काठमाडौं। केही समय अगाडि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई नागार्जुन दरबारबाट निकाल्ने चेतावनी दिए। त्यसको केही समयपछि आइतबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदलाई सम्वोधन गर्दै आफूहरुले जिउँदै फालेको राजसंस्थालाई चिहानमा गएर हड्डी फुकेर राजसंस्था फर्काउने सपना नदेख्न चेतावनी दिए।

त्यसको एक दिनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सर्वदलीय बैठक बोलाएर गणतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि सबै दल एक जुट हुन आग्रह गरे। प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा सबै राजनीतिक दल सहमत पनि भएका छन्।

मुलुकमा राजतन्त्र नरहेको, संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान कार्यान्वयनमा गएको र मुलुकले संघीयताको अभ्यास गरिरहेका बेला दुई तिहाइ बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलका अध्यक्षले मुलुकमा प्रतिगमनको खतरा किने देखे?

सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको अभियानमा लागेको सरकारको डेढ वर्षका गतिविधिले जनतालाई निरास बनाएकै छ। विना तयारी बोल्ने प्रधानमन्त्रीको बानी र काम नगर्ने प्रधानमन्त्रीका सहयोगीका गतिविधिले जनतामा निराशा बढेको छ।

मुलुकमा राजतन्त्र नरहेको, संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान कार्यान्वयनमा गएको र मुलुकले संघीयताको अभ्यास गरिरहेका बेला दुई तिहाइ बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलका अध्यक्षले मुलुकमा प्रतिगमनको खतरा किने देखे?

मुलुकमा राजतन्त्र नरहेको, संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान कार्यान्वयनमा गएको र मुलुकले संघीयताको अभ्यास गरिरहेका बेला दुई तिहाइ बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलका अध्यक्षले मुलुकमा प्रतिगमनको खतरा किने देखे?

राजनीतिक विश्लेषकहरुका अनुसार सरकारले जनतालाई निराश बनाएको छ। सुशासनको नारा लगाएको सरकारले भ्रष्टाचारलाई रोक्न सकेको छैन भने विकासका कामले समेत गति लिन सकेको छैन। राजधानीको सडकको अवस्था भयावह छ। सरकार एकपछि अर्को ‘काण्ड’ मा फस्दै जाँदा जनतामा देखिएको निरासलाई अर्को समूहले क्यास गर्न खोजेको हो।

प्रतिपक्षलाई गर्ने सरकारको हेपाहा व्यवाहार, प्रधानमन्त्रीको कटु वचन र जनतामा व्याप्त निरासाको फाइदा अर्को पक्षले लिन खोज्दा सरकार आत्तिएको राजनीतिक विश्लेषकको बुझाइ छ।  पछिल्लो समय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई कमजोर बनाउँदै राजतन्त्र फर्काउने कसरतमा विभिन्न समूह समूह सक्रिय देखिएको सरकारले नै आशंका गर्न थालेको छ।

त्यसमा पनि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले हिंसाको माध्यमबाट सरकारलाई चुनौती दिइरहेको छ। मुलुकमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार भएको अनुभूति जनताले गर्न नपाएको र त्यसको फाइदा विभिन्न समूहले लिएपछि सरकार आत्तिएको राजनीतिक विश्लेषकको बुझाइ छ। सायद यही बुझेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मंगलबारको सर्वदलीय बैठकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि राजनीतिक दललाई एक हुन आह्वान नै गरे।

सरकारको चर्को विरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससहितका प्रतिपक्ष दल पनि प्रधानमन्त्रीको आह्वानप्रति सकारात्मक देखिएका छन्। सरकारले ल्याएका केही विधेयकप्रति असहमति राख्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाएर परिवर्तन संस्थागत गर्न यो संविधान ल्याउने आन्दोलनकारी शक्ति एक हुनुपर्ने बताएपछि त्यो कदमलाई सकारात्मक भनेको छ।

त्यस्तै गरी सरकार गठन हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिए पनि पछिल्ला दिनमा सरकारप्रति आक्रामक राष्ट्रिय जनता पार्टी पनि प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा प्रतिवद्ध देखिएको छ।

पछिल्लो समय सरकारप्रति जनताको भरोस टुट्दै गएको छ। सरकारले न्याय देला भन्ने आशा जनतामा देखिएको छैन। पछिल्लो समय टेलिभिनका प्रस्तोता रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि उनको समर्थनमा देखिएको भीडले त्यसैको संकेत गरेको छ। सरकार जनताप्रति उत्तरदायी बनेर विकास निर्माण र जनता चाहना अनुसारको काम नगर्ने हो भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि सधैं खतरा भइरहने राजनीतिक विश्लेषकहरुको भनाइ छ।