गोपीनाथ मैनाली नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्। निजामती सेवामा बेदाग रहनु र स्वार्थभन्दा माथि निष्ठा र नैतिक आचरणमा काम गर्नु उनको पहिचान हो। राजनीतिक स्वार्थ अनुकूल काम नगरेकै कारण उनले सचिव पदमा रहँदा जगेडामा बस्नुपर्‍याे।

पाँचवर्षे सचिवको कार्यावधिमा नौ स्थानमा सरुवा हुनुपर्‍याे। तर, उनी आफ्नो दृढताबाट विचलित भएनन्। सधैँ नीति निष्ठाका धरोहरको पहिचानमा रहे। निजामति सेवामा एक कुसल प्रशासकको भूमिकामा रहे।

मैनालीले सधैँ सुशासन र समृद्धिका पक्षमा नै वकालतगरिरहे। त्यसैमा आफ्नो विज्ञता खर्चिरहे। उनी जस्ता व्यक्तिहरूको विज्ञताको राज्यमा कति सदुपयोग भएको छ, त्यो फरक पाटो हो।  डिसी नेपालका लागि यज्ञराज जोशीले सुशासन र समृद्धिमा केन्द्रित रहेर मैनालीसँग संवाद गरेका छन्।

सुशासन के हो? नेपालमा सुशासन हासिल हुन नसक्नुको कारण के हो?

सुशासनलाई असाध्यै सानो, कामकाजी रुपबाट रुपबाट व्याख्या गर्नुपर्छ। असल चरित्रको, विश्वासको शासन हो, जनताको भावना जित्नेगरी सेवा दिनुहो ।जनतामा अनुभूति दिलाउने शासन सुशासन हो।

समृद्धि र विकासको दायित्वमा मेरो पनि सानो भएपनि जिम्मेवारी छ भन्ने कुरा व्यक्तिको अन्तरमनलाई छुनेगरि काम हुनु नै सुशासन हो। सुशासनलाई हामीले अंकमा वा ठूलो परिभाषामा व्याख्या गर्नुपर्दैन। जनताका अनुभूत आवश्यकतालाई छुनेगरि राज्य प्रणालीले काम गर्दा सुशासन हुन्छ।

हामी कहाँ सुशासन नहुनु भनेको हामीले त्यसरी काम गरेनौं। प्रशासकले, राजनीति गर्ने व्यक्तिले, सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका कसैले कसैले पनि सुशासन अनुभूत हुनेगरि काम गरेनौं। हामी धेरै अधिकारमुखी भयौं।

जिम्मेवारीलाई हामीले अवसरको रुपमा लियौं। जनताका लागि कार्यसूची मात्र बनायौं। आयोजना बनायौं। कहिले पनि काम गरेनौं। आफ्नो कर्तव्य भुलेर अरुले नगरेको कुरा मात्र औंल्याइ रह्यौं।

राज्यले काम गर्दा नागरिक आफैँ मूल्यांकित हुने शासन सुशासन हो।कर्मचारीतन्त्रमा वृत्ति विकासको कुरा बढी गर्यौं। राजनीतिज्ञहरू जहिले पनि शक्तिको पछाडी दौडिन थाल्नु भयो।

उहाँहरूले दृष्टिकोण राख्न सक्नु भएन। जनताको मन छुनेगरी काम गर्न सक्नुभएन । जनता दुखी हुँदा कुनै नेताको मन दुखेन । जनता २१औं शताब्दीको स्वाद र सन्तुष्टिसहितको सेवा चाहिरहेका छन्। राज्य प्रणाली २०औं शताब्दीको छ। अझ कर्मचारी र नेतृत्त्व त १९औं शताब्दीको छ।

यसले तारतम्यता मिलेन नी है?

हो। यसले मिसम्याच भयो। अहिले विश्व रोबटिकबाट सोबटिकको युगमा प्रवेश गरिरहेका छ । अहिले पनि हामी त्यही जोर-घटाउ, गुणन-भागाको कुरा गर्छौं। त्यही सरकार बनाउने, त्यही सरकार ढाल्ने खेलमा छौं। कर्मचारी सरुवा गर्ने, कर्मचारी सरुवा हुने, त्यो ठाउँमा म जान पाए हुन्थ्यो जस्ता कुरा गर्छौं। होइन नि त।

