काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षलगायतका संरक्षित क्षेत्रमा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने गरी गरिएको कानुन संशोधनलाई बदर गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र डा मनोजकुमार शर्माले उक्त ऐनको संशोधन संविधानसँग बाझिएको उल्लेख गर्दै बदर हुने ठहर गरेको हो। आदेशमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक प्रावधानसँग बाँझिएको हुँदा निवेदन माग बमोजिम उक्त लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ को दफा ३ अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थप गरिएका दफा ५ ‘क’ र दफा ६ (१ क) नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) बमोजिम प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर गरिदिएको छ।’

संवैधानिक इजलासका प्रधानन्यायाधीश राउत, न्यायाधीशहरु मल्ल, रेग्मी र डा शर्माले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा भएको संशोधन बदर हुने ठहर गरेका छन् भने न्यायाधीश हरि फुँयालले फरक मत राख्दै राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी कानुनको संशोधन खारेज आवश्यक नभएको दृष्टिकोण राखेका छन्।

लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षलगायतमा पनि विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था थपिएको थियो। त्यसविरुद्ध अधिवक्ता दिलराज खनालले सर्वाच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।