काठमाडौं। सांसदहरुले राजश्व चुहावटको मुद्दामा अत्यधिक जरिवानाको व्यवस्था गर्दा लक्ष प्राप्त गर्न नसकिने भन्दै जरिवाना कम गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकमा राजश्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा समिति सदस्यहरुले दण्ड जरिवाना धेरै राख्दा राजश्व तिर्न भन्दा कैद मात्रै भोग्ने प्रवृति बढ्ने आंशका व्यक्त गरेका हुन् । समिति सदस्य लक्ष्मण लाल कर्णले वीगोको सतप्रतिशत जरिवाना नै उपयुक्त हुने भन्दै २ सय प्रतिशत जरिवानाको व्यवस्थाले राजश्व तिर्ने भन्दा पनि कैद मात्रै भोग्ने प्रवृति बढ्ने तर्क गरे।

त्यसैगरी समिति सदस्य प्रेम सुवालले राजश्व असुलीमा राजश्व विभागको प्रभावकारिता नदेखिएको तर्क गरे। उनले भने, ‘राजश्व कार्यालय तातो हावा जस्तो छ । आगो बल्ने चाहिन्छ । तातो हावाले केही हुँदैन । लामखुट्टे पनि मर्दैन अहिले । यो विधेयकले चाँही काम गर्ला जस्तो लागेन ।’ उनले कुनै पनि उत्पादित बस्तुको मुल्य बढेसँगै राजश्व पनि बढ्नुपर्ने भन्दै मुल्य बढ्ने तर राजश्वमा प्रभाव नदेखिँदा चुहावट धेरै हुने गरेकाले यसलाई विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे। त्यसैगरी राजश्व चुहावटको मुद्धामा जरिवाना वा कैद भन्दा निश्चित अवधि कैदको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनले धारणा राखे।

संशोधित विधेयकमा ५० लाख रुपैया सम्मको विगोमा ६ महिना कैद , ५० लाख देखि १ करोड रुपैया सम्मको विगोमा ६ महिना देखि १ बर्ष कैद , १ करोड रुपैया देखि ३ करोड रुपैया सम्मको विगोमा १ देखि ३ बर्ष सम्म कैद र ३ करोड रुपैया देखि माथि जतिसुकै विगो भएपनि ३ बर्ष देखि ५ बर्ष सम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ । बैठकमा राजश्वर अनुसन्धान विभागका प्रमुख दीर्घराजका मैनालीले राजश्व असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन जरिवाना लगायत दण्ड सजायको व्यवस्थालाई संशोधन गरिएको बताएका थिए ।

त्यसैगरी अर्थमन्त्रालयका राजश्व तर्फका सचिव राजन खनालले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि कर उठाउने, कर लगाउने र संञ्चित कोषको व्यवस्थापन गरिएकालले चुहावट अनुगमनका लागि अन्तरिम व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए। उनले राजश्व चुहावटमा मिलेमतो गरेको पाईएमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई पनि निलम्बन गरी अधिकतम ९० दिनसम्म थुनामा राख्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको बताए।

यसअघि राजश्व चुहावटको मुद्धामा कर्मचारीलाई के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा ऐन मौन बसेको थियो । अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले विगतमा राजश्व संकलन तथा परिपालना गराउने निकाय र राजश्व सम्बन्धी कानुन परिपालन गर्दा त्रुटी भएकाले प्रभावकारी बनाउन राजश्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएको बताए। उनले ढुवानी मालिक र चालक दुवैलाई जिम्मेवजार बनाउनका लागि मालसामान र सवारीसाधनको ट्रयाकिङको व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे।

समितिले सोमबार राजश्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका संसोधनकर्ता सम्बन्धीत मन्त्री तथा विभागसंग छलफल गरेको हो ।