वि.सं. २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाबाट पारित भएर नेपालको नयाँ संविधान सार्वजनिक हुने वित्तिकै शुरु भएको मधेश आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीले भूकम्पको चपेटामा परेका नेपाली जनतालाई निकै असहज परिस्थितिको सामना गर्न बााध्य बनायो।

अधिकांश मधेसी दलहरूले सो दिनलाई कालो दिनको रूपमा हेर्न थाले। वीरगञ्जको सीमा नाका नजिक नै उनीहरूले धर्ना प्रदर्शन गर्न थालेपछि भारतलाई पनि आफूले नाकाबन्दी नगरेको कुरा सार्वजनिक गर्न सहज हुन गयो।

भारतीय अघोषित नाकाबन्दीको कारण खासगरी इन्धनको अभावले गर्दा खाना पकाउन शहरी क्षेत्रमा पनि दाउरा, गुइँठाको जोहो गर्न वाध्य भए जनता। भारतबाट चोरी पैठारी भएका ग्यासका सिलिन्डरको भाउ ७-८ हजार रुपैयाँसम्म पुग्यो भने अन्य इन्धनको भाउ पनि ह्वात्तै बढ्यो र पनि पाउन निकै गाह्रो हुन थाल्यो।

औषधिको हाहाकारले विभिन्न प्रकारका विरामीहरूलाई त्यत्तिकै अपठ्यारो अवस्थामा पु¥यायो। यस्तो अवस्थामा पनि उच्च तहका राजनीतिक नेताहरू कसरी सत्ता आफ्नो हातमा लिने भन्ने कुरामा नै केन्द्रित हुन थाले।

सम्पूर्ण तराई क्षेत्र एक मधेश प्रदेश अन्तर्गत हुनुपर्ने, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोक्नु पर्ने, एक एक दशकमा निर्वाचन क्षेत्र पुनर्सरचना गरिनु पर्ने, नागरिकता सहज रूपमा बाँडिनु पर्ने, नेपाल हिन्दू राज्य नै रहनु पर्ने आदि जस्ता सुझाव भारतले नेपाललाई संविधान जारी हुनु भन्दा पहिले दिएको कुरा उता कै केही छापाहरूमा प्रकाशन भएका थिए।

वास्तवमा प्रथम जनआन्दोलनदेखि नै धेरै पटक नेपालमा नागरिकताको सवाल उठेर एकै चोटी लाखौँ मानिस नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य बनाइने प्रणाली अन्तर्गत कैयन् चोटी यसरी नागरिकता वितरण हुँदै आएको छ। यसो हुनाले नेपालको जनसंख्या तीव्र गतिले बढ्दै जाने, जातीय हिसाबले जनसंख्या वितरणमा ठूलो फरक पर्दै जाने तथा पहाडियाहरू अल्पमतमा पर्दै जाने क्रम बढ्दै गएको छ।

त्यसैले जनसंख्यामा आजभन्दा ५० वर्ष पहिलेको र अबको जातीय संरचना पुरै बदलिँदै गएको छ। यो क्रम बढ्दै जानाले भाषा, संस्कृति र लवाइ-खवाइ तथा संस्कारमा पनि बदलाव आउन सक्छ भने शासकीय र प्रशासकीय प्रणालीमा पनि उनीहरूको नै वर्चश्व हुन पुग्नेछ। तर पनि नागरिकता पाउनेहरू र उनका सन्तान दरसन्तानले आफूलाई नेपाली नै भनेर गर्व गरिरहने कुरामा कुनै शंका छैन।

नयाँ संविधान निर्माण गरेर संसदबाट पारित गर्न विशेष भूमिका खेलेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको उचाई ह्वात्तै बढेको भए पनि उनले त्यो उचाईलाई धेरै दिन कायम राख्न सकेनन्।

संविधान जारी हुनु अघिको एमालेसँगको सहमति मुताविक संविधान जारी भएपछि एमालेको सरकार बन्ने भन्ने कुरालाई ठुक्राउँदै उनमा पुनः सत्ताको मात लागेर प्रधानमन्त्री बन्ने होडमा दौडने उनको निर्णयले जीवनभर राजनीति गरेर अन्तिम समयमा कमाएको लोकप्रियता पुरै खतम हुन गयो।

