२०७५ साल जेठ ३ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी एकापसमा विलय भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बन्यो भने प्रदेशहरूमा पनि मधेश प्रदेश वाहेक सबैमा भागवण्डाको आधारमा नेकपाको सरकार बन्यो र अधिकांश प्रदेशका प्रमुखहरू प्रचण्ड र ओलीका समर्थकहरू चुनिए।

त्यस्तै स्थानीय तहमा पनि यो एकीकरणले गर्दा समग्रमा नेकपाको नै बहुमत हुन पुगेको थियो। बाहिरबाट निकै प्रभावकारी देखिए पनि यो एक स्वार्थमा अडेको अपवित्र गठवन्धन थियो।

हुँदा हुँदा प्रधानमन्त्रीको पद पनि शुरुको आधा समय ओली र दोस्रो आधा समय प्रचण्ड बीच भागवण्डा गर्ने भित्री समझदारी भएको थियो। पार्टी एकीकरण र ओली र प्रचण्डको वर्चश्व बढ्न थाले पछि खासगरी पूर्वएमालेका नेताहरू माधवकुमार नेपाल, बामदेव गौतम र झलनाथ खनाल आफ्नो शाख गिर्दै गएकोमा निकै विचलित हुँदै थिए।

यति नै बेलातिर अहंकारले घडा भरिँदै गएपछि प्रधानमन्त्रीले विभिन्न प्रकारका अपत्यारिला सपनाहरू जनतालाई बाँड्न थालेका थिए भने पार्टीभित्र पनि आफ्ना एकलौटी निर्णय लाद्न थालेका थिए।

पानी जहाज, पाइपलाइन मार्फत घर घरमा ग्यास तथा नेपाल अब समृद्धिको चुलीमा पुग्ने जस्ता अभिव्यक्ति र भगवान राम नेपालमा जन्मेका र अयोध्या पनि नेपालमा भएका जस्ता आधारहिन कुरा बोलेर उनी बिस्तारै हाँसोका पात्र बन्दै गएका थिए। त्यतिबेला भारतसँगको सम्बन्ध बिस्तारै बिग्रँदै गएको थियो तथा भारतलाई इख्याएर चीनलाई काखी च्याप्ने काम पनि भएको थियो।

माधवकुमार नेपाल विगत एक दशकदेखिको राजनीतिमा पार्टी फुटाउने र आफू शक्तिशाली रहिरहने खेलामा एक नम्बरका खेलाडी रहिरहेका छन्। आफू ओझेलमा पर्दै गएपछि उनले बिस्तारै प्रचण्डलाई आफ्नो प्रभावमा पार्दै ओलीलाई एक्लो बनाउने राजनीति शुरु गर्न थाले।

छिटफुट रूपमा उनले अब ओलीले प्रधानमन्त्री पद प्रचण्डलाई छोड्नु पर्ने कुरा पनि बताउन थाले। आखिर पार्टीभित्र भएको आधा आधा समय प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने समझदारी सार्वजनिक हुँदै गयो।

राज्य सञ्चालन गर्ने कुरामा पनि यसरी भागवण्डाको राजनीति गरेकोमा आमजनता निकै निराश र आक्रोशित हुन थालेका थिए तर उनीहरूमा केही गर्ने सामथ्र्य थिएन।

कोभिडको महामारीले निकै धनजनको क्षति गरिरहेको बेलामा नेताहरू यसरी भागवण्डामा लागेको र कार्यकर्ताहरू लकडाउन तोड्दै जुलुस र प्रदर्शनमा लागेकाले सबै त्रसित भइरहेका थिए भने कोभिडको संक्रमण पनि खासगरी राजधानीमा निकै बढ्न थालेको थियो।

अस्पतालहरूमा अक्सिजन र भेन्टिलेटरको चरम अभाव भइरहेको अवस्था थियो। त्यतिबेला मुलुकभरका शहर-गाउँहरूमा केही नरमी अपनाएर हिँडडुल र आवागमन खोलिए पनि बाहिरबाट गाउँ-शहरमा आउनेहरूलाई अझै केही समय रोक्नु पर्ने अवस्था थियो।

