विषय प्रवेश

सन् १९६० को दशकको उत्तराद्र्धमा अतिकम विकसित राष्ट्रहरुको उदय भएको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघले १८ नोवेम्वर १९७१को संकल्प प्रस्तावमा विभिन्न स्तर भएका विश्वका राष्ट्रहरुलाई समुह बिभाजनगरी विकासको सवैभन्दा तल परेका राष्ट्रहरुको पहिलो समुहलाई अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीमा राखे अनुरुप नेपाल सन १९७१ देखि अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीमा रहँदै आएको छ। हाल नेपाल सहित विश्वका ४६ देशहरु अति कम विकसित देशको सुचिमा रहेका छन्।

दक्षिण एशियामा नेपालबाहेक बंगलादेश, भुटान र अफगानिस्तान पनि एलडीसी मुलुकको सूचीमा छन्।तर भुटान यसअघि नै एलडीसीबाट माथि उक्लने सूचीमा परिसकेको छ। भुटान सन् २०२३ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने भएको छ। हरेक तीन वर्षमा यो सूची हेरफेर गर्न राष्ट्रसंघको विशेष निकायले समीक्षा गर्ने गर्छ।

विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिको मापदण्ड र नेपालको अवस्था

तेह्रौं योजनाले नेपाललाई सन् २०२२ सम्ममा अति कम विकसितबाट विकासशिल मुलुकमा स्तरोन्नती गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। नेपाल सन् २०१५ र २०१८ मा संयुक्त राष्ट्र संघको विकास नीति समितिद्वारा सम्पन्न भएका त्रैमासिक सम्मेलनहरुमा तीन मध्ये २वटा मापदण्डहरु मानव सम्पति सूचक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम पुरागरी स्तरोन्नतिका लागि योग्य भइसकेको थियो।

प्रति व्यक्ति आय, तीन मापदण्डमध्ये पछिल्ला दुई मापदण्ड नेपालले पूरा गरेकाले सन २०२१ नोवेम्भर २२ देखि २६ सम्म चलेको राष्ट्रसंघको विकास नीतिसम्बन्धी समितिको निर्णयले नेपाललाई पाँच वर्षको तयारी अवधि दिई सन २०२६ देखि स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको छ।

राष्ट्रसंघीय महासभा र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्बाट विकास नीति समितिले अतिकम विकसित मुलुकहरूको हरेक तीन वर्षमा सामीक्षा गरी सो समूहमा राख्ने वा स्तरोन्नति गर्ने सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने कार्यादेश प्राप्त गरेको छ। स्तरोन्नति भएमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा र विकास सहयोगको रूपमा पाउँदै आएको सहुलियतपूर्ण व्यवहार कटौती हुने हुनाले अतिकम विकसित मुलुकको समूहमा नै रहिरहनु पर्दछ भन्नेहरूका विचार पनि रहेका छन्।

कुनै पनि देश अतिकम विकसित मुलुकको रूपमा सधैँ रहिरहन नचाहने तर स्तरोन्नतिपश्चात फेरि पूर्ववत अवस्थामै फर्किने परिस्थिति सृजना हुन नदिनका लागि नेपाललगायत सम्बन्धित सबै राष्ट्रहरूले नीतिगत तथा संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। एलडीसीबाट माथि उक्लन नेपालले सन २०१५ र सन २०१८ मा नै लगातार दुईपटक मानव सम्पत्ति सूचकाङ्ग र आर्थिक जोखिम सूचकाङ्गको मापदण्ड पूरा गरेको थियो।

सन् २०२६ मा नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती भएपछि त्यसका प्रभाव अर्थतन्त्रका आन्तरिक तथा वाह्य क्षेत्रमा पर्ने देखिन्छ।हाल नेपालले निर्यात व्यापारमा अति कम विकसित राष्ट्रको रुपमा पाइरहेका सहुलियतमा कमी आई निकासी गर्ने वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने सम्भावका रहेको छ।

