सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएदेखि नै उसले नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनाको निम्ति निकै मद्दत गरेको थियो। भारतको स्वतन्त्रता संग्राममा भारतमा अध्ययन गरिरहेका धेरै नेपालीहरूले भाग लिएका थिए र ती मध्ये केही प्रभावशाली नेता भइसकेका थिए।

तिनीहरूको पहुँच भारतका त्यतिबेलाका अति उच्च नेताहरूसम्म थियो। यस्तै नाताले र ती नेताहरूको प्रजातन्त्र प्रतिको आस्थाका साथै स्वतन्त्रता संग्रामको बेलामा ती नेताहरूले थुपै्र भारतीय संग्रामका नेताहरूलाई नेपालको तराईमा गोप्य रूपमा आश्रय दिएर राखेकोले पनि भारतीय नेताहरूमा नेपाली प्रजातन्त्रवादीहरूलाई मद्दत गर्ने एक प्रकारको भारा नै लागेको थियो।

पृथ्वीनारायण शाहले साना साना राज्यहरूलाई एकीकरण गरेर नेपाल राष्ट्र बनाए जस्तै भारतका ससाना राज्यहरूलाई एकीकृत गरेर बेलायतीहरूले विशाल भारतको निर्माण गरेर यसलाई आफ्नो एक महत्वपूर्ण उपनिवेश बनाएका थिए। सन् १९४० को पुवाद्र्धसम्ममा बृटिश भारत बर्मादेखि हालको पाकिस्तानसम्म फैलिएको थियो।

तर आफूले छोडेर जाने बेलामा भने उसले भारतमा धार्मिक र जातीय विवादको विउ रोप्न मद्दत गरेर बर्मा र सिलोन वाहेक पनि भारतलाई ठूला ठूला तीन टुक्रामा विभाजन गरेर फिर्ता गएको थियो। बृटिशहरू फर्केर गएपछि पनि भारतमा दर्जनौँ रजौटाहरू र उनका राज्यहरू छँदै थिए।

सो पनि टुक्रेर जाने भयले खासगरी भारतीय नेता सरदार बल्लभभाइ पटेलको प्रमुख सक्रियतामा बाँकी भएको भारतलाई एक बनाउने काम भयो। यस अर्थमा नेपालका एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाह भएझैं भारतका पृथ्वीनारायण शाह बेलायत र बल्लभभाइ पटेल नै हुन्। बेलायतलाई जति नै घृणा गरे पनि भारतलाई विशाल राष्ट्र बनाइ दिने उही हो र जाने बेलामा टुक्राउने पनि उही हो।

सन् १९४७ पछिको बाँकी रहेको भारतलाई मजबुत बनाउने त्यहाँका पृथ्वीनारायण भने सरदार बल्लभभाइ पटेल हुन्। त्यसैले आज उनको विशाल प्रतिमा भारतको गुजरातस्थित नर्मदा जिल्लामा एकताको प्रतिकको रूपमा अवस्थित छ।

यो प्रतिमा विश्व कै सबैभन्दा ठूलो प्रतिमा हो। अर्को तर्फ हाम्रो मुलुकमा आज जसले गर्दा हामी नेपाली भनेर गर्व गर्न पाएका छौँं, उसैको शालिक तोड्दै, उसलाई तथानाम गाली गर्दै र उसको नामोनिसान समाप्त गर्ने काममा राज्यदेखि नेता तथा कार्यकर्तासम्म लागेका छन्।

बेलायतले आफू फर्कने बेलामा भारतलाई टुक्राए पछि पाकिस्तान र भारत एकअर्काका महान् शत्रु हुन पुगे। उता चीनसँग पनि भारतको सिमा समस्या छँदै थियो। यसरी भारतको पाकिस्तान र चीनसँगको झगडाले गर्दा एकातर्फ पश्चिमा मुलुकले यो क्षेत्रमा आफ्नै प्रकारले खेल्न थाले भने विश्वभरका हतियार निर्माताहरूको प्रमुख बजार दक्षिण एशिया हुन थाल्यो।