नयाँ संविधान जारी भएको तीन हप्तापछि प्रधानमन्त्रीको लागि २०७२ असोज २४ गते भएको संसदको निर्वाचनमा सुशील कोइराला संसद्मा एमालेका खड्गप्रसाद ओलीसँग पराजित हुन पुगे। यसको केही समय पछि अर्थात् २०७२ माघ २६ गते क्यान्सर रोगका कारण उनको निधन भयो। यसपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको बागडोर शेरबहादुर देउवाको काँधमा आयो।

उता डा. बाबुराम भट्टराईले पनि नयाँ संविधानको विरोध गर्दै सांसद पदबाट राजीनामा दिएर नेकपा माओवादी पार्टी नै परित्याग गरे भने आफूले बदलिँदो परिस्थितिमा बामपन्थको समर्थन गर्न नसक्ने भन्दै समाजवादी विचारधाराको ‘नयाँ शक्ति पार्टी’ स्थापना गरे।

यसको केही वर्ष नबित्दै उनको नयाँ पार्टी र उपेन्द्र यादवको ‘संघीय समाजवादी पार्टी’ एकापसमा गाभिएर ‘समाजवादी पार्टी नेपाल’को जन्म भयो र पछि फेरि ‘राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल’ सँग मिलेर ‘जनता समाजवादी पार्टी नेपाल’ बन्न पुग्यो। हाल आएर यी कुनै पनि दलको खासै अस्तित्व छैन। नेपालको राजनीतिमा एक चिन्तक र विद्वत नेताको रूपमा चिनिएका बाबुराम भट्टराई बिस्तारै ओझेलमा पर्दै गएका छन्।

समय र परिस्थितिको बदलावसँगै आजका सबै नेताहरू हराउँदै नै जाने छन्। विगत ४० वर्षदेखि उही व्यक्तिहरू सत्ताका सारथी भएर मुलुकलाई हाँक्दै र दुर्घटनामा पनि पार्दै अघि बढिरहेका छन्। सबै क्रान्ति नेताहरूकै हितमा हुने चलन नेपालमा मात्र होइन।

त्यसैले उनीहरूको विकल्प खोज्ने एउटै मात्र प्राकृतिक नियम भनेको उनको बुढौली र बिस्तारै अशक्त हुँदै गएर शक्ति सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नु हो। तर उनीहरू पछिका पिँढीका पनि अधिकांश नेताहरूले उनकै संस्कार अँगालिसकेकाले उनीहरूबाट पनि मुलुकले कुनै आशा गर्ने ठाउँ बाँकी छैन।

बढ्दो बेरोजगारी, राम्रो अवसरको निम्ति मुलुक छोडेर विदेश जानु पर्ने स्थिति र शिक्षा र सञ्चारको फड्कोले गर्दा व्यापकता पाएको जनजागरणले गर्दा अब छिटै नेपालमा अति नयाँ पिँढीले सबै क्षेत्रमा आधिपत्य जमाउँदै जाने कुरामा कुनै शंका छैन।

त्यसपछि मात्र मुलुकमा समृद्धिको दियो बल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। हुनत विगत ४० वर्षमा पनि नेपालमा सामाजिक चेतना, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य र जलविद्युत जस्ता क्षेत्रमा ठूलो प्रगति भएको छ। नातावाद, कृपावाद, चरम भ्रष्टाचार र गैह्रजिम्मेवारीपनाले अति नै प्रश्रय पाएकोले नै नेपाली जनता वाक्क र दिक्क भएका हुन्।

एमाले र माओवादीको सरकार बने पछि सरकार टिकाउनकै लागि नियुक्त गरिएका उपप्रधानमन्त्रीहरूको थाक नै लाग्यो। त्यस्तै २०७२ साल कार्तिक १० गते सम्पन्न भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा एमालेकी विद्यादेवी भण्डारी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार कुलबहादुर गुरुङलाई पराजित गर्दै नेपालकी प्रथम राष्ट्रपति (राष्ट्राध्यक्ष) हुन पुगिन्। कुलबहादुर गुरुङ पनि एक सक्षम र उचित उम्मेदवार थिए। उपराष्ट्रपतिमा एमाले र माओवादीको समझदारी मुताविक माओवादीका नन्दकिशोर पुन निर्वाचित भए।