तसर्थ, निकासीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिबृद्धिगरी स्तरोन्नती पश्चात हुनसक्ने हसलाई न्युनिकरण गर्न निकासी वस्तु र वजारको विविधिकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ। निकासी क्षमता अभिबृद्धिका लागि वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने र सौविध्यपुर्ण व्यापार प्रणालीमा आवद्धता बढाउदै जानुपर्ने देखिन्छ। त्यसैगरी, निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, उत्पादनका साधनको दक्षता र उत्पादकत्व अभिबृद्धिमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।

अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि नेपाललाई पर्ने प्रभाव

-अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार रहेको छ। विश्व व्यापार संगठनको प्रावधानअनुसार एलडीसीका रुपमा नेपाली वस्तु तथा सेवाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पाउने प्राथमिकता र सुविधा गुमाउने छन्।

विश्व व्यापार संगठन अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्रले गरेको प्रक्षेपणअनुसार स्तरोन्नतिपछि नेपालको हालको निर्यातमा साढे चार प्रतिशतसम्म गिरावट आउनसक्ने छ।

– स्तरोन्नति भएपछि हामीले व्यापारमा पाइरहेको विशेष सुविधा गुम्नेछन्।। अहिले जत्तिकै सुविधा नपाए पनि केही सुविधा पाइरहनुपर्छ भन्नेमा नेपालले जोड दिइरहेको छ। पाइरहेका सुविधा एकैचोटी हटाउनुभन्दा विस्तार विस्तारै हटाउँदै जाने र सँगसँगै क्षमता वृद्धिका काम पनि गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ।

नेपालको वैदेशिक व्यापारमा ठूलो हिस्सा जोडिएको भारतसँगको व्यापारमा भने यसको त्यति ठूलो असर देखिने छैन। नेपाल र भारतबीचको व्यापार द्विदेशीय सन्धीअनुसार चलिरहेका कारण न्यून असर देखिनेछ।

दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा), बिम्स्टेकलगायत क्षेत्रीयरूपमा व्यापार सम्झौता गरिएका देशमा भने यसको केही असर देखिनेछ। स्तरोन्नतिसँगै अतिकम विकसित राष्ट्रको हैसियतले नेपालले पाएका सहुलियत तथा विशेष सुविधा गुम्ने छन्।

– एलडीसीका रूपमा नेपालले अस्ट्रेलिया, न्यूजील्यान्ड, नर्वे र स्वीजरल्यान्डमा शतप्रतिशत ‘ड्युटी फ्री, कोटा फ्री सुविधा पाइरहेको छ। क्यानडामा दुग्धजन्य र मासुजन्यबाहेक अरु वस्तुले ‘ड्युटी फ्री, कोटा फ्री सुविधा पाइरहेका छन्।

हाल क्यानडामा निर्यात भइरहेका ९८ दशमलव ६ प्रतिशत वस्तु ‘ड्युटी फ्री, कोटा फ्री सुविधामा गइरहेका छन्। नेपालले अहिले छिमेकी मुलुक चीनमा रसायन , सवारी साधन तथा मेसिनरी, विद्युतीय सामग्री तथा कागजजस्ता वस्तुबाहेकमा ‘ड्युटी फ्री, कोटा फ्री को सुविधा पाइरहेको छ।

चीनमा निर्यात हुने ९६ दशमलव ६ प्रतिशत वस्तु ‘ड्युटी फ्री, कोटा फ्री अन्तर्गत पर्दछन्। त्यस्तै भारतमा ९५ प्रतिशत वस्तु ‘ड्युटी फ्री, कोटा फ्रीमा गइरहेका छन्। भारतले प्लास्टिक, कफी, चिया, अल्कोहलजन्य वस्तु, सुर्ती र खाद्य वस्तुमाबाहेक ‘ड्युटी फ्री, कोटा फ्री सुविधा दिइरहेको छ।त्यसैगरी युरोपियन युनियनअन्तर्गतका देशमा हातहतियार बाहेकका सबै वस्तुमा नेपालले ‘ड्युटी फ्री, कोटा फ्री पाइरहेको छ।

अमेरिकाले कपडाजन्य वस्तु, जुत्ताचप्पल, दुग्धजन्य र मासुजन्यबाहेकका ८२ प्रतिशत वस्तुमा ‘ड्युटी फ्री, ‘कोटा फ्री सुविधा दिन्छ। त्यस्तै, टर्कीले फलामजन्य वस्तु, खाद्यवस्तु, मासु, तेलजन्यबाहेकका ८० प्रतिशत वस्तुमा ड्युटी फ्री, कोटा फ्री सुविधा दिइरहेको छ।

– स्तरोन्नतिपछि नेपालले कृषिजन्य वस्तुको निर्यातमा अनुदान दिन पाउने छैन। गैरकृषिजन्य वस्तुको निर्यातमा दिइने अनुदानमा पनि कटौती हुनेछ। प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय (जिएनआई) एक हजार डलरभन्दा कम भएका मुलुकका लागि भने गैरकृषिजन्य वस्तुमा निर्यातमा अनुदान पाउन सक्छन्।

तर अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा प्रतिव्यक्ति आयको शर्त पनि रहने भएकाले यो अवस्था स्वतः सकिन्छ। कृषिजन्य वस्तुको नेपालभित्र हुने आन्तरिक व्यापारमा दिइने अनुदानमा भने यस्तो व्यवस्था कायम हुने छैन।

स्तरोन्नतिपछि गैरकृषिजन्य स्थानीय वस्तुमा पनि अनुदान दिन पाइनेछैन। नेपालले स्तरोन्नतिकै चरणमा यस्ता अनुदानहरू उपलब्ध गराएकोरनगराएको जानकारी गराउनुपर्नेछ। सेवा क्षेत्रमा सरकारबाट पाइरहेको सुविधामा भने फरक पर्ने छैन।

– नेपालले निर्यात गुमाउँदा त्यसको असर रोजगारी सिर्जना र मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पनि देखिनेछ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको एक तथ्यांकअनुसार अहिले कपडा, कार्पेट र पस्मिना क्षेत्रमा दुई लाख ६२ हजार बढी कामदार कार्यरत छन्।

निर्यातमा चार प्रतिशतले कमि आउँदा यी तीन क्षेत्रमा मात्र १० हजार पाँच सय श्रमिकले रोजगारी गुमाउने अनुमान गरिएको छ। यस्ता उद्योगमा महिला कामदार बढी छन्। जुन मानव पुँजी विकाससँग जोडिएको विषय हो।

यसरी, निर्यात घट्दा त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा पनि केही असर गर्नेछ। सँगसँगै विश्व व्यापार संगठने र क्षेत्रीय संगठनमा आवद्ध देशसँगको व्यापारलाई थप खुला र उदार बनाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ। जसका कारण नेपाली उत्पादनले अन्य देशका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ।

– नेपालको दुई-तिहाइभन्दा बढी व्यापार हुने मुलुक भारतले द्विपक्षीय सम्झौता अन्तर्गत विशेष सहुलियत प्रदान गरेको छ। उत्पत्तिको परिभाषा बमोजिम नेपालमा उत्पादित सबै वस्तु भारतले शून्य भन्सारमा आयात गर्छ।

यथार्थमा नेपालको लागि भारतीय बजार खुला रहेको छ। द्विपक्षीय सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त यस्तो सहुलियत नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्र भएको कारणले भारतले प्रदान गरेको नभई मित्रवत् छिमेकी सम्बन्धको कारण हो।

– स्तरोन्नति पश्चात् समेत ठूलो बजारबाट पाएको यस्तो सहुलियत निरन्तर हुने भएकाले केही अध्ययनले स्तरोन्नतिबाट नेपालको निर्यात व्यापारमा सामान्य प्रभाव मात्र पर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।

तर भारत बाहेकका केही बजारमा नेपालले अतिकम विकसित राष्ट्रको सहुलियत प्रयोग गरेर निर्यात गरिरहेका वस्तुमा भने निश्चित रूपमा उल्लेख्य प्रभाव पर्नेछ। भारत बाहेक नेपालका मुख्य निर्यात बजार संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोपियन युनियन (इयु), संयुक्त अधिराज्य र टुर्किए हुन्।

चीनमा नेपालको निर्यात नगण्य छ। तथापि सम्भावनाको हिसाबले नेपालको लागि चीन महत्वपूर्ण बजार हो। त्यसकारण, अतिकम विकसित राष्ट्रको हैसियतले यी बजारमा नेपालले पाएको व्यापार सहुलियत, यी बजारमा नेपालले गरेको निर्यात, नेपालले उपयोग गरेको सहुलियत र स्तरोन्नति पश्चात् निर्यातमा पर्ने प्रभावका बारेमा गहन अध्ययन हुन जरुरी छ।

– नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८० का अनुसार नेपालले अन्य अतिकम विकसित राष्ट्रले प्राप्त गरेसरह इयूबाट इबिए सुविधा प्राप्त गरेको छ। इयु नेपालको तेस्रो ठूलो निर्यात गन्तव्य हो। सन् २०२० अघि पाँच वर्षको अवधिमा नेपालले वार्षिक सरदर ६.९ करोड अमेरिकी डलर बराबरको निर्यात इयुमा गरेको थियो, जुन कुल निर्यातको ८.५ प्रतिशत हो।

निर्यातको ८० प्रतिशतभन्दा बढी अंश इबिए सुविधा अन्तर्गत रहेको थियो। स्तरोन्नति भएपछि समेत इयुले सन् २०२९ सम्म नेपाललाई यो सहुलियत दिने भएको हुँदा त्यसपछि भने सहुलियतको अभावमा इयुमा भएको निर्यातमा करिब १९ प्रतिशत ह्रास आउनसक्ने अनुमान गरिएको छ।

तर नेपालले जिएसपीका शर्त पूरा गर्न सकेको खण्डमा नेपालको इयुतर्फ हुने निर्यातमा खासै ह्रास नहुने अनुमान छ। नेपाल स्ट्यान्डर्ड जिएसपीको लागि मात्र योग्य भएमा नेपालले इयुतर्फ निर्यात गरिरहेका वस्तुमध्ये करिब ४० प्रतिशत वस्तुमा ५ देखि ७.९ प्रतिशत, ३५ प्रतिशत वस्तुमा ८ देखि ९.९ प्रतिशत र केही सीमित वस्तुमा १०.० प्रतिशत माथिको भन्सार महसुल लाग्नेछ। इबिएको तुलनामा स्ट्यान्डर्ड जिएसपी वा जिएसपी+ मा उत्पत्तिका नियम कडा हुनेछन्।

– नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८० का अनुसार नेपालको चार प्रतिशत जति निर्यात हुने गन्तव्य टर्कीमा इयुको जस्तै इबिए सहुलियत अन्तर्गत निर्यात भइरहेको छ। टर्कीेबाट इयुको जस्तै जिएसपी+ को सहुलियत पाउन नेपालले २७ वटा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुमोदन गरेको हुनुपर्छ।

करिब चार प्रतिशत जति निर्यात हुने संयुक्त अधिराज्यमा नेपालले स्तरोन्नति पछि इयुको जस्तै अवस्था सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। स्तरोन्नति पश्चात् नेपाल जिएसपी जेनरल फ्रेमवर्क वा जिएसपी इन्हान्स्ड फ्रेमवर्कको लागि योग्य हुनसक्ने भएकाले यसको लागि प्रयत्न गर्नुपर्दछ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाल सहित ४४ देशलाई ५,१०० वस्तुमा शून्य महसुलमा बजार प्रवेश दिएको छ। सन् २०१५ को भूकम्पपछि व्यापार सहजीकरण तथा व्यापार कार्यान्वयन ऐन, २०१५ को प्रावधान बमोजिम सन् २०२५ सम्मको लागि ७७ वटा वस्तुमा महसुल रहित बजार प्रवेश दिएको छ।

तर यसको लागि उत्पत्तिको नियम अन्तर्गत कम्तीमा ३५ प्रतिशत स्थानीय मूल्य अभिवृद्धि भएको हुनुपर्दछ। अमेरिका नेपालको दोस्रो ठूलो निर्यात बजार हो। तर नेपालले अमेरिकाबाट पाएको दुवै सुविधा अन्तर्गतको निर्यात नगण्य छ।

यसको प्रमुख कारण नेपालको निर्यात क्षमता रहेका गार्मेन्ट र जुत्तामा भन्सार महसुल सहुलियत नरहेको र केही वस्तुमा भन्सार महसुल लगभग शून्य भएकाले अरू मुलुकसँग नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ।

-नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८० का अनुसार स्तरोन्नति पछि अमेरिकाको लाभग्राही विकासशील मुलुकलाई गरिएको विशेष सहुलियत कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालले सुविधा पाउन सक्ने भए तापनि हाल प्राप्त सहुलियत गुम्ने छन्।

यसबाट स्तरोन्नति पछि नेपालको अमेरिकातर्फको करिब तीन प्रतिशत निर्यात प्रभावित हुने अनुमान छ। चीनले दौत्य सम्बन्ध भएका अतिकम विकसित राष्ट्रबाट आयात गर्ने करिब ९७ प्रतिशत वस्तुमा शून्य भन्सार महसुल सुविधा दिएको छ।

यसको लागि ४० प्रतिशत स्थानीय मूल्य अभिवृद्धि भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको लागि चीन सानो निर्यात बजार तथा नेपालबाट निर्यात हुने ३६ प्रतिशत वस्तुले मात्र शून्य भन्सार सहुलियत पाएको भए तापनि स्तरोन्नतिपछि चीनमा हुने निर्यात प्रभावित हुन्छ।

स्तरोन्नति भएपछि इयु वा अरू ठूला व्यापार साझेदारले जस्तो विशिष्ट प्रबन्ध चीनले गरेको छैन। तसर्थ, चीनसँग अति सौविध्यप्राप्त मुलुकको प्रणाली अन्तर्गत व्यापार गर्नुपर्ने हुन्छ वा सहुलियत सहितको द्विपक्षीय व्यापार सन्धि गर्नुपर्ने हुन्छ।

– नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८० का अनुसार साफ्टा अन्तर्गत अतिकम विकसित राष्ट्रको लागि विशेष प्रावधान गरिएको छ। अतिकम विकसित राष्ट्रले उत्पत्तिको नियम र निर्यात गरिएको वस्तुमा लाग्ने भन्सार महसुलमा सहुलियत पाउँछन्।

साफ्टा सदस्य राष्ट्रमध्ये भारत बाहेक अन्य मुलुकसँग नेपालको व्यापार न्यून रहेको तथा भारतले नेपाललाई द्विपक्षीय सम्झौताबाट साफ्टाभन्दा बढी सहुलियत प्रदान गरेको हुँदा नेपालले साफ्टाको सुविधा खासै प्रयोग गरेको छैन।

– नेपालले द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट पाइरहेको विकास सहायतामा पनि स्तरोन्नतिको असर देखिनेछ। एलडीसीका रूपमा पाइरहेका विकास सहायतासम्बन्धी सुविधा कटौती हुनेछन्।

नेपालका ठूला विकास साझेदारका रुपमा रहेका एशियाली विकास बैंक (एडिबी) र विश्व बैंकले अहिले एलडीसीका रूपमा दिइरहेका सुविधामा कटौती गर्नेछन्। अर्कोतर्फ विकास साझेदारले सहुलियतपूर्ण नभई व्यावसायिक ऋणमा बढी जोड दिनेछन्।

– हाल एशियाली विकास बैंकबाट नेपालले सहुलियतपूर्ण ऋण पाउँदै आएको छ। जुन ऋण २४ देखि ३२ वर्षमा परिपक्क हुन्छ र यस्तो ऋणमा नेपालले आठ वर्षको ग्रेस अवधि पाउँछ।

यस्तो ऋणमा नेपालले एक प्रतिशतदेखि एक दशमलव ५ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्दै आएको छ। स्तरोन्नतिपछि एडिबीबाट नेपालले अधिकतम २५ वर्षसम्मका लागि ऋण सुविधा पाउनेछ। जसमा ग्रेस अवधि पाँच वर्षको हुनेछ भने त्यस्तो कर्जाको ब्याजदर कम्तीमा दुई प्रतिशत हुनेछ।

– विकास साझेदारका रूपमा विश्व बैंकका सुविधा पनि गुम्नेछन्। नेपाल न्यून-मध्यम आय भएको मुलुक भएकाले इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एशोसियसन (आएडिए)मार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण पाउन छोडिसकेको छ।

