काठमाडाैं। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले द टिम्बर कर्पाेरेसन अफ नेपाल लिमिटेड र वन पैदावार विकास समितिलाई गाभेर गठन गरेको ‘नेपाल वन निगम लिमिटेड’मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

मन्त्रालयले निगमको रिक्त सिइओ पदमा खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्नेसम्बन्धी १५ दिने सूचना आइतबार सार्वजनिक गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ २३ को निर्णय तथा गत असार १६ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम दुवै संस्था गाभेर वन निगम गठन भएको हो।

सिइओका लागि वन विज्ञान वा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन वा अर्थशास्त्र वा व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र सार्वजनिक वा निजी संस्थामा व्यवस्थापकीय पदमा रही कम्तीमा सात वर्ष काम गरेको अनुभव र योग्यता निर्धारण गरिएको छ।

सिइओ नियुक्तिका लागि मन्त्रालयले प्रशासन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव चक्रपाणि पाण्डेको संयोजकत्वमा अर्का सहसचिव र मन्त्रालय बाहिरबाट एक जना विज्ञ सदस्य रहेको तीन सदस्यीय छनोट समित गठन गरेको छ।

समितिले आवेदन सङ्कलनसँगै यससम्बन्धी मापदण्ड र कार्यविधिबमोजिम नामावली छनोट सूची (सर्टलिष्ट) तयार गर्ने उम्मेदवारको व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरणलगायत कार्य गर्ने मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता रेवतीप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए।

समितिले अन्तिम तीन जनाको नामावली छनोट गरेपछि मन्त्रालयमा पठाउने र मन्त्रालयको प्रस्तावमा तीनजनामध्येबाट मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक जनालाई तीनवर्षे कार्यकालका लागि सिइओ नियुक्ति गर्नसक्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ।

निगम गठन हुनुअघि दुवै संस्थाको नेतृत्व राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा पदपूर्ति हुने क्रमशः वन पैदावारमा अध्यक्ष र टिम्बर कर्पाेरेसनमा महाप्रबन्धकले गर्ने प्रावधान थियो। निगम गठनअघि वन पैदावारमा ७७ स्थायी र २१ करार कर्मचारी कार्यरत छन भने टिम्बर कर्पोरेसनमा ७१ स्थायी र १०० ज्यालादारी कर्मचारी कार्यरत रहेको निगमले जनाएको छ।

निगममा कर्मचारी समायोजन गर्न विनियमावली परिमार्जनका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाइएको र विनियमावली स्वीकृतिसँगै कर्मचारीको समायोजन सम्पन्न हुने निगमका शाखा अधिकृत अमरबहादुर चन्दले जानकारी दिए।

वनसम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्ने, वन पैदावारको नियमित र व्यवस्थितरूपले आपूर्ति गर्ने तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई वन पैदावार उपलब्ध गराई विस्तार गराउनेलगायत उद्देश्यले विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत २०३३ सालमा वन पैदावार विकास समिति गठन भएको थियो।

त्यस्तै वन व्यवस्थापनबाट उत्पादन हुने काठ दाउराको व्यवस्थितरुपमा कटान सङ्कलन, चिरान गरी सर्वसाधारण जनतालाई आपूर्ति गर्ने उद्देश्ले कम्पनी ऐनबमोजिम सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहने गरी २०१७ सालमा द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लिमिटेडको स्थापना भएको हो।

प्रदेश नं २ को सरकारले वन पैदावार विकास समितिअन्तर्गतको सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई संघीय सरकारले कम्पनीमा रूपान्तरण गरी आफ्नो मातहतभित्र ल्याउन खोजेको भन्दै गत साउन १६ गते सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। प्रदेश नं २ को सरकारले सर्लाही, रौतहट र महोत्तरी जिल्लामा १३ हजार १६२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सो परियोजना आफू माहतहत ल्याउने निर्णयसमेत गरिसकेको छ। रासस