काठमाडौं। सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई कमजोर बनाउने गरी ऐन ल्याएको छ। दुवै प्रहरी ऐनमा राखिएका  प्रावधानले कमजोर बनाउने र चेनअफ कमाण्ड तोडिने अवस्था आउने देखिएको छ।

गत साता मंगलबार संसदमा दर्ता भएको दुवै प्रहरीको ऐनमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई गृह मन्त्रालयले परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण गर्ने प्रावधानले चेनअफ कमाण्डमा कमजोर बनाउने बनाउने जनाइएको हो।

यसअघि नेपाल सरकारले परिचालन गर्ने कानुन व्यवस्था थियो। यो प्रावधानले सुरक्षा निकाय गृह मन्त्रालयको शाखाजस्तो हुने र प्रहरी महानिरीक्षकसँगै संगठन पनि कमजोर हुने सुरक्षा अधिकारीहरुको दावी छ। त्यस्तै, जिल्लामा पनि सिडिओलाई बलियो बनाएर प्रहरीलाई कमजोर बनाउन लागिएको प्रहरी अधिकारीको दावी छ।

दुवै प्रहरी संगठन तथा लोक सेवा आयोगको समेत सुझावलाई बेवास्ता गरी सरकारले दुवै प्रहरीको विधेयक अघि बढाएको छ। लोक सेवाले बढुवामा आयोगलाई समेत समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो।

त्यस्तै, उच्च तहको पदावधिका प्रावधान पनि लोक सेवाको सुझाविपरीत राखिएको स्रोत बताउँछ। प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा पनि दुवै संगठन र लोक सेवाले सिफारिस समितिमार्फत मूल्यांकन हुनुपर्ने प्रावधान सिफारिस गरेका थिए।

प्रहरी महानिरीक्षको बढुवामा पनि ज्येष्ठतालाई तेस्रो नम्बरमा राखेर कार्यक्षमता र कार्यकुशलतालाई अघि राखिएपछि यसले पनि महानिरीक्षक नियुक्तिमा थप चलखेल हुने जोखिम बढाएको छ।

साथै, प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा एक बहालवाला महानिरीक्षक अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै सिफारिस गर्नुपर्ने सुझाव पनि सरकारले बेवास्था गरेको छ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षकको नियुक्तिमा ज्येष्ठताभन्दा कार्यकुशलता र कार्यक्षमतालाई आधार बनाउने प्रस्ताव सरकारले गरेको छ। यसअघिको प्रहरी ऐनमा प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवामा ज्येष्ठतालाई पहिलो नम्बरमा राखिएको थियो।

अहिलेको विधेयकमा कार्यकुशलता र कार्यक्षमतालाई प्राथमिकता दिँदै ज्येष्ठतालाई तेस्रो नम्बरमा राखिएको छ। यस्तो प्रावधानले आइजिपी नियुक्तिमा थप चलखेल बढाउने छ।

प्रहरीको विधेयकको दफा १२ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले जनपद प्रहरी समूहका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नभएको अवस्थामा जनपथ प्रहरी समूहका प्रहरी नायव महानिरीक्षकमध्येबाट सामान्यतया वहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक अवकाश हुनुअगावै कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, ज्येष्ठता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिका प्रहरी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यको आधारमा एकजनालाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्त गर्नेछ।’

सशस्त्र प्रहरीको विधेयकमा पनि यस्तै प्रावधान छ। ‘कार्यकुशलता र कार्यक्षमताको मूल्यांकन गर्ने वस्तुगत प्रणाली छैन,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘जसकारण कार्यक्षमताको नाममा ज्येष्ठ अधिकृतलाई पन्छाएर आफूअनुकूल नियुक्त गर्ने सम्भावना हुन्छ।’

शैक्षिक योग्यताको आधारमा अन्य सेवा समूह सरह प्रहरी सहायक निरीक्षकमा नभइ प्रहरी नायव निरीक्षक पदमा नयाँ भर्ना लिनुपर्ने विषय पनि हटाइएको छ।

प्रहरी निरीक्षक पदमा ५० प्रतिशत खुल्ला र ५० प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति तथा बढुवा गर्नुपर्नेमा हालको मस्यौदामा खुल्लातर्फ ६० प्रतिशत राखरे तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारी बढुवामा अन्याय गर्न खोजिएको छ।

बढुवा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अन्तर्गत निवृत्तिभरण पाउने सेवा अवधि पुगेका र एउटै पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष बहाल रहेका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वा सो भन्दा मुनिका प्रहरी कार्यालय सहयोगी बाहेकका प्रहरी कर्मचारी अनिवार्य अवकाश हुन एक महिना बाँकी भएमा निजलाई एक श्रेणी वा तह माथिको पदमा बढुवा गरिने प्रारम्भिक प्रस्ताव रहेकोमा, मस्यौदाको हालसम्मको अवस्थामा पूर्ववत् अवस्था अनुरुप नै ८ बर्ष सेवावधि र प्रहरी उपरीक्षक तहसम्म मात्र बिशेष बढुवा हुने व्यवस्था गरिएकोमा पनि प्रहरी कर्मचारीहरुले आपत्ति जनाएका छन्।

प्रहरी प्रधानकार्यालयले करार सेवामा नियुक्ति गर्न सकिने प्रस्ताव पनि गरेको थियो। सो विषयमा नेपाल प्रहरीका बिशिष्टिकृत प्राविधिक जनशक्तिहरूको सेवाको निरन्तरता र प्रभावकारिताको लागि ‘करार सेवामा’ भर्ना गर्न सकिने प्रस्ताव राख्न हुन जनाएपनि मस्यौदामा यो विषयलाई वेवास्था गरिएको छ।

विभागीय सजायतर्फ चोरी र ठगी अपराधमा सजाय ठहर भएका प्रहरी कर्मचारीलाई समेत भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने कानूनी प्रावधान नराख्न सुझाव दिएकोमा त्यसलाई पनि वेवास्था गरिएको छ।

मस्यौदाको पछिल्लो चरणमा ‘प्रहरी सेवाको गठन’ सम्बन्धी परिच्छेद को दफा ३ को उपदफा ४ मा ‘नेपाल प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने हातहतियार तथा खरखजाना नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ’ भनी असान्दर्भिक र रणनीतिक एवं प्राविधिक दृष्टिकोणले प्रहरी संगठनले नै निर्धारण गरी प्रबन्ध गर्नुपर्ने बिषयलाई आम प्रकृतिका प्रबन्ध जसरी नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गर्ने प्रकारले व्यवस्था गरिएकोमा यसलाई उल्लेख नगरी सांगठनिक व्यवस्थापन अन्तर्गत नै निरन्तरता दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुपर्ने जनाएका छन्।

विशिष्टिकृत व्यूरोहरु सम्बन्धी व्यवस्थालाई ऐनमै राख्न सुझाव दिइएकोमा हालसम्मको मस्यौदामा रािखएको छैन। प्रहरी संगठनले सीमापार अपराध, अन्तरदेशीय अपराध, हिंसात्मक अतिवादी कृयाकलाप लगायत संगठित वा जटिल प्रकृतिका अपराधहरुको सूचना संकलन, अनुसन्धान तथा नियन्त्रणका निमित्त केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो लगायत अन्य आवश्यक व्युरोहरु स्थापना गर्न सकिने जनाएको थियो। सरकारले यसलाई पनि वेवास्ता गरेको छ।

उमेरहद कसको कति?

प्रहरी महानिरीक्षक-६० वर्ष

प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक र नायब महानिरीक्षक -५९ वर्ष

प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षक-५८ वर्ष

प्रहरी नायब उपरीक्षक र प्रहरी निरीक्षक- ५७ वर्ष

प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक, प्रहरी नायब निरीक्षक र प्रहरी सहायक निरीक्षक- ५४ वर्ष

प्रहरी वरिष्ठ हवल्दा, प्रहरी हवल्दार, प्रहरी सहायक हवल्दार र प्रहरी जवान- ५१ वर्ष

प्रहरी परिचर-५५ वर्ष

पदावधिको प्रावधान पनि हेरफेर गरिएको छ। आइजिपी र एआाइजीको तीन, डिआइजीको पाँच, एसएसपीको ८ र एसपीको १० वर्ष राखिएको छ। अन्य, पदमा पदावधिको हद तोकिएको छैन।