काठमाडौं । डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति बनेपछि विश्वभर तरंग छ । ट्रम्पले क्यानडा र मेक्सिको जस्ता छिमेकी देशहरूमा भारी शुल्क लगाएका छन् । चीनमा पनि १० प्रतिशत ट्यारिफ लगाइएको छ । तर ट्रम्पको भारी दबाबका बीच पनामाले अब चीनलाई ठूलो झट्का दिएको छ।

पानामा नहरलाई लिएर ट्रम्पको दबाबको बीचमा, पानामाका राष्ट्रपति जोसे राउल मुलिनोले आफ्नो देशले चीनको महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एण्ड रोड (बीआरआई) को नवीकरण नगर्ने बताएका छन्। सन् २०१७ मा चीनको यो योजनासँग पनामा जोडिएको थियो । तर अब पनामाका राष्ट्रपतिको यो घोषणापछि पनामा चाँडै चीनको यो योजनाबाट बाहिरिने पक्का भएको छ ।

राष्ट्रपति मुलिनोले अब पनामाले पूर्वाधार परियोजनालगायत नयाँ लगानीमा अमेरिकासँग मिलेर काम गर्ने बताए । राष्ट्रपतिले आफ्नो सरकारले पानामा पोर्ट्स कम्पनीको लेखापरीक्षण गर्ने बताए । यो कम्पनी पानामा नहरका दुईवटा बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने चिनियाँ कम्पनीसँग सम्बन्धित छ। मुलिनोले पहिले लेखापरीक्षण पूरा हुन कुर्नुपर्ने बताए ।

विश्वभरको भूराजनीतिमा पनामा नहरको ठूलो महत्त्व छ। यो ८२ किलोमिटर लामो नहरले अटलांटिक महासागर र प्रशान्त महासागरलाई जोड्छ। विश्वको ६ प्रतिशत सामुद्रिक व्यापार यही नहरबाट हुने गरेको बताइएको छ । यो नहर अमेरिकाका लागि निकै महत्वपूर्ण छ ।

अमेरिकाको १४ प्रतिशत व्यापार पनामा नहरबाट जान्छ। पनामा नहरबाट अमेरिकासँगै दक्षिण अमेरिकी देशको पनि ठूलो मात्रामा आयात निर्यात हुने गरेको छ । एसियाबाट क्यारेबियन देशमा सामान पठाउनु परेमा जहाज पनामा नहर हुँदै जान्छन् । यदि पनामा नहर कब्जा भयो भने विश्वको आपूर्ति श्रृंखला अवरुद्ध हुने खतरा छ।

पनामा नहरको निर्माण फ्रान्सले सन् १८८१ मा सुरु गरेको थियो तर सन् १९०४ मा यो नहर बनाउने जिम्मा अमेरिकाले लिएको थियो र सन् १९१४ मा यो नहरको निर्माण अमेरिकाले सम्पन्न गरेको थियो । यसपछि पनामा नहरमाथि अमेरिकाको नियन्त्रण थियो तर सन् १९९९ मा अमेरिकाले पनामा नहरको नियन्त्रण पनामा सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । यो अब पनामा नहर प्राधिकरण द्वारा व्यवस्थित छ।