काठमाडौं। खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले ‘जनताको पानी सरकारको लगानी’ अवधारणाअन्तर्गत सामुदायिक खानेपानी प्रणालीमाथि हाल लाग्दै आएको कर खारेजको प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका छन्।

आज चन्द्रागिरि नगरपालिका–२ नागढुंगास्थित नागढुंगा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिको पाँचौँ वार्षिक साधारणसभामा उनले सामुदायिक खानेपानी प्रणालीमाथि हाल लाग्दै आएको करले अनावश्यक आर्थिक भार सिर्जना गरिरहेकाले नीतिनिर्माण तहमा विशेष पहल गरी उक्त कर खारेजी गरिने प्रतिबद्धता जनाए।

उनले भने, ‘देशभरिका ४२ हजार उपभोक्ता समितिहरूलाई कसरी उचित व्यवस्थापन गर्ने भनेर मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ। मन्त्रालयले यही माघ १० गते सोसम्बन्धी नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ। उक्त नियमावलीले उपभोक्ता समितिलाई फाइदा पुग्ने विश्वास लिएका छौँ।’

मन्त्री यादवले आम नेपाली नागरिकलाई सुरक्षित र सुलभ खानेपानी उपलब्ध गराउनु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भएको बताए। खानेपानी र सरसफाइ देशको प्राथमिक आवश्यकता मात्र नभई दिगो विकासको आधारभूत स्तम्भ पनि भएको भन्दै उनले स्थानीयस्तरमा उपभोक्ता समितिले गरेको कार्यले मुलुकलाई खानेपानी व्यवस्थापन र सरसफाइको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको उल्लेख गरे।

विसं २०७२ को भूकम्पले चन्द्रागिरि–२ को खानेपानी आपूर्ति प्रणालीका पाइपलाइन तथा मुहानमा क्षति हुँदा स्थानीय जनतालाई समस्या भए पनि उपभोक्ता समितिहरूको कार्यले समस्या समाधान भएकाले उक्त कार्य अत्यन्त सराहनीय रहेको मन्त्री यादवले बताए। उनले भने, ‘उपभोक्ताहरूको सहभागिता, प्रतिबद्धता र परिश्रम एकसाथ भएमा जस्तोसुकै चुनौती पनि समाधान गर्न सकिन्छ। यस समितिले खानेपानी व्यवस्थापन, सरसफाइ सुधार र दिगो विकासका लागि देखाएको दृढता प्रशंसनीय छ।’

मन्त्री यादवले खानेपानी मन्त्रालय शुद्ध एवम् सुरक्षित खानेपानीका लागि थप लगानी, प्राविधिक सहायता र आवश्यक नीति सुधारमार्फत उपभोक्ता समितिलाई निरन्तर सहयोग गर्न तत्पर रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार चन्द्रागिरि नगरपालिकालाई मेलम्ची आयोजनाको सेवामा समेट्न विशेष पहल भइरहेको छ।

चन्द्रागिरि नगरपालिका–२ मा निर्माण भइरहेको सुरुङ मार्गले स्थानीय पानीका मुहानहरूमा असर पुर्‍याएको भन्दै मन्त्री यादवले वैकल्पिक पानी आपूर्ति व्यवस्थापन खर्चिलो भए पनि यसअघि गरिएको निःशुल्क पानी वितरणको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरिनेमा जोड दिए।

खानेपानी उपभोक्ताहरूका लागि महसुल निर्धारण जनताको आर्थिक पहुँचभित्र हुनुपर्नेमा बताउँदै उनले यस विषयमा सरोकार भएकासँग छलफल र समन्वय गरी न्यायसंगत महसुल निर्धारणका लागि नीतिनिर्माणमा सरकारको सक्रिय भूमिका रहने प्रतिबद्धता जनाए।

कार्यक्रमका सभापति एवम् नागढुंगा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामेश्वरप्रसाद भुर्तेलले चन्द्रागिरि नगरपालिकामा खानेपानीको समस्या अत्यधिक भएकाले यहाँका नागरिकलाई स्वच्छ पानी आपूर्तिका लागि पहल गरी दिन मन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए