संरचना

नेपालको वर्तमान संविधानले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह गरी ३ तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ। र समग्र राष्ट्र एउटा संघीय सरकारको रुपमा रहेको छ भने ७ वटा प्रादेशिक सरकार र ७५३ वटा स्थानीय सरकार हरु अस्तित्वमा रहेका छन्।

यसका लागि राजनैतिक, वित्तिय र प्रशासनिक अधिकारको विनियोजन हुने गर्दछ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ प्रदेश र स्थानीय गरी तिन तहको हुने र राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुन वमोजिम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्तन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित सर्वाङ्गीण विकास, वहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन वहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने दायित्व पाएका छन्।

 २ः सरकारको कार्यक्षेत्र
संघीय संरचनामा तीन तहका सरकारको कार्यक्षेत्र लाई निम्नानुसार विनियोजन गरिएको छ।

१.एकल अधिकार

क.संघको अधिकार ( संविधानको अनुसूची ५

ख.प्रदेशको अधिकार (संविधानको अनुसूची ६

ग.स्थानीय तहको अधिकार ( संविधानको अनुसूची ८

२.साझा अधिकार

क.संघ र प्रदेशको साझा अधिकार (संविधानको अनुसूची ७

ख.संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार ( संविधानको अनुसूची ९

३.अवशिष्ट अधिकार : तीन तहको सरकारको अधिकारमा उल्लेख नभएको वा साझा सूचिमा उल्लेख नभएको कार्य संघको अधिकार हुने

 ३ः सम्बन्ध सेतुका तीन स

संघीय संरचनाको आदर्श पक्षको रुपमा तीन ‘स’ मा आधारित संघ, प्रदेश र स्थानीय तह विचको सम्वन्ध सेतु संविधानको धारा द्दघद्द ले व्यवस्था गरेको छ। सहकारिता, सह अस्तित्व र समन्वय को यी तीन “स” मा आधारित सिद्धान्तले संविधानको प्रस्तावनाले परिलक्षित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यम द्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको प्राप्तिको दिगोपनाको सवल आधार स्तम्भको रुपमा रहेका छन।यसले शासन संचालन प्रक्रियालाई सुसंस्कृत , सहिष्णु र परिणाममुखी वनाउनमा सहयोग गर्दछ।

 ४ः स्व शासन र साझा शासनको अवधारणा

संघीयता राज्यसत्ता को अधिकारको प्रयोग राज्यका बहु सरकारहरुवीच विनियोजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढी भन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने प्रजातान्त्रिक प्रणाली हो।

यसर्थ संघीय शासन प्रणाली वढी प्रजातान्त्रिक र सहभागितामूलक हुन्छ। संघीय शासन प्रणाली बहु सरकारहरुवीचको एउटा साझा प्रतिज्ञापत्र हो जसमा राष्ट्रिय उद्देश्यका प्राप्ति र जनताको सर्वोपरि हितको लागि स्व शासन र साझा शासन को संयोजन गरिएको हुन्छ।

यसै अवधारणा अनुरुप संघीयता ले लोकतन्त्र र शासकीय अभ्यासमा सर्वसाधारण को सहभागिता र अवसरको सुनिश्चितता मात्र होइन, सामाजिक विविधता लाई पनि सम्बोधन गर्नु पर्दछ। संघीयता बहु सरकारहरु वीच साझा र स्वशासनमा आधारित एउटा आदर्श शासन प्रणाली समेत हो।

संविधानको अनुसूची ५ ले संघको एकल अधिकार, अनुसूची ६ ले प्रदेशको एकल अधिकार र अनुसूची ८ले स्थानीय तहको एकल अधिकारको व्यवस्था गरेको छ यी अनुसूचीहरु तत् तत् तहका स्व शासनका क्षेत्रहरु हुन्।

त्यस्तै अनुसूची ७ ले संघ र प्रदेशको साझा अधिकार र अनुसूची ९ले संघ , प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारहरुको व्यवस्था गरेको छ यी अनुसूचीहरु संघ र प्रदेश तथा संघ , प्रदेश र स्थानीय तहका साझा शासनका क्षेत्रहरु हुन्।

 ५ः सम्बन्धका आधारहरु

– संघीय संरचनाको आदर्श पक्षको रुपमा तीन ‘स’ सहकारिता, सह अस्तित्व र समन्वय मा आधारित संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्वन्ध सेतुले एक अर्काका परिपूरक,सहयोगी र राष्ट्रिय नीति र लक्ष्य प्राप्तिमा सहकार्य गर्ने वातावरण तयार गरेको छ।

– मूल कानूनको रुपमा संवैधानिक सर्वोच्चता।

– संघीय कानून को मूल मर्म अनुरुप प्रादेशिक कानून र सो अनुरुप स्थानीय कानूनको व्यवस्था।

– तीन तहका सरकारको अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी कानून।

– वित्तीय तथा प्राकृतिक श्रोतको वांडफाड सम्बन्धी कानून।

– तिनै तहका सरकारका अंग र निकायहरुको कार्य संचालन परिपाटीमा सामन्जस्यता।

– स्व शासन र साझा शासनको भावनाको सवै तहका सरकारवाट कदर।

– हरेक तहका सरकारको कार्य शान्ति, समृध्दि, दिगो विकास र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा सहयोग पुग्ने हुनु पर्ने ।

 ६ः समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना

वर्तमान संविधानले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, प्रतिस्पर्धा जस्ता सामयिक अवधारणा को मूल संयन्त्र भित्र राज्य अझै पनि लोककल्याणकारी भूमिकामा रहि सामाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा लाग्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।

– सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने

– आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने

– आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुने।

– आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आप्mनो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानून बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने।

– धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने

– सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुने।

– सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने,

– अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिदै उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने,

– सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने,

– आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधिमा स्वच्छता, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था गर्दै सर्वांगीण राष्ट्रिय विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने,

– उपलब्ध साधन, स्रोत तथा आर्थिक विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने,

– राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने,

– राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने,

– भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने,

– अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने,

– भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने,

 ७ः सरकारी वित्तहरुको हस्तान्तरण

वित्तीय संघीयतामा वित्तहरुको हस्तान्तरण हुने गर्दछ। यसमा विभिन्न अनुदानहरुको हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँट हुने गर्दछ। वित्त हस्तान्तरणले सवै तहका सरकारहरुमा वित्तीय न्यूनताको पूर्ति गर्नुको अतिरिक्त वित्तीय सक्षमतमा बृद्धि ल्याइदिने काम गर्दछ।
अनुदानहरु

– वित्तीय समानीकरण अनुदान

– सशर्त अनुदान

– समपूरक अनुदान
– विशेष अनुदान

वित्तीय समानीकरण अनुदान

नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमताको आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गर्दछ। यसै गरी प्रदेशले नेपाल सरकार बाट प्राप्त अनुदान र उठेको राजश्वलाई प्रदेश भित्रका स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गर्दछ।

सशर्त अनुदान

नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई कुनै योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक शर्त तोकि अनुदान दिने गर्दछ। यसै अनुरुप प्रदेशले पनि प्रदेश कानुन बमोजिम स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान दिने गर्दछ।

समपूरक अनुदान

नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई पुर्वाधार विकास सम्वन्धी कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न देहायका आधारमा समपुरक अनुदान दिने गर्दछ।

– योजनाको सम्भाव्यता

– योजनाको लागत

– योजनावाट प्राप्त हुने प्रतिफल वा लाभ

– योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति

– योजनाको आवश्यकता र प्राथमिकता

– प्रदेशले आफ्नो कानुन वमोजिम स्थानीय तहलाई समपुरक अनुदान दिन सक्दछ।

विशेष अनुदान

नेपाल सरकारले देहायको उद्देश्य प्राप्तिको लागि प्रदेश वा स्थानीय तहबाट संचालन हुने कुनै खास योजनाको लागि विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्दछ।

– शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभयत सेवाको विकास र आपुर्ति गर्ने

– अन्तर प्रदेश वा अन्तर स्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्ने

– आर्थिक सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान वा विकास गर्ने

– प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुन वमोजिम विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्दछ।

 ८ः संचित कोषहरु को व्यवस्था

संविधानले संघीय, प्रदेश र स्थानीय संचितकोषको व्यवस्था गरेको छ।आ आफ्नो संचित कोषको परिचालन गर्न दायित्व संघ, प्रदेश र स्थानीयतह अधिकार सम्पन्न छन्।

– प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा एक एक स्थानीय संचितकोष रहनेछ।त्यस्तो कोषमा गाउँपालिका वा नगरपालिका लाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजश्व नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लिएको ऋण रकम र अन्य श्रोतबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा हुनेछ।स्थानीय सञ्चितकोष वाट गर्र्ने सकिने सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय कानुन वमोजिम हुनेछ।

– त्यस्तै प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजश्व, राजश्वको धितोमा लिईएका सवै कर्जा, प्रदेश ऐनको अधिकार अन्तरगत दिइएको जुनसुकै ऋण असुल द्वारा प्राप्त भएको सवै धन र नेपाल सरकार बाट प्राप्त हुने अनुदान एवं ऋण रकम प्रदेश ऐनद्वारा अर्को कुनै व्यवस्था नगरिएमा एक प्रदेश सरकारी कोषमा आम्दानी वाधिने।

– नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, राजस्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जा, ऐनको अधिकार अन्तर्गत दिइएको जुनसुकै ऋण असुल हुँदा प्राप्त भएको सबै धन र नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने अन्य जुनसुकै रकम संघीय ऐनद्वारा अर्को कुनै व्यवस्था नगरिएमा संघीय सञ्चित कोष नामक एक सरकारी कोषमा आम्दानी बाँधिने।

 ९ः शासन प्रणाली प्रति जन अपनत्व जुटाउने संयन्त्र

संघीयता राज्यसत्ता को अधिकारको प्रयोग राज्यका बहु सरकारहरुवीच विनियोजन गरी शासकिय क्रियाकलापमा बढी भन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रकिृया हो। यसैले पनि संघीय शासन प्रणाली वढी प्रजातान्त्रिक र सहभागितामूलक हुन्छ।

संघीय शासन प्रणाली बहु सरकारहरुवीचको एउटा साझा प्रतिज्ञापत्र हो जसले राष्ट्रिय उद्देश्यको प्राप्ति, स्व शासन र साझा शासन को आदर्श परिकल्पना मार्फत जनताको निकटतम विन्दूमा रहेर जनकल्याणको क्षेत्रमा दत्तचित्त रहने अभिलाषा राखेको हुन्छ।

यसै पृष्ठभूमीमा संघीयताले लोकतन्त्र र शासकीय अभ्यासमा सर्वसाधारण को सहभागिता र अवसरको सुनिश्चितता गर्ने संयन्त्र मात्र मात्र होइन समाजमा विद्यमान सामाजिक , आर्थिक, सांस्कृतिक विविधता लाई पनि सम्बोधन गरी शासन प्रणाली प्रति जन अपनत्व जुटाउने उद्देश्य राखेको हुन्छ।

 १०ः सानो आकारको अर्थतन्त्रलाई वढी संभावनायुक्त वनाउनु पर्ने दायित्व

नेपालको विद्यमान सानो आकारको अर्थतन्त्रलाई वढी संभावनायुक्त वनाउनु पर्ने आवश्यकता संघीयताको सन्दर्भमा संघीय सरकारहरु संग अवसर र चुनौती दुवै छन्। यसर्थ विद्यमान सानो आकारको अर्थतन्त्रलाई वढी संभावनायुक्त वनाउनु पर्ने दायित्व प्राथमिक आवश्यकता हो।

संघीय शासन प्रणाली तुलनात्मक रुपमा महंगो शासन प्रणाली हो। राम्रो र गुणस्तरयुक्त वस्तुको लागत मूल्य र संभार खर्च स्वभाविकै रुपले वढी हुन्छ तर यस्ता वस्तु वढी टिकाउ पनि हुन्छ। संघीयतामा खर्चको आयामलाई गुणात्मक उपलब्धीको सकारात्मक परिवेशमा हेरिनु पर्दछ।

यसै कारणले पनि संघीयतामा खर्चको यो आर्थिक मूल्यलाई जनताको निकटतम दूरीमा रहने शासकीय इकाइहरुको उपस्थितिले जन अपनत्व मार्फत सिर्जना हुनु पर्ने सामाजिक मूल्यले भरथेग गर्न सक्नै पर्दछ ।

शासकीय प्रणालीमा जन अपनत्व स्थपित गर्न सकिएमा राजनीतिक स्थिरता कायम भै विकास निर्माण र आर्थिक समृद्धि प्रयासहरुले सहजीकरणको अनुभूतिगर्न सक्दछन्। यसका लागि जनअपनत्वयुक्त सामाजिक मूल्यको सवलीकरण गर्दै शासन प्रणालीलाई आर्थिकरुपले संभावनायुक्त बनाउनु पर्दछ।

यसको अतिरिक्त बहु सरकारको अवधारणाले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान वनाउन सक्ने अवसर पनि रहेकै हुन्छन्।यसका लागि क्षेत्र विशेषको तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमताको उपयोग र सहयोग आदान प्रदानमा सवै तहका सरकारहरुवीच उचित समन्वय आवश्यक पर्दछ।

साथै उपलव्ध सीमित साधन श्रोतको विवेकपूर्ण प्रयोग, खर्चमा मितव्ययीता तथा उत्पादकत्व अभिवृध्दि गर्ने रणनीति, करको दायरामा विस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण आदि सवै तहका सरकारहरुको साझा एजेन्डा र आ आफ्नो तहमा प्राथमिकताको विषय बन्नु जरुरी छ।

११ः सुशासनका आयामहरु

– नीति निर्माणमा सहभागिता र पारदर्शिता

– संविधान, संघीय कानून, प्रादेशिक कानून स्थानीय कानून नीतिहरुमा सामन्जस्यता

– बस्तीरटोल स्तरबाट आयोजनारकार्यक्रम छनौटमा जोड दिने यसका लागि बालबालिका, महिला, आदिवासीरजनजाती, मधेसी, दलित, अपांग, सीमान्तकृत, पिछडावर्ग लगायत सबै समुदायको अर्थपुर्ण उपस्थिती हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने।

नागरिक समाजका संस्थाहरु, महिलारआमा समुहहरु, बालक्लवहरु, स्थानीय गैर सरकारी संस्थाहरु, सहकारी संस्थाहरु, निजी क्षेत्रका संस्थाहरु जस्ता स्थानीय संघ संस्थाहरुको सक्रिय सहभागिता गराउनु पर्ने।

– कानूनी शासनको पालनामा जोड

– राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयनको लागि सवै तहवाट आधारशीला तयार गर्ने

– एकव्दार सेवा प्रवाह संयन्त्रको स्थापना

– गुनासो सुनुवाइ र समाधान संयन्त्रको स्थापना

– वित्तीय र प्रशासनिक अनुशासन

१२ः स्थानीय तह संघीय शासन प्रणालीको मूल आधार स्तम्भ

सरकारको सबै अंगहरुलाई जनताको नजीकमा उपस्थिति जनाइदिने सामथ्र्य संघीय शासन प्रणालीमा रहेको हुन्छ। नेपालको संघीय संरचनाले व्यवस्थापकीय, कार्यकारिणी र न्यायिक समितिको संरचना मार्फत सरकारको संरचनामा रहनु पर्ने सबै अंगहरुको व्यवस्था स्थानीय तहमा व्यवस्था गरिदिएको छ।

सहकारिता, समन्वय र सह अस्तित्वको तीन प्रमुख सवल आधार स्तम्भ र सुशासन तथा स्वशासनको शासकीय मान्यताको अवलम्बनले स्थानीय शासन प्रणाली जनमुखी र परिणाममुखी वन्नमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ।

यसै पृष्ठभूमीमा स्थानीय तहवाट शुरु भएको स्थानीय सुशासनले स्थानीय आवश्यकता र जनजीविकाको सम्बोधन मात्र गर्दैन स्थानीय तहवाट भएका एकल प्रयासहरु लाई लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, समग्र शासकीय प्रणाली प्रति जन अपनत्वको सिर्जना, राष्ट्यि लक्ष्यको पूर्तिको लागि साझा उर्जामा परिणत गर्नमा समेत योगदान दिन सक्दछ।

 १३ः सवल सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र वित्तीय सुशासन

प्रभावकारी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सर्वाधिक चासो र सार्वजनिक सरोकार को विषय हो।सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको प्रभावकारिता अभिबृद्धि का लागि सुधार एउटा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया पनि हो।

प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापनले आम्दानीका श्रोतहरुको भरपूर उपयोग गर्ने, वितरणमा प्रभावकारिता ल्याउने र प्रभावकारी खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि ल्याउनुको अतिरिक्त वित्तीय जोखिमहरुको पूर्वानुमान गरी जोखिमहरुबाट निम्तिन सक्ने नकारात्मक प्रभावहरुको न्यूनीकरण गर्नमा सहयोग पुर्याउदछ।सवल राजनैतिक इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता तथा प्रशासन संयन्त्रको सकारात्मक सक्रियता प्रभावकारी सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका निम्न क्षेत्रहरुमाप्रभावकारिता आवश्यक देखिन्छ ।

– करारोपण तथा राजस्व व्यवस्थापन

– आम्दानीका अन्य श्रोतहरुको व्यवस्थापन

– प्रभावकारी न्यून वित्त परिचालन : सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन

– राजस्व, ऋण तथा वैदेशिक सहायता लगायतका श्रोतहरुको प्राप्ति र प्रयोगमा प्रभावकारिता वृध्दि।

– प्राप्त श्रोतको मितव्ययी, दक्षतापूर्वक, प्रभावकारी एवम् पारदर्शी रुपमा खर्च गर्ने क्षमता।

– आन्तरिक र वाह्य निगरानीलाई सशक्त वनाउदै पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा अभिबृद्धि गर्नु।

 १४ः सामर्थ्य बृद्धि

संघीय संरचनाले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको र तीनै तहको सरकारका आआफ्ना अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरिदिएको भएपनि अधिकारको प्रयोगमा प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयको भौतिक पूर्वाधारको अभाव, जनशक्ति र दक्ष जनशक्ति दुवैको अभाव,प्रक्रिया र परिपाटी व्यवस्थित भैनसकेको, आयोगका पदाधिकारीहरुको पूर्ति भैनसकेको जस्ता समस्याहरु रहेका छन्।

यसर्थ प्रदेश र स्थानीय तह अधिकारको विनियोजनले जति सुसज्जित छन् त्यति नै मात्रामा अधिकार प्रयोग गर्ने क्षमताका दृष्टिले सवल भैसकेका छैनन् किनकी शिसु अवस्थाका नयां संरचनाले केही उसको अधिकारको संरक्षण हुने गरी थप पालन पोषण , स्याहार सुसार र अभिभावकीय ममत्वको अपेक्षा गरेको छ।

बैधानिक अधिकारले सुसज्जित प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यान्वयन क्षमतालाई सवल वनाउनु प्राथमिक आवश्यकता हो।यसर्थ अहिलेको दायित्व भनेको प्रदेश र स्थानीय तहको सामथ्र्यता वढाउन संघीय सरकारको भूमिका प्रभावकारी रहनु आवश्यक छ।

(डा. रेग्मी नेपाल सरकारका पूर्वसचिव एवं कुसल गीतकार तथा लेखक हुन्।)