काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित सर्वोच्च अदालतका माथिल्लो तहमा न्यायाधीशहरुसँग सत्ताधारी गठबन्धन रुष्ट बनेको छ।

प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा दोस्रो बरियताकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, तेस्रो बरियताका न्यायाधीश कुमार रेग्मी, चौथो बरियताका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र पाँचौ बरियताका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासको आदेशका कारण सत्ताधारी कांग्रेस एमाले उनीहरुसँग रुष्ट भएका हुन्।

सर्वोच्चमा सबैभन्दा माथिल्ला ५ न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा गरिएको संशोधनलाई बदर गरिदिएको थियो। गत बैशाखमा अध्यादेशमार्फत गरिएको यो संशोधनलाई पछि संघीय संसदले अनुमोदन गरेर ऐन बनाएको थियो।

यो संशोधनमार्फत सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा सरकारको स्वीकृति लिएर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना र लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना संचालन गर्न बाटो खोलेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले यो संशोधन संविधानमा व्यवस्था गरिएको मौलिक हकअन्तर्गत स्वच्छ वातावरणको हक र संविधानमै व्यवस्था गरिएको राज्यका नीतिहरुहरु अन्तर्गतको वातावरण संरक्षणको दायित्व सम्बन्धी व्यवस्थासँग बाझिएको ठहर गर्दै संशोधन बदर गरिदिएको थियो।

सरकारले लगानी सम्मेलनको ठिक अगाडि अध्यादेशमार्फत विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरेर निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माणको बाटो खोलेको भए पनि अदालतले त्यसलाई रोक लगाएपछि अहिले राजनैतिक दल र अदालतबीच शक्ति संघर्षको अवस्था आएको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र मनोजकुमार शर्माले यो संशोधन प्रारम्भदेखि नै बदर हुने ठहर गरेका थिए।

सपना प्रधान मल्लले केही समवर्तीय रायसहित संशोधन बदर हुने ठहर गरेकी थिइन्। हरिप्रसाद फुयालले भने संशोधन संविधानसँग नबाझिएको ठहर गर्दै रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेका थिए। संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरुको राय फरक परेको भए पनि ५ न्यायाधीशको इजलासमा ४-१ को बहुमतले यो संशोधन बदर भएको थियो।

अदालतले ऐनमा संशोधनलाई रोक लगाएर देशमा गर्न लागिएको विकासमा बाधा खडा गरेको सत्ताधारी दलहरुको बुझाइ छ। यो फैसलाले नेपाल सरकारले हालै चीनसँग गरेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ सम्झौता कार्यान्वयन हुनबाट रोक्नेछ।

चीनसँग गरिएका सम्झौता अन्तर्गतका कैयौं परियोजना सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माणसँग सम्बन्धित छन्। यसबाहेक धेरै जलविद्युत परियोजना पनि यसबाट प्रभावित हुनेछन्। यसले २ सय ४० भन्दा बढी जलविद्युत परियोजनालाई अवरोध गर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ।

सरकारले लगानी सम्मेलनको ठिक अगाडि अध्यादेशमार्फत विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरेर निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माणको बाटो खोलेको भए पनि अदालतले त्यसलाई रोक लगाएपछि अहिले राजनैतिक दल र अदालतबीच शक्ति संघर्षको अवस्था आएको छ।

यो ऐन संशोधनका पक्षमा अहिलेका सत्ता साझेदार कांग्रेस एमाले मात्र नभइ माओवादी पनि छ। यो अध्यादेश आफू प्रधानमन्त्री रहेका बेला माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले जारी गरेका हुन् र संरदले यसलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला अनुमोदन गरेको हो।

सबैभन्दा ठूला तीन दलहरुले सहमतिमा गरेको ऐन संशोधनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि अब व्यवस्थापिका र न्यायपालिका आमनेसामने भएका छन्। यो द्वन्द्वमा कार्यपालिका व्यवस्थापिकाको साथमा छ।

कार्यपालिका र व्यवस्थापिका एक भएर न्यायपालिकासँग रुष्ट भएको अवस्थामा अहिले सर्वोच्च अदालतका सबैभन्दा माथिल्ला न्यायाधीशहरुमाथि महाभियोग लगाइने त होइन? भन्ने चर्चा पनि चल्न थालेको छ।

यद्यपि सर्वोच्चका सबैभन्दा सिनियर न्यायाधीशहरुलाई एकैपटक महाभियोग लगाउनु चानचुने कुरा होइन। आगामी ११ वर्षसम्म न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने प्रयोजनका लागि पहिले नै तयार पारेर राखिएका न्यायमूर्तिहरुलाई यसरी महाभियोग लगाउँदा राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा भूकम्प जानसक्ने जानकारहरु बताउँछन्।

किनकि यो संवैधानिक इजलासमा भएका प्रधानन्यायाधीशपछिका अन्य ३ न्यायाधीश भावी प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा छन्।

अहिलेका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले अवकाश पाएपछि सपना प्रधान मल्ल प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा आउनेछिन्। उनीपछि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा कुमार रेग्मी र त्यसपछि हरिप्रसाद फुयाल आउनेछन्।

संवैधानिक इजलासमा रहेका पाँचमध्ये मनोजकुमार शर्मा मात्रै प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा छैनन्। उनले हरिप्रसाद फुयालभन्दा पहिल्यै अवकाश पाउनेछन्।

जानकारहरुका अनुसार न्यायाधीशहरुसँग नेताहरु असन्तुष्ट भए पछि उनीहरुले सबै न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने हिम्मत गर्ने अवस्था भने देखिँदैन। सबैलाई महाभियोग लगाउँदा आगामी ११ वर्षको लागि तयार पारिएको न्यायपालिकाको नेतृत्वको रोलक्रम खल्बलिन्छ।

अहिले तयार पारिएको रोलक्रमअनुसार हरिप्रसाद फुयाल २०९२ सालको असोज २० गते प्रधानन्यायाधीशको रुपमा अवकाशमा जानेछन्। ११ वर्षको रोलक्रम खल्बल्याउने अवस्थामा राजनैतिक नेतृत्व नरहेको जानकार स्रोत बताउँछ।

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा. विपिन अधिकारी सर्वोच्च अदालतको यो फैसला विवेकपूर्ण रहेको बताउँछन्।

अदालतले सामान्य विवेक नपुर्याइ यस्तो फैलसा गरेको जस्तो आफूलाई नलागेको उल्लेख गर्दै उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘प्रकृति सबैको साझा र सार्वजनिक सम्पत्ति हो। कुनै व्यक्ति वा समूहको हित हेरेर अदालत सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणको विषयमा प्रभावित हुन सक्दैन।’

पछिल्लो समय कार्यकापालिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति संघर्ष चलेको चर्चा हुने गरेको छ। कार्यपालिकाले गरेका कतिपय काम विरुद्ध न्यायलयमा उजुरी पर्ने र त्यसमा न्यायलयले कार्यपालिका विरुद्ध आदेश जारी गर्दा विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।

तर संवैधानिक कानुनका ज्ञाता अधिकारी भने न्यायपालिकाले सामान्य विवेक प्रयोग गरेर नै आदेश दिने गरेको बताउँछन्।