त्यतिबेला राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारी, संसदको सभामुखमा ओन्सारी घर्ती र सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायधीशमा सुशीला कार्की थिए। त्यतिबेला मुलुकको प्रधानमन्त्री समेत महिला भएको भए विश्वमा नै एक नयाँ रेकर्ड बन्ने थियो।

यी महिलाहरूको काम गर्ने शैली त्यतिबेलाका पुरुष नेताहरूको भन्दा स्वच्छ, फरक र राम्रो भेटिएको थियो। त्यतिबेला राष्ट्रपति र सभामुखले आफ्नो दलको पक्षमा केही निर्णय गरेर विवादित भएको भए पनि प्रधान न्यायधीशले भने निष्पक्ष राजनीतिक फैसला गरेकै कारण उनलाई विवादमा तानेर उनी माथि महाभियोग लगाउने काम पनि भएको थियो।

तर सो महाभियोगको कारण नेताहरू नै बदनाम हुन थाले पछि यसलाई फिर्ता लिइयो। न्यायपालिका अक्सर स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुने गरेको भए पनि हिजोआज त्यो संस्था पनि आआफ्ना समर्थकलाई नियुक्त गरेर आफ्नो दलका जायज-नाजायज कार्यलाई वैध बनाउने थलो बन्न थालेको देख्दा नेपालमा अब कुन संस्था चाहिँ स्वच्छ र विश्वास गर्न लायकको छ त भनेर सोच्ने बेला आइसकेको छ।

विगतमा जस्तै झुकेर नेपालले आफूले भनेको कुरा मान्ने आशा बोकेर भारतले नाकाबन्दी गरेकोेमा सुशील कोइराला र केपी शर्मा ओली दुवैको सरकारले एक प्रकारको राष्ट्रिय सहमति बनाएर अडान लिएकोले त्यसो हुन नसकेको र विदेशी राष्ट्र र संयुक्त राष्ट्रसंघको पनि विरोध हुन थाले पछि भारतले एक तर्फी रूपमा नै नेपाललाई लगाएको नाकाबन्दीलाई २०७२ साल माघ २३ गते यानी झण्डै ५ महिना पछि फुकुवा गर्‍यो।

त्यतिबेलासम्म नेपाली जनतामा भारत माथिको एक प्रकारको वितृष्णाले ठूलो उचाई पार गरिसकेको थियो। जरुरत परेको बेलामा जति धेरै मद्दत गरे पनि भारतीय उच्च नेतृत्वका व्यक्तिहरूले बेला बेलामा गर्ने गरेका नेपाल र नेपाली माथिका ज्यादतीले गर्दा ती सबै मद्दतको जश माटोमा मिल्ने गरेको छ।

दोस्रो जनआन्दोलन सफल पार्न विशेष भूमिका खेलेको नेकपा माओवादीका शिर्षस्थ नेताद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालमा गणतन्त्र स्थापना पश्चात् राजनीतिबाट सन्यास लिएर राज्यको राजनीतिक सल्लाहकारको भूमिकामा बस्ने इच्छा प्रकट गरेको कुरा त्यतिबेला सुन्नमा आएको थियो।

त्यति गरेको भए उनीहरू पनि नेपालका राजनेता तथा भारतका महात्मा गान्धीको खान्गीमा सम्मानित हुन सक्ने थिए। तर त्यस्तो त्याग न उनीहरूले गर्न सके न अन्य दलका कुनै पनि नेताहरूले नै गर्न सके। बरु अपवादको रूपमा यसो गर्ने एकजना नेता नारायणमान बिजुक्छेँ रोहित मात्र निस्कन सके।

राणाशासनको अन्त्य पछिका विभिन्न समयक्रम, व्यवस्था र सरकार सबैलाई उछिनेर २०७१ सालको संविधान बनेपछिका सरकार र नोकरशाही तथा व्यापारी र उद्यमीले आर्थिक घोटाला, भागवण्डा र अस्तव्यस्तताको रेकर्ड नै बनाउन सफल भएका छन्।

विश्व रङ्गमञ्चमा आज नेपाल एक असफल र बदनाम राष्ट्रको रूपमा चित्रित हुन पुगेको छ। विभिन्न ठूला राष्ट्रहरूले काठमाडौँमा एक सानो नाम मात्रको दूतावास मात्र राखेर वा पुरै बन्द गरेर भारतको नयाँ दिल्लीस्थित दूतावासबाट नेपाल मामिलालाई हेर्न थालेका छन्।

