काठमाडाैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कार्यभार सम्हालेयता एकपछि अर्काे निर्णय गरेका छन्। ट्रम्पका निर्णयले अमेरिकाभित्र मात्र नभएर विश्व नै तरंगित भएको छ। गएको नोभेम्बरमा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित ट्रम्पले जनवरी २० मा कार्यभार सम्हालेका थिए।

कार्यभार सम्हालेलगत्तै उहाँले विभिन्न कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए। ट्रम्पका सुरुआती निर्देशनले व्यापार, अध्यागमन, अमेरिकी वैदेशिक सहायता, जनसांख्यिकीय विविधता, मानव अधिकारदेखि कर्मचारी भर्नासम्मका मुद्दामा परिवर्तन ल्याएको छ।

खासगरी अवैध रूपमा अमेरिका प्रवेश गरिरहेका र लाखौँ आप्रवासीलाई फिर्ता पठाउन ट्रम्प प्रशासनले पूर्ण प्रयत्न गरिरहेको छ । यसबाट विभिन्न देशका हजारौँ नागरिक फिर्ता हुनसक्ने देखिन्छ । यसबाहेक ट्रम्पले विदेशी सहायता रोक्न गरेको निर्णयले कैयौँ देशका यस्ता कार्यक्रम खारेज हुनसक्ने देखिन्छ। संसारिक शक्तिको केन्द्रमा रहेको संयुक्त राज्य अमेरिकाको विश्व अर्थतन्त्रमा गहिरो प्रभाव रहँदै आएको छ ।

ट्रम्पले नयाँ कार्यकारी आदेशमार्फत सबै किसिमका वैदेशिक अनुदान रोक्न आदेश जारी गरेका छन्। अब ९० दिनसम्म अमेरिकाले कुनै पनि मुलुकलाई अनुदान दिनेछैन । भइरहेको अनुदानसमेत स्थगित हुने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । यो निर्णयले नेपाललगायत धेरै मुलुक प्रभावित भएका छन् ।

अमेरिका विश्वका अनेक मुलुकका निम्ति अनुदान दिने सबैभन्दा ठूलो दातृ मुलुक हो । अमेरिकाले सन् २०२३ मा मात्र ६८ अर्ब अमेरिकी डलर विश्वका विभिन्न १७६ देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान सहायता प्रदान गरेको देखिन्छ ।

नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआइडी)बीच २०७९ साल वैशाख २२ गते हस्ताक्षर भएका विकास उद्देश्य सम्झौताअन्तर्गत प्राप्त अनुदान सहयोगमा आधारित चार आयोजना ९० दिनका लागि स्थगित गरिएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोग रोक्ने कार्यकारी आदेश दिएसँगै नेपालमा पनि अमेरिकी अनुदानमा सञ्चालित आयोजनाहरू बन्द भएका हुन् । युएसएआइडी नेपालले एक पत्रमार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई ती चार आयोजना ९० दिनका लागि स्थगित भएको जनाएको सहसचिव एवं अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले बताए।

उक्त पत्रअनुसार बजेट प्रणालीमार्फत सर्वसञ्चित कोषबाट भुक्तानी हुने प्रकृतिका चार आयोजनाहरू बन्द भएका प्रवक्ता भट्टराईले बताए। बन्द हुने आयोजनामा युएसएआइडी स्वास्थ्य प्रत्यक्ष वित्तीय परियोजना, युएसएआइडी कृषि प्रत्यक्ष वित्तीय परियोजना, युएसएआइडी शिक्षा प्रत्यक्ष वित्तीय परियोजना र युएसएआइडी समावेशी नीति प्रत्यक्ष वित्तीय परियोजना छन् ।

पत्रअनुसार यी आयोजनामा उपलब्ध गराइने अनुदान सहयोग ९० दिनका लागि स्थगित गरिएको हो । पत्रमा यो ९० दिनको अवधिमा स्थगित भएका आयोजनाअन्तर्गत युएसएआइडीको स्रोतबाट कुनै नयाँ दायित्व सिर्जना नगर्न सम्बन्धित सबै सम्बद्ध निकायलाई सूचित गरिएको छ ।

तीन महिनाका लागि वैदेशिक सहयोग रोक्ने अमेरिकी सरकारको निर्णयले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)को कार्यक्रम प्रभावित नहुने देखिएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकारी आदेशअनुसार अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले विदेश मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी नियोग (युएसएड)ले वा उनीहरूको माध्यमबाट लगानी भएको अमेरिकी सहयोग तीन महिनाका लागि रोक्ने निर्णय गरेपछि त्यसको असर विश्वव्यापी परेको छ ।

तर, विदेशमन्त्रीले गरेको निर्णयमा एमसिसी नपरेकाले यो निकायअन्तर्गत विश्वभरि भएका लगानीहरू प्रभावित नहुने बताइएको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्रीको निर्णयपछि अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएडका सबै कार्यक्रमहरू तीन महिनाका लागि स्थगित गर्न पत्र प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयले वक्तव्यमा भनेको छ । ‘सो पत्रमा एमसिसीको विषय उल्लेख छैन, त्यसो हुँदा एमसिसी अन्तर्गतका योजनाहरू प्रभावित हुँदैनन्,’ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

सन् २००४ मा अमेरिकी कंग्रेसले स्थापना गरेको एमसिसीले निश्चित समयावधिभित्र कार्यान्वयन भइसक्नुपर्ने गरी आर्थिक वृद्धिलाई प्रवद्र्धन गर्न, गरिबी निवारण गर्न अनुदान प्रदान गर्छ । नेपालमा एमसिसीले प्रसारण लाइन निर्माण एवं सडक सुधारमा ५५ करोड अमेरिकी डलर (७५ अर्ब ३५ करोड) डलर अनुदान प्रदान गर्दै छ ।

सन् २०१७ मै एमसिसीले ५० करोड डलर प्रदान गर्ने सम्झौता गरेकोमा हालै थप पाँच करोड प्रदान गर्ने गरी अमेरिकी कंग्रेसले पारित गरेको थियो । एमसिसीका परियोजनाअन्तर्गत प्रसारण लाइनका लागि निर्धारित बजेट अपुग हुने भएपछि एमसिसीले अनुदान थपेको हो ।

एमसिसीको अनुदानका अतिरिक्त नेपाल सरकारले यही परियोजनामा १९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब २६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ) लगानी गर्दै छ । गत वर्ष नै कार्यान्वयन (इन्ट्री इन्टु फोर्स)मा आएको परियोजना अब चार वर्षअघि सम्पन्न भइसक्नुपर्ने छ । त्यसो नभए अमेरिकाले दिएको खर्च हुन बाँकी अनुदान फिर्ता हुनेछ ।

हिमालय टाइम्स दैनिकबाट