काठमाडाैं। उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले सबै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेरै संविधान संशाेधनकाे प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका छन्।

बुधबार रूपन्देहीमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस, एमालेकाे कार्यदल बनिसकेकाे र कार्यदलले आन्तरिक रूपमा काम गरिरहेकाे बताए।

`संविधान संशाेधनकाे प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन कांग्रेस र एमालेकाे कार्यदल गठन भइसकेकाे छ। कार्यदलले सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गर्छ। सबै दलहरूसँग गरेर नै संविधान संशोधनकाे प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,´ उनले भने।

उपप्रधानमन्त्री सिंहले बुधबार रूपन्देहीकाे सियारी गाउँपालिकामा सियारी पर्यटन करिडाेरकाे शिलान्यास र दयानगर दानव लिफ्ट सिञ्चाई याेजनाकाे उद्घाटन गरे। पर्यटन करिडाेर र लिफ्ट सिञ्चाइ आयाेजनाले सियारी गाउँपालिकाका नागरिककाे आर्थिक अवस्था परिवर्तन गराउने उनले विश्वास व्यक्त गरे।

गरे देशमै हुन्छ भन्ने उदाहरण सियारी गाउँपालिका बनेकाे छ। देशमा केही भएन भन्ने भाष्य बनाउन खाेजिएका बेला सियारी गाउँपालिकाले एउटा नमूना प्रस्तुत गरेकाे छ,´ उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने, ‘पर्यटन करिडाेरले यहाँकाे पर्यटन प्रवर्द्धनमा याेगदान पुग्ने छ भने लिफ्ट सिञ्चाइले यहाँकाे कृषि उत्पादन बढाउने र यहाँका कृषककाे समृद्धिका लागि याेगदान पुग्नेमा विश्वस्त छु।´ नागरिककाे जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सियारी गाउँपालिकाले कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा गरेकाे काम उदाहरणीय भएकाे भन्दै उनले प्रशंसा गरे।

लिफ्ट सिञ्चाई आयाेजनाले १०५ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिञ्चाई सुविधा हुनेछ। सियारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरेले कृषककाे चाहना अनुसार पालिकाले काम गरिरहेकाे बताए। `दुइवटा याेजना सफल भएपछि यहाँकाे आर्थिक अवस्थामा आमूल परिवर्तन हुनेछ,´ उनले भने।

त्यस्तै फरक सन्दर्भमा उपप्रधानमन्त्री सिंहले कोभिड पछिको धरायशी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र लयमा ल्याउन सरकारले काम गरिरहेको र अहिले सुधारकाे संकेत देखिन थालेकाे बताए।

‘कोभिडपछिको अर्थतन्त्र उकास्न सरकारले काम गरिरहेको छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारको ध्यान केन्द्रित छ’ उपप्रधानमन्त्री सिंले भने, ‘अर्थतन्त्र सुधार्न उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाएका छौं। अर्थतन्त्र चलायमान र लयमा ल्याउन सरकारले काम गरिरहेको छ।’

त्यस्तै पुस लाग्दै गर्दा विकास खर्च समयमा गर्न के छ प्रगति भन्ने प्रश्नमा मन्त्री सिंहले बजेटमा परेका योजना कार्यन्वयनमा लैजान विधि र प्रक्रियामन समय लाग्ने बताए। ‘बजेट पास भएपछि बजेटमा उल्लेखित विभिन्न योजना छ त्यसलाई कार्यन्वयनमा लैजान विभिन्न मन्त्रालयमा जान्छ। र, मन्त्रालयहरूबीचमा बजेटमा परेका योजना कार्यन्वयनमा लैजान विधि र प्रक्रिया अलि समय लाग्ने र डिपिआर तयार गर्नुपर्ने भएकाले सुरूका महिनामा अलि कम देखिन्छ। तर योजनाहरू कार्यान्वयन प्रोसेसमा जान्छ अनि खर्च पनि बढ्‌दै गएको देखिन्छ’ उनले भने।