जनतालाई पूर्णरूपमा स्वतन्त्र, सार्वभौम तथा न्यायपूर्ण अधिकार प्रदान गर्न राज्यका तीन अंग मध्ये न्यायपालिका एक हो। यो न्यायिक निकायसँग न्यायिक पुनरावलोकनको शक्ति हुन्छ।

न्यायपालिकाले पीडित पक्षलाई उचित न्याय दिनुका साथै अन्याय गर्ने व्याक्तिलाई दण्ड दिन्छ। जहाँ संविधानवाद हुन्छ, त्यहाँ सीमित सरकार हुन्छ। जहाँ सीमित सरकार हुन्छ, त्यहाँ शक्तिपृथकीकरण एवं शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त आत्मसात् गरिएको हुन्छ।

शक्ति सन्तुलन कायम राख्नकै खातिर निष्पक्ष, सक्षम र स्वतन्त्र न्यायपालिका अंगीकार गरिएको हुन्छ। जीवन्त लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा स्वतन्त्र न्यायपालिका अनिवार्य सर्त हो। एक निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्यायपालिकाले मात्र व्यक्तिको अधिकारको रक्षा गर्न र डर वा पक्षपातबिना न्याय प्रदान गर्न सक्षम हुन्छ।

सिद्धान्ततः जहाँ लिखित संविधान हुन्छ, त्यहाँ लोकतन्त्र हुन्छ। जहाँ लोकतन्त्र हुन्छ, त्यहाँ संविधानवाद हुन्छ। न्यायपालिका (न्यायिक प्रणाली वा न्यायाधिकरण) व्यक्ति–व्यक्ति तथा राज्यबीचको विवादको निरुपण गर्ने अदालतीय व्यवस्था हो।

न्यायपालिका सरकारको तेस्रो अंग हो, जसले नागरिकका हक, अधिकारको रक्षा, संविधानको व्याख्या तथा विवादहरूको समाधान गर्दछ। लोकतान्त्रिक राजनीतिमा राज्यको सर्वोच्च शक्ति तीनवटा प्रमुख अंगहरूबीच बाँडफाँड गरिएको हुन्छ। कुनै पनि राजनीतिक दबाबबाट न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन आवश्यक रहेको छ।

निष्पक्ष न्यायका लागि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता महत्वपूर्ण हुन्छ। न्यायपालिकाको काम-कारबाहीमा व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप हुनुहुँदैन। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता संविधानको आधारभूत विशेषता हो।

लोकतन्त्रको प्रमुख सर्त भनेको स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका नै हो। संविधानसभाद्वारा निर्माण गरिएको हाम्रो संविधानले पनि न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र सक्षम बनाउन हर प्रयास गरेको देखिन्छ।

स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विचार प्रवद्र्धन गर्ने पहिलो दार्शनिक मोन्टेस्क्युले पनि सरकारका तीन अंगहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको शक्ति पृथकीकरण भन्ने सिद्धान्तमा विश्वास गरेका थिए। सरकारका यी तीनमध्ये एकले अर्काको काम-कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्ने उनको सिद्धान्त विश्वभरि लोकतान्त्रिक मुलुकमा लागू भएको पाइन्छ।
संविधानको प्रस्तावनामै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका भनेर उल्लेख गरिएको छ। न्यायपालिका सरकारको तीन अंग मध्ये देशको कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने तथा त्यसैको आधारमा जनताका हकहित र अधिकारको सुरक्षाका साथै न्याय दिने दिलाउने संवैधानिक अंग हो।

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, र जिल्ला अदालत गरी तीन तहका अदालत र अन्य न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायबाट न्याय सम्पादन हुने व्यवस्था रहेको छ। स्थानीय स्तरका विवाद समाधानका लागि ७५३ वटा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था समेत गरिएको छ।

संविधानमा नै न्यायपालिकाको व्यवस्था गरि विभिन्न तहका अदालत तथा न्यायिक निकायबाट न्यायको सम्पादन हुने गरेको छ। नेपालको संविधान, २०७२ को प्रास्तावनामा स्वतन्त्र, निष्पक्ष न्यायपालिका हुनुपर्छ भनिएको छ र त्यस्तै भाग ११ मा न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ जसमा धारा १२८ मा तीन तहको अदालत हुने व्यवस्था गरिएको छ र त्यी अदालतहरु स्वतन्त्र भएर स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय दिनु पर्दछ।

धारा १२८ को उपधारा ४ मा भनिएको छ, ‘मुद्दा-मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्नेछ। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ।

यस्तो लेखिए पनि अहिलेको अवस्थामा अदालतले दिएको आदेश मान्दिनँ भनेर जवाफ दिइरहेका पनि भेटिए, यसले ठाडो रूपमा न्यायपालिकाको गरिमामाथि प्रश्न उठ्छ।

संविधानको धारा १२९ मा नेपालको प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति तथा योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जसअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतमा नेपालको प्रधानन्यायाधीश अतिरिक्त २० जना न्यायाधीश रहने प्रावधान छ। उक्त धाराको दफा २ मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशको र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ, न्यायिक कार्यमा ढिलाइ, फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानमा कमजोरी, न्यायसम्पादनमा समस्याजस्ता विभिन्न समस्या देखापरेका छन्। जसले गर्दा सबल र उचित रूपमा जनताले न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्।

राजनीतिक दबाब, प्रभावले गर्दा न्यायपालिकामा बिचौलियाको प्रवेश देखिएको अवस्था विधमान छ। जहाँ न्यायलय कमजोर हुन्छ, त्यहाँ राष्ट्रियता र राज्यव्यवस्था नै कमजोर हुन्छ। पछिल्लो समयको अस्थिर राजनीतिले न्यायपालिका प्रभावित छ भनेर बहस भैरहेको अवस्था छ।

अहिलेको अवस्थामा मुख्य प्रश्न नै न्यायाधीश नियुक्तिको छ, किनकि न्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई हेर्दा २०४७ पछिदेखि अहिलेसम्म राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा हुने गरेको देखिन्छ, जबकि न्यायाधीश नियुक्त नै राजनीतिक भागबन्डाबाट हुने हो भने स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायको कल्पना कसरी गर्न सकिएला ?

यसबाट प्रस्ट हुन जान्छ, न्यायपालिका राजनीतिक अखडा भइसकेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता राजनीतिक दलको सिफारिसमा हुने, वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि लिन तथा न्यायाधीशमा नियुक्त हुन पार्टीको शरणमा पुग्नुपर्ने, पाटीलाई रिझाउनुपर्नेजस्ता परिपाटीले न्यायपालिकाको अस्तित्व माथि प्रश्न उठेको छ। विधिको शासनले मात्र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको साख जोगाउन सक्छ, तर उच्च पदस्थमा रहेका व्यक्ति नै ऐन-कानुनभन्दा बाहिर रहेर आफ्नो स्वार्थ अनुकूल काम गर्ने गर्छन्।

नेपालको संविधानको धारा १५३ बमोजिम नेपालमा न्यायपरिषद् रहने व्यवस्था छ। न्यायपरिषद्को स्थापनाकालदेखि हालसम्म भएगरेका अधिकांश न्यायिक नियुक्तिहरू विवादमुक्त रहन सकेनन्। जसको प्रमुख कारण न्यायपरिषद्को त्रुटिपूर्ण संरचना नै हो।

अहिलेको न्यायपरिषद्मा रहने पाँचजना पदाधिकारीमध्ये तीनजना कुनै न कुनै अमूक राजनीतिक पृष्ठभूमिका रहने स्थिति रहेको अवस्था छ। न्यायपरिषद्को जुन संरचनागत प्रकृति छ, त्यो संविधानको प्रस्तावनाको स्वतन्त्र, सक्षम न्यायपालिका रहने भन्ने अवधारणाको मर्म एवं भावनाविपरीत रहेको स्वतः स्पष्ट  नैहुन्छ।

परिषद्को संरचना संविधानको प्रस्तावनासँग अमिल्दो, विरोधाभासपूर्ण छ। संविधानमा परिषद्को यस्तो बनावट राख्नुका पछाडि नियतवश न्यायपालिकालाई राजनीतिको पकडमा राख्ने कुटिल जालबाजी हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। प्रत्येक न्यायिक नियुक्तिलाई लिएर परिषद्को आलोचना हुने गरेको पाइन्छ। परिषद्को संरचना यस प्रकारको नहुँदो हो त यति बिघ्न आलोचना सायदै हुने थियो।

राजनीतिक परिवर्तनसँगै नयाँ संविधानको प्रारम्भमा न्यायलयमा पनि परिवर्तन खोजिनु स्वाभाविक हो। योग्यताको ब्यवस्थापन, क्षमताको कदर, र इमान्दारिताको सम्मान गरिएको हेर्ने निकाय पनि न्यायापालिका हो। न्यायपालिका राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ।

यसका लागि राजनीतिक प्रतिवद्धता र इमान्दारिता जरुरी छ किनकि हाम्रो समाज राजनीतिक र आर्थिकरुपमा बढी नै प्रभावित देखिन्छ। यस परिपे्रक्षमा न्यायालयप्रति नागरिकको आस्था र विश्वाश कायम राख्न सोच्नुपर्ने बेला आएको छ।

निष्पक्ष र सही न्यायले मात्र सत्य  देखाउँछ अनि त्यसैमा समाजले विश्वास  र आस्था राख्छ।न्याय खोज्ने, त्यो पक्षलाई सहयोग गर्ने, र न्याय दिनेका आ-आफ्ना अनुबन्धन र अनुशासन हुन्छन्। अहिले न्यायलाई प्रभाव पार्ने ती पक्षहरु बढी नै सक्रिय छन्। निजी स्वार्थका लागि दुष्प्रभावमा पारेर काम लिन खोज्नु समाजको रोग हो।

न्यायिक अनुशासन कायम गर्न न्यायकर्मीहरु यसबाट बाहिरिन जरुरी छ। न्याय लिने र दिलाउनेले यो बुझ्न आवश्यक छ। ब्यवसायिक निष्टा र नैतिकता पनि बलियो देखाउनुपर्छ। जुन समाजमा योग्यता र क्षमताको कदर हुन्छ त्यो समाज सभ्य मानिन्छ।

नागरिकको योग्यता र क्षमताको ब्यवस्थापन राज्यले गर्नु पर्दछ। इमान्दारितालाई सम्मान गर्नुपर्छ, गैरइमान्दारितालाई कार्वाही गर्नैपर्छ। राज्यका विभिन्न अंग र न्यायालयमा गरिने नियुक्तिमा राष्ट्रिय स्वार्थलाई महत्व दिनुपर्छ।

उच्चतम योग्यता भएका ब्यक्ति दलीय स्वार्थभन्दा माथि रहेर देशको सेवा गर्छन् भन्ने मान्यता राख्नुपर्छ। निहीत स्वार्थ र हतारमा गरिने नियुक्ति जहिले पनि विवादमा पर्छन्।जनताको मौलिक हकको सुरक्षाविना सम्वृद्धि सम्भव हुँदैन तसर्थ स्वतन्त्र न्यायपालिकाको साख बचाउनु वर्तमानको आवश्यकता हो।

न्यायकर्ताले न्याय प्रदान गर्दा कुनै खास पूर्वाग्रह राखेर अर्थात् कसैको पक्षमा लागेर निर्णय गर्नुहुन्न। निर्णयकर्ता निष्पक्ष वा तटस्थ नभएमा र कुनै एक पक्षसँग स्वार्थपूर्ण सम्बन्ध रहेमा शुद्ध न्याय प्राप्त हुन सक्दैन।

कुनैपनि न्यायकर्ता व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, विषयवस्तुगत पूर्वाग्रह, आर्थिक पूर्वाग्रह, विभागीय पूर्वाग्रह, मानसिक पूर्वाग्रहमा लाग्नु हुदैन।कानुनी राज्यमा राज्यका सबै संयन्त्रहरु न्यायमा आधारित हुनुपर्छ। सबै जातजाती, भाषा, धर्म, लिंग, क्षेत्र, वर्ग संस्कार बोकेका मानिसहरुलाई समन्याय प्रदान गर्नु आजको आवश्यकता हो।

फौजदारी कानून विपरीतको कार्य अथवा फौजदारी कसूरको रुपमा परिभाषित कार्यको उल्लघन गर्ने व्यक्तिलाई सोही कानूनले तोकेको दण्ड सजाय दिइन्छ। यसरी कसूर गर्ने व्यक्तिलाई दण्ड दिनु फौजदारी न्याय प्रशासनको उद्देश्य हो तर यसरी दण्ड दिदा कानूनले निर्धारण गरेको प्रकृया पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ।

कुनै पनि कसूर गर्ने व्यक्तिलाई पहिला अपराध र पक्राउको कारण सहितको सूचना पाउने हक हुन्छ। त्यस्तै निष्पक्ष सुनुवाईको हक, कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने हक, यातना विरुद्धको हक, मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित हुन पाउने हक, चुप रहन पाउने हक, दोहोरो खतरा विरुद्धको अधिकार, यातनामा क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायताको अधिकार तथा अतित प्रभावित कानून विरुद्धको अधिकार आदि अधिकारहरु रहेका छन।

न्यायपालिका सरकारका अन्य अंगहरूभन्दा स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा न्यायिक स्वतन्त्रता हो। न्यायिक स्वतन्त्रता संवैधानिकता जत्तिकै पुरानो छ। न्यायपालिकाको प्रमुख भूमिका विधिको शासनको रक्षा र कानूनको सर्वोच्चता सुनिश्चित गर्नु हो। यसले व्यक्तिको अधिकारको रक्षा गर्दछ। कानून बमोजिम विवादहरू समाधान गर्दछ।

संविधानको रक्षक भनेरपनि न्यायपालिकालाई चिनिन्छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सम्मान र पालना गर्नु सबै सरकारी तथा अन्य निकायको कर्तव्य हो। न्यायपालिकाले कुनै पनि प्रतिबन्ध, अनुचित प्रभाव, प्रलोभन, दबाब, धम्कीमा परी निर्णय गर्नु हुँदैन।

प्रधानन्यायधिस ,न्यायाधीश नियुक्ति चुनौतीपूर्ण भए तापनि सुयोग्य नेतृत्वले चुनौतीको सामना र षड्यन्त्रलाई चिर्दै परिणाममुखी, जनमुखी र भविष्यमुखी भएर अगाडि बढन सक्नु पर्दछ। केही वर्षयता न्यायपालिका, न्यायाधीश र उनीहरूको कार्यसम्पादनलाई लिएर जे-जस्ता अविश्वासजन्य चर्चा र विवाद उठिरहेका छन्, त्यसलाई न्यायको मर्यादाका लागि स्वाभाविक मान्न सकिन्न।

प्रत्येक स्वतन्त्र नागरिकले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई आफ्नो न्यायको स्रोत र संरक्षकका रूपमा आस्था र विश्वास बढाउने वातावरण पाउनुपर्छ। न्यायाधीशहरूलाई राजनीतिक चश्माले हेर्ने वा उनीहरूबाट राजनीतिक तृष्णा मेटाउन खोज्ने नेताको राजनीतिमा कुनै काम छैन।

सिद्धान्तहीन र सत्ताका लागि तल्लीन नेताले न्यायको मर्यादा राख्न सक्दैन। मुलुकमा असल राजनीतिक प्रणाली बसाल्ने जिम्मेवारी बोकेका राजनीतिक नेताहरू आजकल न्यायाधीशसमेत आफ्नै पार्टीको कार्डहोल्डर, कम्तीमा आफ्नो तावेदारलाई नियुक्त गर्ने दुष्प्रयासको परम्परा र होडबाजी चलाइरहेका देखिन्छन्। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र गरिमालाई यस्तो प्रवृत्तिले नराम्रोसँग बिगारेको अवस्था विधमान छ।

लोकतन्त्र र विधिको शासनको पहिलो विशेषता भनेकै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भिक न्यायकर्ता न्यायपालिका हो। लोकतन्त्रलाई जनताको आवश्यकताअनुरूप विकसित र सुदृढ गर्ने हो भने न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सबै आयाममा योग्य तथा सक्षम बनाउनै पर्छ।

सत्तालिप्साको राजनीति र सत्तामा शक्तिशाली वर्चश्व राखिरहने नियत हो भने अहिलेको बेथिति झन् बढेर जाने निश्चित छ र न्यायालय जनताको आस्था र शक्तिको केन्द्र नभएर जनताउपरको यातनायन्त्र बन्न पुग्छ। जुन राज्यमा न्याय मर्छ, त्यहाँ सबै तŒवको अस्तित्व निरर्थक हुन्छ र अपराधको खतरा बढ्छ।

न्यायको भावनामा आधारित हाम्रा धर्मशास्त्रहरूबाट पाइएको यो चेतना वा जागरुकताले आधुनिक राज्य व्यवस्थालाई पनि मार्गदर्शन गरिरहेको छ। राज्यको पहिलो अनिवार्य कर्तव्य न्याय स्थापना र सबै नागरिकलाई न्याय उपलब्ध गराउनु हो।

न्यायिक स्वतन्त्रता व्यक्तिगत रुपमा न्यायाधीशको लागि उन्मुक्ति नभएर अन्ततः जनअधिकारको रक्षाको लागि हो। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, नेपाल वार एशोसिएशन, सञ्चार जगत, नागरिक समाजलगायत सबै क्षेत्रले न्यायिक स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी मान्यताहरूको आधारमा त्यसको सम्मान, संरक्षण र संवद्र्धन गर्न प्रयत्नशील रहनु पर्दछ।

न्यायपालिका लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधारस्तम्भ हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै,  संविधान, कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तहरू प्रति प्रतिबद्ध रहँदै, -नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, मानव अधिकार र कानूनी राज्यको अवधारणालाई सार्थक तुल्याउन सदैव क्रियाशील रहने अठोट गर्दै, न्यायिक काम कारवाहीमा समानता, निष्पक्षता, स्वच्छता, पारदर्शिता कायम गर्दै न्यायपालिकाप्रति जनताको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्न, लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरुप उत्तरदायी एवं गतिशील न्यायपालिकाको स्थापना गर्न, योजनाबद्ध कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट न्यायमा सहज पहुँच हुने अवस्था सुनिश्चित गरी छिटो, छरितो, सुलभ एवं स्वच्छ न्याय प्रदान गर्न दृढ संकल्पित रहँदै, हामी न्यायाधीशहरू यो घोषणापत्र जारी गर्दछौँ भन्ने मान्यतावाट समेत न्यायिक स्वतन्त्रताको महत्व उजागर भएको अवस्था विधमान छ।

निष्पक्ष न्यायपालिकाबाट न्याय प्रदान गरी दण्डहिनताको अन्त्य हुनु पर्दछ। न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई निष्पक्ष एवम् पूर्वाग्रहरहित बनाउन आवश्यक पूर्वशर्तको रुपमा स्वच्छ सुनुवाई सम्बन्धी मान्यताको विकास भएको पाइन्छ।

स्वच्छ सुनुवाई फौजदारी न्याय प्रणालीको आधारभूत विषय हो। यसको साथै व्यक्तिको मानव अधिकार संरक्षण गर्ने महत्वपूर्ण विषयका रुपमा पनि यसलाई बुझिन्छ।स्वच्छ सुनुवाईको हकको प्रयोग र पालनाले व्यक्तिको मानव अधिकारको संरक्षणको अवस्थालाई उजागर गर्दछ। फौजदारी न्याय प्रशासन सञ्चालन गर्दा पालना गर्नुपर्ने अनिवार्य तत्वको रुपमा स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तलाई लिने गरिन्छ।

स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्त प्राकृतिक न्यायसँग सम्बन्धित रहेको छ। कुनै पनि मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा अवलम्बन गरिने कार्यविधिमा निष्पक्षता र स्पष्टता रहनु पर्दछ। यो सिद्धान्तका दुईवटा पक्ष रहेका छन्। पहिलो, आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश हुनु हुँदैन अर्थात पूर्वाग्रहको शून्यता रहनुपर्दछ भन्ने हो भने दोस्रो, सुनुवाई नगरी दण्डनीय बनाउन नहुने।

यो मान्यतालाई स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तले समेत समेटको पाइन्छ। स्वच्छ सुनुवाइको प्रयोग र पालनाले व्यक्तिको मानव अधिकारको संरक्षणको अवस्थालाई हेर्न सकिन्छ। यो अधिकारको उल्लङ्कनले दोषी व्यक्ति उम्कने मात्र नभै निर्दोष व्यक्ति पनि कसूरदार ठहरिन र सजायको भागीदार बन्न सक्दछ।

त्यसैले कुनै अपराधी नछुटोस र निरअपराधीले सजाय भोग्न नपरोस भनेर स्वच्छ सुनुवाईलाई आत्मसात गर्नु पर्छ। स्वच्छ सुनुवाईको हकको कार्यान्वयनमा सम्बद्ध सबै निकाय वा अधिकारीको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।
स्वच्छ सुनुवाइलाई विश्वका सबैजसो न्याय प्रणालीहरुले आत्मसात गरेका हुन्छन्। खासगरी द्वितीय विश्वयुद्धको समाप्ति पश्चात विकसित भएका अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरुमा यो सिद्धान्तले मान्यता पाएको देखिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनको रुपमा विकसित गरिएका ती विभिन्न दस्तावेजहरुमा मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका साथै तिनको संरक्षणका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको पाइन्छ।

स्वच्छ सुनुवाईका सिद्धान्तको अबलम्बन मानव अधिकार संरक्षणको आधार हुने कुरामा ती दस्ताबेजहरुले जोड दिइएको छ। कानूनको शासन स्थापना गर्न एवं न्याय सम्पादन प्रकृयामा मानव अधिकार संरक्षण गर्न यो सिद्धान्तको विकास भएको हो।

स्वच्छ सुनुवाईका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आवश्यक पर्दछ तर हाम्रो जस्तो संसदीय प्रणाली भएको देशमा यो पूर्ण रुपमा अगाडी बढ्न सकेको छैन। राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीच शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण भयो भने मात्र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सक्दछ।

कार्यकारिणी अधिकार कार्यपालिकामा, न्यायिक अधिकार अदालत वा न्यायपालिकामा र व्यवस्थापिकिय वा विधायनको अधिकार संसदमा राखी संवैधानिक प्रत्याभूति दिदैँ शक्ति सन्तुलन गरेमा र कुनैपनि अंगले न्यायपालिकाको कार्यलाई प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कुनैपनि रुपमा हस्ताक्षेप गर्नु हुदैन अनि मात्र स्वच्छ र निष्पक्ष सुनुवाई अगाडी बढ्छ।

संविधानको कार्यान्वयनमा जब-जब सकस आइपर्छ, तब संविधानमा प्राण भर्ने अन्तिम जिम्मेवारी न्यायपालिकाकै हुन आउँछ। जब संविधानको कुनै धारामा ग्रहण लागी त्यसको अँध्यारोले संविधानका अन्य धाराहरू छोप्ने वा ढाक्ने सम्भावना बढ्छ, त्यस बखत सो अँध्यारोलाई चिर्न न्यायिक सक्रियता जायज मात्र नभई अपरिहार्य नै हुन पुग्छ।

स्वतन्त्र न्यायपालिकातर्फको यात्रा प्रारम्भ गरेको करीब करिव सात दशक हुन लागेको छ। कुशल, निडर र दूरदर्शी नेतृत्वबाट प्रारम्भ गरिएको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विकासको क्रममा अनेकन अग्रजहरूको परिश्रम, लगनशीलता, त्याग र समर्पणबाट आजको न्यायपालिकाको जग बसेको छ र आधुनिकीकरणको मार्गमा उन्मूख छ। आजको यस अवसरमा स्वतन्त्र न्यायपालिका र न्यायिक पद्धतिको विकासमा हाम्रा आदरणीय अग्रजहरूबाट प्रेरणा लिँदै उहाँहरूले पु¥याउनु भएको योगदानको उच्च मूल्यांकन गर्नु आवश्यक छ।

राज्यद्वारा मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र, १९६६ तथा न्यायिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय आधारभूत सिद्धान्तहरू, १९८५ समेतका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूले निर्दिष्ट गरेका न्यायिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी आधारभूत मान्यताहरूको आधारमा संवैधानिक रुपमा नै न्यायिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिनु पर्दछ भन्ने मान्यतामा अगाध आस्था र विश्वास रहिआएको छ।

स्वतन्त्र, निष्पक्ष, प्रभावकारी र उत्तरदायी न्याय व्यवस्था कायम गरी नागरिक हकको संरक्षण तथा मानवअधिकारको प्रत्याभूति र कानूनको शासन कायम गराउने संवैधानिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न न्यायिक अंगको जिम्मेवार महत्वपुर्ण छ।

न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षता उत्तरदायी न्यायपालिकाको अभिन्न विषय भएको कुरालाई आत्मसात् गर्दा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतालाई अक्षुण्ण राख्न न्यायपालिका आफ्नो काम कारवाहीप्रति सदैव पारदर्शी, जिम्मेवार र उत्तरदायी रहनु पर्दछ।

न्यायिक काम कारवाहीमा समानता, स्वच्छता, पारदर्शिता र निष्ठा कायम रहनु पर्दछ भन्ने मान्यतामा अटल विश्वास राख्दै त्यसैका माध्यमबाट न्यायपालिकाप्रति जनताको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्न न्यायाधीशहरूको आचारसंहिता महत्वपूर्ण आधार हो।  स्वतन्त्र एवं सक्षम न्यायपालिका र न्यायिक निष्ठाका आधारभूत मूल्य मान्यताहरू स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्षरुपमा न्यायसम्पादनका आधार हुन्।

न्यायिक नियुक्तिको विवादको कारण न्यायपरिषद्को संरचना पनि हो। सबै तहका अदालतको न्यायिक नियुक्ति, सरुवा एवं विभागीय कारबाहीका लागि
निष्कर्ष

न्यायालयमा परेको राजनीतिक प्रभाव, न्यायालयमा राजनीतिक भागबन्डा, पेसी व्यवस्थापनमा ढिलाइ, मुद्दाको चाङ धेरै हुनु, न्यायालयमा भ्रष्टाचार, विकृति, अनियमितता आदि अहिलेका मुख्य समस्या हुन्। यी तमाम समस्यालाई उजागर गरी समय सुहाउँदो न्यायप्रणाली कायम गर्न आवश्यक छ।

संविधान, न्याय र कानुनका मान्य सिद्धान्त अनुसार स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय प्रदान गर्नु नै न्यायपालिकाको परिलक्ष्य हो। कानुनको शासनसँगै मानव अधिकारलाई जीवन्तता प्रदान गरी सबै जनतामा न्यायको अनुभूति प्रदान गर्न सक्ने स्वतन्त्र, सक्षम, मितव्ययी, पहुँचयोग्य र जनविश्वास प्राप्त गर्न सक्ने किसिमको न्यायपालिकालाई न्यायपालिकाको परिदृश्यका रूपमा हेर्न सकिन्छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा कुनै पनि प्रकारको प्रश्न खडा हुनु हुँदैन।

न्यायपालिकाको जग भनेकै जनताको आस्था र विश्वासको धरोहर हो  हो। जनताको आस्था र विश्वासमा अलिकति पनि विचलन आएमा न्यायपालिका डगमगाउन सक्छ र कमजोर बन्न सक्छ। न्यायपालिका कमजोर हुँदा दण्डहीनता मौलाउँछ, जनताका मौलिक हक अराजक स्थितिमा पुग्न सक्छन्। न्यायपालिका स्वतन्त्र, सक्षम र विवादरहित बन्नुपर्छ। न्यायपालिका लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधारस्तम्भ हो।

(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्)