बहुदलीय व्यवस्था आएको केही समयसम्म जनताले नेता माथि निकै आशा जगाएका थिए। तर जब गिरिजाप्रसाद कोइराला कांग्रेस सत्तामा भएको बेलामा ठूला भ्रष्टचारका काण्ड सुरु भए जनताको आशाामा तुषरापात हुन थालिसकेको थियो।

त्यसपछि आएको एमालेको नौ महिने शासनकालमा जनतामा फेरि आशा पलायो। त्यसपछि आएका मिलिजुली सरकारहरु भ्रष्टचार र कुशासनमा नेताहरु भासिँदै गए। परिणामस्वरुप माओवादी बिद्रोह सुरु भयो।

अनाहकमा नेपालीले नेपाली जनतालाई मार्ने दिन आयो। १० वर्षको अबधिमा १७००० नेपाली मारिए। लाखौंले घरबहार छोडेर सदरमुकाममा डेरा सर्नु पर्‍यो। लाखौं युवाशक्ति सुरक्षा र रोजगारको लागि बिदेशीन बाध्य भए।

त्यसपछि छिमेकी राष्ट्र भारत र पश्चिमाको खेल सुरु भयो नेपालमा। उनीहरुकै चाहनाअनुसारको संबिधान ल्याइयो। जुन नेपाल र नेपालीको हितमा थिएन। त्यसपछि आएका सत्तासीनहरुले देशको हितमा भन्दा बिदेशीलाई खुसी पार्ने कार्यमा लागे।

सुरुमा बनेको केपी ओलीको नेतृत्वमा नेकपाको सरकारले राम्रा योजनासहित कायक्रमहरु अघि बढाएको थियो। केही समयपछि नेतृत्वको रस्साकस्सी सुरु भएर नेकपा फुटेपछि बनेका मिलिजुली सरकारबाट देश र जनताको हितमा काम हुन छाड्यो।

अहिले पछिल्लो अवस्थामा सहकारीको दुरुपयोग भएको रकम उठाउने भन्दा कसरी बिरोधी सिध्याउने खेल सुरु भएको छ। सहकारी पीडितलाई आफ्नो रकम फिर्ता गराउनु भन्दा नयाँ बनेको स्वतन्त्र दललाई सिध्याउन कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकारले सबै खाले हतकण्डा अपनाएर मुद्दा माथि मुद्दा लगाउन थालिएको छ। यसको दीर्घकालीन नकरात्मक परीणाम पर्ने स्वतः देखिँदै जानेछ।

अहिलेको ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको सरकारले चाहेको भए जनहितमा ठोस कार्य गर्न सक्ने थियो। तर अझैपनि नेता तथा मन्त्रीहरु ठूला कुरा गरेर अर्ती उपदेशका कुरामा सीमित हुँदै गएका देखिन्छ। प्रधानमन्त्री प्रहरीलाई निष्पक्ष र अरुको दवाव र प्रभावमा परेर कार्य नगर्नु भनि भाषण गर्छन्।

तर ब्यबहारमा त्यो देखिँदैन। तीनै प्रहरी महानिरीक्षक कुनैबेला रवि लामिछानेको सहकारीमा कुनै संलग्नता छैन भनि संसदीय समितिमा गएर बोल्छन्। अहिले रवि लामिछाने गृहमन्त्रीबाट हट्नासाथ उनीलाई त्यही प्रहरीले सहकारीको मुद्दामा देशभर डुलाइँदै दुःख दिने कार्य भइरहेका छन्।

त्यसैले नेताका भाषणमा जनताको विश्वास उठिसकेको छ। उर्जा तथा जलश्रोत मन्त्रीले विद्युत प्राधिकरणका लोकप्रिय महानिर्देशक कुलमानको जागीर लिने गरि बारम्बार स्पष्टीकरण लिएर हैरान पारिसके। मन्त्री आफैं प्राधिकरणको एउटा कोठमा डेरा जमाएर बसेका छन्। जसले गर्दा कर्मचारीलाई दैनिकी कार्य गर्न समेत अपठ्यारो पारिरहेका छन्।

उनीले नेपाली कांग्रेसका ब्यापारी सांसदलाई जलविद्युत आयोजनाका ठेक्कापट्टा मिलाएर अरु बदनाम हुँदा पनि उनलाई कारवाही गर्ने हिम्मत प्रधानमन्त्रीले गर्न सकेका छैनन्। किनकि उनलाई आफैं सत्ताबाट हट्नु पर्ला भन्ने डर छ।

कुनै समयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका भाषणको निकै ठूलो महत्व हुन्थ्यो। अहिले कुनैपनि नेता मन्त्रीका भाषणको कुनै महत्व हुँदैन। सायद मन्त्री प्रधानमन्त्रीले जनताको आँखाबाट आफूलाई हेर्न सकेका छैनन्।

सायद उनीहरुका जासुस संयन्त्रले सही कुरा उनीहरु समक्ष पुर्‍याउन सकेका छैनन् या हिम्मत गर्दैनन्। किनकि नेताहरु आफ्ना विरोधका स्वर सुन्ने हिम्मत गर्दैनन् जुन कुरा सही र सत्य पनि हुनसक्छन्।

