काठमाडौं । सहकारीमा बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्न र सहकारी संस्थाहरूको नियमन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउने भएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ३ वटा फरक फरक ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो।

सरकारले सहकारी ऐन, २०७४, राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो । अहिले संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरू नभएकोले यी ऐनहरूलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिनेछ। अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरन घरेपछि ऐनको रूपमा लागु हुनेछन्।

अध्यादेशमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्न शक्तिशाली राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रावधान राखिएको छ। स्रोतका अनुसार अध्यादेशले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज गर्नेछ । बोर्डको चल–अचल सम्पत्ति र दायित्व तथा बोर्डमा कार्यरत कर्मचारी प्राधिकरणमा स्वतः सर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अदालतमा विचाराधीन अन्य फौजदारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधबाहेकका मुद्दामा मिलापत्र, सहकारीको दर्ता र वर्गीकरण, व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा, कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्धता, सहकारी कर्जा तथा सुरक्षण कोष स्थापनालगायत व्यवस्था पनि अध्यादेशमा छ ।

अध्यादेशमा बचत फिर्ताका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ। समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्ने अध्यादेशमा व्यवस्ता छ।

पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचतको हकमा सम्बन्धित संस्थाले एकै पटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभए मापदण्ड बनाई सदस्यको बचत रकम आनुपातिक रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ।