काठमाडौं । संसदीय समितिमार्फत् विपक्षी दलले सरकारलाई घेर्ने कोसिस गरेका छन्।

बुधबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा प्रतिपक्षी सांसदले सरकारको भूमिकालाई लिएर आगामी माघ १८ गतेदेखि बस्न लागेको संघीय संसद्‍को बैठकमा अवरोध गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।

बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद राजन दाहालले सरकारले अध्यादेशमार्फत् ऐन संशोधन गरेर कालाबजारीलाई वैधता दिएको आरोप लगाए।
उनले सरकारले ल्याएका अध्यादेश जनउत्तरदायी नरहेको बताए। उनले अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

लेखा समिति बैठकमा पछिल्लो समय सिमेन्टको मूल्य बढेकोबारेमा छलफल भएको छ। सरकारले अध्यादेशमार्फत् ऐन संशोधन गरेपछि उद्योगीले ३६५ को पीपीसी सिमेन्टको मूल्य बढाएर ६७० पुर्‍याए छन्। ओपीसी सिमेन्ट ४६५ बाट बढाएर ७५० पुर्‍याएपछि सांसदले विरोध गरेका छन्।

सरकारले अध्यादेशमार्फत् ऐन संशोधन गरेर २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन सकिने व्यवस्था गरेसँगै व्यवसायीले मनलाग्दी बजार भाउ बढाएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन्।

बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसमेत सहभागी थिए। ‘माननीय मन्त्रीज्यू पनि यहीँ हुनुहुन्छ। के अप्ठ्यारो परेर तपाईंले कालाबजार ऐन संशोधन गर्नुपर्यो ? २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिइयो भने कालाबजारी ऐनअन्तर्गत कारबाही हुने व्यवस्था छ। त्यही अधिकारलाई तपाईंले विस्थापन गर्नुभएको छ। किन यही सिमेन्टको भाउ बढाउन ? अरु महंगी बढाउन, जनतालाई मारमा पार्न ? माननीय मन्त्रीज्यू यहीँ भएकाले के अप्ठेरो परेर कालाबजारीलाई बैधानिकता दिनुपर्ने परिस्थिति आयो ?,’ दाहालले भने।

बैठकमा स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले सरकार आफैं कालोबजारीको प्रतिनिधि भएको आरोप लगाए। उनले सिमेन्टको भाउ बढाएर सरकार अर्बपति हुने खेलमा लागेको भन्दै आक्रोश जनाए। सरकारले भ्याटको लोभमा सिमेन्टको भाउ बढाएको आरोप उनले लगाए।

‘मन्त्री निवास बनाउन सरकरी काम गर्न मूल्य जति बढ्यो भ्याट त्यति धेरै आउने भयो। यदि सिमेन्टको मूल्य बोराको चार सयमात्र हुँदा भ्याटबापत ५२ रुपैयाँ आउँछ’, उनले भने, ‘तर बोरामा ६ सय बनाउँदा ७८ रुपैयाँ भ्याटमा आउने भयो। सरकार आफैँ कालाबजारीको प्रतिनिधि भयो। सरकारलाई राजस्व चाहिएको छ। त्यो पनि जनता मारेर।’

ब्यापारीले २५ प्रतिशत सिमेन्टको उपयोग गरेर बाँकी ७५ प्रतिशत सर्वसाधरण जनताले उपयोग गर्ने हुँदा मूल्य बढ्दा उनीहरू प्रत्यक्ष मारमा परेको बताए। ‘जनता मारेर सरकारलाई अर्बपति हुनपर्ने हो ? जनता मारेर हामी अर्बपति हुने हो ?’ उनले सोधे।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद अमनलाल मोदीले सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले मार्ग प्रशस्त नगरे संसद् बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिए।

प्रधानमन्त्री र समितिका सभापति एउटै पार्टीको हुँदा स्वार्थ बाझिएको भन्दै राजीनामा दिन उनको चेतावनी छ। सरकारले अध्यादेशमार्फत् ऐन संशोधन गरेर मूल्य वृद्धि गराएको उनले आरोप लगाए।

‘सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति पनि त्यही पार्टीको, प्रधानमन्त्री पनि त्यही पार्टीको, कहीँ न कहीँ तारतम्य मिलेन। त्यही भएर हामीले मार्ग प्रशस्त गरेको राम्रो भनेका छौं’, उनले भने, ‘त्यो हिजो पनि भन्यौँ, भोलि पनि बोल्छौँ। यदि यस्तै हो भने संसद् बहिस्कार हुनसक्छ।’