सन २०२६ सम्म नेपालले विश्व बैंकमार्फत ‘ब्लेन्ड क्रेडिटका रुपमा ३० वर्षको म्याचुरिटी अवधि, पाँच वर्षको ग्रेस अवधि एक दशमलव २५ प्रतिशत ब्याजदरमा पाउँछ। यस्तो ऋणमा शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत सेवाशूल्क पनि लाग्नेछ।

– संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल कोष (युनिसेफ) ले आफ्नो स्रोतको निश्चित प्रतिशत अतिकम विकसित मुलुकका लागि उपलब्ध गराउँछन्। स्तरोन्ततिपछि नेपालले ती शीर्षकको सहायता पाउनेछैन।

त्यस्तै एलडीसी कोष (लिस्ट डेभलप कन्ट्री फन्ड) बाट पनि वित्तीय सहायता पाउन छाड्नेछ। युनाइटेड नेसन फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज (युएनएफसिसी) अन्तर्गतको वित्तीय सुविधा भने कायम रहनेछ। एलडीसीका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा सहभागी हुँदा पाइरहेका सुविधा र शैक्षिक छात्रवृत्ति पनि नेपालले गुमाउनेछ।

– बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार अर्को प्रभावित हुने क्षेत्र हो। स्तरोन्नतिपछि नेपालले ‘एग्रीमेन्ट अन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स अफ इन्टेलेक्चुअल प्रोपटी राइट (ट्रिप्स एग्रिमेन्ट) अन्तर्गतका सुविधा पाउने छैन। जसका कारण औषधिजन्य उत्पादनमा नेपालका कम्पनीले प्रयोग गर्दै आएका विदेशी कम्पनीका प्याटेन्ड, डिजाइन, कपिराइट र सेक्रेट फर्मुलालगायत सुविधा कसिलो हुने अथवा ती अधिकार गुमाउनुपर्ने हुन्छ।

– प्रविधि हस्तान्तरणका क्षेत्रमा पनि एलडीसी ग्य्राजुएसनको केही असर देखिनेछ। विकसित देशले आफनो क्षेत्रका उद्यम र संस्थामा प्रविधि हस्तान्तरणका लागि निश्चित प्रतिशत लगानी गर्छन्। स्तरोन्नतिपछि उदारीकरणसँग सम्बन्धित प्रतिबद्धता नेपालले पनि पालना गर्नुपर्नेछ।

गलैँचा, पश्मिना लगायतमा पाएको शून्य भन्सार महसुल सुविधादेखि कैयौँ अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा भाग लिन जान पाउने मौका र त्यसका लागि लाग्ने टिकट खर्च समेत पाइने अवस्था थियो।अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा अहिलेसम्म पाउँदै आएका व्यापार, भ्रमण तथा अन्य सुविधाहरू पाँच वर्षलाई कायम रहेपनि स्तरोन्नतीपछि बन्द हुनेछ।कैयौँ मानिसहरूले त्यसकै नाममा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाका बैठकहरूमा सहभागिता जनाउन पाउँथे।

अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि नेपाललाई प्राप्त हुने अवसर

– विश्व बैंकले सन २०२० मै नेपाललाई न्यून आय भएको मुलुकबाट न्यून मध्यम आय भएको मुलुकमा उकालिसकेको छ। अब एलडीसीबाट पनि माथि उक्लिएपछि त्यसले विश्वास बढाउन सहयोग गर्ने कतिपयको तर्क छ।

नेपालमा विदेशी लगानी बढने वातावरण बन्छ। नेपालमा आर्थिक अवस्था राम्रो छ त्यहाँ लगानी गरे बेफाइदा हुँदैन भन्ने सन्देश जान्छ। अन्तराष्ट्रियस्तरमा नेपालको छवी वलियो भएर जान्छ। नेपाल विश्वमा एक समृद्ध राष्ट्रको रुपमा एक स्टेप फड्को मार्नेछ।

– अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र वित्तीय सहायताः विकासशील मुलुकको श्रेणीमा प्रवेश गर्दा, नेपाललाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने अनुदान र ऋण सहयोगको मात्रा बढ्न सक्छ। यसले देशको विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतहरू थप पुर्याउन सक्छ।

