भारतले चाँडै प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणको निम्ता दिन्छ : महेश बस्नेत
महेश बस्नेत नेकपा एमालेका पोलिटव्यूरो सदस्य हुन्। पूर्वउद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री भइसकेका बस्नेतले युवा संघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष र पूर्वकेन्द्रीय इन्चार्ज भएर काम गरिसकेका छन्।
उनी हाल पार्टी भक्तपुर जिल्ला इन्चार्ज हुन्। एमालेमा बस्नेत युवामाझ लोकप्रिय छन्। ठूलो युवा पंति उनको पक्षमा उभिन्छ। उनी पार्टीमा युवाको लिड रोलमा छन्।
बस्नेतसँग पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, सत्तारुढ दलमा देखिएको तिक्तता र एमालेको रणनीतिका विषयमा केन्द्रित रहेर डिसी नेपालका लागि यज्ञराज जोशीले संवाद गरेका छन्।
पछिल्लो समय राजनीतिक वृत्तमा सत्ता गठबन्धनमा तिक्तता देखिएको चर्चा भइरहेको छ, खास भएको के हो?
हामी बच्चा छँदा मकैबारी ठूलो हुँदा बुबाआमाले गठे आउँछ है यतातिर नजानु भन्नुहुन्थ्यो। आजका मितिसम्म हामीले गठे कतै फेला पारेनौं। सत्ता गठबन्धनभित्र समस्या छ, अप्ठ्यारो छ, विवाद छ भनेर साथीभाइहरूले गरिरहेको रोइलो के विषयमा हो भन्ने प्रस्ट छैन। त्यसैले सत्ता गठबन्धनभित्र समस्या छ, विदेशी शक्तिले रुचाइरहेका छैनन्, सरकार ढल्छ भन्ने हल्लाका पछाडी दुई/तीन कारण छन्।
एउटा प्रचण्ड कम्रेडको सत्ता लिप्सा हो। संकटमा परेको पार्टी अस्तित्व जोगाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको पार्टीलाई बचाउन र स्वयं आफू पनि द्वन्द्वकालीन गम्भीर घटनामा संलग्न भएकाले टीआरसी लगायतका विधेयकलाई सही ढंगले निरुपण गर्न नसकेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा फौजदारी अभियोगका निमित्त ठडिनुपर्ने अवस्था कल्पना गर्नु भएको छ। त्यसैले उहाँ सत्ताभन्दा बाहिर बस्नु हुन्न। उहाँले हिजो त केपी ओली मध्यावधीमा जाने तयारीमा हुनुहुन्छ भनिदिनु भयो।
अर्को कुरा रवि लामिछानेहरूले आफूलाई बैकल्पिक शक्तिका रुपमा अगाडि बढाउन खोज्नु भएको थियो। श्रृंखलावद्ध ठगीको अपराधमा उनी फस्दै छन्। जति ठूलो उपलब्धि माने पनि पोखरामा ६५ लाख र काठमाडौंमा ६० लाख धरौंटीमा उनी रिहा हुने स्थिति बन्यो। ६५ र ६० लाख रातारात रेस्पोन्स गर्नु पनि अपारदर्शी कुरा हो। त्यो तहको पैसा कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्न उठेको छ।
गत स्थानीय तह उपनिर्वाचनका मत परिणाम हेर्दा रवि जीको पार्टीले ४, ८, १० भोट ल्याउनु भएको छ। काठमाडौंको १६ नम्बर वडा बाहेक सबै ठाउँमा निकै खस्केको अवस्था छ।
एकातिर बालेन जी, एकातिर कुलमान घिसिङलगायत व्यक्ति राजनीतिक रुपमा नयाँ ढंगले संगठित भएर जाने कि भन्ने तयारी गरेको तर त्यो खाले ग्राउन्ड नबनेको स्थिति छ। यी सबैले एमाले र कांग्रेसबीचमा गम्भीर संकट देखाएर सरकार ढल्दै छ भन्ने अफवाह फैलाइ रहनु भएको छ।
प्रतिपक्षी दलले सरकार हिउँदे अधिवेशन बोलाउनबाट भागिराछ, विधेयक पनि अपारदर्शी ढंगले आए भन्ने आरोप लगाइरहुनु भएको छ नि?
