काठमाडौं । सरकारले हरित उत्थानशील तथा समावेशी कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट एक सय मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा माघ १५ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले हरित उत्थानशील तथा समावेशी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत दोस्रो चरणका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने एक सय मिलियन डलर ऋण सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।

त्यस्तै बैठकले प्रादेशिक क्षेत्र अधिकार रहने गरी भक्तपुरमा बाल अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ भने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशकलाई निरीक्षण अधिकृत तोक्ने निर्णय भएको उनले बताए।

त्यस्तै बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका अन्य निर्णय

यस वर्षको शहीद दिवस (माघ १६ गते) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले भव्य रुपमा मनाउने। शहीद दिवसलाई भव्य रुपमा मनाउने सन्दर्भमा केन्द्रमा गृह मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।

थाइल्याण्डमा मिति २०८१ माघ १५ देखि २० सम्म आयोजना हुने प्रतिष्ठित एनुअल मिटिङ अफ द प्रिन्स महिडोल अवार्ड कन्फ्रेन्स कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तहरू क्रमशः माननीय डा. सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्य र माननीय किशोर कुमार सिलवालको २०८१ फागुन १३ देखि २० सम्म एशियन इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजीमा सञ्चालन हुने गभर्मेण्ट एण्ड एन्टि करप्शनः द मेथोड एण्ड टुल्स बिहाइण्ड एन इफेक्टिभ करप्शन इराडिक्शन स्टाटेजी विषयक कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने।

बोराङ नौविसे (रातमाटे) २२० के.भी. प्रशारण लाइनको टावर निर्माण गर्न धादिङ जिल्लाको रुबीभ्याली गाउँपालिका, खनियाबास गाउँपालिका, नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका, त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका र निलकण्ठ नगरपालिका तथा नुवाकोट जिल्लाको तारकेश्वर गाउँपालिका र बेलकोटगढी नगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने निजी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने ।

गल्छी रातामाटे २२० के.भी. प्रशारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत धादिङ र नुवाकोट जिल्लामा २२० के.भी. प्रशारण लाइन आयोजनाको टावर प्याड निर्माणको लागि धादिङ जिल्लाको गल्छी गाउँपालिका र नुवाकोट जिल्लाको बेलकोटगढी नगरपालिकामा निजी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने।

सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने बाँके जिल्लाको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, बैजनाथ गाउँपालिका, जानकी गाउँपालिका, डुडुवा गाउँपालिका, राप्तीसोनारी गाउँपालिका र नरैनापुर गाउँपालिकामा निजी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३० बमोजिम काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतको बाल इजलासबाट हेरिने मुद्दाको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार रहने गरी भक्तपुर जिल्लामा बाल अदालत गठन गर्ने र उक्त बाल अदालत संवत् २०८२ साल वैशाख २ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने।

नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथी यामप्रसाद ढकाललाई राष्ट्रिय सेवा दलको कार्यकारी महानिर्देशकमा नियुक्त गर्ने।

रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने।

नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गर्न स्वीकृति दिने।

निजामती सेवाका विभिन्न सेवा, समूह र उपसमुहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका १९ जना अधिकृतहरूलाई बढुवा समिति/लोक सेवा आयोगको सिफारिस अनुसार सम्बन्धित सेवा, समूह र उपसमूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव पदमा बढुवा नियुक्त गर्ने।