काठमाडौं । विभिन्न संवैधानिक आयोगका प्रमुखले संघीय निजामती सेवामा आरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका छन्।

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि धारणा राख्दै उनीहरूले जनसंख्याको आधारमा निजामती सेवामा आरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका हुन्।

बैठकमा आदिवासी जनजाति आयोगले आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले संविधानको मर्म र भावना बिपरित आरक्षणलाई अवमूल्यन गर्न नहुने बताए। उनले समानुपातिक व्यवस्थाको हत्या गर्ने वा त्यसबाट पछि हट्न नहुने उल्लेख गरे।

त्यस्तै थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले निजामती सेवा विधेयकमा समावेशीकरणलाई फितलो रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको आशंका व्यक्त गरे।

त्यस्तै मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिममियाँ अन्सारीले क्लस्टर अनुसार छुट्न गएको अवस्थाम अर्को विज्ञापनमा क्षतिपूर्ति दिने गरि विज्ञापन आह्वान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

अन्य आयोगका प्रतिनिधिहरूले पनि महिला आरक्षणलाई समेत थप बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। समितिले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि बिभिन्न सरोकारवाला निकायसंग निरन्तर छलफल गर्दै आएको छ।