हाम्रो कानुन निर्माण प्रक्रिया निकै झन्झटिलो र लामो छ। त्यसैले हामीले जनतालाई उचित न्याय दिन सकिरहेका छैनौं। हामी बेलायती संसदको परम्परागत ढर्रामा छौं।
संसारका धेरै मुलुकका सरकारले कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई तीव्र रुपमा लगिसके। हाम्रो संसदमा पेस हुने, नीति र सिद्धान्तमा छलफल हुने, समितिमा जाने, समितिले लामो समय लिने, दफावार छलफल हुने र भोटिङ हुने लामो प्रक्रिया भो। यसले धेरै कानुन अलपत्र परेका छन्।
बैध बाटो त त्यही हो नि, हैन र?
संविधान निर्माण भइसकेपछि संविधानसँग बाझिने धेरै कानुन अहिले पनि हामी कार्यान्वयन गरिरहेका छौं। यद्यपी केपी ओलीको दोस्रो कार्यकालमा हामीले सयौं कानुन संशोधन गर्यौं। अहिले सत्तारुढ दलका बीचमा होल्डमा भएका विधेयक तीव्र गतिमा पास गर्ने समझदारी बनेको छ। अहिले अति जरुरी अध्यादेश सरकारले छोटो बाटोबाट ल्याएको हो।
भूमि सम्बन्धि अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले परामर्श लिने कुरा स्वभाविकै हो। भूमि समस्या समाधान गर्न सबैको माग छ। प्रचण्ड आफूलाई श्रमजिवी पार्टीको नेता भन्नुहुन्छ। रवि बैकल्पिक शक्ति भन्नु हुन्छ। देशभरका बीसौं लाख भूमिहीन किसानका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ।
र, कतै जमिन नभएर जंगल फाडेर बसेका व्यक्तिको समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर सरकारले एक समिति बनायो। त्यसको केन्द्रीय नेतृत्व बन्यो। सत्ताको चेपुवामा परेर त्यो बराबर फेरबदल भइरहेको छ। अहिले दुई दलीय नेतृत्वले जिल्ला तहमा पनि नेतृत्व चयन गर्नु भएको छ। भूमिहीन किसानले कुनै जमिन पाउन सक्ने स्थिति कानुनी रुपमै छैन। त्यसलाई लचिलो बनाउने कुरामा अध्यादेश आएको हो।
पहिलो कुरा प्रचण्डको च्याखेदाउ प्रवृत्ति समृद्धिको बाधक हो। कहिले कांग्रेस त कहिले साना दलसँग मिलेर प्रचण्डले १८ महिने सरकार चलाउनु नै समृद्धिको बाधक बन्यो।
दुई ठूला दल एक ठाउँमा आउँदा समृद्धिको अभिष्ट पूरा हुनेमा जनता आसावादी थिए, ६ महिना वित्दै गर्दा त्यो देखिएन। र, प्रधानमन्त्रीले नै संविधान संशोधन गर्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिएपछि जनतामा निराशा छाएको र गठबन्धनमै मनमुटाव देखिएको भनिन्छ नि?
पहिलो कुरा प्रचण्डको च्याखेदाउ प्रवृत्ति समृद्धिको बाधक हो। कहिले कांग्रेस त कहिले साना दलसँग मिलेर प्रचण्डले १८ महिने सरकार चलाउनु नै समृद्धिको बाधक बन्यो। त्यो समयमा हाम्रो अर्थतन्त्र निकै ओरालो लागेको थियो।
भ्रष्टाचार र अनियमितता निकै बढेको थियो। भन्सारका हाकिम, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, खास खास ठाउँका प्रहरी अधिकृत प्रचण्डले आफू अनुकूलतमा नियुक्त गरेर त्यसमार्फत ठूलो भ्रष्टाचार गर्ने, ठूलो घुस खाने र वैध च्यानलमार्फत नभइ अवैध च्यानलमार्फत सबै कुराको दुरुपयोग भएको स्थिति थियो। पछिल्लो ६ महिनामा ६ अर्ब राजश्व वृद्धि भएको छ।
ठूला ठेक्का सेटिङ गर्दै कमिसन खानका लागि उहाँहरूले दिएको ठेक्काको दुई खर्बको भुक्तानी दिन बाँकि छ। निर्माणव्यवसायी आन्दोलित छन्। सरकारले पूरानो भुक्तानी दिनु पर्ने रकम दिइसकेको अवस्था छ। अहिले प्रचण्ड सरकारले ल्याएको बजेट यो सरकारले कार्यान्वयन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा जनतालाई राहत महशुस हुने धेरै राम्रा काम गर्ने छौं।
मूलभुत रुपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रदान गर्ने कुरामा सरकार प्रभावकारी ढंगले लागेको छ। सहकारी ठगलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कुरा भएको छ। दुर्गा प्रसाईं जस्ता राज्यको कानुनलाई हातमा लिने, आशिका तामाङ जस्ता व्यक्ति जसले अभद्र व्यवहार गरिरहेका छन्। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नेमा सरकारका निकाय प्रभावकारी रुपमा लागेको हामीले पाएका छौं।
दोस्रो कुरा संविधान संशोधनका दुई कुरामा हामी सचेत छौं। संविधान संशोधनको प्रक्रिया सामान्य कानुन बनाए जस्तो होइन। यसमा दुई तिहाइ मत चाहिन्छ। प्रतिनिधि सभामा एकाले-कांग्रेससहित सत्तारुढ दल मिल्दा दुई तिहाइ हुन्छ। राष्ट्रिय सभामा त्यो स्थिति छैन।
प्रचण्डले हिजो अनेक दलसँग मिलेर च्याखे दाउ थापेर आफ्नो संख्या बढाका छन्। जनताले मन नपराएका दलसँग मिलेर संवधान संशोधन गर्नु राम्रो होइन। राष्ट्रिय सभामा आफूहरूको दुई तिहाइ नभएको प्रसंग कोट्याउनु भएको थियो। तर, त्यसको गलत व्याख्या भयो।
संविधान संशोधनको कुरालाई लिएर नवउदारबादी र अराजकताबादी तत्त्वहरू एक ठाउँमा आउने र पहिचानका नाममा उचाल्ने काम भइरहेका छन्। संविधान संशोधन हुँदा शान्ति नभड्कियोस् भन्नेमा हामी सचेत छौं। प्रकृया पुर्याएर संविधान संशोधन हुन्छ।
दुई ठूला शक्ति एक ठाउँमा उभिँदा पनि सरकार कुटनीतिक रुपमा बलियो देखिएन भन्ने आरोप छ नि?
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण निकै उपलब्धिमूलक बनेको छ। बीआरआईका १२ बुँदामा सहमति भएको छ। त्यो निकै एतिहासिक र उपलब्धिमूलक छ। परम्परागत चेतनाबाट मुक्त हुनुपर्छ।
नेपालमा प्रधानमन्त्री बन्दा भारत र चीनको भ्रमण गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाबाट मुक्त हुनुपर्यो। त्यो चेतनाभन्दा ठूलो चेतना राखौं। चीन र भारतमा प्रधानमन्त्री बन्दा उहाँहरू पनि नेपालमा आउनुपर्यो भनौं न त।
हामीले त्यो चेतना नराखेपछि बाह्य हस्तक्षेप त देखिन्छ नि है?
हिनता ग्रस्त मनोविज्ञान हो यो। हामी सानो देश छौं। हामी डिपेन्डेट छौं भन्ने मानसिकताबाट हामी बाहिर आउनुपर्छ। ल यत्रो हिन्दु बस्ने देशमा मोदी जी आउनुपर्यो भन्ने पहल गरौं न। हाम्रो प्रधानमन्त्री कुन देश जानेनजाने हाम्रो देशको कुरा हो।
कुन देशले बोलाउने नबोलाउने उनीहरूको कुरा हो। भारतले पुस २५ गते नै प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने कुरा थियो। तर, आफ्नो आन्तरिक राजनीतिक कारणले केही ढिलाइ भएको छ। चाडै भारतले प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणको निम्ता दिन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको व्यक्तित्व डोनाल्ड ट्रम्प र पुटिनसँग आँखा जुधाएर अंग्रेजीमा बोल्न सक्ने हो। अन्तर्राष्टिय सम्बन्धलाई सुदृढ र बलियो बनाउन सक्ने नेता केपी ओलीमात्र हो।
तपाईं युवासंघको केन्द्रीय अध्यक्ष भइसकेको व्यक्ति, पछिल्लो समय देशबाट बाहिरिने युवाको संख्या ठूलो छ। त्यो लर्को देख्दा तपाईंको मन पोल्छ कि पोल्दैन?
यस्ता विषयलाई सेन्टिमेन्ट बनाइनु हुन्न। विदेशमा बाध्यताले जाने युवाको सन्दर्भमा म पनि तपाईं जत्तिकै भावनात्मक हुन्छु। रहरका हिसावले गएर आफ्नो जीवनलाई अस्वभाविक अझ उन्नत स्तरको बनाउनुपर्छ भन्ने युवालाई फरक दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ।
मलाई २० प्रतिशत युवा बाध्यताले गएको लाग्छ। ८० प्रतिशत युवा रहर र आफ्नो जीवनलाई नसोचेको ढंगले परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर जानु भएको छ। अहिले १०/१२ पढ्दा नै कुन देश जाने भनेर योजना बनाइन्छ। मेरो घरको मर्मत गर्दा ८/१० दिन काम गर्दा एक युवाले १६ हजार लगेर जानु भयो।
इट्टा लगाउनेलाई १० हजार दिए। रंग लगाउनेलाई १० हजार दिए। काम गर्दा देशमै सम्भव छ। मेरो घरमा टाइल लगाउने युवा नेपाली खोज्दा मैले पाइन। भारतीय नागरिकलाई काम दिए। बाहिरबाट आएर हाम्रोमा काम गर्नेको ठूलो संख्या छ।
भारतले पुस २५ गते नै प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने कुरा थियो। तर, आफ्नो आन्तरिक राजनीतिक कारणले केही ढिलाइ भएको छ। चाँडै भारतले प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणको निम्ता दिन्छ।
१२/१३ लाखभन्दा बढी विदेशी युवालाई हामीले रोजगारी दिएका छौं। हाम्रो युवा मलेशीया गएर सेक्यूरिटी गार्ड बस्न तयार हुन्छ। यहाँ नेपाल सरकारले आह्वान गर्दा निवेदन पर्दैन।
जीविको पार्जन गर्न नपुग्ने ठाउँमा कसरी अप्लाइ गर्ने भन्छन् नी युवाहरू। उद्योगधन्दा, कलकारखाना खोलेको भए हामीले उत्पादित बस्तुको निर्यात गरेर मुनाफा कमाउथ्यौं होला, हामी त युवालाई नै निर्यात गर्न बाध्य छौं?
तपाईंको कुरा ठिक छ। हामीले विरोधाभाष कुरा गर्छौं। केपी ओली प्रधानमन्त्री र युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा करको दायरा फराकिलो बनाउन खोज्यौं। इन्फर्मल अर्थतन्त्र फर्मल बनाउन खोज्यौं। त्यसपछि केपी ओलीको नामै करप्रसाद ओली राखिदिए।
प्रधानमन्त्री ओलीको व्यक्तित्व डोनाल्ड ट्रम्प र पुटिनसँग आँखा जुधाएर अंग्रेजीमा बोल्न सक्ने हो। अन्तर्राष्टिय सम्बन्धलाई सुदृढ र बलियो बनाउन सक्ने नेता केपी ओलीमात्र हो।
बाख्रा बेचेकोमा कर, साइकल बनाएको कर उठायो भनेर हल्ला फैलाइयो। सहरमा यतिधेरै घर छन्। राज्यले बहाल वापतको कर पाउँदैन। यतिधेरै जग्गा किनबेच भइरहेको छ। राज्यले कर पाउँदैन।
यो हुनु पनि त राज्य संयन्त्र कमजोर हो नि हैन र?
मैले विगतको कुरा गरेको। विगतको राज्य संयन्त्र कमजोर भएर यो अवस्था आयो। अहिलेको राज्य संयन्त्रले त्यसलाई ठिक बाटोमा ल्याउन खोज्दै छ। देशमै बसेर धेरै गर्न सकिन्छ भन्ने ट्रिटमेन्ट युवाहरूलाई गर्नुपर्छ। नेतालाई केही गरेनन् भनेर गाली गरेर मात्र हुँदैन। मैले पनि के गरे भन्ने हेर्नुपर्छ। सबैले मिलेर काम गर्यौं भने मात्र देश बन्ने हो।
पछिल्लो पुस्ता नयाँ शक्तिप्रति आकर्षित देखिन्छ, त्यो सेन्टिमेन्ट तपाईंहरूले किन क्यास गर्न नसक्नु भएको?
आकर्षण देखिएको होइ। यसलाई गलत ब्याख्या नगरौं। विविध खालका भ्रम बोकेर विदेशमा रहेका युवाहरूले नो भोटको प्रावधान नराखेकाले बालेन, रविलाई सपोर्ट गरेका हुन्। मैले उपनिर्वाचनको कुरा अघिनै गरिसके। उहाँहरूप्रति आकर्षण देखिएन।
त्यसो भए उहाँहरूको पार्टीको भविश्य त्यति देख्नुहुन्न?
हामीप्रतिको आकर्षणको कुरा गर्दा संगठित हिसावले युवाहरूको पंति हामीसँग जति कसैसँग छैन। उहाँहरूको भावनामा हामीले जति कसैले काम गरेको छैन। तातो खाऊँ, चाँडै मरौं भन्ने नयाँ शक्तिमा देखिएको छ।
दिनेश त्रिपाठीमाथिको हमला कानुन र विधिको शासनमाथिको हमला हो। ठगहरूको पक्षमा मानिस जम्मा हुने र पीडितको पक्षमा वकालत गर्ने मानिस कारबाही हुने परिस्थिति दुखद् हो।
यो पुराना राजनीतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णाका कारण यस्तो भएको भन्छन् नि?
ठिक छ। पूराना दलप्रतिको वितृष्णा होला। सहकारी ठगीमा हजारभन्दा बढीलाई मुद्दा छ। अधिकांश पूर्पक्षमा गएका छन्। रविमात्र यस्तो चामत्कारिक अन्तर्राष्ट्रिय दाता विधाताको आशिर्वाद पाएका व्यक्ति भए कि उनी पूर्पक्षमा गएनन्।
अदालतको त्यो कुरा पनि हामीले मान्यौं। ठगको पक्षमा बोल्नेलाई माला लगाइएको छ, पीडितको पक्षमा बोल्ने वकिलमाथि आक्रमण भएको छ। बैंक, सहकारी कोल्याप्स हुन्छ भन्या छ। माइक्रो फाइनान्सको ऋण नतिर भन्या छ।
यो भ्रम चिर्न तपाईंहरू जस्ता युवा राजनीतिज्ञको भूमिका के रहन्छ?
एमालेको सिंगो पंतिलाई गलत सूचना सम्प्रेशण गरेर हिरोइजम बन्ने प्रवृत्तिविरुद्ध सशक्त ढंगले लाग्नुपर्छ भनिएको छ। राज्यले पनि सूचना प्रविधिलगायतका ऐन ल्याएर बेथितिलाई नियमन गर्नुपर्छ।
आफू भाइरल भनेर राजनीति गर्ने, भाइरल बनेर अभियन्ता बन्ने, भाइरल बनेर पैसा कमाउने, भाइरल बनेर पत्रका बन्ने, भाइरल बनेर सस्क्राइब बढाउने प्रवृत्तिले हामीलाई ग्रस्त पारेको छ। त्यसले विधि, मान्यता, सभ्यता र संस्कृतिमाथि प्रहार गरिरहेको छ। यसलाई जसरी पनि रोक्नुपर्छ।
एमाले जस्तो विशाल पार्टीले दुर्गा प्रसाईं, बालेन शाहसँग पनि जुहारी खेल्छ भन्ने आरोप छ, किन जुहारी खेलेको होला?