– विकास परियोजनाका लागि बढी अवसरः संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको विभिन्न सहायता कार्यक्रम र परियोजनाहरूको पहुँचमा वृद्धि हुनेछ, जसले नेपाललाई संरचनात्मक र सामाजिक–आर्थिक विकासमा मद्दत पुर्याउँछ।

– वैश्विक व्यापारमा पहुँच र लाभः विकासशील मुलुकको दर्जा पाएकोले नेपालले विश्वव्यापी व्यापारमा सजिलै पहुँच बनाउन सक्छ, जसले निर्यात बढाउन र नयाँ बजारमा अवसरहरू खोल्न मद्दत पुर्याउँछ।

नेपाललाई व्यापार सम्झौतामा अधिक अनुकूल शर्तहरू प्राप्त हुन सक्छ। ध्त्इ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार निकायहरूमा सहभागिता बढ्न सक्छ, जसले नेपालका उत्पादनहरूलाई विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत गर्दछ।

– आर्थिक विकास र रोजगारीका अवसरः विकासशील मुलुकको श्रेणीमा वृद्धि गर्दा नेपालले आफ्नो आर्थिक वृद्धिमा थप गति ल्याउन सक्छ। यसले रोजगारी सिर्जना, उद्योग र व्यवसायको विस्तारलाई प्रोत्साहन दिन सक्छ।

– नयाँ लगानी र व्यवसायिक अवसरः विकासशील मुलुकको रूपमा मान्यता पाएपछि, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नेपाललाई थप अवसर प्राप्त हुनेछ, जसले आधारभूत पूर्वाधार र उद्योगको क्षेत्रमा नयाँ रोजगार सिर्जना गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।

– समाज र जीवनस्तरमा सुधारः विकासशील मुलुकको दर्जा प्राप्त गर्दा, नेपाललाई शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप सहयोग प्राप्त हुन सक्छ। यसले मानिसको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने र सामाजिक सुरक्षामा पनि योगदान पुर्‍याउँछ।

– विकासशील मुलुकको रूपमा, नेपालले आफ्नो प्राकृतिक स्रोतहरूको दीगो विकास र संरक्षणमा ध्यान दिन सक्छ, जसले पर्यावरणीय संरक्षण र टिकाउ विकासमा योगदान पुर्‍याउँछ।

– राजनीतिक स्थिरता र छवि सुधारः वैश्विक राजनीतिमा अधिक प्रभाव पर्छ। विकासशील मुलुकको दर्जाले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनैतिक मञ्चमा बढी प्रतिनिधित्व र प्रभाव प्रदान गर्न सक्छ, जसले देशको छवि सुधार गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।

– स्थिरता र सुधारहरूः अधिक सहयोग र ध्यान दिने अवसरले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक स्थिरता र संस्थागत सुधारमा पनि योगदान पुर्याउन सक्छ, जसले देशको दीगो विकासमा मद्दत पुर्‍याउँछ।

नेपालले स्तरोन्नति पश्चात गर्नुपर्ने कार्यहरुको सूची

स्तरोन्नतिको संक्रमणकालीन अवधिपछि विश्व व्यापार संगठनले प्रदान गरेका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, बौद्धिक सम्पत्तिलगायतका सहुलियत बन्द हुनेछन्। जसका कारण नेपालको निर्यात घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

नेपालले पाइरहेका यस्ता सुविधा जोगाइराख्न अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि नयाँ क्षेत्र तथा बजार पहिचान गरी व्यापारको विविधीकरण गर्न आवश्यक रहेको छ। नेपालले मुख्यतः इयु, टर्की र संयुक्त अधिराज्यसँग जिएसपी वा जिएसपी+ को सुविधा लिन प्रयत्न गर्नुपर्दछ।

यसको लागि केही महासन्धि अनुमोदन गर्नुपर्ने तथा नेपाल पक्ष भएका महासन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकासँग अहिले भैरहेको फ्रेमवर्क सम्झौताको सट्टा नयाँ द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता गर्नु उपयुक्त हुन्छ। चीन लगायतका अन्य प्रमुख व्यापार साझेदार मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताका लागि अगाडि बढ्नुपर्दछ।

