काठमाडौं। संसद्को सत्ता राजनीतिको निर्णायक भूमिकामा नरहेको भनिएका जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पुनः सत्ताका लागि निर्णायक बनेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ कोर्सको संकेत देखिएको छ।

सरकारले माघ २ मा ल्याएका अध्यादेशहरू संसद्मा गत माघ १८ गते नै पेस गरे पनि संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित हुने सम्भावना कम भएपछि यादव नेतृत्वको जसपा निर्णायक बन्न पुगेको छ।

कांग्रेस एमाले गठबन्धनसँग प्रतिनिधि सभामा आरामदायी बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुगेको छैन। राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन नसके अध्यादेश निष्क्रिय हुनेछ र सरकार गम्भीर राजनीतिक समस्यामा पर्नेछ। त्यस्तो समस्याबाट मुक्ति पाउन सत्तारूढ दलका नेताहरूले जसपासँगको छलफललाई तीव्रता दिएका छन्।

हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासम्मले जसपा अध्यक्ष यादवलाई भेटेर अध्यादेशलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेका छन्। जसपाले अध्यादेशमा समर्थन दिने विषयलाई राजनीतिक कोर्स करेक्सनको अवसरका रूपमा उपयोग गर्न चाहेको छ।

खासगरी अघिल्लो सरकारमा पार्टी रहेकै बेला एमाले अध्यक्ष ओली र तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जसपा विभाजन गराउन भूमिका निर्वाह गरेका थिए। अशोक राईको नेतृत्वमा पार्टी विभाजित भएपछि उपेन्द्रको संसदीय हैसियत खुम्चिन पुगेको थियो। यद्यपि, राष्ट्रिय सभामा रहेका आफ्ना ३ सांसदमार्फत पुनः संसदीय तागत देखाउने जसपाको दाउ छ।

कांग्रेस र एमालेलाई ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुर्याउन जसपाको सहयोग अपरिहार्य छ। कांग्रेस, एमाले र वामदेव गौतमसहित अध्यादेशका पक्षमा २९ सांसद खुलेका छन्। जसपाका ३ सांसदले समर्थन गर्दा ३२ मतसहित अध्यादेश पारित हुनेछन् । जसपाले समर्थन नदिँदा भने अध्यादेश मात्रै अस्वीकृत हुनेछैन, सरकार नैतिक संकटमा फस्नेछ । सामान्यतः सरकारले ल्याएको प्रस्ताव सदनमा फेल हुँदा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने प्रचलन छ ।

सत्तामा आइपर्ने यस्तो संकटबारे जानकार भएकै कारण सरकारले विहीबारको संसद् बैठकको कार्यसूचीबाट अध्यादेश हटाउन आग्रह गरेको थियो । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अध्यादेशबारे पार्टीले उचित समयमा उचित निर्णय दिने बताएका छन्। ‘हामीले सरकारका लागि हतारमा निर्णय गर्ने होइन। हाम्रो कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

हाम्रा सांसदहरूले अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ । बेला आएपछि हामी निर्णय लिन्छौँ’, यादवको भनाइ छ। ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई आफ्नो पार्टीले पनि विश्वासको मत दिएको स्मरण गराउँदै यादवले सरकारले जसपाको सहयोग आवश्यक नठानेको बताए। ‘अहिलेसम्म त जसपा चाहिएकै थिएन । अहिले भन्नेबित्तिकै सबै कुरा त हुँदैन । हाम्रो पार्टीले उपयुक्त बेलामा निर्णय दिन्छ नि’, यादवको भनाइ छ। उनले अध्यादेशलाई सरकारले नै कार्यसूचीबाट हटाएकाले जसपाले निर्णय दिन ढिलो भएको दाबी गरे। कार्यसूचीमा अध्यादेश पर्नासाथ निर्णय लिने यादवको भनाइ छ ।

अध्यादेशको विषयमा निर्णय दिन जसपाले गरेको आनाकानी सत्ता राजनीतिसँग सोझै जोडिएको छ। संघीय सरकारमा जसपाको उपस्थिति छैन तर मधेसकेन्द्रित भनिने जसपा नेपाल, लोसपा र जनमत पार्टी सरकारमै छन्।

अर्कोतिर विगतमा लामो समय मधेस सरकारको नेतृत्व गरेको भए पनि अहिले मधेसमा जनमतको सरकार छ । जनमतको सरकारको विषयमा मधेसमा कांग्रेस पनि असन्तुष्ट छ। अध्यादेशकै सन्दर्भ पारेर मधेस प्रदेशको सरकारको नेतृत्व हासिल गर्ने जसपाको रणनीति देखिन्छ । ‘मधेसमा जनमतको सरकार हटाएर जसपाको सरकार बनाउने हो भने अध्यादेशको विषय मिल्ने देखिन्छ । अध्यादेश पारित गर्न सत्ता गठबन्धन जसपाको यो मागमा लचिलो बन्न सक्छ’, सरकारका एक मन्त्रीको भनाइ छ।

संघ र प्रदेश दुवैतिर सरकारमा नहुँदा जसपालाई मधेसको राजनीतिमा अप्ठ्यारो परेको देखिन्छ । कांग्रेस र एमालेलाई अध्यादेश पारित गर्नैपर्ने बाध्यता रहेकाले यही मौकामा मधेसको राजनीतिक तागत खोस्ने तयारी जसपाले गरेको हो । सत्ता राजनीतिमा लामो अनुभव हासिल गरिसकेका उपेन्द्र यादव २०६४ सालयता पटक-पटक मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। यसपटक पनि परिस्थिति अनुकूल भए जसपाको सत्तारोहण निश्चित देखिन्छ।

हिमालय टाइम्स दैनिकबाट