हाम्रो सरकारले भने उनीहरूलाई रोकेर यतै राख्नमा पुरै असफल भएको वा सो कुरामा कुनै ध्यानै नदिएको प्रतित हुन्छ। पछिल्लो पटक सन् २०१८ देखि नेपालमा रहेको डेनिस राजदूतावास बन्द भएर उसले भारतबाट नेपाल मामला हेर्न थालेको छ।

मधेशमा बस्ने जनतालाई उनीहरूले राखेका जायज मागहरूको सम्बोधन संविधान संशोधन मार्पmत गर्दै जाने आश्वाशन दिइए पछि बिस्तारै उनीहरूले आफ्नो आन्दोलनको अन्त गर्दै गए। नेपालको कुल भूभागमा तराइ-मधेशको हिस्सा करिव एक चौथाइ जति मात्र रहे पनि यो भूभाग नै नेपालको अनाजको प्रमुख भण्डार हो।

यही भूभागमा उब्जेको अन्न र अन्य खाद्यान्नले नेपालको अर्थतन्त्रलाई धानेको छ भने जनसंख्याको आधारमा पनि यो क्षेत्रमा नेपालको कुल जनसंख्याको ५५ प्रतिशत जनता बसोबास गर्ने गर्दछन्। त्यसैले पनि मधेशलाई नजरअन्दाज गरेर नेपालको आर्थिक-सामाजिक परिवेशमा कहिल्यै पनि ठोस प्रगति वा बदलाव ल्याउन सकिन्न।

आज विदेशमा गएर मजदूरी गर्ने र विप्रेषण पठाउनेहरूमा मुलुकको कुल जनसंख्यामा मधेशवासीको हिस्सा नै बढी छ भने उनीहरू आज आएर मुलुकमा जातीय, वर्गीय र वर्णीय समानताले गर्दा निकै महत्वपूर्ण नागरिक बन्न पुगेका छन्। ने

पालको विशेष सौन्दर्य नै हामी आफ्नो हकहितको निम्ति एकापसमा फरक मत राखेर संघर्षमा उत्रन्र्छौं तर जात, वर्ण, धर्म, संस्कृतिको आधारमा एकापसमा लडेर बस्दैनौँ, बरु सबैको संस्कारको कदर नै गर्दछौँ। त्यसैले पनि विदेशी वा केही स्वार्थी स्वदेशीले भड्काउन खोजे पनि नेपालीहरू त्यस्ता वहकावमा हतपत पर्दैनन्।

अबको नयाँ नेपाल भन्नु नै सबै थरी नेपाली मिलेर र त्यसमा पनि नेपालका नयाँ पिँढीले नेपाललाई हाँकेर यो देशलाई समृद्धि र विकास तर्फ उन्मुख बनाउनु हो। यो सत्यलाई हामी जस्ता सबै अस्ताउँदा उमेरका मानिसहरूले आत्मशात गर्दै उनीहरूलाई नेपाल सुम्पँदै जानु पर्दछ।

खड्गप्रसाद ओलीको सरकार बनेको केही महिना पछि नै उनको सरकार ढाल्न भित्र भित्र नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीको वैठक बस्न थालिसकेको थियो। यी तीन दलमध्ये दुई दल मिलेर सरकार बनाउने र त्यसको केही समय पछि नै यिनै मध्येका अर्का दुई दल मिलेर सरकार ढाल्ने र सत्ता कब्जा गर्ने खेल आजसम्म नै जारी छ।

ओलीको राजनीतिक चतुर्‍याइँको कारण त्यतिबेला प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रलोभनसँगै ओली सरकार केही समय टिके पनि आखिर नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीको बीच भएको समझदारीले ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने अठोटका साथै सरकारबाट बाहिरियो।

आखिर अविश्वासको प्रस्तावको सामना नगरी नै ओलीले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव उपर मतदान हुनु भन्दा केही समय अघि २०७३ साल श्रावण ९ गते आफ्नो कुरा राखेर पदबाट राजिनामा दिए। यसरी उनको १० महिने सरकार ढल्न पुग्यो भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दोस्रो पटक नेपालका प्रधानमन्त्री बन्न पुगे।

क्रमशः…

– लेखक विकास अर्थशास्त्री र एकल व्यक्तित्व समाज, नेपालका अध्यक्ष हुन्।