एमाले सचिवालय: संविधान संशोधन गर्न छिट्टै कार्यदल गठन गरिने
काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले केन्द्रीय कमिटी बैठकको मिति तोकेको छ। ललितपुर, च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा आज सम्पन्न सचिवालय बैठकले आगामी पुस २० र २१ गते आठौँ केन्द्रीय कमिटी बैठक तोकेको एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए।
नेता ज्ञवालीका अनुसार केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक कामका बारेमा जानकारी, विगतमा सचिवालय, स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो बैठकले गरेको निर्णयको अनुमोदन र समसामयिक राजनीतिक विषय भनेर चार वटा कार्यसूची तय गरिएको छ।
बैठकले नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्यमा पाँच महिना सरकारले गरेको काममा सन्तुष्टि व्यक्त गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।‘यो पाँच महिनामा अवधिमा महत्त्वपूर्ण काम अघि बढेकामा बैठकले सन्तुष्टि पनि व्यक्त गरेको छ’, उपमहासचिव ज्ञवालीले भने, ‘सरकारका काममा थप गति ल्याउनुपर्ने धेरै सुधारका काम अगाडि बढाउनुपर्ने बोधसमेत बैठकले गरेको छ।’
उपमहासचिव ज्ञवालीले सरकार बनेपछि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार देखापरेको बताए। उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित भएर ऐन बनेर आयोग बन्ने प्रक्रियामा रहेको बताए।
संविधान संशोधन गर्न कार्यदल गठन गरिने
बैठकले संविधानको समीक्षा र संशोधन गर्नका लागि नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेता रहेको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले जानकारी दिए।
‘संविधान र संघीयता कार्यान्वयनको हामीले समग्र समीक्षा गर्नेछौँ। र त्यसभित्र कार्य विस्तृतीकरणका सुझाव कति कार्यान्वयन भए वा भएनन्। विज्ञ हस्तान्तरण कहाँ कति भए त्यसको पनि समीक्षा गरिनेछ’, उपमहासचिव ज्ञवालीले भने।
यस्तै बैठकले संसद्मा रहेका विचाराधीन रहेका विधेयकलाई छिटो टुङ्ग्याउनका लागि दुई दलका चार÷चार जना पदाधिकारी रहेको कार्यदल बनाउने निर्णयसमेत गरिएको बताए।
संसद्मा विधेयक लामो समय अड्किरहने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि क्यालेण्डर बनाउने पनि सहमति भएको बताए।
‘विद्यमान कानुनमा सुधार गर्नका लागि विज्ञ समिति बन्नेछ। त्यसका सन्दर्भमा असान्दर्भिक रहेका कानुनलाई खारेज गर्न सुझाव दिने र नयाँ संविधानसँग बाझिएका कानुनलाई संशोधन गर्न सुझाव दिने र नयाँ बनाउने कानुनमा पनि सुझाव दिनेछ’, उपमहासचिव ज्ञवालीले भने।
सुशासन र जवाफदेहीताका सन्दर्भमा सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र मन्त्रालयमा सुशासन सुधार केन्द्र बनाउने सहमतिसमेत गरिएको बताए।
सरकारको बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनमा प्रगति भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। उनले पछिल्लो चीनसँग भएको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआइ) भएको सम्झौतामा महत्त्वपूर्ण रहेको बताए।
संसदीय छानबिन समितिले सिफारिस गरेकाअनुसार सहकारीका क्षेत्रमा देखापरेका बेथितिविरुद्ध सरकारले कारबाही अगाडि बढेको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ। सरकारले अध्यादेश ल्याएर चाँडै नै अधिकार सम्पन्न सहकारी प्राधिकरण बनाएर सहकारीका बेतिथी अन्त्य गर्ने एउटा बलियो आधार तर्जुमा गर्ने उनले बताए।
बंगलादेशसँग भएको ऊर्जाको व्यापार, भैरहवामा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत विभिन्न विकासका काममा आर्थिक गतिविधिमा प्रगति देखापर्न थालेको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ। उनले पछिल्लो समयमा राजस्व संकलन १७ प्रतिशत सुधारले विस्तार मुलुकले लय लिन थालेको पुष्टि गरेको बताए। बैठकले कांग्रेस र एमालेबीचमा बनेको राजनीतिक संयन्त्रले थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ।
Facebook Comment