साच्चै मैले काम गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको भावना, अन्तरबोध र समर्पणबोधका साथ सपथ लिएका कर्मचारीमा पनि छैन। जनता र आफ्नै विवेकसँग सपथ लिएर राम्रो सुशासन दिन्छु भनेर गएका जनप्रतिनिधिमा पनि पाइएन। यी दुई सुशासनका मुख्य पात्र हुन्।

यी दुवैले सुशासनलाई संस्थागत गर्ने नभइ राज्य प्रणालीलाई तदर्थ बनाउनेमा अगाडि लागे। सहकारी, शिक्षा, रोजगारी, विकास निर्माण, सरकारको बजेट, सेवा प्रवाह, जनतासंग जोडिएका सबै क्षेत्रमा यो समस्या छ।

लोकतन्त्र जनस्तरमा पुगेर वितरण नहुँदा सुशासन कायम हुन सकेन।कर्मचारीलाई हामीले स्थायी सरकारको रुपमा लिन्छौं, राजनीति सबै नीतिको मूल नीति हो। राजनीति संग्लिँदा त्यसका सबै हाँगा संग्लिने हुन्। राजनीतिले कर्मचारीतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न सकेन, कर्मचारीतन्त्र गलत राजनीतिको फाइदा उठाएर दुनो सोझ्याउनतर्फ लाग्यो।

यहाँ मुख्य दोषि को?

म दुवैलाई दोषि देख्छु। किनकि कर्मचारी प्रशासनले राजनीतिकलाई व्यावसायीक सल्लाह दिने, सचेत गराउने काम गर्नुपर्छ। म तेरो हो, ऊ चाहिँ होइन। ऊ अर्काको हो, म तपाईंको हो, प्रशासनिक सौदाबाजीमा जाने वा आफ्नो क्षेमता नभएको ठाउँमा जाने किसिमको समस्या छ।

यो अतिवृत्तिवादी प्रवृत्ति हो। सुविधामा रमाउने, काममा लजाउने कर्मचारीतन्त्र छ। त्यस्तै राजनीतिले कर्मचारी मैले खेलाउने पार्टपुर्जा हो भन्ने रुपमा बुझ्यो। जतिबेला मैले यसलाई खेलाए पनि हुन्छ भन्ने राजनीतिक कार्यकारीमा गलत बुझाइ छ।

यस्तो हुँदा दुईबीचमा स्वार्थको सौदाबाजी हुन्छ।अर्थ जस्तो प्राविधिक मन्त्रालयमा अर्थशास्त्र र आर्थिक नीति अनुभव नभएको व्यक्तिलाई सरुवा गरेर लानु हुँदैन। जीवनभर शिक्षामा काम गरेको व्यक्तिलाई सुरक्षाको जिम्मेवारी दिनु हुँदैन। गृहसचिव बनाउनु हुँदैन।

अर्थ जस्तो प्राविधिक मन्त्रालयमा अर्थशास्त्र र आर्थिक नीति नबुझेकोव्यक्तिलाई सरुवा गरेर लानु हुँदैन। जीवनभर शिक्षामा काम गरेको व्यक्तिलाई सुरक्षाको जिम्मेवारी दिनु हुँदैन। गृहसचिव बनाउनु हुँदैन। जीवनभर प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाएको व्यक्तिलाई शिक्षा सचिव बनाउनु हुँदैन। त्यो पदले मान्दैन, त्यो व्यक्तिले पनि नमान्नुपर्ने हो।

जीवनभर प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाएको व्यक्तिलाई शिक्षा सचिव बनाउनु हुँदैन। त्यो पदले मान्दैन, त्यो व्यक्तिले पनि नमान्नुपर्ने हो। यस अवस्थामा व्यक्तिको व्यक्तित्व विकासका लागि र संस्थाको सेवा प्रवाहका लागि दुवैमा अवरोध देखिन्छ।

तर, राजनीतिले जहिले पनि कनिष्ट व्यक्तिहरूलाई खोज्यो। जहिले पनि कम बुझेकालाई रोज्यो, विज्ञता र निष्ठा उनिहरुको रोजाइको विषय नै बनेन ।निमसरा व्यक्तिले जिम्मेवारी पाउने, तर योग्यहरु आरोपित हुने अवस्था रह्यो ।

अरुको फेर समातेर जिम्मेवारी पाएकाहरु सेवाप्रवाह गर्दैनन्। आरोप सबैले खेप्नुपर्छ। मुख्य सचिव नियुक्त गर्ने बेलामा भए नभएको पद खडा गरेर प्रशासनिक सौदाबाजी गर्ने, सचिव नियुक्तिको बेलामा सौदाबाजी गर्ने प्रणालीको विकास भयो।

यसले सौदाबाजीको नराम्रो पिरामिड तयार भयो। त्यसको भार प्रणालीलाई पर्यो। र, जनताले दु:ख पाउन पर्यो। यसले गर्दा नेपाली गुमेको अवसरमा बाच्न बाध्य भयौं। अथाह पानी हुँदा पनि हामीलाई सिँचाइ गर्ने पानीको अभाव छ।प्राचुर्यमा अभाव भनेको यही हो । यस्तो पीडामा मुलुक रहनु हुँदैन ।

हामी काम नलाग्ने नै भएका हौ त ?

सकारात्मक परिणाम ल्याउन पनि यसरी सोच्नु, विश्लेषण गर्नु पर्यो । सकारात्मक हुनुको, आशा गर्नुको विकल्प छैन । तर हेर्नुस् त कस्तो अवस्था छ। यति सम्भावना हुँदा पनि ९० लाख नेपाली बाहिर छन्।

सरकारको तथ्यांकले यो नदेखाउला। तर, हामीलाई थाहा छ। ठूलो संख्यामा युवा पढ्न भनेर बाहिर जान्छन्। तर, होइन। रोजगारीको लागि गएका हुन्। उनीहरू पढ्न भनेर गएर उतै बसिदिन्छन्।

युवाका लागि यस्तो बाध्यात्मक अवस्था पनि छ नी है?

छ। यस कारणले गर्दा नेपालका १०६/१०७ कलेजमा त विदेशको विश्व विद्यालयको पढाइ हुन्छ नी त। पढाइको स्तर कम भएर उहाँहरू जानु भएको होइन। उहाँहरूलाई आफ्नो जीवन यही सुनिश्चित छ, सुशासन यहाँ छ, भोली पनि यहाँ राम्रो हुन्छ, नेपाली हुनुको गर्भबोध गराउने गरी राज्य प्रणालीले काम गर्छ भन्ने उहाँहरूमा विश्वास छैन।

त्यो विश्वास दिलाउन नसक्ने यी दुई क्षेत्र नै हुन्। पटक-पटक एकै व्यक्ति मन्त्री हुने, पद पाइरहने तर समस्या त्यही रहने, प्रणाली नबन्ने। त्यो पदले उहाँहरूलाई कति गिज्याएको होला। नेपालको पहिचान, सेवा र वस्तुका क्षेत्रमा साह्रो राम्रो काम गर्नुपर्ने छ।

व्यापार गर्नुपर्ने छ। विश्वभर नेपालको पहिचान फैलाउनुपर्ने छ। ती कुरामा राजनीतमा हारेका, कर्मचारीतन्त्रमा थाकेका, जिम्मेवारी निर्वाह होइन, अवसर लिन राजनैतिक कार्यकारीलाई प्रभाव पार्नेहरु नै राजदूत नियुक्त हुन्छन् ।

राजदूत भनेको त्यहाको नेपाल हो नि, नेपालको सिम्वोल हो नि । नेपालको अठोट, साझा विम्व उसका चेहरामा देखिनुपर्छ नि । राष्ट्रलाई फाइदा पुग्ने व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिँदा राष्ट्रको गरिमा बढ्छ। सुशासन कायम हुन्छ।

नेपालका लागि भ्रष्टाचार पनि सुशासनको ठूलो सत्रु हो भनिन्छ, भ्रष्टाचार सुशासनको ठूलो सत्रु हो नी?

भ्रष्टाचारलाई तीन/चार ढंगले हेर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार पटक-पटक भइरहन्छ कि कहिलेकाँही मात्र हुन्छ । हामी कहाँ पटक/पटक भइरह्यो। भ्रष्टाचारको फ्रिक्वेन्सी असाध्यै बढ्यो। सिष्टम भित्र छ कि बाहिर छ? भित्र पनि छ बाहिर पनि छ।

अब त संगठित रुपमा सिष्टम भित्र भएका व्यक्तिहरू त्यता पट्टी संलग्न भएको आरोप लाग्नथाल्यो । पैसाको लेनदेन मात्र होइन, नीतिगत कुरा पनि त्यहाँ छ। उमेर ढाट्ने कुरा पनि छ। पदको लागि पासपोर्ट र नागरिकता ढाट्ने कुरा पनि छ। यी सबै कुरालाई हेर्दा भ्रष्टाचार यत्रतत्र छ भन्ने जनतालाई लागेको छ।यस अवस्थामा भ्रष्टाचार हटाउन ठूलो धर्मयुद्ध चाहिन्छ।

कुनै एक निकायले कन्ट्रोल गरेर मात्र यो सम्भव हुँदैन। निगरानी गर्ने निकायमा आदर्श व्यक्ति पाउन पनि पर्यो। उसले निष्टुर र सदाचारी भएर काम गर्नुपर्यो। त्यस्तो व्यक्ति पाउँदा काम गर्न सक्नुपर्यो। त्यसैले सुशासनको संस्था मक्किएको छ।

कर्मचारी तन्त्रमा वृत्ति विकासको कुरा बढी गर्यौं। राजनीतिज्ञहरू जहिले पनि शक्तिको पछाडी दौडिन थाल्नु भयो। उहाँहरूले दृष्टिकोण राख्न सक्नु भएन। जनता २१औं शताब्दीको स्वाद र सन्तुष्टिसहितको सेवा चाहिरहेका छन्। राज्य प्रणाली २०औं शताब्दीको छ।

सुशासन व्यवस्थापन, संसदले डेलिभर गर्नुपर्यो। संघीयता कार्यान्वयन भएको ९/१० वर्ष हुन लाग्यो। संघीयता कार्यान्वयनको ऐन नै बनेको छैन। खई विद्यालय शिक्षा ऐन, खई एकीकृत उच्च शिक्षा ऐन?, खै प्रहरी र निजामती सेवा ऐन?, खै गुठी ऐन? ठूलो नेतालाई प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिको जिल्लामा बढी बजेट जान्छ। के दार्चुला, बाजुरा, मुगु र बैतडीमा विकास चाहिँदैन?

भ्रष्टाचार जता पनि देखिएकाले यो सुशासनको ठूलो धमिरा बनेको छ। भरखरै जन्मिँदै गरेको अल्फा जेनेरेशनले हुर्कंदै गर्दा के सोच्छ होला। अहो! मेरो देशमा यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने भावना उसको मनमा आउँछ। त्यसले उसमा फ्रस्टेसन पैदा हुन्छ। उसले हामीलाई नैतिक अपराधिकारुपमा घोषणा गर्छ होला। यस्तो अवस्था यहाँ छ।

तपाईंले सचिवका रुपमा काम गर्दै गर्दा नेतृत्वबाट कानुनले नमिल्ने काम गर्न पनि दवाव आउँथ्यो कि?

पहिलो निर्वाचन गराउँदा म निर्वाचन आयोगको सचिव थिए। राजीतिक नेतृत्वबाट यस्ता दवाव आइरहे। मेरो एउटै चाहना चुनाव समयमै गर्ने भन्ने थियो। प्रशासनीक नेतृत्व मैले मात्र गर्ने होइन। प्रशासनिक नेतृत्व मेरो हुन्थ्यो। किफायती खर्न गर्ने भन्ने धारणा थियो।

त्यसमा म त सफल भए। तर, मलाई जगेडामा राखियो। निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि तीन/चार महिनासम्म मलाई काम गर्न दिइएन। त्यसपछि मैले ६/७ ठाउँमा काम गर्नुपर्यो सचिवका रुपमा। त्यहाँ काम गर्दा मन्त्रीज्यूहरूले ठूलो दवाव दिने प्रयास गर्नु भएन।

पटक-पटक एकै व्यक्ति मन्त्री हुने, पद पाइरहने प्रणाली नबस्ने, देश विकास नहुने । त्यो पदले उहाँहरूलाई कति गिज्याएको होला। नेपालको पहिचान, सेवा र वस्तुका क्षेत्रमा साह्रो राम्रो काम गर्नुपर्ने छ। व्यापार गर्नुपर्ने छ। विश्वभर फैलाउनुपर्ने छ। राजनीतिमा हारेका, कर्मचारीतन्त्रमा थाकेका, विज्ञता र र योग्यता कम भएका व्यक्तिहरु प्रस्तावित हुन्छन्।