तर सरकार र नेताहरूले विश्व र नेपालमा महामारी जारी छ भन्ने कुरा पनि बिर्सेर सत्ताको लागि हानथाप गरि नै रहेका थिए। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्ताव गरेको कोभिड नियन्त्रणको सर्वदलीय कार्ययोजनालाई पनि सरकारले दराजमा थन्काइ दियो।

माधव नेपालको चाललाई अघि बढ्न नदिन ओलीले प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएर आफू पूरै समय प्रधानमन्त्री बन्ने मेलो गरे पनि केही समयको निम्ति पनि आफ्नो वचन पूरा गर्न नसकेर उनी पुनः अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै स्थान नछोड्ने अडानमा बस्न थाले।

दल भित्रको यो महाभारतले गर्दा नेकपा बिस्तारै कमजोर हुँदै गयो र जनताको अब मुलुक उँधो लाग्ने अपेक्षा पनि निराशामा बदलिन थाल्यो।
२०७७ सालताका भारतीय सरकारले कालापानी-लिपुलेक क्षेत्र हुँदै सडक खनेर चीनसम्म पुर्‍याएर उद्घाटन समेत गरेपछि कालापानी-लिपुलेक-लिम्पियाधुरा विवाद पुनः बल्झिन थाल्यो। यो क्षेत्र नेपालको भएको दावी नेपालले बेला बेलामा गरिरहेकोमा धेरै वर्ष पछि पुनः यो मुद्दाले गति लिन थाल्यो।

सन् २०१५ मा भारत र चीन बीच यो मार्गबाट व्यापार गर्ने र कैलाश-मानसरोवरको तीर्थ गर्ने मार्गको रूपमा यसलाई उपभोग गर्ने गोप्य सम्झौता समेत भएको कुरा पछि बाहिर आयो। कालापानीको मुद्दा २०५४ सालतिर पनि नउठेको होइन तर पछि बिस्तारै सामसुम भएको थियो।

यो प्रकरणबाट नेपालले सिक्नु पर्ने पाठ के हो भने आफ्नो स्वार्थको निम्ति ठूला राष्ट्रहरू एकापसमा चटक्क मिल्छन्, त्यसैले हामी जस्ता साना मुलुकले निकै विचार पुर्‍याएर कुटनीतिक सन्तुलन कायम राख्न सक्नु पर्दछ।

२०१८ सालतिर भारतीय चेकपोष्टहरू नेपाल र चीनको सीमाबाट हटाउने क्रममा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको विशेष आग्रहमा कालापानीमा रहेको चेकपोष्ट हाललाई नहटाउने सहमति भएको कुरा त्यतिबेलाका प्रशासकहरू गर्ने गर्दथे।

पछि २०१९ सालमा भारत र चीन बीच युद्ध भएपछि लिपुलेक सामरिक हिसाबले झनै महत्वपूर्ण नाका बन्न पुग्यो भारतीय पक्षको लागि। डा. भेषबहादुर थापाले आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा कालापानीमा भारतीय अतिक्रमण भएकै हो र जुन समयमा भारतीय सुरक्षाकर्मी त्यस भूभागमा गएर बसे, त्यति बेला नेपाल परिस्थिति अनुरूप मौन बस्न बाध्य थियो भनेर प्रष्टसँग उल्लेख गरेका छन्।

वास्तवमा राजा महेन्द्रले आफूले प्रजातान्त्रिक सरकारलाई बर्खास्त गरेर आफ्नै प्रकारको व्यवस्था लागु गरेको र आफू सर्वशक्तिमान बन्ने हिसाबले उनले भारतलाई चिढाउन नसकेर कालापानी क्षेत्र भारतको अधिनमा रहिरहँदा पनि आँखा चिम्लेर बसेका थिए।