स्तरोन्नति पश्चात् समेत माल्दिभ्सले साफ्टामा अतिकम विकसित राष्ट्रको हैसियतले पाइरहेको व्यापारजन्य सुविधा निरन्तर पाइरहेको हुँदा नेपालले पनि स्तरोन्नति हुन गइरहेका बंगलादेश र भुटानसँग मिलेर यस्तो सुविधा निरन्तरताको लागि पहल गर्नुपर्दछ। नेपालले क्षेत्रीय स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा समेत जोड दिनुपर्दछ

अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन र पूर्वाधार विकास,समावेशी विकास र बृद्धि ,नीति तथा कार्यक्रमको प्रवलीकरण ,संस्था विकास र सुशासन,क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा साझेदारी ,बहुराष्ट्रिय कम्पनीसंग सहकार्य ,तुलनात्मक लाभ क्षेत्र पहिचान,नेतृत्वदायी लगानी क्षेत्र पहिचान र लगानी,क्षमता विकास, गुणस्तरीय शिक्षा मा लगानी,भरपर्दो स्वास्थ्य प्रणाली, जनसाख्यिक लाभको उपयोग ,उद्यमशीलता विस्तार ,उत्पादनशील रोजगारीका अवसर विस्तार, गरिबी न्यूनीकरण र समान्यायिक विकास, जोखिममा परेकाको सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण ,अनुकूलनता बृद्धि ,नेतृत्वदायी क्षेत्रको पहिचान,क्षेत्रगत रुपान्तरण कृषि, औद्योगिक विकास, पूर्वाधार संरचना विस्तार, जलविद्युत र नवीकरणीय उर्जा, पर्यटनको सभावना उपयोग, संस्थागत सुशासन ,आर्थिक नीतिको पुनसंरचना, संस्थागत सवलीकरण र सुशासनमा जोड ,प्रति व्यक्ति, राष्ट्रिय आय अभिबृद्धि गर्ने, समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थिरता कायम गर्ने,सामाजिक विकासमा आन्तरिक श्रोतको परिचालन, जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिम व्यवस्थापन,मा जोड दिनु पर्दछ।

निष्कर्ष

नेपालले पनि हाल कायम रहेका ४६ अतिकम विकसित मुलुकहरुमध्ये २५ मुलुकले स्तरोन्नति हुने चाहना साथ आफनो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको हो। बहसमा रहेको विषय स्तरोन्नतिमा जानुहुन्न यसले विश्वसमुदायबाट नेपालले पाउने सहुलियत र प्राथमिकता पाइँदैन कि भन्ने हो।

अन्यत्रबाट सहुलियत पाइदैन भनेर स्तरोन्नति नहुने भन्ने कुरा आफैमा लज्जास्पद हो, किनकी अरुबाट केही नपाइला कि भनेर विकास र समृद्धिमा नजानु वा गएको नदेखाउनुु दरिद्र भावना मात्र हो।

तसर्थ स्तरोन्नति पश्चात गर्नुपर्ने प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रमहरु लगानी प्रर्वद्धन, आर्थिक कुटनीति प्रवद्र्धन कार्यक्रम, निर्यात अभिवृद्धि, निर्यात गन्तव्य देशहरुको विविधीकरण कार्यक्रम, उत्पादन तथा उत्पादकत्व क्षमता अभिवृद्धि, निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन, आर्थिक सामाजिक उपलव्धि स्थायित्व, जलवायु कोष प्रवद्र्धन कार्यक्रम, छुट सुविधा निरन्तरताका लागि पहल तथा वार्ता कार्यक्रम, मूल्य श्रृंखला विकास र गुणस्तर परिक्षण कार्यक्रम सञ्चालनगरी अघि बढ्नु पर्दछ।सन् २०२६ सम्ममा स्तरोन्नती हुदा नेपालले मानव सम्पत्ति सुचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय सुचकांकको उपलव्धिलाई थप सुधार गर्दै प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयलाई स्तरोन्नतीको सीमाको लक्ष्य अनुसार हाँसिल गर्न आवश्यक विकास योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा थप प्रयास गर्नुपर्ने छ।

( उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन् )