मेरो पहिचान पनि प्रभाव, दवाव मान्दैन भन्ने भैसकेको थियो । उहाँहरूले सरुवा मात्र गरिरहनु भयो। किनकि उहाँहरूलाई मबाटस्वार्थशिद्ध काम हुँदैन भन्ने थाहा थियो। त्यो हुने वित्तिकै म सरुवा हुन्थेँ। स्वार्थसिद्धमा मन्त्रीका स्वकीय सचिवालय बढी चलाएमान हुन्थेँ।

प्रत्येक मन्त्रालयमा मन्त्रीको स्वकीय सचिव हुन्छ। किन राखेको होला? सरकारले नीजि सचिवालय राखिदिएको छ। स्वकीय भनेको त समय व्यवस्थापन गर्ने व्यक्ति हो । स्वकीय बढी सक्रीय भएका मन्त्रीलाई मैले तपाईंले राम्रो काम गर्ने सचिव ल्याउनु होला म यो-यो काम गर्छु।

तपाईंहरू पटक-पटक मन्त्री हुने व्यक्ति हो। यहाँभन्दा माथि पुग्न सक्नुहोला। म त यहाँभन्दा माथि पुग्न नसकुला। विवेकले सहमति नदिएकोमा म गर्दिन भन्थेँ। हजुर र सचिवको ट्युन मिल्नुपर्छ, मैले व्यावसायीक रुपमा सल्लाह दिन सक्दैन लागेमा मलाई थाहा दिएर सरुवा गरिदिनुहोला भन्थेँ।

नेतृत्वले तपाईंका सुझाव कति कार्यान्वयन गर्थे?

केही मन्त्रीले सुझाव कार्यान्वयन पनि गर्नुभयो। तर, एकदमै थोरैले । योजना आयोगमा सहसचिवका रुपमा काम गर्दा मैले ९ वर्षमा ९ उपाध्यक्षसंग काम गरेँ ।

सदस्य र उपाध्यक्ष गरेर ५० जनाजतिसँग काम गर्दा निकै कम बाहेक बजेट विनियोजन न्यायिक होस्, विकासका कुरामा आफ्नो दृष्टिकोण राख्न सकौं, त्यसले समाजमा न्याय सम्पादन गर्न सकोस् भन्ने कुरा एकदम कममा देखेँ। मैले नाम लिनु हुँदैन।

त्यो बेलामा मन्त्री देख्दा मलाई कुनै एउटा शक्ति, इच्छा र अपेक्षाले दौडाइरहेको भान हुन्थ्यो। त्यो दौडाइमा उहाँहरू अलिबढी प्रकृया र सुशासन मिच्न पाए हुन्थ्यो कि वा अलि नमिल्ने काम गराउन पाए हुन्थ्यो कि भन्ने दृष्टिकोण उहाँहरूमा हुँदो रहेछ।

विधिले भनेका सुधारका काम मालपोतको सुधार, गुठीको सुधार, नापीको सुधार, ललिता निवासको छानबिन गर्ने कुरामा सुधार गरौं भनेर मन्त्रीज्यूसँग प्रस्ताव राख्थेँ। उहाँहरूलाई म कन्भेन्स गराउन सक्थेँ।

एक सचिवले निष्ठामा रहेर काम गर्दा धेरै नराम्रो हुनबाट रोक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सचिव र मन्त्री दुवै आदर्श, व्यवसायीक र इमान्दार भइदिए त्यो मन्त्रालयको काममा ५० प्रतिशत सुशासन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

सेवा निवृत्त हुँदा माथिल्लो तहका नेताहरूले तपाईंहरूका अनुभव लिने संस्कार छ कि छैन?

छँदै छैनभन्दामा हुन्छ। सल्लाहकार राखे पनि सल्लाह लिनु हुँदैन। पदमा रहँदा तपाईंले गरेको काम राम्रो थियो चाहीँ भनिरहनु भएको छ। नगन्ने रुपमा केही नेता र मन्त्रीले सल्लाह पनि लिनुहुन्छ। एक मन्त्रीले सहकारीका विषयमा कसरी सुधार्ने होला भनेर सोध्नु भएको थियो।

केही नीति र कानूनका विषयमा पनि सल्लाह दिएको थिएँ । त्यस्ता व्यक्ति निकै काम छन्।निष्ठा, सदाचारिता र विज्ञता भएका व्यक्तिहरुसँग काम गर्न नेतृत्वले सहजता फिल नगर्ने प्रवृत्ति देखिएबो छ । यो अलि दुखको कुरा हो ।