देश संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै राज्य संयन्त्रमा आएको परिवर्तनकै आवृत्तिको रुपमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गतको वन तथा भू-संरक्षण विभागको संगठन संरचना र कार्य संरचनामा पनि तात्विक फरक परेको छ।

हिजो देशकै चमक र राप बोकेको सिमित विभागहरु मध्ये पर्ने वन विभाग साविकका दुई विभाग भू-संरक्षण विभाग र वन विभाग एक आपसमा गाभिँदा पनि विभागको औचित्यता माथि नै यदाकदा प्रश्न उठाएको पाइन्छ।

डिभिजन वन कार्यालय र डिभिजनल वन अधिकृत प्रदेश मातहत रहनु र भू–संरक्षण विभागका मुख्य संरचना समेत प्रदेश मातहतमै समायोजन हुँदा औचित्य माथि प्रश्न उठेका हुन्।

देश संघीयतामा गएसँगै वन तथा भू संरक्षण विभागका महानिर्देशकका रुपमा पदस्थापन हुने र विभागको सभा कक्षमा फोटा झुण्ड्याउने बाहेक तात्विक परिवर्तन विभागको नेतृत्वबाट भएको देखिँदैन।

उसो त विभागकै आफ्नै भित्र जकडिएको संरचना र कर्मचारीतन्त्र पनि यसको दोषी त हुँदैहुन्। यसअघिका विभागका महानिर्देशकहरुले समेत यसलाई चिर्न नसकिएको परिवेशमा वन तथा भू-संरक्षण विभागमा केही हप्ता अघि मात्रै महानिर्देशकको रुपमा वहाली हुनुभएका महानिर्देशक बद्रिराज ढुंगानाका काँधमा वन तथा भंरक्षण विभागको कार्यभार आइपरेको छ।

उहाँको कार्यकालपनि फोटो झुण्ड्याएर बित्ने हो वा कोषे ढुंगा सावित हुनेछ, त्यो प्रतिक्षाको विषय रहेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा समन्वय महाशाखाबाट वन तथा भू-संरक्षण विभागका महानिर्देशकको रुपमा वहाली हुनुभएका सहसचिव बद्रिराज ढुंगाना वन प्रशासनमा इमान्दार र वेदाग छविका व्यक्तित्व हुन्।

शक्ति केन्द्रमा खासै नधाउने र शक्तिको अभ्यास नरुचाउने व्यक्तिको रुपमा पनि चिनिने गरिन्छ। यद्यपि सरकारी सेवाका दौरान उहाँबाट भए गरेका नियमित बाहेक उल्लेखनीय कार्य यही हो भनेर छुट्टै छाप भने भेटिन्न र उक्त छाप छोड्नका लागि वन तथा भू-संरक्षण विभाग उहाँको लागि अन्तिम र सुनौलो अवसर पनि हो। सहज परिवेशमा सहज नतिजा त जसले पनि दिन्छ, नायकको पहिचान असहज परिवेशमा सम्भव कठिन नतिजाको उपलव्धिमा मात्र हुन्छ।

पहिलो कार्य

वन तथा भू संरक्षण विभाग गाँभिनु अघि भू-संरक्षण समूह अन्र्तगत रहनु भएका महानिर्देशक ढुंगानाका लागि वन विभागलार्ई जीवन्त (बर्करार) राख्र्दै ओझेलमा परेको जलाधार तथा भूसंरक्षण कार्य र विभागलार्ई पुनः देखिनेगरी ब्युत्याउँनु मुख्य चुनौती रहको छ।

संभवतः भू-संरक्षण सेवाका सहसचिवले वन विभाग हाक्नु यो पहिलो नै हुनुपर्छ। नदी, वेशिन, जलाधार तथा उप जलाधार क्षेत्र र चुरे बारेका जानकार ढुंगानाका लागि यी सवैलार्ई एकाकार गर्दै भू संरक्षण विभागका लागि जग हाल्दै गरेको देख्न पाउने आशा उहाँ निकटका सेवा समुहले गरेको पाइन्छ।

दोस्रो कार्य

विभागभित्रै पनि पुरानो वन विभाग र पुरानो भू संरक्षण विभागको कित्ताकाट जीवित र छ्याङगै देखिन्छ। पुरानो भू-संरक्षण विभागका कर्मचारी पुरानै भवन पुरानै कार्य संरचनामा अभ्यस्त छन् र उनीहरु महानिर्देशक रहनु हुने वन विभागको भवनमा हाजिरी गर्न कै लागि र फाइल सदर कै लागि मात्रै आए जस्ता देखिन्छन्।

