काठमाडौं। राष्ट्रियसभाका समितिको प्रभावकारिता र आसन्न हिउँदे अधिवेशनलगायत विषयमा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले समिति सभापति र सचिवसँग छलफल गरेका छन्। सिंहदरबारमा आज भएको छलफलमा अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रियसभाअन्तर्गतका चार सभापति र सचिवबाट समितिले सम्पादन गरेका काम कारबाही एवं समस्याका विषयमा जानकारी लिए।

सो अवसरमा अध्यक्ष दाहालले समितिको प्रभावकारिता समितिको सक्रियता र समन्वयात्मक भूमिकाले निर्धारण गर्ने भएकाले समितिलाई सधैँ सक्रिय बनाइराख्न सभापतिहरुलाई आग्रह गरे। संसद्को मुख्य काम कानुन निर्माण र संसदीय निगरानी भएको चर्चा गर्दै उहाँले सरकारलाई ‘विजनेस’ दिन आग्रह गरेको बताए।

‘मैले मेरो तहबाट सरकारलाई, प्रधानमन्त्रीज्यू, कानुनमन्त्रीलाई जतिसक्यो धेरै विधेयकहरु ल्याइदिनुस्, हामीलाई विजनेस दिनुस् भनेकै छु’, अध्यक्ष दाहालले भने, ‘सरकारले संसदलाई विजनेस दिन गम्भीर बनोस् भन्ने हामी सबैको चाहना हो।’

छलफलमा राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष बिमला घिमिरेले समितिका काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन सबैले आपसी छलफल, समन्वय र सहकार्यलाई जोड दिनुपर्ने बताइन्। समितिले दिने निर्देशनहरु किन कार्यान्वयन भइरहेका छैनन् भन्ने विषय पनि खोज्नुपर्ने बताइन्। कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु सधैँ पन्छिन खोज्ने प्रवृत्ति पुरानै रहेको उनको भनाइ थियो।

छलफलमा सभापति र सचिवले समितिमा काम गर्दा आइपरेका समस्या, चुनौती र सम्पादन गरेका कामबारे जानकारी गराएका थिए। समितिले दिएका सुझाव तथा निर्देशन कार्यान्वयनमा सरकारले कुनै चासो नदिएको, समिति बैठकमा मन्त्री एवं सचिवलाई ल्याउन निकै कठिनाइ हुने गरेको, अध्ययनरअनुगमनमा जाँदा समस्या हुने गरेको, स्रोत साधनको अभाव हुने गरेकोलगायत समस्या सभापतिहरुले राखेका थिए।

छलफलका क्रममा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमलादेवी पन्त, विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहाल, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्मा, संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पा, संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय, राष्ट्रियसभा सचिव डा सुरेन्द्र अर्याल, सचिवालय सचिव एवं समिति सचिव डा रोजनाथ पाण्डे, समिति सचिव मनोज गिरी, सीता काफ्ले वाग्ले, सञ्जय दाहाल, उपसचिव नुमराज खनाल लगायतले आआफ्ना धारणा राखेका थिए।