काठमाडौं। राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने, संविधान संशोधन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रमुख तीन एजेण्डामा यो सरकार अघि बढ्ने भन्दै प्रधानमन्त्री पदको शपथ खाएका केपी शर्मा ओली तीनवटै एजेण्डामा असफल हुने संकेत देखिएको छ।

सवत्र चासो रहेको संविधान संशोधनका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले सरकारको नियतमाथि नै शंका उब्जिएको छ।

मंगलबार सकिएको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको अन्तिममा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन २०८७ सालमा हुने बताए । पार्टीका नेताहरुले उनले २०८३ साल भन्दा खोज्दा झुक्किएर ८७ भनेको हो कि भनेर जिज्ञासा राख्दा उनले फेरि पनि आफूले २०८७ नै भनेको बताएका छन्।

यससँगै उनको सरकारले वा उनीपछि उनकै दलको समर्थनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सरकारले संविधान संशोधन गर्ने कुरा प्रचारबाजी मात्रै भएको उनले सार्वजनिक रुपमा स्वीकार गरेका छन्।

संविधान संशोधनको च्याप्टर खुलिसकेपछि अब यसमा भारतको चलखेल हुने स्पष्ट छ। २०७२ सालमै संविधान जारी गर्नबाट रोक्न हरसम्भव प्रयास गरेको भारतले अब फेरि संविधान संशोधन हुने अवस्थामा आफ्ना एजेण्डा घुसाउने प्रयास गर्छ भन्ने कुरामा कुनै शंका गर्नु पर्दैन।

अहिलेको सत्ता गठबन्धनले संविधान संशोधन गर्ने भनेको थियो तर गठबन्धनसँग त्यसको लागि आवश्यक बहुमत थिएन। संघीय संसदका दुवै सदनमा एमाले र कांग्रेसको दुई तिहाइ बहुमत छैन।

र, अहिलेसम्म आइपुग्दा गठबन्धनले दुई तिहाइ जुटाउन सकिँदैन भन्ने कुरा बुझिसकेको प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिबाट प्रस्ट हुन्छ। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएको र रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पक्राउ गरेको गठबन्धनले यी दुवै दलबाट समर्थन पाउन कठिन छ।

राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको एजेण्डा बोकेको राप्रपाबाट उसका एजेण्डा सम्बोधन नगरी समर्थन पाउन सकिन्न। यस्तोमा दुई तिहाइ जुटाउन गठबन्धनको लागि फलामको चिउरा चपाउनुसरह भएको छ। राष्ट्रिय सभामा त सबैभन्दा ठूलो दल नै माओवादी हो र त्यहाँ २ तिहाइ जुटाउनु झनै कठिन छ।

सत्ता गठबन्धनले सरकार गठनका लागि गरेको सहमतिमा संविधान संशोधनको एजेण्डालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर यो विषयलाई सतहमा ल्याएको छ। र, संविधान संशोधन निर्वाचनभन्दा पछि हुने ओलीको अभिव्यक्तिले यसलाई आगामी निर्वाचनको प्रमुख एजेण्डा बनाइदिएको छ।

अब २०८४ को निर्वाचनमा सबै दल संविधान संशोधनकै एजेण्डा लिएर जाने अवस्थाको सृजना भएको छ। अघिल्लो निर्वाचनमै नयाँ दलहरु बलियो रुपमा अगाडि आइसकेको र अझैसम्म ती दलप्रति ठूलो सहानुभूति रहेको अवस्थामा संविधान संशोधन नगरी निर्वाचनमा जाँदा अर्को चुनाबको परिणाम नै फरक हुनसक्ने अवस्था देखिएको छ।

संविधान संशोधनको च्याप्टर खुलिसकेपछि अब यसमा भारतको चलखेल हुने स्पष्ट छ। २०७२ सालमै संविधान जारी गर्नबाट रोक्न हरसम्भव प्रयास गरेको भारतले अब फेरि संविधान संशोधन हुने अवस्थामा आफ्ना एजेण्डा घुसाउने प्रयास गर्छ भन्ने कुरामा कुनै शंका गर्नु पर्दैन।

भारतमा हिन्दू कट्टरपन्थी भाजपाको सरकार छ। भारतले केही दिनअघि परराष्ट्रमन्त्री आरजू राणामार्फत नेपालमा नेतालाई संविधान संशोधन गर्दा हिन्दू राष्ट्रको एजेण्डा समावेश गर्न दबाबमूलक सन्देश पठाएको गाइँगुइँ पनि चलेको थियो। यस्तोमा भारतीय हस्तक्षेपका कारण निर्वाचनमा हिन्दूवादीहरुको मत बढ्न सक्ने आंकलन गर्न सकिन्छ।

२०७९ को निर्वाचनमा नयाँ उदाएका दलहरुले पनि ८४ को निर्वाचनमा राम्रो मत ल्याउने सम्भावना उच्च छ । गएको मंसिरमा भएको उपनिर्वाचनमा कांग्रेस एमालेले जितेका ठाउँ माओवादीले खोसेको थियो। यसले कांग्रेस एमालेको लोकप्रियता ह्रास भएको देखाउँछ।

कांग्रेसले बहालवाला राष्ट्रपतिले जितेको प्रतिनिधि सभा सिट जोगाउन सकेन। यसले कांग्रेस कमजोर भएको र रास्वपा बलियो भएको देखाउँछ। २०७९ को निर्वाचनपछि भएका उपनिर्वाचन कांग्रेस एमालेका लागि निराशाजनक छन् र माओवादी, रास्वपाका लागि सुखद छन्। यसले मिशन ८४ को केही हदसम्म संकेत गर्छ।

मिशन ८४ कांग्रेस र एमालेका लागि सहज छैन भन्ने उपनिर्वाचनहरुले देखाइसकेको अवस्थामा ओलीले संविधान संशोधन २०८७ मा गर्ने अभिव्यक्ति दिएर अहिलेका सत्ता साझेदार दलहरुका लागि एक किसिमको टाइम बम एक्टिभेट गरेका छन्।

यो टाइम बमले ८४ को निर्वाचनपछि यी दलहरुको हैसियत अझै सानो बनाइदिन सक्छ किनभने ८४ मा निर्वाचनको एजेण्डा नै संविधान संशोधन बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

माओवादीको पुनरोदय, रास्वपाजस्ता नयाँ दलको उदय भएको यो समयमा अर्को निर्वाचनपछि संविधान संशोधन गर्ने योजनाले कांग्रेस एमालेलाई दुई तिहाइ दिलाउला ? वा अहिले मिलेर बहुमत जुटाएमा यी दलहरुसँग सरकार बनाउन चाहिने सामान्य बहुमत पनि बाँकी नरहला?

यो पनि पढ्नुस्

हिन्दूराष्ट्र बनाउन भारतको दबाब, पूर्वराजाको अजित डोभाल र योगी आदित्यनाथसँग भेट