यस्तो अवस्थाले गर्दा भारत र पाकिस्तानको १९९९ को कार्गिल भिडन्त बाहेक विगतमा १९४८, १९६५ र १९७१ गरी तीन वटा ठूला युद्ध भइसकेका छन् भने भारत र चीन बीच १९६२ मा युद्ध भएको थियो। एकातिर आर्थिक विकासको गति सीमित स्रोतले गर्दा ढिलो भइरहेको बेलामा यी राष्ट्रहरूले विगत ७५ वर्षदेखि आफ्नो वजेटको ठूलो हिस्सा हतियार र सेनामा नै खर्चिरहेका छन्।

भारत र चीनको बीचमा झण्डै ८८० किलोमिटर लामो र १२५ किलोमिटर चौडा पर्खाल बनेर बसेको नेपाल यी मुलुकहरूको आपसी झगडाले गर्दा चरम भूराजनीतिक चपेटामा परेको छ।

यस्तो अवस्थामा दुवै छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न सक्ने र दुवैबाट विकास कार्यमा सहयोग लिन सक्ने खालको कुटनीतिको अवलम्बन गर्नको निम्ति राष्ट्रिय सहमति बनाउनु पर्नेमा हामी कहाँ व्यक्ति पिच्छे, दल पिच्छे र सरकार पिच्छे फरक फरक परराष्ट्र नीति बन्ने गरेको छ। फलस्वरुप हामी ठूला राष्ट्रहरूको रणभूमि बन्दै गएका छौँ।

सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि भारतीय सत्ताशीन नेताहरूलाई मुलुकको विकासमा दिलोज्यानका साथ लाग्नु पर्ने वाध्यता समेत थपिएको थियो। त्यतिबेलाको भारतमा चरम गरिवी, भोकमरी, अशिक्षा, रोगव्याधी आदि व्याप्त थियो।

त्यसैले औद्योगिक विकास, कृषि विकास र अन्य क्षेत्रको विकासका साथै रोजगारी प्रवद्र्धन र जनसंख्याको उचित व्यवस्थापनमा लाग्न भारतले धेरै काम गर्नु पर्ने बेला थियो। उद्योगधन्दा र कृषिको निम्ति यथेष्ट उर्जा तथा पानीको समेत जरुरत थियो।

नेपालका खोलानालाबाट प्रचुर मात्रामा विद्युत र सिँचाइको जोहो गर्न सकिने कुरा भारतीय नीति निर्माताहरूले राम्ररी बुझेका थिए। राणाशासनका अन्तिम प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरको कमजोरीका साथै सत्ता जोगाउन उनले कुनै पनि प्रकारको सन्धि-सम्झौता गर्न पछि नहट्ने कुराको भेउ पाएर नै भारतले सन् १९५० को सन्धि गरेको हो।

यो सन्धिले नेपाललाई हरेक कुरामा सधैँभरी भारत माथि निर्भर रहि रहने वातावरणको सिर्जना गरेको छ र पछिल्लो समयमा दुवै देशका विज्ञ समूहको वैठकले तयार गरेको नयाँ योजनासहितको प्रतिवेदन पनि भारत तर्फ अलपत्र रहेको छ। यस्तो कुराले पनि नेपाललाई सधैँ झस्काउने गरेको छ।

नेपाललाई राजनीतिक निकासको निम्ति मद्दत गरेकै कारण २००७ साल पछिको करिव एक दशकमा नेपालका कोशी र गण्डक नदीहरूबाट सिँचाई गर्न आफ्नो हात माथि पर्ने गरी भारतले नेपालसँग सम्झौता गर्‍यो। यो कुराले पछि गएर भारत माथि शंकाको दृष्टिले हेर्ने नेपाली मानसिकता नै बन्न थाल्यो।

भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकै कारण भारतसँग पारवहन सन्धि गरिरहनु पर्ने वाध्यतालाई अस्त्रको रूपमा लिएर भारतले नेपाललाई विभिन्न गौण कुरामा झुक्न वाध्य पार्ने गरेका कुरा कैयन् विज्ञहरूले प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्।

अर्कोतर्फ भारतले उदारवादको पथ अवलम्बन गर्नुभन्दा अघि नेपालका धेरै व्यापारीहरूले भारतीय समकक्षीहरूसँग मिलेर नेपालमा खपत हुने भन्दा बढी सामान विश्वका विभिन्न ठाउँबाट आयात गर्दै भारतमा चोरी निकासी गर्ने गरेका थिए। यस्तो कार्यले गर्दा पनि भारतले पारवहन सन्धिमा कडाइ गर्न चाहेको थियो।

यसरी नेपाललाई हालसम्म ४ पटक भारतले नाकाबन्दीको चपेटामा पारेको छ। राजा महेन्द्रले २०१९ साल वैशाखमा भारतको भ्रमण गरेर तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरुसँग भारतमा रहेका नेपाली राजनीतिक नेताहरूले त्यहाँबाट राजाको प्रत्यक्ष शासनको विरुद्ध राजनीतिक कृयाकलाप गर्न नपाउन् भन्ने कुरा राखेर मौखिक सहमति गरेको भए पनि उनीहरूको क्रियाकलापमा कमी आएको थिएन।

नेपाल-भारत सिमा तनावग्रस्त हुँदै गएपछि भारतले केही समयको निम्ति एकतर्फी रूपमा २०१९ साल असोजमा रक्सौलबाट नेपाल भित्रिने सामानहरू राकिदियो। नेपालमा बाटोघाटो नभएको त्यो बेलामा यही नाकाबाट अधिकांश सामान भित्रिने गरेको थियो। यो नै नेपालको विरुद्धमा स्वतन्त्र भारतको प्रथम नाकाबन्दी थियो।त्यस्तै व्यापार तथा पारवहनकै कुरालाई मुद्दा बनाएर भारतले नेपाललाई २०२७ सालतिर पनि नाकाबन्दी गरेको थियो।

राजा महेन्द्रसँगको मतभेद र नेपालसँग २०१६ सालमा भएको व्यापार र पारवहनको एउटै सन्धिलाई अब उप्रान्त भिन्दा भिन्दै गर्नु पर्ने र व्यावहारिक भएसम्म पारवहन सन्धि स्वतः हुनुपर्ने मत राखेको कारण थोपरिएको यो नाकाबन्दी केही समयसम्म रहँदा नेपाललाई आवश्यक दैनिक सामग्री तथा इन्धनको ठूलो अभाव झेल्नु परेको थियो।

त्यतिबेलासम्म नेपाल खाद्य सामग्रीमा केही हदसम्म आत्मनिर्भर भएकोले नाकाबन्दीको मुख्य मार इन्धन र औषधिको आपुर्तिमा पर्ने गर्दथ्यो। इन्धनमा पनि पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको अभाव झेल्नु पर्ने अवस्था थियो। ग्यासको खपत २०४० को दशक पछि मात्र बढ्न शुरु भएको हो भने नेपालका गाउँघरमा गुइँठा तथा दाउराबाट नै खाना पकाउने काम हुने गर्दथ्यो।

२०४६ सालको आन्दोलन भन्दा केही अघि झण्डै डेढ वर्षसम्म नेपाललाई भारतले नाकाबन्दीको चपेटामा पारेको थियो। तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री राजिव गान्धीको राजा वीरेन्द्रसँगको जुँगाको लडाइँले गर्दा शुरु भएको सो नाकाबन्दीले नेपाललाई ज्यादै नै प्रभावित तुल्याएको थियो।

जनआन्दोलनमा निस्केका नेपाली राजनीतिक दल तथा नेताहरूले यस्तो बेलामा पनि भारतको विरोध गर्नुको सट्टा नेपाल सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको अवस्था देखेर खुशी नै भएको महसुस गरिएको थियो।

उता नेपाललाई नाकाबन्दी गरिएको घटनालाई लिएर भारतीय संसदमा समेत राजिव गान्धी सरकारको कडा आलोचना भएको थियो। पूर्व भारतीय राजदूत केभी राजनले आफ्नो हालैको पुस्तक ‘काठमाडौँ क्रोनिकल्स’मा सो नाकाबन्दी राजिव गान्धीको विदेश नीतिको सबैभन्दा ठूलो भूल भएको कुरा व्यक्त गरेका छन्।

चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीले क्रान्तिकारी युद्ध गरिरहेको बेलामा दोस्रो विश्वयुद्ध अन्तर्गत जापानले हमला गर्दा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले क्रान्तिको कामलाई केही समयको निम्ति थाँती राखेर आफ्नो मातृभूमिको रक्षाको निम्ति जापानी फौजसँग लडेको कुरा नेपालका तथाकथित कम्युनिष्टहरूले त्यतिबेला सम्झन वा व्यवहारमा ल्याउन सकेनन्।

हाल बुझ्दै जाँदा उनीहरू माक्र्स, लेनिन वा माओको सिद्धान्तलाई पछ्याउने कम्युनिष्ट नभइ विश्वमा कहीँ नभएका सत्ताको पछि लाग्ने नकावधारी कम्युनिष्ट रहेछन्। आज आएर केही सच्चा र इमानदार तर असहज परिस्थितिले गर्दा ठगिएका कम्युनिष्टलाई छोडेर अधिकांश तथाकथित कम्युनिष्ट नेताहरू जङ्गबहादुर पछिका नयाँ सामन्त बनेर उच्च वर्गका नव-धनाढ्य बन्न पुगेका छन्।

तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री राजिव गान्धीको राजा वीरेन्द्रसँगको जुँगाको लडाइँले गर्दा शुरु भएको सो नाकाबन्दीले नेपाललाई ज्यादै नै प्रभावित तुल्याएको थियो। जनआन्दोलनमा निस्केका नेपाली राजनीतिक दल तथा नेताहरूले यस्तो बेलामा पनि भारतको विरोध गर्नुको सट्टा नेपाल सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको अवस्था देखेर खुशी नै भएको महसुस गरिएको थियो।

उनलाई सो स्थानमा पुर्‍याउन ज्यानको बाजी लगाएका प्रायःजसा कार्यकर्ताको जीवनस्तर भने झनै खस्किएको छ। २०७२ सालमा नेपालको नयाँ सम्बिधानको घोषणा भए लगत्तै भारतले सो सम्बिधानमा असन्तुष्टी जनाउँदा नेपालमा अर्को भारतीय नाकाबन्दी शुरु भयो।

महाभूकम्पको चपेटाबाट उठ्न नसकिरहेको त्यस्तो विषम परिस्थितिमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीले गर्दा झण्डै छ महिनासम्म दैनिक अत्यावश्यकीय वस्तुदेखि भूकम्पको पुनर्निर्माणमा आवश्यक निर्माण सामग्रीको समेत चरम अभाव हुन गयो।

यतिबेलासम्म नेपालका गाउँ गाउँमा खाना पकाउन प्राकृतिक ग्याँसको चलन चलिसकेको तथा नेपालमा सवारी साधनको संख्या आकाशिइसकेकोले इन्धन अभावले नेपाल थलिइसकेको थियो। त्यतिबेलासम्म नेपालमा जलविद्युतको उत्पादन पनि नबढिसकेकोले नेपाल आदिम युगमा नै पुग्ने अवस्था आयो।

यही मौकामा इन्धनको जोहोको बहानामा जङ्गल फडानीमा तिव्र वृद्धि भयो भने काला बजारीयाहरू निकै फस्टाउन थाले। भारत र नेपालका कालाबजारीयाहरूले चोर बाटोबाट आवश्यक सामग्री भित्राएर रातौँरात धनी बन्न पुगेका थिए।

एउटा विशाल राष्ट्र भारतले नेपाल जस्तो निरिह र सानो मुलुकको सरकारले आफूसँगको सम्बन्धमा केही जोरी खोज्यो वा आफूले भने जस्तो गरेन भन्दैमा वा अर्को अर्थमा नेपालको आन्तरिक मामलामा आफ्नो वर्चश्व भएन भन्दैमा एउटा भूपरिवेष्ठित मुलुक र त्यसका सोझा जनतालाई यसरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नै मिचेर सम्पूर्ण सरसामान र मानिसको आवत जावत नै बन्द गरिदिएर दुख दिनु कुनै कोणबाट पनि उचित काम थिएन।

त्यस माथि आफ्नो सानो छिमेकी मुलुकको सिमा मिच्ने र केही गाउँ र खेत आफूतिर पार्दै जाने स्थानीय जनतालाई कार्वाही गर्नुको साटो त्यस्तो कुरामा पनि नेपाललाई नै दोषी बनाउने गर्दा कहीँ कुनै बेला राष्ट्र नै नरहने हो कि भनेर सानो मुलुकले चिन्ता गर्नु अस्वाभाविक होइन। यस्तो कुरामा ठुलाले उदार भएर सोच्नु पर्दछ।

भारतले आफू स्वतन्त्र भएदेखि नै नेपालको आर्थिक विकास, प्रशासनिक संरचनाको निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, उर्जा, यातायात, कृषि, उद्योगधन्दा जस्ता यावत क्षेत्रमा अन्य मुलुकले भन्दा निकै नै ज्यादा मद्दत गरेको कुरा कतैबाट पनि लुकाउन सकिन्न।

हामी दुई मुलुकको धर्म, संस्कृति, खानपान, चालचलन देखि धेरै कुरा एउटै खालको भएकोले विश्वमा नै भारत र नेपाल बीच रहेको विशेष सम्बन्ध र खुला सिमानाको चर्चा हुने गरेको छ। २०७२ सालमा महाभूकम्प गएको ६ घण्टा पनि नबित्दै भारत सरकारले कैयन् हेलिकप्टर र हवाइजहाज मार्पmत उद्धार टोली र राहत सामग्री पठाउन शुरु गरेर विश्व सामु एउटा ठूलो उदाहरण पेश गरेको थियो।

यति मात्र पनि होइन, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पटक पटकको नेपाल भ्रमणमा उनले बुद्धको जन्मथलो नेपाल भएको कुरा संसदमा नै भन्दा र नेपालका प्रख्यात धार्मिकस्थल जानकी मन्दिर, पशुपतिनाथ मन्दिर र मुक्तिनाथको मन्दिरमा पुगेर दर्शन गरिदिँदा एकातर्फ सम्पुर्ण नेपालीहरू श्रद्धा र खुशीले गद्गद् भएका थिए भने अर्को तर्फ उनको भ्रमण पछि देखि नेपालका यी धार्मिकस्थलमा तीर्थ गर्न आउने भारतीयहरूको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ।

भारतीय पूर्व राजदूत रञ्जित रेको पुस्तक ‘काठमाडौँ डिलेमा’मा उनले भारतले नेपाललाई सबै क्षेत्रमा निकै ठूलो मद्दत गर्ने गरेको भए पनि नेपालले सधैँ बैगुन लगाउने गरेको कुराको उदाहरणका रूपमा झिनामसिना कुरालाई प्राथमिकताका साथ लेखेका छन्, जुन सही होइन।

उनकै पुस्तकमा उनले नेपालको भूकम्प पछि भारत फर्केको बेलामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उनलाई ‘भारतले नेपालको लागि यति धेरै गर्दा पनि उनीहरूले हामीलाई किन मन पराउँदैनन् ?’ भनेर बुझ्न खोजेको कुरा लेखेका छन्। पुस्तकमा उल्लेख गरेझैं उनले मोदीजीलाई नेपालको तथाकथित बैगुनीपना बारे आफ्नै तरिकाले सुनाए होलान्।

यसरी नै भारतको कर्मचारीतन्त्रको गलत सुझाव र रिपोर्टिङलाई विश्वास गर्दा भारतीय उच्च नेतृत्वको नजरमा नेपाल गिर्ने गरेको कुरा प्रष्ट हुन्छ। भारतका लागि दिल्लीमा रहने नेपाली राजदूतहरूले त्यहाँका विदेश मन्त्रालयका मध्यम तहका कर्मचारीलाई भेट्न समेत निकै परिश्रम गर्नु पर्ने अवस्थामा नेपालमा अवस्थित भारतीय राजदूतावासका तल्ला तहका कर्मचारीको समेत पहुँच नेपालका उच्च पदाधिकारी, नेता, पत्रकार तथा बुद्धिजिवीसम्म रहने गरेको छ।

झनै पूर्व भारतीय राजदूत केभी राजनले हालै एक अन्तर्वार्तामा राजा वीरेन्द्रलाई ‘वीरेन्द्र जी’ भनेको सुन्दा उनीहरूको उन्माद कति धेरै बढेको रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। यसो हुनुमा नेपालकै उच्च प्रशासक तथा नेतृत्ववर्गले आफ्नो मान राख्न नसक्नु मुख्य कारण हो।

नेपालीहरूले भारतको निरन्तर सहयोग र सद्भावको सधैँ कदर गरेका नै छन्। शिक्षा होस् वा स्वास्थ्य होस् वा तीर्थ होस्, हामी नेपालीको पहिलो गन्तव्य सधैँ भारत नै हुने गरेको छ। भारतसँगको नेपालको नजिकको सम्बन्ध, रहन सहनदेखि सबै थोक मिल्ने भएकोले र भाषाको समेत अप्ठ्यारो नहुने र कुनै रोकटोक विना आवत जावत गर्न सकिने भएकोले पनि हाम्रो पहिलो रोजाइ भारत नै हुने गरेको छ।