पुराना यी दुई विभाग कै दरारलार्ई एकता, समन्वय र कार्य संरचना फेरवदलका माध्यमबाट नै पुर्नुपर्ने देखिन्छ। उसो त भू-संरक्षण विभागका पनि धेरै समय अघिदेखि एउटै शाखा हेरिरहनु भएका र वन विभागलार्ई छुट्टै ठान्ने कर्मचारी वर्ग भेटिन्छ भने वन विभागमा पनि धेरै समय अघिदेखि एउटै शाखामा हेरिरहनु भएका र भू-संरक्षण सेवाका कर्मचारीलार्ई अर्कै विभाग सरह ठान्ने दुवै प्रवृत्ति उत्तिकै बलियो देखिन्छ। यी दुई प्रवृत्तिको भावनात्मक मिलन आन्तरिक कार्य वातावरणका लागि समेत जरुरी देखिन्छ।

तेस्रो कार्य 

वन तथा वातावरण मन्त्रालय नै उपसचिव विहीन जस्तो लाग्ने वर्तमान परिवेशमा वन तथा भू संरक्षण विभाग झनै उपसचिव विहीननै छ। भएका उपसचिवहरु पनि सकभर वन तथा भू-संरक्षण विभाग बस्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने मनस्थितिमा देखिन्छन्।

प्रदेश स्तरमा रहेका डिएफओ र भू- संरक्षण अधिकृतहरुको रवाफ नजिकबाट नियालीरहेका कर्मचारीहरु न्यूनतम सुविधा र कार्य वातावरण दुवैको अभावमा सकभर वन तथा भू संरक्षण विभाग जानु नपरे हुन्थ्यो भन्ने मनस्थितिमा देखिन्छन्।

अब, भख्खरै बहाली हुनुभएका महानिर्देशकलार्ई विभागमा कर्मचारी टिकाउनु, नयाँ कर्मचारी मिलाउनु र भएका कर्मचारीबाट नियमित भन्दा पनि नव प्रवर्तनका कार्यक्रमहरु गर्नु गराउनु व्यवस्थापनका हिसावले पनि चुनौतीपूर्ण छ। उक्त विभागमै उपमहानिर्देशक भएर काम गरिसकेका वर्तमान महानिर्देशकलार्ई पुरानो अनुभव पनि यसका लागि सहायक सिद्ध हुन सक्छ।

 चौथो कार्य 

एउटै परिसर भित्र रहको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा संरक्षण साझेदार संस्थाहरुको सहयोग र संमन्वय राम्रो देखिन्छ। यद्यपि वन तथा भू-संरक्षण विभागमा भने संरक्षण सझेदारहरु जानै नचाहने र कार्यन्वयनमा गएका प्रोजेक्ट जस्तै पूर्व-पश्चिम लोकमार्ग हरित उत्थानशील आयोजना पनि करिव करिव असफल हुने अवस्थामा छन्।

यो पृष्ठभूमिबाट वन तथा भू-संरक्षण विभागमा संरक्षण साझेदारहरुले यस्ता कार्यक्रम लैजान समेत सोच्नु पर्ने स्थिति बनेको छ। यसका लागि ढुंगामाटो र कागजी संरचनाको वन तथा भू संरक्षण विभागलार्ई दोष दिनु भन्दा उक्त संस्थाको कार्य वातावरण र संस्थाका कर्मचारीहरु दोषी हुन भन्न नमिल्ला र?

आफैंपनि नगर्ने र केहि गर्छु भनी आएकालार्ई पनि मनगढन्त कहानी बनाएर भगाउने प्रवृति आफैंमा गम्भिर छ। यो आरोपलार्ई चिर्नु र कार्य वातावरण तयार गर्नु वर्तमान महानिर्देशकलार्ई थप चुनौतीपूर्ण छ।

पाँचौं कार्य 

जलवायु परिवर्तनमात्र आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी ठान्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयल गत वर्ष वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरस नेपाल आउदा जलवायु परिवर्तन सम्वन्धि प्रस्तुतिका लागि अर्थ मन्त्रालयको साहारा लिनुपर्ने अवस्था पुग्यो।

त्यसैगरी नै वन तथा भू-संरक्षण विभागको जिम्मेवारी पनि वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार मात्रै हो जस्तो देखिनेगरी सीमित हुन पुगेको छ। के साच्चै वन तथा भू संरक्षण विभागको मुख्य जिम्मेवारीे वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार उपलब्ध गराउनु नै मात्रै हो त?

यता तेह्र सय जना सशस्त्र वन रक्षकहरु अवकाश हुँदैहुँदै दुई सयको संख्यामा झर्दैगर्दा विभाग सिंगो शसस्त्र वन रक्षकलाई अस्थायी तथा करार भर्ती केन्द्रकै रुपमा चलाइरहको छ।

डिएफओको अर्ध न्यायिक भूमिकालार्ई वन ऐन, २०७६ हेरेर संघको डिएफओ अझै मुख मिठ्याँउदै गर्दा उक्त भूमिकालार्ई थप संक्रमणको रुपमा नगिजोलिकन कि प्रदेशमै दिने वा अर्ध न्यायिक अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी संघले लिने प्रष्ट नीतिका साथ विभाग चल्नु पर्ने देखिन्छ।

अन्यथा, प्रदेश मन्त्रालयले गरेका प्रगतिलार्ई आफ्नो कार्यसूचीमा समावेश गर्नु वाहेक वन तथा भू-संरक्षण विभागले न त नीतिगत मार्ग दर्शन दिन सक्यो न त प्रदेश कर्मचारी अख्तियारमा तानिँदै गर्दा अभिभावकत्व नै दिन सक्यो।

यस विषयलाई थप नीतिगत मन्थन मार्फत टुंगोमा पुर्‍याउन महानिर्देशकलार्ई चुनौतीपूर्ण छ। संक्षेपमा विभागको कार्य जिम्मेवारी र दायरालार्ई विस्तार गर्दै प्रदेश वन मन्त्रालय र संघीय वन मन्त्रालय बीचको पुलको रुपमा र अभिभावकत्वसहितको अविभावकीय रुपमा देशकै सबैभन्दा पुरानो विभागलार्ई पुरातात्विक विभागमा पु¥याउनु अगाडि नै “हाम्रो वन विभाग, राम्रो वन विभाग” बनाउनु पर्ने चुनौती महानिर्देशक सामु देखिन्छ।

अन्त्यमा ,

न त वन विभागले अनुसन्धान कार्य गर्न सक्यो न त वन व्यवस्थापनका कार्य नै गर्न सक्यो, न त मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वमा प्रदेशहरुलार्ई नै साथ दिन सक्यो, न त जनतालार्ई सहज रुपमा वन पैदावार आपूर्तिको लागि कुनै माहोल नै तयार गर्न सक्यो।

न त बारीको डिलका सालका रुख सजिलै काट्न र वेच्न पाउने गरी जनताका गुजारामा टेवा पुर्‍याउन सक्यो न त इन्धन थुप्रिएर वनभरी आगो लाग्दा विभागीय परिसरबाट बाहिर निस्किएर नीतिगत वहसका लागि माहोल तयार पार्न नै सक्यो।

उता, न त बाढी पहिरोको पूर्व सूचना प्रणाली विकास गर्न सक्यो, न काठमाडौंमा पानीका हिटी धारा र जल सतह घटेको कारणबारे कुनै अध्ययन गराउन नै सक्यो।

न त चुरेमा भएका ढुंगा, गिट्टी बालुका दोहन रोक्नै सक्यो न त नदी किनारका ढुंगा गिटी वालुवामा स्पष्ट मापदण्ड दिन सक्यो। देशभरका नदी प्रायः मृत अवस्थामा पुग्दा भू-संरक्षण मौन रहयो।

भू-संरक्षणको तथ्यांकको लागि अझै चार दशक अघिकै तथ्यांकको भर पर्नु परेको छ। फेवाताल जलाधार क्षेत्र घोषणा बाहेक अर्को कार्यान्वयनको उपलव्धि अहिले सम्म के भयो? जलकुम्भी हटाउने उपाय के?

अनगिन्ती प्रश्न माझ महानिर्देशकको कार्यकालमा उहाँले आन्तरिक सुधार र बाह्य सुधारलार्ई कसरी एकसाथ लिएर जानुहुन्छ हेर्न बाँकी नै छ। विभागको सभाहलमा झुण्डिने उहाँको फोटोलार्ई उहाँको कार्यले न्याय गरोस र श्रद्धाले शिर निहुरिन सकोस्। हार्दिक हार्दिक शुभकामना।

baraldip28@gmail.com