काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा करिब दुई साता लामो युरोपका केही देश र भारत भ्रमण सकेर सोमबार स्वदेश फर्किन्। स्वदेश फर्किएपछि सोमबार साँझ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग उनले आफूले युरोपमा महत्त्वपूर्ण भेटघाट तथा वार्ता गरेको बताएकी थिइन्।

गत मङ्सिर २२ मा युरोप प्रस्थान गरेकी राणाले नेदरल्याण्डको हेगमा अवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नेपालका तर्फबाट जलवायु न्याय मागका लागि आधारहरू प्रस्तुत गरेको बताइन्। उनको यो भ्रमणको मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाललाई परेको असर र पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिबारे नेपालका तर्फबाट प्रस्तुती दिने रहेको थियो।

उनले आफू र आफ्नो नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले गत मङ्सिर २४ मा सो अदालतमा यस विषयमा कुरा उठाएको प्रस्ट पारिन्। मन्त्री डा. राणाले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नेपालले पहिलो पटक जलवायु परिवर्तनको वर्तमान अवस्था र यसका कारण नेपालमा परेको असरका बारेमा आफ्नो अवस्था दर्शाउँदै जलवायु न्याय (क्लाइमेट जस्टिस) को माग गरेको जानकारी दिइन्।

भ्रमणका क्रममा उनले लक्जेम्बर्गका उपप्रधानमन्त्री, विदेश एवं वैदेशिक व्यापारमन्त्री जेभियर बेटेल र बेल्जियमका विदेशमन्त्री बर्नार्ड क्विन्टिनसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरी द्विपक्षीय हित र आपसी चासोका बारेमा कुराकानी गरेको जानकारी दिइन्।

यसैगरी युरोपियन युनियनका ‘कमिसनर फर क्लाइमेट एक्सन’ ओपके होस्त्रा र ‘कमिसनर फर इन्टरनेशनल पार्टनरसिप’ जोजेफ सिकेलासँग बेल्जियमको ब्रसेल्समा छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरी नेपाल र युरोपियन युनियनबीचको सम्बन्ध, जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा परेको असर र नेपालले पाउनुपर्ने जलवायु न्यायका बारेमा कुरा गरेको उनले जानकारी दिइन्।

मन्त्री डा. राणाले यसका साथै युरोपेली आकाशमा नेपाली वायु सेवालाई लगाइएको प्रतिबन्ध (सेफ्टी लिस्ट) सम्बन्धी प्रावधान हटाउने विषयमा पहल गर्न पनि उनीहरूलाई आग्रह गरेको बताइन्। उनले जर्मनीको पोट्सडाममा अवस्थित जलवायुसम्बन्धी अनुसन्धान संस्थामा पुगेर त्यहाँका वैज्ञानिक एवं अनुसन्धानदाताहरूसँग अन्तक्र्रिया गरी जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमाली क्षेत्र र समुदायमा परेको असरबारे अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेको जानकारी दिइन्।

यस्तै, यही पुस २ गते परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले जर्मनीको बर्लिनमा आयोजित समान अधिकारसम्बन्धी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समूह (एलजिबिटी) व्यक्तिहरूको समावेशीकरण र मानवअधिकारका पक्षमा नेपालले धेरै उपलब्धि हासिल गरेको जानकारी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गराएको पनि बताइन्।

उनी जर्मनीको बर्लिनबाट शुक्रबार भारतको नयाँ दिल्ली पुगेकी थिइन्। नयाँ दिल्लीमा आयोजित भारत नेपाल आर्थिक सम्मेलन (इन्डो नेपाल इकोनोमिक कन्फ्रेन्स) लाई सोही दिन सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा. राणाले नेपालले भारततर्फबाट अतिरिक्त हवाई रुटका लागि अनुरोध गरेको जानकारी गराइन्।

त्यस अवसरमा उनले हालसालै निर्माण भएका पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि भारतसँग सहयोगको अपेक्षा गरिएको भन्दै भारतीय एयरलाइन्स अपरेटरसँग थप उडानका लागि आग्रह गरेको जानकारी दिइन्।

तर, उनको यस पटकको भ्रमणलाई भारतले त्यति महत्त्व दिएको देखिएन। परराष्ट्रमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेलगत्तै डा. राणा २ भदौमा नयाँदिल्ली पुगेकी थिइन्। उक्त समयमा भारतले डा. राणालाई रातो कार्पेट ओछ्याएर भव्य स्वागत गरेको थियो।

चार महिनापछि पुस ४ गते उनी युरोप भ्रमण सकेर पुनः दिल्ली पुगेमा त्यस्तो खासै स्वागत देखिएन। उनको भ्रमणको खासै चर्चा नै भएन। चार महिनाअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र समकक्षी डा. एस जयशंकरसँग उनको भेट भएको थियो।

उनको त्यस भेटले निकै चर्चा पाएको थियो। डा. राणाको राजनीतिक कद नै बढाइदिएको थियो। यसपालि भने परराष्ट्रमन्त्री राणाले चाहेर पनि समकक्षीसमेतलाई भेट्न सकिनन्।

मंसिर १७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा बिआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएसँगै भारत नेपालसँग चिढिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले परम्परा तोड्दै पहिलो विदेश भ्रमण चीन जानुले पनि भारत रुष्ट रहेको बताइन्छ।

चीन भ्रमण र बिआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षरपछि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण तय गर्न परराष्ट्रमन्त्री युरोपबाट दिल्ली अवतरित भएकोमा त्यसले सफलता पाउन सकेन। उनले भारतीय सत्तापक्षलाई विश्वासमा लिन नसकेको चर्चा यतिबेला राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ।

यस पटकको भ्रमणमा डा. राणा दिल्ली पुग्दा उनलाई विमानस्थलमा स्वागत गर्न नेपाली दूतावासका कर्मचारी पुगेका थिए। भारतका तर्फबाट विदेश मन्त्रालयका नेपाल डेस्क हेर्ने उपसचिव अमित मिश्र प्रोटोकलका लागि उपस्थित थिए।

भारतीय पक्षबाट हत्त्व नपाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण मिति तय गर्न नसकेर उनी आफ्नो नियमित स्वास्थ्य चेकअप गरेर स्वदेश फर्किएकी छन्। यससँगै ओलीको दिल्ली भ्रमण पनि अनिश्चित बनेको छ।