पछि बिस्तारै यो क्षेत्र भारतमा नै मिसिन थालेर नेपाल र भारत बीच आज आएर ठूलो सीमा विवादको विषय बन्न पुगेको छ। कालापानी–लिपुलेक-लिम्पियाधुरा क्षेत्रको कुल क्षेत्रफल ३७० वर्ग किलोमिटर यानी इजरायल र प्यालेस्टाइनको विवादित भूमि गाजाभन्दा ५ वर्ग किलोमिटर ठूलो छ।

वरिष्ठ सञ्चारकर्मी भैरव रिसाल र वरिष्ठ सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका लेखहरूबाट पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा नेपालका विगतका जनगणनाहरूमा जनसंख्याको गणना भएको र नेपालका विभिन्न निर्वाचनमा समेत त्यहाँका जनताले भाग लिएको अभिलेख छ। तर नेपालको कुनै पनि सरकारले त्यो भुभाग हाम्रो हो भनेर खुला रूपमा दाबी गरेको वा भारतसँग वार्ता गरेको रेकर्ड पाइँदैन।

२०७७ साल ताका यो मुद्दा पुनः सतहमा आएपछि र भारतले पनि कालापानी-लिम्पियाधुरा क्षेत्र आफ्नो नयाँ नक्शामा समावेश गरेपछि भने नेपाली जनताको चरम विरोधको सामना गर्न नसकेर वा जनताको माग भएकोले बोल्न वाध्य भए जसरी सबै दलहरूले सो भूभाग नेपालको हुनु पर्ने भन्दै अत्यधिक मतले संसद्बाट नेपालको विस्तृत सीमा र नयाँ नक्शाको प्रस्ताव पारित गरे।

पछि चुच्चे नक्सासहितको नयाँ नक्शा पनि नेपालले सार्वजनिक ग¥यो। त्यसको केही वर्षपछि नेपाली कागजी मुद्रामा नयाँ नेपाली नक्शा समावेश गर्ने निर्णय सरकारले गर्‍यो।

भारत र नेपाल बीच पूर्वदेखि दक्षिण र पश्चिमको सीमानामा झण्डै ७१ ठाउँमा सीमा विवाद रहेको छ। यी सबै क्षेत्रमा पहिले नेपालमा रहेका भूभाग हाल भारतमा पारिएका छन्।

सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्न, नेपाल भारत सीमाको विवाद हटाउन, सीमा सुरक्षादेखि नेपाल भारतको व्यापार तथा चौतर्फी सम्बन्ध सुधार्ने हेतुले २०७२ साल माघ १३ गते नेपाल र भारतका बुद्धिजिवीहरू सम्मिलित एक प्रबुद्ध समूह गठन भएको थियो।

यो समूहले निकै चोटी छलफल, भेटवार्ता र वैठक गरेर २०७५ साल असारमा एक साझा प्रतिवेदन तयार गरेर पहिला भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने र त्यहाँबाट सुझावसहित फिर्ता आएपछि नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने निर्णय गरेको थियो।

तर भारतीय प्रधानमन्त्री समक्ष पुगेको सो प्रतिवेदन आजसम्म पनि नेपाल फर्किएको छैन र भारतमा पनि कुनै चर्चा पाएको छैन सो प्रतिवेदनले। तर त्यसबेलादेखिका कुनै पनि नेपाली सरकारले भारतसँग सो प्रतिवेदनको बारेमा कुरा गरेको सुन्नमा आएको छैन।

अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी संसद्बाट पारित हुनुपर्ने अडानबारे नेकपाभित्र र अन्य दलमा मिश्रित विचार प्रस्तुत हुँदै यो प्रकरणले पनि ठूलै रूप लिन थाल्यो तर अन्तमा सर्वदलीय सहमतिबाट यो सम्झौताको खाका संसदमा अनुमोदन भयो। उता सन् २०१७ तिरै चीनसँग सम्झौता गरेको बेल्ट एण्ड रोड इनिशिएटिभ (बीआरआई) भने ओझेलमा पर्न थाल्यो।

