति, विपक्षी दल र भारतसमेत रुक्माङ्गद कटुवालको पक्षमा रहेकोले सरकारको यो चाल सफल हुन सकेन र कटुवाल तत्काल सेनाको हेडक्वार्टरमा गएर सेनाको कमाण्ड आफ्नो हातमा राख्न सफल भए।

२०६६ साल वैशाख २१ गते बिहान यो पंक्तिकार आफ्ना पितासँग घरको आँगनमा टहल्दै गफ गरिरहेको बेलामा डा. बाबुराम भट्टराई र हिसिला यमीले फोन गरेर पिताजीलाई सेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपति तथा विभिन्न सत्ताधारी दलले समेत समर्थन नगरेर एक्लो बनाएकोले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो पदबाट राजिनामा गर्न लागेको र माओवादी फेरी संघर्षमा उत्रन लागेको कुरा बताए र यो बारे उहाँको राय मागे।

यसमा मेरा पिताजीले माओवादीले यत्रो ठूलो जनयुद्ध पश्चात् सत्तामा पुग्दा पनि आफ्नो बन्दुकको मोह हटाउन नसकेर ‘ट्रिगर हेप्पी’ भएरै बस्न चाहेको देखेर आफू छक्क परेको कुरा बताउनु भयो।

उहाँले आफ्नो मातहतमा सम्पूर्ण मुलुक आइसक्दा पनि र सेनासमेत आफ्नै मातहतमा हुँदा पनि किन जाबो सेनापतिसँग जोरी खोजेर बसेको भन्नुभयो।  मुलुकमा जता पनि समस्यै समस्या छ, साना साना समस्या समाधान गर्दै जान सके पनि जनतामा कति हौसला र विश्वास बढ्दै जान सक्छ, तर यस्ता कुराबाट टाढा भागेर माओवादीले किन यसरी राष्ट्रिय सेनालाई नै तारो बनाएर हिँडेको? यसो गर्नु नै थियो भने सशस्त्र क्रान्तिलाई अधुरो छोडेर किन शान्ति सम्झौता गरेको? अधुरो क्रान्ति गरेर पनि लेनिन बन्न सकिन्छ?

अझ पनि विवेक बाँकी छ भने यो मुद्दालाई टुङ्ग्याएर चुपचाप केही समय अन्य पेचिला मुद्दातिर ध्यान केन्द्रित गर्दै त्यसपछि सेनापतिलाई भेटेर उनले आफूले गर्नु पर्ने सरकारी काम स्वतन्त्रतापूर्वक गर्न सक्ने आश्वासन दिए राम्रो हुने कुरा सुझाउनु भएको थियो।

तर उहाँको सुझावको विपरित सोही दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पत्रकार सम्मेलन गरेर पदबाट राजीनामा दिए। यसरी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र माओवादी दलको नौ महिने शासनको अन्त्य भयो।

क्रमशः …

– लेखक विकास अर्थशास्त्री र एकल व्यक्तित्व समाज, नेपालका अध्यक्ष हुन्।




प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *