काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको डिसेम्बरमा चीन भ्रमणका क्रममा गरेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभका कार्यान्वयन सम्झौताका धेरै परियोजनाहरु रोकिने भएका छन्। सरकारले चीनसँग गरेको सम्झौता अन्तर्गतका धेरै परियोजनाहरु नेपालको संविधान र कानुनसँग बाझिने भएका कारण कार्यान्वयन हुन लगभग असम्भव छ।

नेपालको विद्यमान कानुनअनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रहरुमा ठूला भौतिक संरचनाहरु निर्माण गर्न र पर्यावरणलाई क्षति हुने गरी निर्माण कार्य गर्न पाइँदैन । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ ले यस्ता निर्माण कार्यलाई निषेध गरेको छ।

सरकारले पुरानो कानुनले निषेध गरेका कामहरु संरक्षित क्षेत्रभित्र संचालन गर्न बाटो खोल्नेगरी गएको बैशाखमा कानुन संशोधन गरेको थियो। यो संशोधनमार्फत सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा सरकारको स्वीकृति लिएर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना र लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना संचालन गर्न बाटो खोलेको थियो।

अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा गरिएको यो संशोधनलाई पछि संघीय संसदले पारित गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले त्यो संशोधनलाई नेपालको संविधानसँग बाझिएको ठहर गर्दै बदर गरिदिएको छ। सर्वोच्चको फैसलासँगै अब राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा ठूला निर्माण कार्य गर्न सरकारले खोलेको बाटो फेरि बन्द भएको छ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यो संशोधन संविधानमा व्यवस्था गरिएको मौलिक हकअन्तर्गत स्वच्छ वातावरणको हक र संविधानमै व्यवस्था गरिएको राज्यका नीतिहरुहरु अन्तर्गतको वातावरण संरक्षणको दायित्व सम्बन्धी व्यवस्थासँग बाझिएको ठहर गर्दै संशोधन बदर गरिदिएको हो।

यदि संवैधानिक इजलासले यो संशोधन असंवैधानिक नै भएको ठहर गर्दै अन्तिम फैसला गरेमा सरकारलाई कानुन संशोधन गर्न निकै कठिन हुनेछ। संवैधानिक इजलासले अन्तिम फैसला गरिसकेको मुद्दामा त्यो फैसला पुनरवलोकन हुँदैन :  बरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर निरौला 

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको अध्यक्षतामा उनीपछि लगातार पाँचौ बरियतासम्मका न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको सहभागितामा इजलास बसेको थियो।

चीनसँग गरिएको सम्झौता अन्तर्गतका कैयौं परियोजना राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माणसँग सम्बन्धित छन् । टोखा छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा सिमिकोट सडक परियोजना, काठमाडौं खाँदबारी सडक, नेपाल-चीन क्रस बोर्डर रेलवे, जिलोङ-रसुवागढी–चिलिमे क्रस बोर्डर विद्युत प्रसारण लाइन परियोजनाले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रहरु छुन्छन्।

बीआरआई परियोजना अन्तर्गत चीनसँग सम्झौता गरिएका केही परियोजनाहरुले शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज, शे-फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका संरक्षित क्षेत्रहरुका केही भाग छुने अवस्था छ।

यी संरक्षित क्षेत्रमा ठूला संरचना निर्माण गर्न कानुनले निषेध गरेको छ । र, यी संरक्षित क्षेत्र छलेर निर्माण गर्दा लगानी अप्रत्याशित रुपमा बढ्छ भने नेपालको भौगोलिक संरचना अनुसार निकै जटिल पनि हुन्छ ।

नेपाल सरकारले संरक्षित क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्न पाउनेगरी कानुन नबनाउँदासम्म यी परियोजना कार्यान्वयन गर्न निकै कठिन छ । तर, सरकारले विद्यमान कानुनले निषेध गरेका निर्माणलाई अनुमति दिनेगरी कानुन संशोधन गर्न पनि निकै कठिन छ।

हुन त यो रिटमा संवैधानिक इजलासले अन्तिम फैसला गरिसकेको छैन । तर, संवैधानिक इजलासले असंवैधानिक ठहर गरेर आदेश दिइसकेको यो रिटमा फरक फैसला आउने सम्भावना निकै न्यून भएको जानकारहरु बताउँछन्।

यदि संवैधानिक इजलासले यो संशोधन असंवैधानिक नै भएको ठहर गर्दै अन्तिम फैसला गरेमा सरकारलाई कानुन संशोधन गर्न निकै कठिन हुनेछ । संवैधानिक इजलासले अन्तिम फैसला गरिसकेको मुद्दामा त्यो फैसला पुनरवलोकन नहुने सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष बरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर निरौला बताउँछन् ।

अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा गरिएको संशोधनलाई संविधानको मौलिक हकसँग बाझिएको ठहर गरेको छ। यही संविधान अन्तर्गत रहेर संविधानको मौलिक हकको व्यवस्था संशोधन गर्न पाइँदैन : वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई

‘अन्य अदालतका फैसला र सर्वोच्च अदालतकै पनि अन्य इजलासका फैसलामा पुनरावेदन वा पुनरवलोकनको व्यवस्था छ’ निरौलाले भने ‘तर, प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलासले गरेको अन्तिम फैसलामाथि कुनै पनि अदालतमा पुनरवलोकन हुँदैन।’ संवैधानिक इजलासको अन्तिम फैसलामाथि पुनरवलोकन हुने कुनै संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्था नभएको निरौलाले बताए।

त्यसो त संसदले विधेयकमार्फत वा सरकारले अध्यादेशमार्फत फेरि कानुन संशोधन गर्न पनि सक्छन् । तर, त्यसरी गरिएको संशोधन पनि पुनः अदालतमा परीक्षण हुन सक्छन्।

‘संसदले फेरि यस्तै किसिमले कानुन संशोधन गर्न सक्छ, त्यो संरदको क्षेत्राधिकारभित्रको कुरा हो’ संवैधानिक कानुनका ज्ञाता बरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई भन्छन् ‘तर, त्यो संशोधन पनि अदालतमा परीक्षण योग्य हुन्छ र सर्वोच्च अदालतले त्यसको संवैधानिक हैसियत परीक्षण गर्न र असंवैधानिक ठहरेमा बदर गर्न सक्छ ।’

सर्वोच्च अदालतले एक पटक गरेको अन्तिम फैसलालालाई अदालती भाषामा ‘नजीर’ भनिन्छ। संवैधानिक अदालतले एक पटक स्थापित गरेको नजीरलाई भविष्यमा उस्तै प्रकृतिका अन्य मुद्दाको हकमा कानुनसहर मान्यता दिइन्छ।

हुन त प्राविधिक रुपमा नजीर आफैंमा कानुन होइन तर संवैधानिक इजलासको नजीरलाई सोही संविधानअन्तर्गत उल्ट्याउने प्रयास न्यायाधीशहरुले विरलै गर्छन् । एक पटक स्थापित नजीर उल्ट्याउने गरी भविष्यमा फैसला आउने सम्भावना अत्यन्तै न्यून हुन्छ।

सरकार वा सदनले ल्याउन चाहेको कानुन संविधानसँग बाझिएको ठहर भइसकेपछि पनि संसदले त्यही कानुन ल्याउन चाहेमा संविधान नै संशोधन गरेर आफूले ल्याउन चाहेको कानुनसँग नबाझिने बनाउन सक्छ । तर, यो सैद्धान्तिम रुपमा मात्र सम्भव देखिने भट्टराई बताउँछन्।

‘संविधान संशोधन गर्न नमिल्ने होइन तर यति जटिल विषयमा संविधान संशोधन गर्न व्यवहारिक रुपमा निकै कठिन हुन्छ’ उनले भने ‘संशोधनको प्रक्रिया यति जटिल छ कि यो सजिलै सम्भव देखिँदैन।’

संविधान संशोधनको प्रक्रिया निकै जटिल भएको र एउटा कानुन संशोधन गर्नकै लागि संविधान संशोधन गर्नु सैद्धान्तिक रुपमा मात्रै सम्भव रहेकोमा निरौला पनि सहमत छन्। ‘संविधान संशीय संसदले मात्रै संशोधन गर्न सक्दैन, सबै प्रदेशहरुको पनि दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्छ’ निरौला भन्छन् ‘संशोधनको प्रक्रिया पनि जटिल र लामो छ, यसमा धेरै समय लाग्छ।’

अर्कोतर्फ अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा गरिएको संशोधनलाई संविधानको मौलिक हकसँग बाझिएको ठहर गरेको छ। यही संविधान अन्तर्गत रहेर संविधानको मौलिक हकको व्यवस्था संशोधन गर्न नपाइने भट्टराई बताउँछन्।

‘यही संविधान अन्तर्गत गठन भएको संघीय संसदले यो संविधानमा भएको मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न सक्दैन, संविधानले त्यो अधिकार दिएको छैन’ उनले भने ।

निरौला पनि यही संविधानको शपथ खाएका सांसदहरुले मौलिक हक सम्बनधी व्यवस्था संशोधन गर्न नसक्ने कुरामा सहमत छन्। ‘यही संविधानको शपथ खाएर सांसद भएपछि त्यही सांसदको अधिकार प्रयोग गरेर मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न सकिँदैन’ निरौलाले भने ‘यद्यपि संशोधन नै नहुने भन्ने त होइन, विगतका संविधानमा राजतन्त्र पनि असंशोधनीय भनिन्थ्यो तर अहिले गणतन्त्र आएको छ।’

यही संविधान अन्तर्गतको संसदले मौलिक हकलाई संशोधन गर्न नसक्ने तर जनताले चाहेमा, ठूलो जनआन्दोलनजस्तो परिस्थिति आएमा मात्र संशोधन हुने सक्ने निरौलाको भनाइ छ ।

यो पनि पढ्नुस्

सर्वोच्चमा माथिल्ला न्यायाधीशहरुसँग सत्ता गठबन्धन रुष्ट, महाभियोग लगाउने अवस्था आउला ?