काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले अस्वभाविक रुपमा सिमेन्टमा मूल्यवृद्धि भएको देखिएको भन्दै बिस्तृत अध्ययन गरि तत्काल मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।

कुनै पनि वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्न तथा नियमित रुपमा परिक्षण गर्न मूल्य निर्धारण सम्बन्धी प्रविधिको बिकास गर्दै प्रयोगमा ल्याउन उद्योग मन्त्रालय र सम्बन्धीत निकायलाई समिति निर्देशन दिएको छ।

बैठकले सिमेन्ट उद्योगमा लोडसेडिङ भएको जानकारी आएकाले सो विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयसँग जानकारी माग गर्ने निर्णय गरिएको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए।

बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले अघोषित लोडसेडिङ्का कारण उत्पादनमा ह्रास आएकाले केहि मूल्यवृद्धि भएको हुनसक्ने बताए। उनले सिमेन्ट उत्पादक र निर्माण व्यवसायीसँग समन्वय गरेर यससम्बन्धी समस्याको समधान गर्ने बताए। विभिन्न कम्पनीले उत्पादन गरेका सिमेन्टको मूल्य फरक फरक देखिएकाले एउटै मूल्य निर्धारण गर्ने गरि अघि बढ्ने उनले बताए।

त्यस्तै बैठकमा निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले राज्यको मिलोमतोमा सिमेन्टको मूल्यवृद्धि भएको आरोप लगाए। सिमेन्टको मूल्यवृद्धिमा तत्काल पुर्नमूल्याङ्कन हुन नसके आयोजनाको लागत बढ्ने उनले बताए।

समिति सदस्यले समेन्टको मूल्यवृद्धिको कारणबारे अध्ययन गरी यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।