काठमाडौं। परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा युरोपका केही देश र भारतको करिब दुई हप्ता लामो भ्रमण सकेर आज स्वदेश फर्किएकी छन्।

स्वदेश फर्किएपछि आज साँझ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले आफूले युरोपमा महत्वपूर्ण भेटघाट तथा वार्ता गरेको र नेदरल्याण्डको हेगमा अवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नेपालका तर्फबाट जलवायु न्याय मागका लागि आधारहरू प्रस्तुत गरेको जानकारी दिइन्।

मन्त्री डा राणा गत मङ्सिर २२ मा युरोपतर्फ लागेकी थिइन्। उनको यो भ्रमणको मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाललाई परेको असर र पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिबारे नेपालका तर्फबाट प्रस्तुती दिने रहेको जनाइएको छ।

उनले आफू र आफ्नो नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले गत मङ्सिर २४ मा सो अदालतमा यस विषयमा कुरा उठाएको बताइन्। मन्त्री डा राणाले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नेपालले पहिलो पटक जलवायु परिवर्तनको वर्तमान अवस्था र यसका कारण नेपालमा परेको असरका बारेमा आफ्नो अवस्था दर्शाउँदै जलवायु न्याय (क्लाइमेट जस्टिस) को माग गरेको जानकारी दिइन्।

भ्रमणका क्रममा उनले लक्जेम्बर्गका उपप्रधानमन्त्री, विदेश एवं वैदेशिक व्यापारमन्त्री जेभियर बेटेल र बेल्जियमका विदेशमन्त्री बर्नार्ड क्विन्टिनसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरी द्विपक्षीय हित र आपसी चासोका बारेमा कुराकानी गरेको जानकारी दिइन्। यसैगरी युरोपियन युनियनका ‘कमिसनर फर क्लाइमेट एक्सन’ ओपके होस्त्रा र ‘कमिसनर फर इन्टरनेशनल पार्टनरसिप’ जोजेफ सिकेलासँग बेल्जियमको ब्रसेल्समा छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरी नेपाल र युरोपियन युनियनबीचको सम्बन्ध, जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा परेको असर र नेपालले पाउनुपर्ने जलवायु न्यायका बारेमा कुरा गरेको उनले जानकारी दिइन्।

मन्त्री डा राणाले यसका साथै युरोपेली आकाशमा नेपाली वायु सेवालाई लगाइएको प्रतिबन्ध (सेफ्टी लिस्ट) सम्बन्धी प्रावधान हटाउने विषयमा पहल गर्न पनि उनीहरूलाई आग्रह गरेको बताइन्। उनले जर्मनीको पोट्सडाममा अवस्थित जलवायुसम्बन्धी अनुसन्धान संस्थामा पुगेर त्यहाँका वैज्ञानिक एवं अनुसन्धानदाताहरूसँग अन्तक्र्रिया गरी जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमाली क्षेत्र र समुदायमा परेको असरबारे अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेको जानकारी दिइन्।

यस्तै, यही पुस २ गते परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले जर्मनीको बर्लिनमा आयोजित समान अधिकारसम्बन्धी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समूह (एलजिबिटी) व्यक्तिहरूको समावेशीकरण र मानवअधिकारका पक्षमा नेपालले धेरै उपलब्धि हासिल गरेको जानकारी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गराएको पनि बताइन्।

उनी जर्मनीको बर्लिनबाट शुक्रबार भारतको नयाँ दिल्ली पुगेकी थिइन्। नयाँ दिल्लीमा आयोजित भारत नेपाल आर्थिक सम्मेलन (इन्डो नेपाल इकोनोमिक कन्फ्रेन्स) लाई सोही दिन सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा राणाले नेपालले भारततर्फबाट अतिरिक्त हवाई रुटका लागि अनुरोध गरेको जानकारी गराइन्।

त्यस अवसरमा उनले हालसालै निर्माण भएका पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि भारतसँग सहयोगको अपेक्षा गरिएको भन्दै भारतीय एयरलाइन्स अपरेटरसँग थप उडानका लागि आग्रह गरेको जानकारी दिइन्।

सञ्चारकर्मीको एक प्रश्नमा मन्त्री डा राणाले यसपटकको आफ्नो भारत भ्रमण सो आर्थिक सम्मेलनमा सहभागी हुने र आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको ‘फलोअप’ रहेकाले कुनै राजनीतिक भेटघाट या कुराकानी नभएको स्पष्ट गरिन्।