नेपाली गोर्खा सैनिकले भारतीय सेनामा काम गरेर भारतीय सिमानाको रक्षा गर्दा आफ्नै मुलुक जस्तो सम्झेर दिलोज्यानका साथ लडेकोे र वीरता प्रदर्शन गरेको कुरालाई पनि भारतले सह्राहना गर्न सिक्नु पर्दछ।

तर साना साना कुरालाई भारतको कर्मचारीतन्त्रले ठूलो बनाएर भारतका शासक र नीति निर्माताहरूलाई नेपाललाई होच्याउने र शवक सिकाउनु पर्ने सल्लाह दिने तथा भारतीय सरकारबाट पनि त्यस्तै खालको कार्य भएर नेपालीहरूले बेला बेलामा दुख र बेइज्जती सहिरहनु पर्ने भएकोले नै नेपाली जनताको मनमष्तिस्कमा भारत बारे केही नकारात्मक सोच रहेको हुन सक्दछ।

त्यस्तै भारतका केही टेलिभिजन तथा छापाहरूले बेला बेलामा नेपाल बारे ज्यादै तल्लो स्तरको भाषा प्रयोग गरेर गलत समाचार सम्प्रेषण गर्ने भएकोले पनि यस्तो हुन गएको हो। यस्ता कामले गर्दा नेपालका जनता सधैँ भारतदेखि त्रस्त हुने गर्दछन्। नत्र नेपाली र भारतीय जनताको स्तरमा कुनै पनि असमझदारी वा शत्रुताको भावना छँदै छैन।

नेपालका नेता तथा नीति निर्माताले पनि आफ्ना महत्वपूर्ण र विशाल छिमेकीको कसरी कदर गर्नु पर्दछ र उनीहरूसँग कसरी सम्बन्ध गाँस्नु पर्दछ भन्ने कुरा सिक्नु पर्दछ र यस्तो कुटनीतिक व्यवहारमा राष्ट्रिय सहमति बनाउनु पर्दछ। त्यस्तै भूराजनीतिक महत्व भएको स्थानमा अवस्थित हाम्रो राष्ट्रका सरोकारवाला व्यक्तिहरूले परराष्ट्र सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्ने विशेष पहल गर्न सक्नु पर्दछ।

नेपालमा भारतले चार पटक प्रत्यक्ष नाकाबन्दी गरिसक्दा पनि हामीले भविश्यमा यस्ता नाकाबन्दीको प्रभाव कम गर्न कुन कुन क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुँदै जानुपर्दछ र यसो हुने वातावरण नै बन्न नदिन हामीले के कस्ता नीतिको अवलम्बन गर्नु पर्दछ भन्ने कुराको पटक्कै ध्यान नदिएको प्रष्ट हुन्छ।

आज मुलुकमा ४० लाखको हाराहारीमा सवारी साधन गुडी रहँदा पनि हामी अझै त्यस्ता साधनको आयात बढाउँदै इन्धनको खपत बढाउने काममा लागिरहेका छौँ भने कृषिलाई बेवास्ता मात्र होइन, दुरुत्साहित नै गरेर वर्षेनी कृषिजन्य वस्तुको आयात बढाउँदै गएका छौँ।

त्यस्तै हामीले गर्व गर्ने गरेका उद्योगहरूले चाउचाउ, चिजबल, अनियन रिङ जस्ता जंक फुड बाहेक अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीको खासै उत्पादन गर्न सकेका छैनन्। तर पनि हामी जनतासँग प्रत्येक युनिट बिजुलीको रकम असुल गरेर समयमा तिर्न नसके लाइन काट्छौँ भने उद्योगधन्दाले विद्युतको महसुल नतिरे पनि तिनको लाइन काट्ने काम गर्दैनौँ।

नेपाल र भारत विश्वमा नै विशेष सम्बन्ध भएका छिमेकी भएकाले आपसी विवाद, शंका र उल्झनलाई आपसी छलफलबाटै सुल्झाउने प्रयत्न गर्नु पर्दछ। नाकाबन्दी, गालीगलौज र अन्य किसिमका मनमुटाव जस्ता अस्त्रको प्रयोग हामी दुई बीचको सम्बन्धमा कहिल्यै हुनु हुँदैन।

क्रमशः…

-लेखक विकास अर्थशास्त्री र एकल व्यक्तित्व समाज, नेपालका अध्यक्ष हुन्।