अहिले नेपालका बिभिन्न स्थानमा आधुनिक किसिमले कृषि तथा पशुपालनमा ब्याबसायिक पेशा अपनाउन थालिएको देखिन्छ। अधिराज्यभर बिभिन्न एग्रो फार्मको नाममा पशुपन्छी, माछा पालनदेखि तरकारी खेतीमा करोडौं लगानी गरिएका ठूला कृषि फार्म देखिन थालेका देखिन्छन्।

धेरै युवाले गाई, भैंसी, बाख्रा, बंगुर, बंदेल, हाँस कुखुरा, कालिज आदि पालेर राम्रो आम्दानी गरिरहेका देखिन्छन्। अर्कोतर्फ फलफूलमा स्याउ, सुन्तला, एभोकार्डो, ड्रागन  फ्रुटदेखि किविलगायत कागतीमा धेरै किसानले खेती गरेर राम्रो कमाइ गरिरहेका छन्। चिया कफीमा पहिलादेखि नै ब्यबसायिक कार्यहरु अघि बढिरहेका हुन्।

त्यस्तै गरेर अलैंची, चिराइतोदेखि बिभिन्न बहुमूल्य जडिबुटी खेतीमा पनि केही मानिस तथा संस्थाहरु लागिरहे कै पाइन्छन्। पतञ्जलीका ब्रम्हाचारी तथा योगी बालकृष्णको योजना अनुसार नेपालको बुटवलमा नेपालमा उत्पादित जडिबुटी संकलन गरी जडिबुटी उद्योग संचालन तथा फार्मेसी संचालन गर्ने कार्यक्रम राखेका छन्।

यो देख्दा नेपालमा बसेर युवाहरुले रोजगार पाउने प्रबल अबसर र अबस्था नेपालमा रहेको पाइन्छ। अर्कोतर्फ तरकारी खेतीमा धेरै कृषकहरुले आधुनिक किसिमबाट कार्य गरी राम्रो आम्दानी गरिरहेका देखिन्छन्।

अहिले केही बिदेशीले पनि नेपालमा आएर गाउँ गाउँसम्म पुगेर बिभिन्न कृषि औजारको उपयोग गरि धान मकै, गहुँ तथा बिभिन्न तरकारी खेती गरेर नेपाली युवालाई कृषिमा प्रोत्साहन गर्ने काम गरिरहेका पाइन्छन्। यी सबै निजी क्षेत्रबाट गरिएका प्रयास हुन्। यसमा सरकारबाट गरिनुपर्ने सहयोग ठोस रुपमा केही पनि देखिँदैन।

कतिपय किसानले पशुपन्छीको लागि खाद्यान्न पनि आफैं बनाउने गरेका छन्। यसमा प्रमुखरुपमा सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने पानी, बिउ, प्रविधि, उपलब्ध नभएको तथा बिदेशबाट ल्याउनु पर्ने गाई भैंसी तथा औषधि सहजरुपमा ल्याउन अझै पनि कठिनाइ भइरहेको कुरा सम्बन्धित ब्यबसायीले गुनासो गरिरहेका सुनिन्छ।

सरकारले यसतर्फ ध्यान पुर्‍याएको देखिँदैन। सरकारले जनताको हितमा संविधान संशोधनमा कुनै चासो दिएको देखिँदैन। ट्रेड युनियन खारेज गर्ने बिषयमा ठोस नीति नियम बनाउन आबश्यक छ।

दलीय ट्रेड युनियन खारज नगरी देशमा सुशासन आउने छैन। सामुदायिक शिक्षण संस्थाहरुको गुणस्तर बृद्धि गर्न कुनै ठोस पहल गरिएको पाइँदैन। कमसेकम हाइस्कुलसम्ममा पुगेका बिद्यार्थीलाई बिकसित मुलुकमा दिए जस्तै बिभिन्न शिपमुलक तालिम अनिबार्य दिइनु पर्छ। जसबाट युवाहरु स्वरोजगार बन्न सक्छन्। सबै दल मिलेर संघीयता खारेज नगरी नेपालको अरबौं प्रशासनिक खर्च घटाउन सकिँदैन।

त्यसैले पनि संघीयता खारेज गर्नैपर्छ। सरकार दलाल ब्यापारीको पक्षमा नयाँ नीति ल्याएर उनीहरुलाई सघाउने कार्यमा बढी केन्द्रीत भएको पाइन्छ। किसान र युवाको हितमा ठोस नीति तथा निर्णय पास गर्न सरकारले कुनै काम अगाडि बढाएको पाइँदैन।

बिदेश जाने युवालाई स्वदेशमा रोजगार गर्न सक्ने यति धेरै अबसर हुँदा हुँदै पनि सरकारबाट सम्बन्धित युवाहरुलाई आकर्षण गर्न कुनै अनुदान, प्रबिधि तथा उत्पादित सामान बजारीकरण गर्नेतर्फ कार्यक्रम बनाएको पाइँदैन।

यसतर्फ सम्बन्धित निकायलाई घचघच्याउने र निर्देशन दिने कार्य सरकारमा बसेका नीति निर्माताले अघि बढ्न अत्याबश्यक छ। नेपाली कांग्रेसका नेताहरु चीनको बिआरआईबाट ऋण नलिने भन्ने अभिव्यक्ति दिएइरहेका छन्।

तर विश्व बैंक, एडिबी, युएनडिपी आदिबाट ऋण लिइरहेको हुन्छ। चीनबाट हामीले पाएका सहयोग सबै नेपाल र नेपालीका हितमा थिए र छन्। हामीले चीनको कृषिमा गरेको बिकासलाई आधार मानेर कृषिमा आबश्यक सहयोग लिनेतर्फ सरकारले पहल गर्न सक्छ।

कुनै क्षेत्रमा नमुना कृषि उत्पादनमा चीनबाट सहयोग लिँदै कृषि मल कारखाना, कोल्ड स्टोरेज, कृषि औजार कारखाना आदिमा सहयोग र ऋण लिएर भएपनि मित्रराष्ट्र चीनबाट ठोस सहयोग लिन पहल गर्ने हो भने नेपालले धेरै फाइदा लिन सक्छ।

नुवाकोटको सानो क्षेत्रमा केही चिनियाँबाट स्थानीय जनताको जग्गा उपयोग गरी लसुन खेती गराउन थालेको देखिन्छ। यसबाट स्थानीय किसानले महिनाको २५-३० हजारसम्म कमाउन सकिने कुरा टिभीबाट देख्न पाइयो।

यसबाट स्थानीय किसानले सिक्ने र रोजगार बन्ने अबसर पनि पाएका छन्। यदि त्यस्ता कार्यक्रम अरु बढाउन सकिएमा गाउँबाट युवाहरु किन बिदेसिनु पर्‍यो? हामी अहिले अमेरिकामा ट्रम्पको शासन सुरु भएपछि अन्य देशमा पठाउने धेरै सहयोग कटौती गर्ने भन्ने भाषणले डराइरहेका छौं।

त्यस्मा हामीलाई जर्वजस्ती भिडाएको एमसिसीको बिषय पनि छ। अहिलेसम्म नेपालले मात्र खर्च गरिरहेको एमसिसीमा अमेरिकाले खर्च दिएको छैन। अब यदि अमेरिकाले सहयोग रोकेमा यसको जिम्मेवार को हुने हो?

अनि बाँकी खर्च कोबाट अनुदान लिएर चलाउने हो? किनकि नेपालले अब कोहीसँग पनि ऋण नलिने हो कि? चीनसँग मात्र ऋण नलिने? यो बिषयमा सरकारको सहयात्री कांग्रेसले प्रष्ट्याउन आबश्यक छ।

त्यसैले अब देशको आम्दानी बढाउन कृषि उत्पादन र नेपालमा उत्पादन हुने कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगमा लगानि गर्न आबश्यक छ। जसको लागि नेपालले बिदेशबाट ऋण लिन आबश्यक पर्दैन।

जलश्रोत र जडिबुटी र कृषिमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन दिइयोस्। नेपालले अब लाज नमानी गाँजा खेतीलाई शिघ्र बैधता प्रदान गरोस्। जसबाट अत्यधिक किसान लाभान्वित हुनेछन्।

आवश्यक कडा किसिमको नीति नियम बनाइ बिदेश निकासी गर्ने कार्यक्रम सरकारले बनाउन आबश्यक छ। जसबाट अत्यन्त महत्वपूर्ण औषधि बनाउन र कपडा उत्पादन बनाउन सकिनेछ।

सरकारले देश र जनताको हितमा संबिधान संसोधन र नया नीति बनाउन थालेमा देशको आर्थिक बिकास मात्र होइन नेपाली युवाहरु स्वदेशमा बसेर रोजगार बन्न थाल्नेछन्।

नेपाल भ्रष्टचारमा डुबेको हुनाले सरकारले सबै किसिमका भ्रष्टहरुलाई हदैसम्मको कारवाही गरिनुपर्छ। निजी तवरमा चलेका सबै उद्योग नाफामा चल्ने तर सरकारी उद्योगहरु घाटामा चल्ने प्रमुख कारण नै भ्रष्टचार हो।

यसको उदाहरण सिमेन्ट उद्योगहरु र हवाइ यातायातलाई हेरे पुग्छ। यसमा सरकारबाट शिघ्र गम्भिररुपमा छानबिन गरिनु पर्छ। अख्तियारलाई पूरा अधिकार दिएर सक्रिय बनाउन आबश्यक छ।

खासगरी दलीय भागबण्डा र सरकारी कर्मचारीलाई संबैधानिक अंगमा लाने भन्दा निश्पक्ष तथा बिज्ञ ब्यक्तिलाई छनौट गरि राख्न सकेमा यसबाट राम्रो प्रतिफल पाउन सकिन्छ।

यसतर्फ सरकारमा बस्नेहरुको ध्यान जावस्। अन्यथा जनताको बिद्रोहको तारो बन्न सकिन्छ। अब पनि देशको आर्थिक बिकासमा फड्को मार्न नसकिने हो र देशमा सुशासन दिन नसकिने हो भने नेता मात्र होइन ब्यबस्था पनि जानसक्छ।