जुहारी खेलेको होइन। उनीहरूले समाजलाई भड्काएर भ्रमको खेती गरेर आफूले गरेका गल्ती र अपराधलाई ढाकछोप गर्न खोज्दा एमालेले बेठिक हो भनेको हो। यो कुरा सरकारले बोल्नैपर्छ।
दुर्गा प्रसाईंले दर्जनौं अपराध छोप्न, करोडौं लोन नतिर्न, ब्याज नतिर्न आर्थिक अपराध गरेका कुराबाट मुक्त हुन सहकारी पीडितलाई उचालेका छन्। उनको बोली, बचन, शैली सभ्य समाजले पचाउने खालका छैनन्। त्यसविरुद्ध राज्यले पीडितको आवाज सुनेर कारबाही गर्नैपर्छ।
रविले आफ्नो हाइफाइ व्यक्तित्व बनाएर सहकारीका माध्यमबाट करोडौं ठगेका छन्। अहिले न्यायाधीशले पूर्ण फैसला लेख्दा रवि दोषि होइनन् वा अपराधमा संलग्न छैनन् भन्न सकिने अवस्था रहेन लेखेका छैन।
४५० भन्दा बढी चेक काटेर ४९ करोडभन्दा बढी पैसा सहकारीमा उनको हातबाट गएको छ। स्वर्ण लक्ष्मीमा उनको नाममा खाता छ। छविको चर्चा हुँदैन रविको मात्र चर्चा हुन्छ। किनकि रविसँग राष्ट्रिय अन्तर्राष्टिय शक्ति छ। रवि र जीवीबाट पीडित छविबारे कसले बोलिदिने। यो सब नियोजित छ।
यस्तो विषम परिस्थितिमा एमाले चोइटिँदै गयो नि है?
एमाले चोइटीएको छैन। थप बलियो भएको छ।
कसरी चोइटिएन, बामदेव, भीम रावल, झलनाथ, माधव चोइटीएका होइनन्। यसले पार्टीलाई कुनै क्षयीकरण हुँदैन?
माधव नेपाल, बामदेव उहिल्यै गएका हुन्। एमालेको लोकप्रिय सरकार कमजोर बनाउन देशी विदेशीले गरेको षड्यन्त्रमा साविकको नेकपा जो दुई तिहाइ होल्ड गर्न सकिने अवस्था थियो त्यसलाई टुक्र्याएर माधव नेपाल लगायतका २२ जना सांसद पछि केही फर्किनु भयो। ११/१२ जना सांसदहरू लगेर जानु भयो। त्यसपछि पनि हामी चुनावमा गएर परीक्षण भइसकेका छौं।
त्यसको क्षयीकरण कति भयो?
हाम्रो दल चोइटिँदा पनि पाँच दलीय गठबन्धन हुँदा पनि हामी दोस्रो भएका हौं। त्यो नहुँदो हो त हामी निकै सशक्त हुन्थ्यौं। जहाँसम्म भीम रावललाई पार्टीको हितविरुद्ध काम गरेको र पार्टीको जिम्मेवारी कुनै बहन नगरेको, पार्टीका गतिविधि र काममा संलग्न नभएको, नयाँ ढंगले अभियान चलाउँदै नयाँ दल खोल्ने सूचना पार्टीलाई प्राप्त हुँदा पटक पटक स्पष्टीकरण सोध्दा, पार्टीमा बोलाउँदा नआइसकेपछि कारबाही गरिएको हो।
उहाँ पार्टीबाट बाहिर जाँदा क्षती पुग्दैन। उहाँको स्वागतमा दुर्गा प्रसाईंदेखि राजाका मानिस सक्रिय हुने। ज्ञानेन्द्र शाहीसँग अंकमाल गरेर इन्टरभ्यू दिने र अस्तित्व सकिएको ज्ञानेन्द्रसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने इन्टरभ्यू दिनु लज्जाको विषय हो। २०६३/६३ को आन्दोलनको उद्देश्य गणतन्त्र होइन भन्न भ्याइसकेकाले उहाँ कम्युनिस्ट नै रहनु भएन भन्ने पुष्टि गरिसकेको छ।
उहाँले नयाँ दल खोल्दा एमालेकै केही सहयात्री जान्छन् होला नि?
मलाई लाग्दैन। केन्द्रीय कमिटी बैठकमा जम्मा दुई जनाले भीम रावलको पक्षमा बोल्नु भयो। त्यो पनि पुरानो लिगेसीलाई जोगाइदिनु भनेर बोल्नु भएको हो। उहाँप्रतिको सद्भावले होइन। सुदूरपश्चिममा पनि उहाँप्रति सद्भाव देखिँदैन।
बरु हाम्रा सुदूरपश्चिम इन्जार्ज लेखराज भट्टमाथि प्रहार गर्ने काम भइरहेको छ। लेखराजलाई कमजोर पार्दा सुदूरपश्चिममा एमालेलाई कमजोर तुल्याउन सकिन्छ भन्ने केही व्यक्तिको दाउ भए पनि त्यो सफल हुँदैन।
Facebook Comment