कीर्तिपुर। सरकारले हरित ऊर्जा विकासलाई सहज बनाउन यस क्षेत्रमा देखापरेका प्रक्रियागत अप्ठ्यारा हटाउने तयारी गरेको छ।

आज राजधानीमा सम्पन्न प्रोजिल हरित ऊर्जा सम्मेलनमा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा रामप्रसाद धितालले भने, ‘प्रक्रियागत अप्ठ्यारा हटाउने उद्देश्यले सरकारले हालै अनलाइन प्रणालीबाट आवेदन दिनसक्ने र अन्य प्रक्रिया अघि बढाउनसक्ने व्यवस्था गरेको छ।’

सरकारले कूल उत्पादनको पाँचदेखि १० प्रतिशतसम्मको ऊर्जा सौर्यलगायतका वैकल्पिक स्रोतबाट प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको उनले बताए। हरित ऊर्जा विकासलाई नै ध्यानमा राखेर मूल्य निर्धारणलगायत प्रक्रियालाई सहज बनाउनेतर्फ सरकार लागेको जानकारी उनले दिए।

हरित ऊर्जा विकास गरिरिरहेको प्रोजिल ग्रीन इनर्जीका प्रबन्ध निर्देशक सोवित राईले कम्पनीले हालसम्म नौ दशमलव दुई मेगावाट सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादन गरेको र आगामी दुई वर्षभित्र पाँच सय मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको जानकारी दिए।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले वैकल्पिक ऊर्जाको प्रष्ट पहिचान ऊर्जासम्बन्धी नीतिमा हुनुपर्ने बताए। ऊर्जा विकासमा रहेका वनसम्बन्धी अवरोध हटाउनुपर्ने उनको धारणा थियो । सरकारको लक्ष्यअनुरुप ऊर्जा आयात गर्नै नपर्ने अवस्था ल्याउन सरकारले निजी लगानी संरक्षण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

सौर्य ऊर्जा उत्पादक संघका अध्यक्ष डा सन्दीप शाहले मौसम परिवर्तनले गर्दा जलविद्युत्को योजनालाई समस्यामा पार्दै गएको अवस्थालाई ध्यान दिनुपर्ने बताए। प्रविधिले सौर्य ऊर्जाको क्षमतासमेत बढाएको बताउँदै उनले कूल ऊर्जा उत्पादनमा १० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्नसक्ने उल्लेख गरे।