यस्ता अनेकन कुरामा विवाद मच्चिँदै गए पछि चुनाव हारेका बामदेव गौतमलाई संविधान संशोधन गरेर भए पनि प्रधानमन्त्री बनाउने अर्को चाल शुरु भयो।

आफूलाई पायक पर्ने भए पछि नेपालमा नियम-कानुन र संविधान पनि सम्शोधन गरेर त्यस्तो कुरा सार्थक बनाउने प्रथा पुरानै हो तर पनि यतिबेलासम्म आइपुग्दा निर्लज्ज तवरले यस्ता घिनलाग्दा कार्य हुनु कुनै अचम्मको विषय भएन।नेपालमा जे पनि सम्भव हुन थाल्यो।

२०७७ साल वैशाख ८ गते दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी भयो। यो चालको विरोध ओलीको आफ्नै दलभित्र पनि हुन थाल्यो र उनको आफ्नै दल नेकपाले उनको राजीनामा माग्यो र फलस्वरुप यो अध्यादेश फिर्ता लिन सरकार बाध्य भयो।

सत्ता बचाइ राख्नको निम्ति प्रधानमन्त्री ओलीले निकै पल्ट मन्त्रिमण्डल हेरफेर जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाउँदै आफ्ना समर्थकहरूलाई आकर्षक मन्त्रालयहरूमा मन्त्री हुने अवसर दिए तथा कैयौँ चोटी दलभित्रका शिर्ष नेताहरूसँग वार्ता गर्ने र वार्ता तोड्ने काम गरे। एकलौटी शासन र निर्णय गर्ने उनको अभिलाषाले गर्दा सत्ता हल्लन भने छोडेन।

आखिर २०७७ साल पुस ५ गते उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने निर्णय गरे। यो निर्णय वास्तवमा ओली समर्थकहरूलाई पनि मन परेको थिएन।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनमा विजयी भएर पनि आन्तरिक खिचातानी भयो भनेर केही समयपछि नै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा कांग्रेस चुनावमा नराम्ररी हारेको थियो। त्यस्तै बल्ल तल्ल एक भएको कम्युनिष्ट पार्टीमा आफ्नो वर्चश्व रहेन भनेर निर्वाचनमा जानु एउटा निकै ठूलो भुल भएको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीको यो निर्णयको विरुद्धमा नेकपाका नेताहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गरे र कोभिडको बेलामा पनि ठूला ठूला जुलुस निकाल्न थाले। जनता निरीह भएर तमासा हेरेको हेर्‍यै थिए। ‘विनाशकाले विपरित बुद्धि’ भन्ने पुरानो उक्ति सार्थक भएको बेला थियो त्यो।

आखिर सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनको विरोधमा परेको मुद्दामा वहस हुँदा अदालतले २०७७ साल फागुन ११ गते सरकारको निर्णयलाई बदर गरिदिएर संसद बिउँताई दियो।

साथै सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको दलसम्बन्धी अर्को मुद्दाले नेकपा नामको दल पहिले नै भएकोले एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नयाँ दल नेकपाको वैधता नरहेको फैसला गरिदियो। आखिर निकै मेहनत पश्चात् विलय भएर बनेको एउटा विशाल कम्युनिष्ट दल पुरानै स्वरुपमा फर्कन वाध्य भयो।

संसद व्युँतिए पछि २०७७ साल फागुन २७ गते बसेको संसदको विशेष अधिवेशनमा आफ्नै दलका सांसदहरूबाट पनि विश्वासको मत पाउन नसकेर प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार ढल्न पुग्यो र उनी काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री हुन पुगे।
क्रमशः …

( लेखक विकास अर्थशास्त्री र एकल व्यक्तित्व समाज, नेपालका अध्यक्ष हुन्।