सरकार यति बदनाम हुँदा पनि के गर्दा जनता खुसी हुन्छन् भन्ने उनीहरुलाई केही थाहा नपाएजस्तो गर्छन्। यदि राष्ट्र र जनताको हितमा ठोस कार्य गर्ने हो भने पहिला संबिधान संशोधन नै प्रमुख बिषय हुन्।

पहिलो कुरा अहिलेको समानुपातिकको सदस्यहरु दलका कोटामा नभइ निर्वाचन क्षेत्र तोकेर त्यहीँबाट दलीत, जनजातिको निर्वाचन प्रतक्ष्य गराउन आबश्यक छ नकि नेताको निगाहमा।

मन्त्रीहरु निर्बाचनबाट आएका जनप्रतिनिधिबाट नगरी विज्ञबाट छनौट गर्नुपर्छ। यसले गर्दा भ्रष्टचार नियन्त्रणमा मद्दत पुग्नेछ। प्रतिनिधिसभामा जम्मा १०० जनामात्र सांसद राख्नुपर्छ। सेता हात्ती मानिएको प्रदेश सरकार खारेज गर्नुपर्छ।

अहिले बद्नाम भएको न्याय परिषदमा राजनीतिक नियुक्ति रोकिनुपर्छ। अहिले भएको ब्यबस्था अनुसार न्यायाधीश पनि दलका कोटामा छानिएपछि निष्पक्ष न्याय पाउन असम्भव प्राय छ।

कृषि, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा अनुदान बढाउनुपर्छ। दलका कार्यकर्तालाई अनिबार्यरुपमा उत्पादनमा लगाउनुपर्छ। कृषिमा आत्मनिर्भर हुन शिघ्र ब्याबसायिक कृषिमा जोड दिंदै सिचाइ , बिउ तथा प्रबिधीमा अधिराज्यभर अभियान चलाइयोस्।

युवालाई स्वदेशमा रोजगार बनाउन हाइस्कुल तहमा अनिवार्य शिपमुलक तालिम दिने व्यवस्था सुरु गर्नुपर्छ। स्वदेशमा रोजगार सुरु गर्न पञ्चायती ब्यबस्थामा गरिएका जस्ता उपयोगि उद्योग पुनः सुरु गर्नुपर्छ।

बिदेशमा भएका क्षमतावान युवालाई स्वदेशमा रोजगारको अवसर दिन बिभिन्न क्षेत्रमा कृषिमा आधारित तथा अन्य साना उद्योगहरु बिना लाइसेन्स खोल्न पाउने नियम बनाइ अवसरहरु पैदा गर्नुपर्छ। र उनीहरुलाई इज्जतका साथ आमन्त्रण गर्नुपर्छ।

खुला सिमाना नियन्त्रण गर्न भारतसँग पूरा गृहकार्य सहित वार्ता गर्नुपर्छ। यदि भारतले आनाकानी गरेमा हाम्रो तर्फबाट सिमानामा बलियोसँग काँडेदार तार लगाउंदै बिभिन्न स्थानमा गेटहरु बनाउनु पर्छ।

जहाँबाट आवतजावत गर्ने मानिसको कुनै पनि किसिमका परिचय पत्र देखाउने नीति नियम बनाइ लागू गर्नुपर्छ। यसो गरिएमा अवैध चोरि पैठारी र निकासी रोकिन्छ। जसबाट अरबौंको राजस्व बढ्नेछ। यसबाट सार्बभौमसत्ता सम्पन्न देशको सुरक्षामा अभिबृद्धि हुनेछ।

यति गर्ने हिम्मत गरेमा अझैपनि नेताको बोलीमा जनता आस्वस्त हुन सक्छन्। अन्यथा ठूला भनिएका नेताको भाषणलाई बकवास ठानेर जनताले बेवास्ता मात्र गर्नेछन् र गरिरहेका छन्।

त्यसैले जसरी अवधि सकिएका औषधि फोहोरको कन्टेनरमा फालेजस्तै नेतालाई पनि जनताले फाल्न सक्छन्। त्यसैले नेताका नजिकका चाकडीवाज सल्लाहकार परिवर्तन गरेर निष्पक्ष, निडर र सक्षम सल्लाहकार राख्ने हिम्मत गर्नुपर्छ।

साथै आफ्ना कमजोरी औंल्याउन सक्ने र त्यसलाई सहन सक्ने गरी तयार हुनुपर्छ या बहिर्गमन हुने हिम्मत राख्नुपर्छ। म्याद सकिएको औषधि जस्तो मूल्यहीन भएर कतिदिन टिक्न सक्नुहुन्छ? त्यसैले समयमै ख्याल गर्नुहोला नेताज्यू। अबधि सकिएको औषधि फालेर डक्टरले नयाँ औषधिको प्रयोग गरेजस्तै नेता र ब्यबस्था बदल्ने समय आइसक्यो।